शिक्षकों की मांग पर क्या होगा असर!

पटना।। बिहार सरकार ने प्रशासनिक महाकमे में एक बार फिर बड़ा फिर बदलाव करते हुए शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी चंद्रकांत अनिल को सौंप दी है.

सी के अनिल कड़क मिजाज आईएएस अधिकारी माने जाते हैं जिन्होंने सिवान में शहाबुद्दीन पर शिकंजा कसा था. हाल के दिनों में उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रमुख सचिव के तौर पर भी बढ़िया परफॉर्म किया था और अब शिक्षा विभाग के जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है. माना जा रहा है कि चाहे शिक्षकों के सर्टिफिकेट की जांच की बात हो, शिक्षा विभाग में वित्तीय कुप्रबंधन का मामला हो, सैलरी घोटाला हो, ट्रांसफर, सातवें वेतनमान की डिमांड या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षकों की नौकरी पर संकट का मामला, इन तमाम मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार को शिक्षा विभाग में एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की दरकार थी जिसे सीके अनिल की पोस्टिंग करके पूरा करने की कोशिश की गई है.

डॉ बी राजेंद्र के बाद शिक्षा विभाग में किसी वरिष्ठ आईएएस अधिकारी की कमी महसूस की जा रही थी क्योंकि शिक्षा विभाग में कई बड़े मामलों को लेकर पिछले कुछ समय से विवाद और आंदोलन की बातें चल रही है. ऐसे में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सी के अनिल को लाकर सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी है. अब देखना है कि शिक्षकों की सातवें वेतनमान डिमांड को लेकर सीके अनिल का क्या रुख होता है.

RK

पटना।। सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश के बाद नौकरी के संकट से जूझ रहे लाखों शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है. विशेष रूप से बिहार के उन शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर है जो टीईटी पास नहीं करने की वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जद में आ रहे थे. बिहार सरकार ने प्रमोशन और नौकरी जाने की आशंका से परेशान ऐसे शिक्षकों के लिए स्पेशल टीइटी के आयोजन का फैसला किया है. शिक्षा विभाग की बैठक में बिहार बोर्ड के जरिए स्पेशल टीइटी क्या आयोजन पर मोहर लग गई है.

मतलब साफ है – अब बिहार में स्पेशल TET का आयोजन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) के माध्यम से कराया जाएगा. इससे उन शिक्षकों के लिए रास्ता खुलेगा जो नौकरी में बने रहने और प्रमोशन के लिए TET पास करने के लिए चिंतित थे.

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिन पहले यह आदेश दिया था कि ऐसे शिक्षकों को नौकरी से हटाया जाए जिन्होंने टीइटी या सीटीइटी पास नहीं किया है. ऐसे में में लाखों की संख्या में शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था और वे लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे कि सरकार इस दिशा में कार्रवाई करे.
सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों के लिए वर्ष 2028 तक का मौका दिया है. उन्हें टेट क्वालीफाई करना होगा या नौकरी छोड़नी होगी. यही नहीं, प्रमोशन के लिए भी ऐसे शिक्षकों को टीइटी पास करना अनिवार्य कर दिया गया है. यहां परेशानी इसलिए बड़ी थी क्योंकि लंबे समय से बिहार का शिक्षा विभाग शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीइटी का आयोजन नहीं कर रहा है. सिर्फ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीइटी के जरिए ही शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करने की बाध्यता थी जिसे अपेक्षाकृत ज्यादा मुश्किल माना जाता है. अब जबकि बिहार सरकार ने स्पेशल टीइटी के आयोजन का फैसला कर लिया है तो निश्चित तौर पर उन शिक्षकों के लिए यह बड़ी राहत भरी खबर है.

अभ्यर्थियों के लिए सलाह: BSEB की Official Website पर नजर बनाए रखें। जल्द ही परीक्षा का Notification, Date और Eligibility जारी होगा.

RK

पटना।। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के सातवें वेतनमान को लेकर सरकार कमेटी बनाएगी.

दरअसल, 2 अक्टूबर से पटना के गर्दनीबाग में सातवें वेतनमान की मांग को लेकर अनशन पर बैठे शिक्षकों के आंदोलन को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया. शिक्षा मंत्री ने आज अनशनकारी शिक्षकों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया.

शिक्षक प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से मिलकर सातवें वेतनमान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों से अनशन तोड़ने की अपील करते हुए उन्हें सातवें वेतनमान के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग दो दिनों में इसकी समीक्षा कर कमेटी का गठन करेगा. सरकार पता करेगी कि सातवें वेतनमान लागू होने पर कितना खर्च आएगा. बजट और विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक होगी और आर्थिक बोझ का तुरंत आकलन शुरू होगा.

शिक्षा मंत्री की बड़ी बातें:

1. अनशन पर अपील – पटना में अनशन कर रहे शिक्षकों से उन्होंने अनशन तोड़ने की अपील की है.

2. ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भरोसा – शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर मंत्री ने भरोसा दिया। कहा कि निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है, दो दिनों में सहमति मिलने की उम्मीद है.

3. ऐच्छिक तबादले में राहत – ऐच्छिक तबादले में शिक्षकों को नए स्कूल में जॉइनिंग की बाध्यता नहीं है. जिन्हें परेशानी हो रही है, वे पुराने स्कूल में ही रह सकते हैं.

4. सामान्य ट्रांसफर में नया नियम – सामान्य ट्रांसफर में एक साथ शिक्षक, प्रधान शिक्षक (HT), प्रधानाध्यापक (HM) आवेदन कर सकेंगे। सामान्य ट्रांसफर के दौरान फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी आवेदन का मौका मिलेगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की वेतन विसंगति और प्रमोशन की समस्या भी जल्द दूर की जाएगी.

RK

सातवां वेतनमान देने की सरकार से है मांग

पटना: बिहार के साढ़े पांच लाख से अधिक राज्यकर्मी शिक्षकों ने आज एक बार फिर अपनी पुरानी मांग को लेकर डिजिटल मोर्चा खोल दिया है. आज रविवार, 30 अगस्त, सुबह 11 बजे से शिक्षक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर #BiharTeachersNeed7thPay हैशटैग के साथ ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं.

शिक्षकों का नारा है – “बिहार के शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सच्चे नायक हैं! शिक्षक सम्मानित होगा, तभी शिक्षा मजबूत होगी!”

क्या है मांग?

शिक्षकों की एक ही मांग है – 7th Pay Commission के अनुरूप न्यायपूर्ण वेतनमान लागू करो.

शिक्षक संगठनों का कहना है कि देश के अधिकांश राज्यों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, लेकिन बिहार में BPSC से चयनित विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को अब तक अलग और कम वेतन संरचना दी जा रही है.

– वर्ग 1-5 को 25 हजार, 6-8 को 28 हजार, 9-10 को 31 हजार और 11-12 को 32 हजार का मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतनमान से बिल्कुल अलग है.

– ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर अब तक वित्त विभाग की सहमति नहीं मिली है.

शिक्षकों का कहना है बढ़ती महंगाई में इस वेतन से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है.

शिक्षकों ने बताया है कि उचित वेतनमान से क्या होगा:

उचित वेतनमान से –
1.  परिवार की आर्थिक सुरक्षा
2.  बच्चों की बेहतर शिक्षा
3.  भविष्य की आर्थिक स्थिरता
4.  शिक्षक का मानबल ऊँचा
5.  बेहतर शिक्षा, बेहतर बिहार

शिक्षकों ने कहा – शिक्षक हैं, तो भविष्य है! न्याय दो, अधिकार दो, 7th Pay दो.

यह कैंपेन दोपहर तक राष्ट्रीय ट्रेंड में आ चुका है और टॉप पर ट्रेंड कर रहा है. शिक्षक संघों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर दी गई जानकारी

पटना ‌।। बिहार के लाखों सरकारी शिक्षकों के लिए थोड़ी राहत वाली खबर आ गई है. पूरे बिहार में भीषण गर्मी के कहर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के प्रातः कालीन संचालन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है. यानी अब 30 जून तक विद्यालय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगा. यह अवधि 30 जून तक के लिए विस्तारित की गई है हालांकि रविवार को बिहार के तमाम उर्दू विद्यालय खुले रहे और उनमें सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक पढ़ाई हुई.

शिक्षा विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज के जरिए यह जानकारी दी गई है. हालांकि लाखों शिक्षकों को शिक्षा विभाग के आधिकारिक आदेश यानी आधिकारिक पत्र का इंतजार है.

शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रविवार होने के कारण आज पत्र नहीं निकला है. सोमवार को आधिकारिक पत्र निकालने की संभावना है. लेकिन यह तय है कि सोमवार 22 जून से तमाम सरकारी विद्यालय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे.

शिक्षा विभाग का आधिकारिक आदेश

राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में लागू विशेष समय-सारिणी की अवधि को 31 मई 2026 से बढ़ाकर 30 जून 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है.

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत विद्यालयों का संचालन विशेष समय-सारिणी के अनुसार 31 मई 2026 तक किया जाना निर्धारित था. वर्तमान मौसम परिस्थितियों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को अब 30 जून 2026 तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया गया है.

विभागीय आदेश के अनुसार राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रातः 6:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार होगा। विद्यालयों में प्रार्थना, कक्षाओं का संचालन तथा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप संचालित की जाएगी.

जिन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक साथ मध्याह्न भोजन का संचालन संभव नहीं है, वहाँ प्रधानाध्यापक आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित कर मध्याह्न भोजन एवं पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 तक विद्यालयों के संचालन का समय वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा.

शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालय प्रधानों एवं शिक्षकों से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा गर्मी से बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है, ताकि सुरक्षित एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके.

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पटना डीएम ने अलग आदेश जारी किया

इस बीच पटना में मानसून की बेरुखी और भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बच्चों के हित में निर्णय लेते हुए 22 जून से 27 जून तक कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. यानी पटना के सभी निजी और सरकारी स्कूल (कक्षा 8 तक) 27 जून तक बंद रहेंगे. हालांकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को कोई राहत नहीं है. उन्हें मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 6:30 से 12:30 बजे तक स्कूल में रहना होगा.

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प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय दो दिवसीय मेला में बोले शिक्षा मंत्री

पटना।। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विज्ञान एवं गणित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) मेला में राज्य के सभी जिलों से आए विद्यार्थियों और शिक्षकों की रचनात्मकता, जिज्ञासा और नवाचार की भावना को देखकर अत्यंत गर्व और संतोष का अनुभव हुआ. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर बिहार को गुणवत्तापूर्ण एवं नवाचारी शिक्षा का सशक्त उदाहरण बनाएंगे.

शिक्षा मंत्री गुरुवार को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) द्वारा महेंद्रू में आयोजित पीबीएल कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय मेला सह प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान उक्त बातें कहीं. इसके पूर्व उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. उसके बाद शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंद्र, प्रो. अरिंदम बोस सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया एवं बच्चों से संवाद किया.

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह आयोजन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार में शिक्षा सहभागिता, प्रयोग एवं वास्तविक जीवन से जुड़ी सीख की दिशा में आगे बढ़ रही है. जब बच्चे स्वयं मॉडल बनाकर, प्रयोग कर एवं अपनी समझ प्रस्तुत करते हैं, तब सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी बनता है. इस पहल के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास तथा सहयोगात्मक सीखने की संस्कृति विकसित हो रही है. उन्होंने कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य है कि आगामी राष्ट्रीय सर्वेक्षण ‘परख’ में बिहार न केवल राष्ट्रीय औसत को पार करें, बल्कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करें. वहीं अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंद्र ने कहा कि शिक्षकों और विद्यार्थियों में पठन-पाठन की ललक होनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. यह प्रयास बेहतर है इसे निरंतर जारी रखने की जरूरत है. एससीईआरटी के निदेशक दिनेश कुमार ने कहा कि विज्ञान एवं गणित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेला विद्यालयों में सीखने की बदलती दिशा का सशक्त प्रमाण है। यह पहल कक्षा को संवाद, खोज एवं प्रयोग का जीवंत मंच बना रही है, जहां विद्यार्थी स्वयं सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में हैं. शिक्षकों की सक्रिय भूमिका एवं सामूहिक प्रयासों से सीखना अधिक अर्थपूर्ण बन रहा है। ऐसे प्रयास राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुख शिक्षा की सुदृढ़ नींव तैयार कर रहे हैं.
विदित हो कि बिहार के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विज्ञान एवं गणित विषय में संचालित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय दो दिवसीय मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन मंत्रा सोशल सर्विसेज के सहयोग से एससीईआरटी परिसर में गरुवार को किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य अतिथियों को पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया.
इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में विज्ञान से संबंधित विद्वानों का एक पैनल डिस्कशन भी आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं ने ‘अनुभव से नेतृत्व’ विषय पर अपने विचार साझा किए. इस चर्चा के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें विज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोगों से अवगत कराया गया. साथ ही ‘किलकारी’ के प्रतिभावान प्रशिक्षुओं द्वारा विज्ञान विषय पर नाट्य प्रस्तुति भी दी गई.

इस राज्य स्तरीय विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी ने बिहार के विज्ञान एवं गणित शिक्षकों के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया. इसमें राज्य के सभी 38 जिलों से चयनित छात्र-छात्राओं एवं विज्ञान तथा गणित शिक्षकों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए.कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा सभी प्रोजेक्ट्स का सूक्ष्म अवलोकन किया गया तथा विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त की गई. सभी बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए विभिन्न जिलों से आए विद्यालयों को गणित एवं विज्ञान विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया।
गणित विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यालयों का चयन किया गया, जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हरिपुर कैमूर, पो. मध्य विद्यालय, इटहरी, बांका, उ० म० वि० पहाडपुर कटिहार, उ० म० वि० डुमरा टोल, समस्तीपुर, मध्य विद्यालय दतियाना, पटना शामिल हैं। इसी प्रकार विज्ञान विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चयनित विद्यालयों में मध्य विद्यालय रामनगर, मुंगेर, मध्य विद्यालय बीहट, बेगूसराय, बुनियादी विद्यालय,वृंदावन, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बंधु बिगहा, अरवल, और मध्य विद्यालय कुड़वा गयाजी शामिल है। वहीं राज्य स्तरीय विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र-छात्राओं एवं विज्ञान तथा गणित शिक्षकों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.
इस मौके पर संयुक्त निदेशक (डायट) समर बहादुर, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सुषमा कुमारी, विभागाध्यक्ष स्नेहाशीष दास, इम्तियाज आलम एवं विभा रानी, सभी जिलों के जिला शिक्षक शिक्षा समन्वयक, साइंस फॉर सोसाइटी के प्रोफेसर अरुण कुमार, मंत्रा सोशल सर्विसेज के प्रतिनिधि सौरभ सिंह, नीरज दास गुरु, सभी जिलों से आए अभिभावक उपस्थित रहे.

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यथाशीघ्र शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की तैयारी

राज्य भर के शिक्षकों की प्रमुख मांगें क्रमशः पुरानी पेंशन योजना लागू करने, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हुए सेवा निरंतरता का लाभ देने, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का लाभ देना,ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था से शिक्षकों को मुक्त करते हुए सरकार बायोमेट्रिक अथवा कोई अन्य उपाय करे, नियमावली में वर्णित तथ्यों के आलोक में नियोजित शिक्षकों को 12 वर्षीय प्रोन्नति का लाभ देने, मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्त करते हुए उसे सरकारी खर्चे पर पूर्व की तरह प्रशिक्षित करवाने सहित शिक्षक हित के अन्य मांगों को लेकर तथा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आंतरिक मामलों के निष्पादन को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ राज्य कार्य समिति एवं पदाधिकारी की एक आपात बैठक संघ के राज्य अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा की अध्यक्षता में उनके आवास पर संपन्न हुई जिसमें बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी 38 जिला अध्यक्ष एवं प्रधान सचिव राज्य कार्य समिति सहित राज्य के सभी पदाधिकारी गण उपस्थित हुए.

बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री बृजनंदन शर्मा ने कहा कि हमने अपने पूरे जीवन में संघर्ष को महत्व दिया है और उसी के बल पर हमने अपनी सारी मांगों को सरकार के सामने रखा और मनवाया है. आगे भी हम जब तक जीवित हैं शिक्षक हित की मांगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे. हर हाल में सरकार को झुकना पड़ेगा और शिक्षक हित की मांगों को मानना पड़ेगा हम लोगों ने वर्तमान सरकार को मांगों से संदर्भित मर्तबा मांग पत्र दिया है कुछ मांगो की पूर्ति तो सरकार ने की है पर अभी भी कुछ बड़ी मांगे रह गई हैं जिसकी पूर्ति के लिए अगर सरकार यथाशीघ्र समस्या का समाधान नहीं निकालती हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हम बड़े संघर्ष का रास्ता तैयार कर लेंगे.

हम शुरू से सत्याग्रही रहे हैं. आंदोलन और सत्याग्रह के बल पर हमने सब कुछ पाया है आगे भी हम आंदोलन और सत्याग्रह का रास्ता अपनाकर शिक्षकों के हित की मांगों को सरकार को मानने के लिए विवश कर देंगे.
आज की बैठक में राज्य भर से शिक्षक नेताओं के बीच आंदोलन के लिए आम सहमति बन गई एवं यह तय किया गया कि संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा की अध्यक्षता में संघ की और से एक प्रतिनिधिमंडल यथाशीघ्र ए सी एस शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मिलकर अपना मांग पत्र सौंपेगा एवं मांगों के समर्थन में बातचीत करेगा. उसके बाद भी अगर सरकार बातें नहीं मानती तो संघर्ष की शुरुआत की घोषणा कर दी जाएगी जो सरकार के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

आज की बैठक में प्रमुख रूप से संघ के महासचिव घनश्याम प्रसाद यादव, कार्यकारी अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद सिंह वरीय उपाध्यक्ष राम अवतार पांडेय, वरीय उपाध्यक्ष मिथिलेश शर्मा, उप महासचिव मनोज कुमार, जयप्रकाश चौधरी सचिव इत्यादि ने प्रमुख रूप से आज की बैठक को संबोधित किया.

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पटना।। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर बिहार के शिक्षक समुदाय के नाम प्रेरणा संदेश जारी किया है. उन्होंने अपने पत्र में शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे न केवल अपने बच्चों को विषय का बोध कराएं, बल्कि बच्चों के मन में उत्सुकता, जिज्ञासा और स्वप्न देखने की शक्ति भरें. आज का छात्र कल का वैज्ञानिक, कल का नीति निर्माता, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति और कल का अब्दुल कलाम होगा, यदि उसे एक सशक्त, संवेदनशील और प्रेरणादायक शिक्षक का साथ मिल जाए.

उन्होंने लिखा है प्रिय शिक्षकगण, हम भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनके महान जीवन, विचार और कार्यों को कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं. यह हमारे लिए केवल एक श्रद्धांजलि का दिन नहीं बल्कि प्रत्येक शिक्षक के लिए आत्मावलोकन का एक अवसर है. डॉ. कलाम जीवन भर एक शिक्षक बने रहना चाहते थे. वे मानते थे कि राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम विद्यालय है, और सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार “शिक्षक”. उन्होंने कहा था, “शिक्षण एक पवित्र पेशा है, जो चरित्र के साथ व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करते हैं. यदि लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा.“
वे हर छात्र से मिलते समय उसके सपनों के बारे में पूछते थे और हर शिक्षक से अपेक्षा रखते कि वह सिर्फ ज्ञान का वाहक नहीं, बल्कि चरित्र और दृष्टिकोण का निर्माता बने. वे शिक्षक को केवल पाठ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने वाला मानते थे. डॉ. सिद्धार्थ ने अपने पत्र में लिखा है कि शिक्षा में गुणवत्ता को प्रतिस्थापित करने हेतु अनेक प्रयासों के माध्यम से हम एक बार फिर बिहार को ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों की धरती के रूप में प्रतिष्ठित करने के मार्ग पर अग्रसर हैं. उन्होंने पत्र में कहा कि बिहार की भूमि, प्राचीन काल से ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश स्तंभ रही है. नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों ने विश्व को ज्ञान दिया था. आज भी यह संभावना जीवित है- यदि प्रत्येक शिक्षक स्वयं को एक “राष्ट्र निर्माता” के रूप में देखे और जिए.

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शिक्षा विभाग एक लाख उन्नीस हजार शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है. इस बीच जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है वे शिक्षा विभाग का आभार जता रहे हैं. वहीं ऐसे शिक्षक भी हैं जो मनचाही जगह पर पोस्टिंग नहीं मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं. शिक्षा विभाग ने आज ट्रांसफर वाले सभी शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है.

प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर साहिला की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी. 30 जून तक ट्रांसफर आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों के लिए एक जुलाई से यह ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि विशेष कारणों से स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष के माध्यम से निर्गत किया गया है उक्त स्थानान्तरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ-पत्र के आलोक में किया गया है. स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

1. सम्बन्धित शिक्षक ई-शिक्षाकोष पर लॉग इन करके अपना स्थानान्तरण आदेश डाउनलोड करेंगे. वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराएँगे.
2. सम्बन्धित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
3. वैसे शिक्षक, जो स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो, वे ई- शिक्षाकोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र (declaration) की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे. स्पष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे.
4. वैसे शिक्षक, जो सम्प्रति अवकाश में हैं, जैसे- अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आदि, वे स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान हेतु ई-शिक्षाकोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ई-मेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक ई-मेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर “on leave” अंकित करते हुए प्रतिहस्ताक्षर करेंगे एवं उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था. संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
5. संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे. योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जायेंगे
6. स्थानान्तरण आदेश के आलोक में योगदान करने/ योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30.06.2025 (सोमवार) तक पूर्ण की जाएगी.
7. दिनांक 30.6.2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने सम्बन्धी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानान्तरण दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.

इस आदेश से यह स्पष्ट है कि जो शिक्षक तय समय में नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे उन्हें पुराने विद्यालय में ही कम से कम 1 साल तक रहना पड़ेगा.

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NIOS से 18 माह का डीएलएड करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत मिश्रा
ने पिछले साल NIOS डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गयी थी.

मंगलवार को इस मामले में फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है. इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआइओएस से डिप्लोमा करने वाले शिक्षक आवेदन कर पायेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआइओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जायेंगे और आने वाली शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पायेंगे. ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया था.

एनआईओएस के पूर्व अध्यक्ष ने जताई खुशी

एनआईओएस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सीबी शर्मा ने पटना नाउ से एक्सक्लूसिव बात की. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं . आखिरकार ईमानदार शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल गया है. यह उन भ्रष्ट लोगों के लिए बड़ा सबक है जिन्होंने केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय को गलत साबित करने की कोशिश की थी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी एनआइओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं. इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने NIOS से डीएलएड किया. संसद से विशेष प्रावधान के तहत इन्हें 18 माह में ही डीएलएड कराया गया. इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया. इसके बाद से कई राज्यों में भर्ती से रोक दिया था.

इस निर्णय पर एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुमार यादव ने खुशी जताई है. उन्होंने बताया कि बिहार के अभ्यर्थियों की तरफ से MA फाइल किया गया था जिसमें अधिवक्ता के परमेश्वर ने एनआईओएस डीएलएड के तरफ से अभ्यर्थियों का पक्ष रखा.
पप्पू कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एनआईओएस डीएलएड डिग्री नई नौकरी, प्रोन्नति के लिए
मान्य किया जाता है. उन्होंने कहा कि बिहार में लगभग एक लाख सरकारी शिक्षकों को प्रमोशन में फायदा होगा, वहीं Tre 4 में एनआइओएस डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.

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