प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय दो दिवसीय मेला में बोले शिक्षा मंत्री

पटना।। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि विज्ञान एवं गणित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) मेला में राज्य के सभी जिलों से आए विद्यार्थियों और शिक्षकों की रचनात्मकता, जिज्ञासा और नवाचार की भावना को देखकर अत्यंत गर्व और संतोष का अनुभव हुआ. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर बिहार को गुणवत्तापूर्ण एवं नवाचारी शिक्षा का सशक्त उदाहरण बनाएंगे.

शिक्षा मंत्री गुरुवार को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् (एससीईआरटी) द्वारा महेंद्रू में आयोजित पीबीएल कार्यक्रम के तहत राज्य स्तरीय मेला सह प्रदर्शनी के उद्घाटन के दौरान उक्त बातें कहीं. इसके पूर्व उन्होंने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया. उसके बाद शिक्षा मंत्री, अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंद्र, प्रो. अरिंदम बोस सहित अन्य अतिथियों ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट्स का अवलोकन किया एवं बच्चों से संवाद किया.

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह आयोजन स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि बिहार में शिक्षा सहभागिता, प्रयोग एवं वास्तविक जीवन से जुड़ी सीख की दिशा में आगे बढ़ रही है. जब बच्चे स्वयं मॉडल बनाकर, प्रयोग कर एवं अपनी समझ प्रस्तुत करते हैं, तब सीखना अधिक प्रभावी और स्थायी बनता है. इस पहल के माध्यम से बच्चों में आत्मविश्वास तथा सहयोगात्मक सीखने की संस्कृति विकसित हो रही है. उन्होंने कहा कि हमारा सामूहिक लक्ष्य है कि आगामी राष्ट्रीय सर्वेक्षण ‘परख’ में बिहार न केवल राष्ट्रीय औसत को पार करें, बल्कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों में अपनी सशक्त पहचान स्थापित करें. वहीं अपर मुख्य सचिव डॉ. बी राजेंद्र ने कहा कि शिक्षकों और विद्यार्थियों में पठन-पाठन की ललक होनी चाहिए तभी हम आगे बढ़ सकते हैं. यह प्रयास बेहतर है इसे निरंतर जारी रखने की जरूरत है. एससीईआरटी के निदेशक दिनेश कुमार ने कहा कि विज्ञान एवं गणित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग मेला विद्यालयों में सीखने की बदलती दिशा का सशक्त प्रमाण है। यह पहल कक्षा को संवाद, खोज एवं प्रयोग का जीवंत मंच बना रही है, जहां विद्यार्थी स्वयं सीखने की प्रक्रिया के केंद्र में हैं. शिक्षकों की सक्रिय भूमिका एवं सामूहिक प्रयासों से सीखना अधिक अर्थपूर्ण बन रहा है। ऐसे प्रयास राज्य में गुणवत्तापूर्ण एवं परिणामोन्मुख शिक्षा की सुदृढ़ नींव तैयार कर रहे हैं.
विदित हो कि बिहार के सरकारी विद्यालयों के कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों के लिए विज्ञान एवं गणित विषय में संचालित प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (पीबीएल) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य स्तरीय दो दिवसीय मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन मंत्रा सोशल सर्विसेज के सहयोग से एससीईआरटी परिसर में गरुवार को किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित अन्य अतिथियों को पुस्तक भेंट कर स्वागत किया गया.
इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में विज्ञान से संबंधित विद्वानों का एक पैनल डिस्कशन भी आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं ने ‘अनुभव से नेतृत्व’ विषय पर अपने विचार साझा किए. इस चर्चा के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें विज्ञान के व्यावहारिक अनुप्रयोगों से अवगत कराया गया. साथ ही ‘किलकारी’ के प्रतिभावान प्रशिक्षुओं द्वारा विज्ञान विषय पर नाट्य प्रस्तुति भी दी गई.

इस राज्य स्तरीय विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी ने बिहार के विज्ञान एवं गणित शिक्षकों के प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया. इसमें राज्य के सभी 38 जिलों से चयनित छात्र-छात्राओं एवं विज्ञान तथा गणित शिक्षकों द्वारा तैयार प्रोजेक्ट्स प्रदर्शित किए गए.कार्यक्रम के दौरान राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति द्वारा सभी प्रोजेक्ट्स का सूक्ष्म अवलोकन किया गया तथा विद्यार्थियों से जानकारी प्राप्त की गई. सभी बच्चों के प्रयासों की सराहना करते हुए विभिन्न जिलों से आए विद्यालयों को गणित एवं विज्ञान विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया।
गणित विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विद्यालयों का चयन किया गया, जिसमें उत्क्रमित मध्य विद्यालय, हरिपुर कैमूर, पो. मध्य विद्यालय, इटहरी, बांका, उ० म० वि० पहाडपुर कटिहार, उ० म० वि० डुमरा टोल, समस्तीपुर, मध्य विद्यालय दतियाना, पटना शामिल हैं। इसी प्रकार विज्ञान विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए चयनित विद्यालयों में मध्य विद्यालय रामनगर, मुंगेर, मध्य विद्यालय बीहट, बेगूसराय, बुनियादी विद्यालय,वृंदावन, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बंधु बिगहा, अरवल, और मध्य विद्यालय कुड़वा गयाजी शामिल है। वहीं राज्य स्तरीय विज्ञान मेला सह प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्र-छात्राओं एवं विज्ञान तथा गणित शिक्षकों को प्रशस्ति-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया.
इस मौके पर संयुक्त निदेशक (डायट) समर बहादुर, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) सुषमा कुमारी, विभागाध्यक्ष स्नेहाशीष दास, इम्तियाज आलम एवं विभा रानी, सभी जिलों के जिला शिक्षक शिक्षा समन्वयक, साइंस फॉर सोसाइटी के प्रोफेसर अरुण कुमार, मंत्रा सोशल सर्विसेज के प्रतिनिधि सौरभ सिंह, नीरज दास गुरु, सभी जिलों से आए अभिभावक उपस्थित रहे.

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यथाशीघ्र शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की तैयारी

राज्य भर के शिक्षकों की प्रमुख मांगें क्रमशः पुरानी पेंशन योजना लागू करने, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हुए सेवा निरंतरता का लाभ देने, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का लाभ देना,ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था से शिक्षकों को मुक्त करते हुए सरकार बायोमेट्रिक अथवा कोई अन्य उपाय करे, नियमावली में वर्णित तथ्यों के आलोक में नियोजित शिक्षकों को 12 वर्षीय प्रोन्नति का लाभ देने, मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्त करते हुए उसे सरकारी खर्चे पर पूर्व की तरह प्रशिक्षित करवाने सहित शिक्षक हित के अन्य मांगों को लेकर तथा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आंतरिक मामलों के निष्पादन को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ राज्य कार्य समिति एवं पदाधिकारी की एक आपात बैठक संघ के राज्य अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा की अध्यक्षता में उनके आवास पर संपन्न हुई जिसमें बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी 38 जिला अध्यक्ष एवं प्रधान सचिव राज्य कार्य समिति सहित राज्य के सभी पदाधिकारी गण उपस्थित हुए.

बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री बृजनंदन शर्मा ने कहा कि हमने अपने पूरे जीवन में संघर्ष को महत्व दिया है और उसी के बल पर हमने अपनी सारी मांगों को सरकार के सामने रखा और मनवाया है. आगे भी हम जब तक जीवित हैं शिक्षक हित की मांगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे. हर हाल में सरकार को झुकना पड़ेगा और शिक्षक हित की मांगों को मानना पड़ेगा हम लोगों ने वर्तमान सरकार को मांगों से संदर्भित मर्तबा मांग पत्र दिया है कुछ मांगो की पूर्ति तो सरकार ने की है पर अभी भी कुछ बड़ी मांगे रह गई हैं जिसकी पूर्ति के लिए अगर सरकार यथाशीघ्र समस्या का समाधान नहीं निकालती हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हम बड़े संघर्ष का रास्ता तैयार कर लेंगे.

हम शुरू से सत्याग्रही रहे हैं. आंदोलन और सत्याग्रह के बल पर हमने सब कुछ पाया है आगे भी हम आंदोलन और सत्याग्रह का रास्ता अपनाकर शिक्षकों के हित की मांगों को सरकार को मानने के लिए विवश कर देंगे.
आज की बैठक में राज्य भर से शिक्षक नेताओं के बीच आंदोलन के लिए आम सहमति बन गई एवं यह तय किया गया कि संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा की अध्यक्षता में संघ की और से एक प्रतिनिधिमंडल यथाशीघ्र ए सी एस शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मिलकर अपना मांग पत्र सौंपेगा एवं मांगों के समर्थन में बातचीत करेगा. उसके बाद भी अगर सरकार बातें नहीं मानती तो संघर्ष की शुरुआत की घोषणा कर दी जाएगी जो सरकार के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

आज की बैठक में प्रमुख रूप से संघ के महासचिव घनश्याम प्रसाद यादव, कार्यकारी अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद सिंह वरीय उपाध्यक्ष राम अवतार पांडेय, वरीय उपाध्यक्ष मिथिलेश शर्मा, उप महासचिव मनोज कुमार, जयप्रकाश चौधरी सचिव इत्यादि ने प्रमुख रूप से आज की बैठक को संबोधित किया.

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पटना।। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर बिहार के शिक्षक समुदाय के नाम प्रेरणा संदेश जारी किया है. उन्होंने अपने पत्र में शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे न केवल अपने बच्चों को विषय का बोध कराएं, बल्कि बच्चों के मन में उत्सुकता, जिज्ञासा और स्वप्न देखने की शक्ति भरें. आज का छात्र कल का वैज्ञानिक, कल का नीति निर्माता, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति और कल का अब्दुल कलाम होगा, यदि उसे एक सशक्त, संवेदनशील और प्रेरणादायक शिक्षक का साथ मिल जाए.

उन्होंने लिखा है प्रिय शिक्षकगण, हम भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनके महान जीवन, विचार और कार्यों को कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं. यह हमारे लिए केवल एक श्रद्धांजलि का दिन नहीं बल्कि प्रत्येक शिक्षक के लिए आत्मावलोकन का एक अवसर है. डॉ. कलाम जीवन भर एक शिक्षक बने रहना चाहते थे. वे मानते थे कि राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम विद्यालय है, और सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार “शिक्षक”. उन्होंने कहा था, “शिक्षण एक पवित्र पेशा है, जो चरित्र के साथ व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करते हैं. यदि लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा.“
वे हर छात्र से मिलते समय उसके सपनों के बारे में पूछते थे और हर शिक्षक से अपेक्षा रखते कि वह सिर्फ ज्ञान का वाहक नहीं, बल्कि चरित्र और दृष्टिकोण का निर्माता बने. वे शिक्षक को केवल पाठ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने वाला मानते थे. डॉ. सिद्धार्थ ने अपने पत्र में लिखा है कि शिक्षा में गुणवत्ता को प्रतिस्थापित करने हेतु अनेक प्रयासों के माध्यम से हम एक बार फिर बिहार को ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों की धरती के रूप में प्रतिष्ठित करने के मार्ग पर अग्रसर हैं. उन्होंने पत्र में कहा कि बिहार की भूमि, प्राचीन काल से ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश स्तंभ रही है. नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों ने विश्व को ज्ञान दिया था. आज भी यह संभावना जीवित है- यदि प्रत्येक शिक्षक स्वयं को एक “राष्ट्र निर्माता” के रूप में देखे और जिए.

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शिक्षा विभाग एक लाख उन्नीस हजार शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है. इस बीच जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है वे शिक्षा विभाग का आभार जता रहे हैं. वहीं ऐसे शिक्षक भी हैं जो मनचाही जगह पर पोस्टिंग नहीं मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं. शिक्षा विभाग ने आज ट्रांसफर वाले सभी शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है.

प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर साहिला की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी. 30 जून तक ट्रांसफर आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों के लिए एक जुलाई से यह ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि विशेष कारणों से स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष के माध्यम से निर्गत किया गया है उक्त स्थानान्तरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ-पत्र के आलोक में किया गया है. स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

1. सम्बन्धित शिक्षक ई-शिक्षाकोष पर लॉग इन करके अपना स्थानान्तरण आदेश डाउनलोड करेंगे. वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराएँगे.
2. सम्बन्धित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
3. वैसे शिक्षक, जो स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो, वे ई- शिक्षाकोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र (declaration) की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे. स्पष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे.
4. वैसे शिक्षक, जो सम्प्रति अवकाश में हैं, जैसे- अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आदि, वे स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान हेतु ई-शिक्षाकोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ई-मेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक ई-मेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर “on leave” अंकित करते हुए प्रतिहस्ताक्षर करेंगे एवं उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था. संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
5. संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे. योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जायेंगे
6. स्थानान्तरण आदेश के आलोक में योगदान करने/ योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30.06.2025 (सोमवार) तक पूर्ण की जाएगी.
7. दिनांक 30.6.2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने सम्बन्धी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानान्तरण दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.

इस आदेश से यह स्पष्ट है कि जो शिक्षक तय समय में नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे उन्हें पुराने विद्यालय में ही कम से कम 1 साल तक रहना पड़ेगा.

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NIOS से 18 माह का डीएलएड करने वाले शिक्षक अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस प्रशांत मिश्रा
ने पिछले साल NIOS डीएलएड को फ्रेश शिक्षक भर्ती में अयोग्य माना था, जिसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल की गयी थी.

मंगलवार को इस मामले में फाइनल सुनवाई करते हुए जस्टिस गवई ने फैसला सुनाया है कि 18 माह का डिप्लोमा कोर्स सभी शिक्षक भर्तियों के लिए मान्य है. इस फैसले के बाद बिहार में शिक्षक नियुक्ति के चौथे चरण में एनआइओएस से डिप्लोमा करने वाले शिक्षक आवेदन कर पायेंगे. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनआइओएस से 18 महीने का डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी सरकारी शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माने जायेंगे और आने वाली शिक्षक की भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर पायेंगे. ऐसे छात्रों को शिक्षक भर्ती परीक्षा से बाहर कर दिया गया था.

एनआईओएस के पूर्व अध्यक्ष ने जताई खुशी

एनआईओएस के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर सीबी शर्मा ने पटना नाउ से एक्सक्लूसिव बात की. उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं . आखिरकार ईमानदार शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय मिल गया है. यह उन भ्रष्ट लोगों के लिए बड़ा सबक है जिन्होंने केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण निर्णय को गलत साबित करने की कोशिश की थी.

बता दें कि केंद्र सरकार ने 2017 में कहा था कि सरकारी और प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक भी एनआइओएस से डीएलएड कोर्स कर सकते हैं. इसके बाद बड़ी संख्या में शिक्षकों ने NIOS से डीएलएड किया. संसद से विशेष प्रावधान के तहत इन्हें 18 माह में ही डीएलएड कराया गया. इसके बाद 24 माह के डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों ने इस मामले पर केस कर दिया. इसके बाद से कई राज्यों में भर्ती से रोक दिया था.

इस निर्णय पर एनआईओएस डीएलएड शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष पप्पू कुमार यादव ने खुशी जताई है. उन्होंने बताया कि बिहार के अभ्यर्थियों की तरफ से MA फाइल किया गया था जिसमें अधिवक्ता के परमेश्वर ने एनआईओएस डीएलएड के तरफ से अभ्यर्थियों का पक्ष रखा.
पप्पू कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि एनआईओएस डीएलएड डिग्री नई नौकरी, प्रोन्नति के लिए
मान्य किया जाता है. उन्होंने कहा कि बिहार में लगभग एक लाख सरकारी शिक्षकों को प्रमोशन में फायदा होगा, वहीं Tre 4 में एनआइओएस डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.

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स्थाई व्यवस्था होने तक बैद्यनाथ यादव ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे.

वहीं, अपर सचिव-सह-निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् आइएएस सज्जन आर को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पाठ्य-पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड, पटना के पद का दायित्व (वित्तीय अधिकार सहित) दिया गया है.

शिक्षा विभाग ने बनाई समिति

शिक्षा विभाग ने आज एक महत्वपूर्ण समिति का गठन किया हैं जिससे नियोजित शिक्षकों समेत लाखों शिक्षकों का हित जुड़ा हुआ है. (1) बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग) के कैडर के पुनर्गठन, (2) शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन, (3) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा (4) अवकाश तालिका के निर्माण हेतु नीति निर्धारण के लिए सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है :-

(i) सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना अध्यक्ष

(ii) राज्य परियोजना निदेशक, बि०शि०परि० परिषद्, पटना सदस्य

(iii) निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना सदस्य

(iv) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना सदस्य

यह समिति 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर उक्त बिन्दुओं पर विचारण कर विभाग में प्रतिवेदन समर्पित करेगी. साक्षरता परीक्षा पास करने के बाद अपनी पोस्टिंग के इंतजार में बैठे नियोजित शिक्षकों के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है क्योंकि यही कमिटी उनकी पोस्टिंग पर मोहर लगाएगी जिसके लिए 15 दिन का समय दिया गया है. यह कमिटी अवकाश तालिका पर भी फैसला लेगी. आगामी वर्ष के लिए अवकाश तालिका तय करने की जिम्मेदारी इस समिति की होगी.

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RDD / DEO / DPO एडॉप्ट करेंगे 5-5 विद्यालय

चाइल्ड ट्रैकिंग के जरिए रद्द होगा फ्लाइंग स्टूडेंट का नामांकन

पटना।। डीबीटी से सरकारी राशि का लाभ लेने के लिए बिहार के सरकारी स्कूलों में बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे नामांकित हैं जो नाम तो लिखवाते हैं सरकारी स्कूल में लेकिन पढ़ाई कहीं और करते हैं. अब ऐसे बच्चों पर सरकार ने सख्त रूख दिखाया है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक ने सख्त आदेश जारी किया है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को एक अचूक उपाय बताया है जिसके जरिए ऐसे बच्चों को ट्रैक किया जाएगा और उनका नामांकन सरकारी स्कूलों से रद्द किया जाएगा. उन्होंने सभी डीईओ को आदेश जारी किया है कि जुलाई 2023 से अब तक 50 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यालयों की संख्या लगातार कम हो रही है किन्तु अभी भी लगभग 10 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं, जहां छात्र उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम है और यह चिन्ताजनक है.

उन्होंने कहा है कि एक-एक विद्यालय में RDD / DEO / DPO को intervene करना होगा और हरेक छात्र-छात्रा से एवं उनके अभिभावकों से बात करनी होगी. इस समस्या पर बहुत ही क्रमबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से काम करते हुए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे :-

क- सभी जिले के DEO एवं सभी DPOs को 5-5 विद्यालय adopt करने के लिए कहा जाए. जिस DPO के कार्यक्षेत्र में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है, जहां छात्र उपस्थिति 50 प्रतिशत से कम है, तो उसे कार्यक्षेत्र के बाहर का भी विद्यालय दिया जाए. इन adopt किए हुए विद्यालयों में ये पदाधिकारी लगातार प्रतिदिन जाएं. हरेक छात्र एवं उनके अभिभावकों से बात की जाए. जो छात्र तीन दिन लगातार अनुपस्थित है, उसे प्रधानाध्यापक नोटिस दें. 15 दिन लगातार अनुपस्थित रहने पर छात्र का नामांकन रद्द किया जाए.

ख- उन्होंने आगे लिखा है कि हरेक छात्र की tracking की जाए और यह देखा जाए कि वह कहीं एक ही साथ दो विद्यालयों में तो नहीं पढ़ रहे हैं. ऐसे छात्र नाम कटने के डर से लगातार 15 दिन अनुपस्थित नहीं रहते हैं और बीच-बीच में हमारे विद्यालयों में आते रहते हैं. ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, क्योंकि यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि DBT प्राप्त करने के उद्देश्य से छात्र/छात्राओं ने केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला ले लिया है, जबकि वह जिले के अथवा जिले के बाहर के निजी विद्यालयों में पढ़ाई करते हैं. कुछ छात्रों के तो राज्य के बाहर (कोटा इत्यादि) में भी रहने की सूचना है. अतः ऐसे हरेक मामले की Child Tracking की जाए और इस तरह के छात्रों का नामांकन रद्द किया जाए जो केवल DBT के उद्देश्य से सरकारी विद्यालयों से जुड़े हुए हैं. प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार भांति-भांति की योजनाओं के तहत लगभग रू 3000 करोड़ की DBT सहायता देती है. यदि ऐसे 10 प्रतिशत छात्रों का भी नामांकन रद्द किया गया, जो केवल DBT के उद्देश्य से यहां नामांकित है और पढ़ते कहीं और है, तो राज्य को लगभग रु० 300 करोड़ की सीधी बचत होगी.

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उन्होंने कहा कि राज्य के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों द्वारा अनाप शनाप आदेश निर्गत हो रहा है जिसके कारण शिक्षा विभाग में अराजकता की स्थिति उत्पन्न होने से इन्कार नहीं किया जा सकता जैसे जब राज्य सरकार ने अपने महिला कर्मियों को माह में दो दिन विशेष अवकाश की सुविधा दे रखी है तो शिक्षा विभाग के माननीय अपर उपाध्यक्ष मुख्य सचिव के आदेश पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), वैशाली के द्वारा उक्त छुट्टी को रद्द कर एक दिन के वेतन काटने का आदेश दिया गया है जो राज्य सरकार के आदेश का उलंघन्न है. साथ ही विद्यालय अवधि के पश्चात (04:00 बजे अपराह्न से महासचिव 06:00 बजे अपराह्न तक) प्रारंभिक विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को संकुल / चिन्हित विद्यालय में बुलाकर विडियों कॉन्फ्रेसिंग में शामिल होने का आदेश दिया गया है जो उनके साथ घोर अन्याय है. सुदूर क्षेत्रों में कहीं-कहीं 10-10 किलोमीटर प्रधानाध्यापकों उपमहासचिव को विडियो कॉन्फ्रेसिंग में शामिल होने के लिए जाना पड़ रहा है जिसमें शिक्षकों को विशेष कर शिक्षिकाओं को काफी परेशानी हो रही है और उनकी सुरक्षा की भी समस्या उत्पन्न हो गयी है.

आन्दोलन तेज करने की चेतावनी

शिक्षक नेताओं ने कहा कि संगठन द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और मुख्य सचिव, बिहार सरकार को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि अपने स्तर से पहल कर शिक्षा विभाग में उत्पन्न इस अराजकता की स्थिति कोषाध्यक्ष एवं नियम विरूद्ध कार्य पर रोक लगाते हुए शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में निर्धारित मानक के अनुरूप सक्षम पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण करने का आदेश दिया जाय. एक तरफ जहाँ राज्य के शिक्षक स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा, पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की माँग को लेकर आंदोलित है सरकार उनसे वार्ता करने में टाल-मटोल की नीति अपना रही है वही दूसरी ओर तरह-तरह के तुगलकी फरमान जारी किया जा रहा है जिससे बाध्य होकर शिक्षक आन्दोलन को और तेज करने को विवश होंगे. आंदोलन के कारण उत्पन्न स्थिति के लिए सरकार खुद जिम्मेवार होगी.

सीवान के 20 शिक्षकों के ऊपर निलंबन का लटक रहा है तलवार

आचार संहिता का उल्लंघन का मामला

केके पाठक के आदेश पर कार्रवाई

कार्रवाई से शिक्षकों में मचा हड़कंप

बिहार के सीवान जिले में कार्यरत 20 शिक्षकों पर शिक्षा विभाग का गाज गिरने वाला है.जल्द ही चिन्हित 20 शिक्षकों को निलंबित किया जाएगा. हालांकि इन्हें कब निलंबित किया जाएगा इसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है.हालांकि विभागीय स्तर पर ऐसे शिक्षकों पर कार्रवाई करने के लिए सुगबुगाहट शुरू है. दरअसल, राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग को लेकर पटना में आयोजित धरना प्रदर्शन में शामिल सीवान के 20 शिक्षकों को निलंबित करने का निर्देश जारी हुआ है. जिसके बाद से शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है. दरअसल, शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकार की नीतियों का विरोध करना, विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करना, बिहार पंचायत, नगर प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, पुस्तकालयध्यक्ष, नियमावली में प्रावधान आचार संहिता के विपरीत है. इसलिए यह आचार संहिता के उल्लंघन का मामला बनता है. जिसके कारण उन्हें निलंबित किया जाएगा.

11 जुलाई को शिक्षक राज्य कर्मी का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर बिहार के माध्यमिक शिक्षक संघ बिहार राज्य पंचायत, नगर निकाय, प्रारंभिक शिक्षक संघ और परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के संयुक्त आह्वान पर शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में पटना पहुंचकर विधानसभा का घेराव किया था और पटना के गर्दनीबाग में प्रदर्शन भी किया था. जबकि विभाग ने पहले ही शिक्षकों को चेतावनी दिया था कि वह विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगे. इसके बावजूद शिक्षक शामिल हुए. जिसके बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने करवाई की आदेश दिया है.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को धरना में शामिल शिक्षकों को चिन्हित करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया. यही नहीं इसमें बर्खास्तगी का भी आदेश दिया गया है. अपर मुख्य सचिवके के पाठक के आदेश के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार ने 20 शिक्षकों को चिन्हित कर कार्रवाई शुरू कर दी है. जिसके बाद से शिक्षकों में हड़कंप मच गया है.

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शिक्षकों पर लाठीचार्ज करना सरकार के तानाशाही रवैया का द्योतक- ब्रजनंदन शर्मा

पटना।। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर अपने 3 सूत्री मांगों पंचायती राज एवं नगर निकाय के तहत नियुक्त शिक्षकों को नई अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 से आच्छादित करते हुए बिना शर्त सभी को राज्य कर्मी का दर्जा देने, पुरानी पेंशन योजना लागू करने और विद्यालयों का निरीक्षण सक्षम पदाधिकारियों से करवाने की मांग को लेकर
अपने घोषित कार्यक्रम घेरा डालो डेरा डालो के तहत पूरे बिहार के पटना, सारण, मगध एवं तिरहुत प्रमंडल से आए 50,000 से अधिक शिक्षकों ने अपने -अपने क्षेत्र के माननीय विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों के यहां उनका घेराव कर अपने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा और यथाशीघ्र सरकार पर दबाव बनाकर मांगों की पूर्ति कराने हेतु अपने स्तर से प्रयास तेज करने का आग्रह किया.

उपरोक्त कार्यक्रम में बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति से जुड़े सभी संघों ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए कार्यक्रम को सफल बनाया जिसमें प्रमोद कुमार यादव अध्यक्ष बिहार राज्य नगर पंचायत प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल, नवीन कुमार महासचिव, कमर मिस्बाही अध्यक्ष उर्दू शिक्षक संघ बिहार, शशि रंजन सुमन अध्यक्ष शिक्षक कल्याण संघ बिहार, अमित कुमार अध्यक्ष अनुसूचित जाति- जनजाति शिक्षक संघ ने भी अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई.

बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा, कार्यवाहक अध्यक्ष मनोज कुमार, वरीय उपाध्यक्ष नूनूमणि सिंह महासचिव नागेंद्र नाथ शर्मा, अंकेक्षक राम भूषण उपाध्याय एवं प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी प्रेमचंद्र ने आज के कार्यक्रम की सफलता पर सभी प्रमंडलों से आए शिक्षकों को साधुवाद देते हुए कहा है शिक्षक जाग गए हैं. हमारा कार्यक्रम 11 और 12 जुलाई 2023 को दोनों दिन है उन्होंने कहा कि भागलपुर, कोशी, मुंगेर, पूर्णिया एवं दरभंगा प्रमंडल के शिक्षक 12 जुलाई 2023 को अपने -अपने क्षेत्र के माननीय विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों के पटना स्थित आवास पर घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम जारी रखेंगे.

इधर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ समेत अन्य शिक्षक संघों ने भी गर्दनीबाग में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. शिक्षक नेताओं ने सरकार को चेतावनी दी है कि वह चुनाव से पूर्व किए गए अपने वादे को पूरा करें और पहले से काम कर रहे शिक्षकों को बिना शर्त राज्य कर्मी का दर्जा दें.
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