संयुक्त मोर्चा राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में हुई चर्चा और राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं गृह मंत्री के उद्बोधन की मुख्य बातों की जानकारी प्रेस वार्ता में मीडिया को बताते हुए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह एवं पार्टी की एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा कि संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारणी बैठक अत्यंत ही सफल हुई.

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए सदैव तैयार रहती है. भाजपा की 2024 के चुनाव की तैयारी पूरी है. उन्होंने कहा कि 2024 में लोक सभा चुनाव और 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. 2024 में पहले से अधिक लोक सभा सीटें जीत करके प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुन केन्द्र में सरकार बनाएगी.

अरूण सिंह ने कहा कि भाजपा 2024 का लोक सभा चुनाव भी जदयू के साथ गठबंधन में लड़ेगी. भाजपा और जदयू गठबंधन 2025 में विधानसभा चुनाव भी साथ में लड़ेगा. हम सब एक साथ हैं, परस्पर प्रेम है और हमलोग एक साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे.

प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए अरुण सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन से कार्यकर्ताओं में अपार विश्वास पैदा हुआ है और इस बैठक से मोर्चा के कार्यसमिति सदस्य प्रेरणा लेकर गए. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हम सबको 13, 14 और 15 अगस्त, तीन दिनों तक हर घर में तिरंगा फहराना है. इसे भाजपा कार्यकर्ता एक अभियान के रूप में लेंगे और अभियान को सफल बनाएंगे. 9 अगस्त से 12 अगस्त तक पूरे देश में देशभक्ति का वातावरण निर्मित करना है. गृह मंत्री ने देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहली बार अत्यंत गरीब परिवार से आने वाली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के आसीन होने को देश के लिए ऐतिहासिक करार दिया और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन किया. उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार गांव, गरीब, किसान, दलित, पीड़ित, आदिवासी, महिला एवं पिछड़ों के कल्याण के लिए कटिबद्ध हैं. उन्होंने कहा कि आज केंद्र में सबसे अधिक दलित, आदिवासी, ओबीसी और महिला मंत्री हैं.

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उन्होंने कहा कि क्या बिहार में क़ानून व्यवस्था नीतीश कुमार की सरकार नहीं संभाल पा रही है ! जिस प्रकार केंद्र सरकार ने बिहार की उप-मुख्यमंत्री सहित दस नेताओं को केंद्रीय बल का सुरक्षा प्रदान किया है उससे तो यही साबित हो रहा है. वरिष्ठ राजद नेता ने कहा कि जिन नेताओं को केंद्रीय बलों का सुरक्षा मुहैया कराया गया है उनमें बिहार की उपमुख्यमंत्री भी हैं. क्या इनको भी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही सरकार पर एतबार नहीं रह गया है ! सवाल सिर्फ़ भाजपा नेताओं की सुरक्षा का ही नहीं है. कई ज़िलों के भाजपा कार्यालय की सुरक्षा का प्रभार भी भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया है.
शिवानंद तिवारी ने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य में क़ानून और व्यवस्था राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है. ऐसी हालत में प्रश्न है कि केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के पूर्व क्या केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सहमति ली थी! वैसे तो सवाल यह भी उठता है कि बिहार की सरकार क्या अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी निर्वहन करने में इतनी असमर्थ हो गई है कि वह अपने राज्य में नेताओं और राजनीतिक दलों के दफ़्तरों को सुरक्षा तक प्रदान नहीं कर सकती है ? अपेक्षा है कि सरकार इन विषयों पर स्पष्टीकरण देगी.

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