बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, पूर्व सांसद ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अभी हाल ही में शिक्षा विभाग के पदवर्ग समिति ने जिस वेतनमान की स्वीकृति शिक्षकों के लिए दी है वह कहीं से भी सरकारी कर्मियों का वेतनमान नहीं है. सरकारी कर्मियों का न्यूनतम वेतनमान 18000-56900 है. पुराने शिक्षक जो 17 वर्षों से कार्यरत हैं उसकी उपेक्षा कर उनके वेतन की विसंगतियां दूर नहीं की गई है. उन्हें पूरे सेवाकाल में कोई प्रोन्नति नहीं दी गयी. इससे पूरे राज्य के हर कोटि के शिक्षकों पुस्तकालयाध्यक्षों में आक्रोश है. जब तक राज्यकर्मी का दर्जा बिना परीक्षा लिए सरकार नहीं देगी तक तक संघर्ष चलता रहेगा. पदवर्ग समिति ने जिस प्रकार के वेतनमान की घोषणा की है वह पुराने वेतनमान के तुलनात्मक अध्यययन करने से भेदभाव परिलक्षित हो रहा है. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा.

उन्होंने बताया कि आगामी संघर्ष के कार्यक्रम के रूप में यह निर्णय लिया गया कि 20 मई 2013 को प्रमंडल मुख्यालय में आयुक्त के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन तथा मानसून सत्र में विधान मंडल का घेराव एवं मंत्री तथा विद्यालयों का भी घेराव किया जायेगा. 20 मई से जून सप्ताह तक जिला स्तर पर धरना का कार्यक्रम चलेगा. संघर्ष के सभी कार्यक्रमों में अन्य शिक्षक के प्रथम संगठनों का भी सहयोग रहेगा. हम समन्वित संघर्ष के हिमायती है और उसी के तर्ज पर आर-पार की लड़ाई लड़ी जायेगी.

प्रेस वार्ता में राज्य सचिव मंडल के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, अध्यक्ष, रघुवंश प्रसाद सिंह, उपाध्यक्ष द्वय डॉ. सुरेश प्रसाद राय एवं देववंश सिंह, कोषाध्यक्ष, प्रवीण, संयुक्त सचिव, डॉ. अरूण कुमार यादव, विनय मोहन, अनिल कुमार झा, डॉ. दीनबंधु मांझी, मो. रागीव कलीम, परीक्षा अध्यक्ष भीमेन्द्र चौधरी, परीक्षा सचिव, अर्णज कुमार सहित प्राच्य प्रभा के प्रधान संपादक, विजय कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक, चन्द्रकिशोर कुमार, छात्र कल्याण परिषद् के सचिव मृत्युंजय कुमार, शैक्षिक परिषद् सचिव, शशिभूषण दूबे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.

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