पटना। बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (BSTA) गोपगुट के आह्वान पर आज राज्यभर के शिक्षकों ने विद्यालयों में काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया और सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के खिलाफ व्यापक विरोध दर्ज कराया. शिक्षकों ने साफ कहा कि छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी गई है, लेकिन अपने हक और सम्मान की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

क्या हैं प्रमुख मांगें –

1. 7वें वेतनमान के अनुरूप पूर्ण वेतन: सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पूर्ण वेतनमान और भत्ते तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं.

2. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली: एनपीएस जैसी असुरक्षित व्यवस्था को समाप्त कर सभी संवर्गों के शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए.

3. वेतन एवं सेवा विसंगतियों का निवारण: सेवा शर्तों में सुधार करते हुए सभी लंबित विसंगतियों को दूर किया जाए.

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक ने कहा, “हम कक्षा में बच्चों का भविष्य संवारते हैं, लेकिन सरकार ने शिक्षकों के ही भविष्य को असुरक्षा और अंधकार में धकेल रखा है। राष्ट्र निर्माता कहलाने वाले शिक्षकों को जब अपने वाजिब हक, सम्मानजनक वेतन और बुढ़ापे के सहारे (OPS) के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, तो यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है. आज का यह सांकेतिक विरोध सरकार के लिए अंतिम चेतावनी है. हम कलम के सिपाही हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए गांधीवादी रास्ते पर चलकर निर्णायक लड़ाई लड़ना भी जानते हैं.”

आगे की लड़ाई का ऐलान –

BSTA ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा भी जारी कर दी है.

• 05 सितंबर (शिक्षक दिवस): उपेक्षा के खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विशाल एवं शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया जाएगा।
• 02 अक्टूबर (गांधी जयंती): यदि सरकार वार्ता कर ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो राजधानी पटना में शिक्षक ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही राज्य सरकार की होगी.

#7th pay, #bihar teacher, #bihar education

pncb