बीजेपी सदस्यों ने कहा कि बिजली बिल में इतनी बढ़ोतरी जनहित में नहीं है और हम सरकार से मांग करते हैं कि जो बढ़े हुए बिजली दरें हैं, उसको वापस लिया जाए. उन्होंने कहा कि सरकार मनमानी कर रही है. लगातार जमीन निबंधन शुल्क हो या बिजली बिल हो या अन्य टैक्स हो वह बढ़ा रही है.

सरकार ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के बिजली की दरों में बढ़ोतरी के फैसले को गुरुवार को मंजूरी दे दी. आयोग ने तो 40 प्रतिशत दरों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया था लेकिन मुहर 24.10 फीसदी पर लगी. बिजली बिल के फिक्स्ड चार्ज पर भी डबल हो गई है. 1 अप्रैल 2023 से नई दरें लागू की जाएंगी जो 31 मार्च 2024 तक या आयोग के अगले टैरिफ आदेश तक प्रभावी रहेंगे.

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