इस योजना के तहत कॉमन सर्विस सेंटर(CSC) के माध्यम से लोग सिर्फ 30 रुपये फीस देकर कानूनी सहायता ले सकेंगे. योजना के  उद्घाटन समारोह में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्र, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी उपस्थित थे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि टेली लॉ सिस्टम से समाज के कमजोर तबके के लोगों को न्याय हासिल करने में सहायता मिलेगी. आइटी के उपयोग से पारदर्शिता आती है. बिहार में RTPD इसका उदाहरण है. उन्‍होंने केन्द्रीय मंत्री से कॉमन सर्विस सेंटर की संख्या बढ़ाने का आग्रह किया. फिलहाल 500 कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से बिहार में यह सुविधा मिलेगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में न्यायालयों ने तेजी से मामले निपटाए हैैं. वर्ष 2016 से अब तक चार लाख से अधिक मामले निष्पादित हुए हैं. CM ने कहा कि न्यायालयों की जरूरत के लिए उन्होंने बगैर विलंब के राशि स्वीकृत की है. पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या बढ़ऩे को ध्यान में रखकर अलग भवन भी बनाया जा रहा है.