शिक्षामंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे गया शिक्षक MLC जीवन कुमार और तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा ने जूस पिलाकर कराया अनशन समाप्त

पटना। सातवें वेतनमान के अनुरूप पूर्ण वेतन संरचना की मांग को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर 2 अक्टूबर से चल रहा शिक्षकों का अनिश्चितकालीन अनशन रविवार शाम समाप्त हो गया. सरकार के साथ तीसरे राउंड की वार्ता सफल होने के बाद शिक्षामंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा MLC जीवन कुमार एवं तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया.

इस दौरान MLC जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षामंत्री से उनकी विस्तृत वार्ता हुई है. शिक्षकों की सातवें वेतनमान सहित सभी मांगों पर सरकार सकारात्मक है. बहुत जल्द विभागीय स्तर पर ठोस निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने अनशनकारी शिक्षकों के जज्बे को सलाम करते हुए आंदोलन वापस लेने की अपील की.

तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा ने कहा कि राज्यकर्मी शिक्षकों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए वह शुरू से शिक्षकों के साथ खड़े हैं. सरकार शिक्षकों के हित में फैसला लेगी, इसका आश्वासन मिला है.

बता दें कि बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के बैनर तले चंदन पटेल, सत्यनारायण सिंह, विकास राणा, संतोष कुमार एवं पवन पासवान अनशन पर बैठे थे. अनशन के समर्थन में बिहार के कई शिक्षक संगठनों ने समर्थन दिया था.

अनशन समाप्त होने पर प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि सरकार के आश्वासन पर हमने अनशन स्थगित किया है. अगर तय समय में मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और बड़े पैमाने पर फिर शुरू किया जाएगा.

RK

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, 2015 को सेवा में रहे शिक्षकों को http://D.El.Ed के लिए 31 अगस्त 2028 तक अंतिम मौका

पटना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बड़ा निर्देश जारी किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने पत्रांक 2853, दिनांक 01/10/2026 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया है.

यह मामला Civil Appeal No…/2026, अब्दुल बाकी अंसारी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा SLP(C) No 10872-10898/2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.07.2026 को पारित न्यायादेश से संबंधित है.

विभाग के पत्र की मुख्य बातें:

1. 31 मार्च 2015 को सेवा में रहे शिक्षकों को राहत: जो शिक्षक दिनांक 31.03.2015 को सेवा में थे और http://D.El.Ed योग्यता नहीं रखते थे, उन्हें http://D.El.Ed की योग्यता प्राप्त करने के लिए 31.08.2028 तक का अंतिम अवसर दिया गया है. इसके बाद कोई समय विस्तार नहीं मिलेगा.

2. 2015 के बाद की नियुक्तियां अवैध: दिनांक 31.03.2015 के बाद बिना निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता (D.El.Ed) के की गई सभी नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 31.03.2015 Cut-Off Date होगा.

3. बर्खास्त शिक्षक फिर होंगे बहाल: ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो 31.03.2015 से पहले नियुक्त हुए थे, लेकिन LPA No 748/2022 में पटना हाईकोर्ट के दिनांक 20.03.2024 के आदेश के आलोक में बर्खास्त कर दिए गए थे, उन्हें पुनः सेवा में बनाए रखने / पुनर्नियुक्त करने की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे ताकि वे निर्धारित अवधि में http://D.El.Ed प्राप्त कर सकें.

pncb

पटना।। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 को लेकर बड़ी जानकारी दी है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि STET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा कर चुके अभ्यर्थियों का डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

– डमी एडमिट कार्ड 25 सितंबर 2026 को दोपहर बाद जारी किया जाएगा.

– यह एडमिट कार्ड 30 सितंबर 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा.

– अभ्यर्थी इसे https://stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर देख सकते हैं.

*त्रुटि में कैसे करें सुधार?*

यदि डमी एडमिट कार्ड की विवरणी में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो अभ्यर्थी 25 से 30 सितंबर के बीच ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा .

समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षित श्रेणी में संशोधन के कारण अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देय होता है, तो उसे भी 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा.

pncb

इस नये विज्ञापन के तहत शिक्षा विभाग, बिहार में कुल 32,388 (बत्तीस हजार तीन सौ अठासी) रिक्त पदों पर विद्यालय अध्यापक की नियुक्ति की जाएगी.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि इससे पूर्व दिनांक 18.08.2026 को प्रकाशित विज्ञापन संख्या-14/2026 को रद्द करते हुए यह नया विज्ञापन जारी किया गया है.

महत्वपूर्ण तिथियां:

• ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि: 25 सितंबर 2026
• ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 26 अक्टूबर 2026
• शुल्क भुगतान प्रारंभ करने की तिथि: 25 सितंबर 2026
• शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 25 अक्टूबर 2026

आयोग ने कहा है कि विस्तृत जानकारी, पदों का विवरण, योग्यता और ऑनलाइन आवेदन से संबंधित निर्देश BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है.

pncb

पटना, 17 सितंबर 2026 – शिक्षा विभाग ने आखिरकार नियोजित शिक्षकों के लिए विरमन तिथि से ट्रेंड का वेतन देना स्वीकार कर लिया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए इससे संबंधित दिशानिर्देश जारी करते हुए जल्द ही एरियर देने का निर्देश भी दिया है.

क्या था मामला?

पटना हाईकोर्ट ने CWJC No. 7938/2020, मनोज कुमार एवं अन्य में 01.02.2021 को आदेश दिया था कि –

“The respondents are directed to ensure that the petitioners are paid pay scale/grade pay which they are entitled to from the date of completion of training i.e. May, 2017. The arrears of salary shall be calculated accordingly and paid to them within a period of three months…”

इसके खिलाफ विभाग ने LPA No. 456/2021 दायर किया, जिसे हाईकोर्ट ने 03.04.2025 को खारिज करते हुए कहा था कि –

“appellants cannot take decision of notional benefits when the order is very specific… For no fault on the part of the respondents, denial of certain service and monetary benefit on behalf of the appellants would be arbitrary…”

अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा – “Despite vehement submissions made by the learned counsel appearing for the petitioners, we are not inclined to interfere with the impugned order passed by the High Court. Accordingly, the Special Leave Petition is dismissed.”

विभाग ने क्या निर्णय लिया है?

राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद, पटना के पत्रांक 323 दिनांक 06.03.2020 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2013-15, 2016-18 एवं 2017-18 के अप्रशिक्षित शिक्षकों की डीएलएड प्रशिक्षण पूर्णता तिथि 31.03.2019 है.

हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश ज्ञापांक 1687 दिनांक 21.05.2026 द्वारा निर्णय लिया गया है कि –

यदि याचिकाकर्ता की नियुक्ति तिथि 31.03.2015 से पूर्व की है तथा उन्होंने प्रथम प्रयास में प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की है एवं TET उत्तीर्ण हैं, तो उन्हें प्रशिक्षण पूर्णता की तिथि से प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान का वित्तीय लाभ देते हुए अंतर वेतन का भुगतान किया जाएगा.

कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि “समान स्थिति वाले कर्मियों के संबंध में उक्त न्यायालय आदेश को पूर्ण रूप से लागू किए जाने का निर्देश संसूचित है.”

TET अनिवार्य –

पत्र में यह भी अंकनीय है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सिविल अपील संख्या 1385/2025, अंजुमन इशात-ए-तालीम संगठन बनाम महाराष्ट्र राज्य में 01.09.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में सभी शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.

अब इसी आदेश के आलोक में सभी समान मामलों के लिए सामान्य दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी है.

RK

प्रक्रियात्मक बदलाव की वजह से आवेदन प्रक्रिया में देरी

पटना।। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए आज एक अहम सूचना आई है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना ने अपना विज्ञापन संख्या 14/2026, चतुर्थ चरण विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) को स्थगित कर दिया है.

नोटिस में क्या लिखा है?

– शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल *32,388 रिक्त पदों* पर नियुक्ति होनी है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया *01 सितंबर 2026* से शुरू प्रस्तावित थी. आयोग ने कहा है कि *“प्रक्रियात्मक बदलाव के कारण”* इस निर्धारित प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है. उक्त विज्ञापन से संबंधित नई तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी.

इसका मतलब क्या है?

1.  *आवेदन कल से शुरू नहीं होगा:* जिन अभ्यर्थियों ने 1 सितंबर का इंतजार कर रखा था, उन्हें अब नए नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा.
2.  *पद कम नहीं हुए हैं:* आयोग ने पदों को रद्द नहीं किया है, सिर्फ प्रक्रिया टाली है। 32,388 पदों की संख्या जस की तस है.

ये है असली वजह
दरअसल पूर्व में विज्ञापित टीआरई 4 नोटिफिकेशन के तहत इस बहाली में शिक्षक अभ्यर्थियों को दो चरणों की परीक्षा देनी थी लेकिन हाल में इस प्रक्रिया के विरोध में हुए आंदोलन के बाद सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए एकल परीक्षा करने का ऐलान किया था. यही वजह है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले फिलहाल इसे टाल दिया है. अब प्रक्रियात्मक बदलाव के बाद एकल परीक्षा और संभवत: डोमिसाइल को लेकर भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिसकी वजह से फिलहाल इस प्रक्रिया को स्थगित किया गया है. माना जा रहा है कि प्रक्रियात्मक बदलाव के बाद जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग नया विज्ञापन जारी करेगा इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी.

अभ्यर्थी अब क्या करें?

– घबराने की जरूरत नहीं है। BPSC ने साफ लिखा है कि नई तिथि जल्द आएगी.

– BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in और ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल @OfficialBPSC पर नजर बनाए रखें.

– अपने डॉक्यूमेंट – STET पेपर, http://B.Ed / http://D.El.Ed, जाति, निवास, EWS वगैरह तैयार रखें ताकि फॉर्म खुलते ही अप्लाई कर सकें.

पटना।। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा,2026 के लिए आवेदन करने की डेडलाइन 15 सितंबर तक बढ़ा दी है. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने एवं शुल्क जमा करने की तिथि 15.09.2026 तक विस्तारित की गई है.

BSEB अध्यक्ष ने बताया कि STET 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने की तिथि पूर्व में दिनांक 31.08.2026 तक निर्धारित की गई थी, जिसका अवधि विस्तार आज किया गया है. इच्छुक अभ्यर्थी STET 2026 में सम्मिलित होने के लिए अब दिनांक 15 सितम्बर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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पटना। बिहार के हजारों सरप्लस करार दिए गए टीचर्स को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विशेष रूप से ऐसे सीनियर और सबसे जूनियर टीचर्स, जिन्हें शिक्षा विभाग के नए प्रावधान के तहत सरप्लस की श्रेणी में डाल दिया गया था और उन्हें इस बात का अंदेशा था कि सरकार आज नहीं तो कल जबरन उनका ट्रांसफर करेगी. हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है. इस मामले में चार हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी. तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद अब जो शिक्षक जिस स्थान पर कार्यरत हैं, वे फिलहाल वहीं बने रहेंगे.

ये आदेश जस्टिस जीत कुमार की एकल पीठ ने याचिका संख्या CWJC 12326/2026 पर सुनवाई करते हुए पारित किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मामले की अगली स्थिति स्पष्ट होने तक “जो शिक्षक जहां हैं, वहीं रहेंगे.”

कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर और अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार सिंह ने रखा. अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सरप्लस के नाम पर किए जा रहे स्थानांतरण की प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं, जिससे शिक्षकों को काफी मानसिक और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने के समतुल्य ‘स्टेटस को’ का निर्देश जारी किया. हालांकि इस मामले में ऐसे शिक्षकों की मुश्किल बढ़ गई है जो वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे. सरप्लस टीचर्स ऐच्छिक होने के बावजूद 71000 से अधिक शिक्षकों ने अप्लाई किया है. लेकिन विवाद की जड़ विभाग की वो शर्तें हैं जिनके आधार पर उन्हें सरप्लस घोषित कर दिया गया है.

Adv. Mrityunjay Kumar
पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्यभर के उन हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जो सरप्लस सूची और संभावित जबरन तबादलों को लेकर तनाव में थे. आशंका है कि इस आदेश के बाद 17 सितंबर से शुरू होने वाली सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है. दरअसल शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि पहले सरप्लस टीचर्स का तबादला करेंगे उसके बाद ही सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी. हर स्कूल में जब सरप्लस टीचर्स हैं तो फिर सामान्य टीचर्स कहां जाएंगे. और यही वजह है कि अगर सरप्लस टीचर्स का मामला लटका तो फिर सामान्य तबादले की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, इस पर शिक्षा विभाग को फिर से सोंचना पड़ सकता है.

pncb

शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

पटना।। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने TRE4 के लिए 18 अगस्त से अनशन की घोषणा की है. दूसरी ओर बिहार बोर्ड ने STET का विज्ञापन जारी कर दिया है. 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए बिहार बोर्ड ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है. लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि इस वर्ष STET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी TRE 4 के लिए आवेदन कर पाएंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने खुद इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि TRE परीक्षा के आयोजन से पहले STET 2026 का रिजल्ट जारी हो जाएगा STET पास करने वाले अभ्यर्थी तैयारी 4 में शामिल हो सकेंगे.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE 4 परीक्षा से पहले एसटीईटी परीक्षा होगी और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि एसटीईटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने वाली है. वहीं, TRE 4 के लिए वैकेंसी अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि TRE 4 की परीक्षा शुरू होने से पहले एसटीईटी का रिजल्ट हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा. जो अभ्यर्थी एसटीईटी पास करेंगे, केवल उन्हीं का TRE 4 का प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी किया जाएगा.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि कई अभ्यर्थियों ने उनसे मिलकर TRE 4 में शामिल करने का अनुरोध किया था. इसके बाद बिहार बोर्ड, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों की बैठक में नई रणनीति तैयार की गई. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है.

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पटना।। बिहार के शिक्षा विभाग ने (संचिकापत्र संख्या- 33/2026-797 दिनांक 21-07-2026) बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली 2026 के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है.

1. प्रक्रिया का आधार

• यह पत्र 25.06.2026 की अधिसूचना संख्या-656 के तहत बनी बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली 2026 को लागू करने के लिए है।
• सभी कार्य ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे।

2. पात्रता एवं शर्तें

• न्यूनतम सेवा: पहले चरण में नियमावली की कंडिका 3(ix) वाली 5 वर्ष की सेवा शर्त शिथिल रहेगी, सिर्फ आवेदन देने के लिए।
• अपात्र: जो शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक परिवीक्षा अवधि में हैं, वे स्थानान्तरण के पात्र नहीं।
• सेवा गणना: सेवा अवधि की गणना के लिए कट-ऑफ डेट 31 मार्च 2026 होगी।
• पिछले स्थानांतरित: पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक भी इस चरण में आवेदन कर सकते हैं।
• आयु सीमा: जिनकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें समायोजन के लिए चिह्नित नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर वे चाहें तो समायोजन में शामिल हो सकते हैं.

3. शिक्षक आवश्यकता का आंकलन

• आंकलन सत्र 2025-26 के नामांकन के आधार पर होगा।
• RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रति कक्षा 1 शिक्षक का मानक रखा जाएगा। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 1 प्रधान शिक्षक का पद अतिरिक्त रहेगा।
• कक्षा 6 से 8 के लिए अधिकतम 12 शिक्षक तक का प्रावधान हो सकता है।

4. स्थानान्तरण की प्रक्रिया

• क्रम: पहले समायोजन/समानुपातीकरण → फिर पारस्परिक स्थानान्तरण → अंत में सामान्य स्थानान्तरण।
• अधिशेष शिक्षक:
  • 5 वर्ष या अधिक से एक ही विद्यालय में हैं तो अधिशेष माने जाएंगे।
  • पोर्टल पर 30 विद्यालयों तक विकल्प दे सकते हैं।
  • अंतर-जिला/अंतर-प्रमंडल के लिए 5-5 जिला/प्रमंडल का विकल्प।
• सामान्य स्थानान्तरण: जिला/प्रमंडल के अंदर और अंतर-जिला/अंतर-प्रमंडल दोनों के लिए अधिकतम 30 विकल्प।

5. अन्य महत्वपूर्ण बातें

• सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल इस प्रक्रिया से अलग रहेंगे।
• आवेदन सिर्फ ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ही मान्य होंगे।
• गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के दावे केवल सक्षम चिकित्सा प्राधिकार के प्रमाण-पत्र पर मान्य।
• समान अंक की स्थिति में गृह प्रखंड/गृह जिला वाले को प्राथमिकता।
• विभाग को कभी भी प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार सुरक्षित है।

शिक्षा विभाग की इस अधिसूचना से स्पष्ट है कि पहले समायोजन और उसके बाद पारस्परिक ट्रांसफर होगा. इसके बाद बची हुई सीटों का आंकलन करते हुए अन्य श्रेणी के शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका मिलेगा. अब समायोजन को विस्तार से समझते हैं ..

1. समायोजन की मुख्य शर्तें

A. कौन अधिशेष माने जाएंगे?

• ऐसे शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक जो 31.03.2026 तक 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही विद्यालय में पदस्थापित हैं.
• ऐसे शिक्षक जिनकी आयु 31.03.2026 को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें समायोजन के लिए चिह्नित नहीं किया जाएगा.

B. प्रक्रिया की शर्तें

1. पहला चरण: स्थानान्तरण प्रक्रिया में सबसे पहले समायोजन/समानुपातीकरण किया जाएगा। इसके बाद ही पारस्परिक और सामान्य स्थानान्तरण होंगे।
2. ऑनलाइन विकल्प: अधिशेष शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपने जिला/प्रमंडल के अंदर अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प देना होगा।
3. अंतर-जिला/प्रमंडल: यदि जिला/प्रमंडल के अंदर पद खाली नहीं है तो अंतर-जिला के लिए 5 जिला और अंतर-प्रमंडल के लिए 5 प्रमंडल तक का विकल्प दे सकते हैं।
4. पद रिक्ति: जिस विद्यालय में पद रिक्त होगा या शिक्षक की आवश्यकता होगी, वहीं अधिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा।

C. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

• परीक्षाधीन अपात्र: जो शिक्षक परीक्षा अवधि में हैं उनका समायोजन नहीं होगा।
• सेवा गणना: सेवा अवधि की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि 31 मार्च 2026 है।
• पिछला स्थानान्तरण: पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित हुए शिक्षक भी इस चरण में आवेदन/समायोजन के पात्र हैं।

समायोजन का मकसद “जरूरत वाले स्कूलों में शिक्षक भेजना” है. इसके लिए पहले 5+ साल से एक जगह पर रुके और अधिशेष शिक्षकों की पहचान होगी, फिर उन्हें पोर्टल के जरिए विकल्प लेकर आवश्यकता वाले स्कूलों में भेजा जाएगा.

pncb