प्रक्रियात्मक बदलाव की वजह से आवेदन प्रक्रिया में देरी

पटना।। बिहार में सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए आज एक अहम सूचना आई है. बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC), पटना ने अपना विज्ञापन संख्या 14/2026, चतुर्थ चरण विद्यालय अध्यापक भर्ती परीक्षा (TRE-4.0) को स्थगित कर दिया है.

नोटिस में क्या लिखा है?

– शिक्षा विभाग, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल *32,388 रिक्त पदों* पर नियुक्ति होनी है. इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया *01 सितंबर 2026* से शुरू प्रस्तावित थी. आयोग ने कहा है कि *“प्रक्रियात्मक बदलाव के कारण”* इस निर्धारित प्रक्रिया को स्थगित किया जाता है. उक्त विज्ञापन से संबंधित नई तिथि की घोषणा शीघ्र की जाएगी.

इसका मतलब क्या है?

1.  *आवेदन कल से शुरू नहीं होगा:* जिन अभ्यर्थियों ने 1 सितंबर का इंतजार कर रखा था, उन्हें अब नए नोटिफिकेशन का इंतजार करना होगा.
2.  *पद कम नहीं हुए हैं:* आयोग ने पदों को रद्द नहीं किया है, सिर्फ प्रक्रिया टाली है। 32,388 पदों की संख्या जस की तस है.

ये है असली वजह
दरअसल पूर्व में विज्ञापित टीआरई 4 नोटिफिकेशन के तहत इस बहाली में शिक्षक अभ्यर्थियों को दो चरणों की परीक्षा देनी थी लेकिन हाल में इस प्रक्रिया के विरोध में हुए आंदोलन के बाद सरकार ने इसमें बदलाव करते हुए एकल परीक्षा करने का ऐलान किया था. यही वजह है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले फिलहाल इसे टाल दिया है. अब प्रक्रियात्मक बदलाव के बाद एकल परीक्षा और संभवत: डोमिसाइल को लेकर भी बदलाव की उम्मीद की जा रही है, जिसकी वजह से फिलहाल इस प्रक्रिया को स्थगित किया गया है. माना जा रहा है कि प्रक्रियात्मक बदलाव के बाद जल्द ही बिहार लोक सेवा आयोग नया विज्ञापन जारी करेगा इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी.

अभ्यर्थी अब क्या करें?

– घबराने की जरूरत नहीं है। BPSC ने साफ लिखा है कि नई तिथि जल्द आएगी.

– BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in और ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल @OfficialBPSC पर नजर बनाए रखें.

– अपने डॉक्यूमेंट – STET पेपर, http://B.Ed / http://D.El.Ed, जाति, निवास, EWS वगैरह तैयार रखें ताकि फॉर्म खुलते ही अप्लाई कर सकें.

पटना।। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा,2026 के लिए आवेदन करने की डेडलाइन 15 सितंबर तक बढ़ा दी है. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने एवं शुल्क जमा करने की तिथि 15.09.2026 तक विस्तारित की गई है.

BSEB अध्यक्ष ने बताया कि STET 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने की तिथि पूर्व में दिनांक 31.08.2026 तक निर्धारित की गई थी, जिसका अवधि विस्तार आज किया गया है. इच्छुक अभ्यर्थी STET 2026 में सम्मिलित होने के लिए अब दिनांक 15 सितम्बर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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पटना। बिहार के हजारों सरप्लस करार दिए गए टीचर्स को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विशेष रूप से ऐसे सीनियर और सबसे जूनियर टीचर्स, जिन्हें शिक्षा विभाग के नए प्रावधान के तहत सरप्लस की श्रेणी में डाल दिया गया था और उन्हें इस बात का अंदेशा था कि सरकार आज नहीं तो कल जबरन उनका ट्रांसफर करेगी. हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है. इस मामले में चार हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी. तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद अब जो शिक्षक जिस स्थान पर कार्यरत हैं, वे फिलहाल वहीं बने रहेंगे.

ये आदेश जस्टिस जीत कुमार की एकल पीठ ने याचिका संख्या CWJC 12326/2026 पर सुनवाई करते हुए पारित किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मामले की अगली स्थिति स्पष्ट होने तक “जो शिक्षक जहां हैं, वहीं रहेंगे.”

कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर और अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार सिंह ने रखा. अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सरप्लस के नाम पर किए जा रहे स्थानांतरण की प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं, जिससे शिक्षकों को काफी मानसिक और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने के समतुल्य ‘स्टेटस को’ का निर्देश जारी किया. हालांकि इस मामले में ऐसे शिक्षकों की मुश्किल बढ़ गई है जो वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे. सरप्लस टीचर्स ऐच्छिक होने के बावजूद 71000 से अधिक शिक्षकों ने अप्लाई किया है. लेकिन विवाद की जड़ विभाग की वो शर्तें हैं जिनके आधार पर उन्हें सरप्लस घोषित कर दिया गया है.

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पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्यभर के उन हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जो सरप्लस सूची और संभावित जबरन तबादलों को लेकर तनाव में थे. आशंका है कि इस आदेश के बाद 17 सितंबर से शुरू होने वाली सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है. दरअसल शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि पहले सरप्लस टीचर्स का तबादला करेंगे उसके बाद ही सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी. हर स्कूल में जब सरप्लस टीचर्स हैं तो फिर सामान्य टीचर्स कहां जाएंगे. और यही वजह है कि अगर सरप्लस टीचर्स का मामला लटका तो फिर सामान्य तबादले की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, इस पर शिक्षा विभाग को फिर से सोंचना पड़ सकता है.

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शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी

पटना।। एक तरफ शिक्षक अभ्यर्थियों ने TRE4 के लिए 18 अगस्त से अनशन की घोषणा की है. दूसरी ओर बिहार बोर्ड ने STET का विज्ञापन जारी कर दिया है. 17 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है, जिसके लिए बिहार बोर्ड ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है. लेकिन इससे बड़ी खबर यह है कि इस वर्ष STET परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी भी TRE 4 के लिए आवेदन कर पाएंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने खुद इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि TRE परीक्षा के आयोजन से पहले STET 2026 का रिजल्ट जारी हो जाएगा STET पास करने वाले अभ्यर्थी तैयारी 4 में शामिल हो सकेंगे.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि TRE 4 परीक्षा से पहले एसटीईटी परीक्षा होगी और उसका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा. बता दें कि एसटीईटी के लिए आवेदन की प्रक्रिया 17 अगस्त से शुरू होने वाली है. वहीं, TRE 4 के लिए वैकेंसी अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आने की पूरी संभावना है. शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि TRE 4 की परीक्षा शुरू होने से पहले एसटीईटी का रिजल्ट हर हाल में घोषित कर दिया जाएगा. जो अभ्यर्थी एसटीईटी पास करेंगे, केवल उन्हीं का TRE 4 का प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) जारी किया जाएगा.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने बताया कि कई अभ्यर्थियों ने उनसे मिलकर TRE 4 में शामिल करने का अनुरोध किया था. इसके बाद बिहार बोर्ड, शिक्षा विभाग और बीपीएससी के अधिकारियों की बैठक में नई रणनीति तैयार की गई. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है.

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पटना।। बिहार के शिक्षा विभाग ने (संचिकापत्र संख्या- 33/2026-797 दिनांक 21-07-2026) बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली 2026 के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है.

1. प्रक्रिया का आधार

• यह पत्र 25.06.2026 की अधिसूचना संख्या-656 के तहत बनी बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली 2026 को लागू करने के लिए है।
• सभी कार्य ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे।

2. पात्रता एवं शर्तें

• न्यूनतम सेवा: पहले चरण में नियमावली की कंडिका 3(ix) वाली 5 वर्ष की सेवा शर्त शिथिल रहेगी, सिर्फ आवेदन देने के लिए।
• अपात्र: जो शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक परिवीक्षा अवधि में हैं, वे स्थानान्तरण के पात्र नहीं।
• सेवा गणना: सेवा अवधि की गणना के लिए कट-ऑफ डेट 31 मार्च 2026 होगी।
• पिछले स्थानांतरित: पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक भी इस चरण में आवेदन कर सकते हैं।
• आयु सीमा: जिनकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें समायोजन के लिए चिह्नित नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर वे चाहें तो समायोजन में शामिल हो सकते हैं.

3. शिक्षक आवश्यकता का आंकलन

• आंकलन सत्र 2025-26 के नामांकन के आधार पर होगा।
• RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रति कक्षा 1 शिक्षक का मानक रखा जाएगा। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 1 प्रधान शिक्षक का पद अतिरिक्त रहेगा।
• कक्षा 6 से 8 के लिए अधिकतम 12 शिक्षक तक का प्रावधान हो सकता है।

4. स्थानान्तरण की प्रक्रिया

• क्रम: पहले समायोजन/समानुपातीकरण → फिर पारस्परिक स्थानान्तरण → अंत में सामान्य स्थानान्तरण।
• अधिशेष शिक्षक:
  • 5 वर्ष या अधिक से एक ही विद्यालय में हैं तो अधिशेष माने जाएंगे।
  • पोर्टल पर 30 विद्यालयों तक विकल्प दे सकते हैं।
  • अंतर-जिला/अंतर-प्रमंडल के लिए 5-5 जिला/प्रमंडल का विकल्प।
• सामान्य स्थानान्तरण: जिला/प्रमंडल के अंदर और अंतर-जिला/अंतर-प्रमंडल दोनों के लिए अधिकतम 30 विकल्प।

5. अन्य महत्वपूर्ण बातें

• सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल इस प्रक्रिया से अलग रहेंगे।
• आवेदन सिर्फ ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ही मान्य होंगे।
• गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के दावे केवल सक्षम चिकित्सा प्राधिकार के प्रमाण-पत्र पर मान्य।
• समान अंक की स्थिति में गृह प्रखंड/गृह जिला वाले को प्राथमिकता।
• विभाग को कभी भी प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार सुरक्षित है।

शिक्षा विभाग की इस अधिसूचना से स्पष्ट है कि पहले समायोजन और उसके बाद पारस्परिक ट्रांसफर होगा. इसके बाद बची हुई सीटों का आंकलन करते हुए अन्य श्रेणी के शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका मिलेगा. अब समायोजन को विस्तार से समझते हैं ..

1. समायोजन की मुख्य शर्तें

A. कौन अधिशेष माने जाएंगे?

• ऐसे शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक जो 31.03.2026 तक 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही विद्यालय में पदस्थापित हैं.
• ऐसे शिक्षक जिनकी आयु 31.03.2026 को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें समायोजन के लिए चिह्नित नहीं किया जाएगा.

B. प्रक्रिया की शर्तें

1. पहला चरण: स्थानान्तरण प्रक्रिया में सबसे पहले समायोजन/समानुपातीकरण किया जाएगा। इसके बाद ही पारस्परिक और सामान्य स्थानान्तरण होंगे।
2. ऑनलाइन विकल्प: अधिशेष शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपने जिला/प्रमंडल के अंदर अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प देना होगा।
3. अंतर-जिला/प्रमंडल: यदि जिला/प्रमंडल के अंदर पद खाली नहीं है तो अंतर-जिला के लिए 5 जिला और अंतर-प्रमंडल के लिए 5 प्रमंडल तक का विकल्प दे सकते हैं।
4. पद रिक्ति: जिस विद्यालय में पद रिक्त होगा या शिक्षक की आवश्यकता होगी, वहीं अधिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा।

C. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

• परीक्षाधीन अपात्र: जो शिक्षक परीक्षा अवधि में हैं उनका समायोजन नहीं होगा।
• सेवा गणना: सेवा अवधि की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि 31 मार्च 2026 है।
• पिछला स्थानान्तरण: पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित हुए शिक्षक भी इस चरण में आवेदन/समायोजन के पात्र हैं।

समायोजन का मकसद “जरूरत वाले स्कूलों में शिक्षक भेजना” है. इसके लिए पहले 5+ साल से एक जगह पर रुके और अधिशेष शिक्षकों की पहचान होगी, फिर उन्हें पोर्टल के जरिए विकल्प लेकर आवश्यकता वाले स्कूलों में भेजा जाएगा.

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पटना।। स्थानीय निकाय के शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए आयोजित सक्षमता सीरीज का समापन हो गया है. सक्षमता के आखिरी चरण में महज 4353 शिक्षकों को सफल घोषित किया गया. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज सक्षमता 5 का रिजल्ट जारी किया जिसमें महज 30% शिक्षक ही सफल हो पाए. कुल 14512 शिक्षकों ने सक्षमता 5 परीक्षा दी थी जिसमें से 4353 शिक्षक ही सफल हो पाए.
बिहार बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक, पांचों सक्षमता परीक्षा मिलकर 2,71,133 नियोजित शिक्षक बिहार के राज्यकर्मी हो गए हैं. हालांकि अब भी लगभग 70000 शिक्षक स्थानीय निकाय के तहत काम कर रहे हैं.

आंकड़ों पर गौर करें तो वर्गवार कक्षा 1-5 के 13,235 शिक्षक अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे, जिनमें 3,868 शिक्षक (29.23%) उत्तीर्ण हुए हैं. वर्ग 6-8 के 781 शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें 313 शिक्षक (40.08%) सफल हुए हैं. कक्षा 9-10 के 367 शिक्षक इस परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें 122 शिक्षक (33.24%) उत्तीर्ण हुए हैं. वर्ग 11-12 के 129 शिक्षक परीक्षा में सम्मिलित हुए, जिनमें 50 शिक्षक (38.76%) सफल हुए हैं. इस प्रकार इस परीक्षा में शिक्षक अभ्यर्थियों का उत्तीर्णता प्रतिशत 30% है.

बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि इस परीक्षा में कुल 150 वस्तुनिष्ट प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें भाग-1 (भाषा) में 30 प्रश्न, भाग-2 (सामान्य अध्ययन) में 40 प्रश्न एवं भाग-3 (संबंधित विषय) में 80 प्रश्न दिए गये थे। परीक्षा का आयोजन Computer Based Test (CBT) के माध्यम से किया गया, जिसके लिए कुल अवधि 2 घंटा 30 मिनट निर्धारित थी। प्रश्न पत्र राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना के द्वारा तैयार किया गया था.

इस परीक्षा का परिणाम वेबसाइट https://bsebsakshamta.com पर उपलब्ध है, जिसे शिक्षक अभ्यर्थी अपने Application No. को लॉग-इन आई०डी० के रूप में एवं जन्मतिथि पासवर्ड के रूप में अंकित कर देख सकते हैं. बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि समिति द्वारा जारी उक्त परीक्षाफल पूरी तरह से औपबंधिक (Provisional) है, क्योंकि परीक्षाफल प्रकाशन के बाद शिक्षा विभाग द्वारा सभी सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की Counselling कराई जायेगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा इन शिक्षकों को अलग से सूचना दी जायेगी क्योंकि परीक्षाफल प्रकाशन के बाद शिक्षा विभाग द्वारा सभी सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की Counselling कराई जायेगी, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा इन शिक्षकों को अलग से सूचना दी जायेगी.

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पटना।। बिहार में शिक्षकों के तबादले की खबर चारों ओर है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि तबादले से पहले शिक्षकों का समायोजन होगा और समायोजन का आधार होगा ई शिक्षाकोष पर उपलब्ध बच्चों के एडमिशन का आंकड़ा. सरकार ने छात्र- शिक्षक अनुपात तय किया है और उस हिसाब से शिक्षकों का समायोजन होगा और उसके बाद जिन शिक्षकों को तबादले की जरूरत है उनसे आवेदन लेकर उनका तबादला किया जाएगा.

इस बारे में चाहे सोशल मीडिया हो, शिक्षक संघ हो या अन्य लोग, सभी तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. दरअसल बिहार के लगभग 11 लाख सरकारी कर्मियों में बड़ा तबका बिहार के शिक्षकों का है और यही वजह है कि लगभग 5.50 लाख शिक्षकों से जुड़ी हर बात बड़ी खबर बन जाती है. इसकी एक वजह यह भी है कि शिक्षा विभाग शुरू से ही विवादित और अपने ही पुराने आदेश को भूलकर नए आदेश जारी करने के लिए चर्चित रहा है. बिहार के शिक्षा विभाग की यह परंपरा सालों से चली आ रही है और अब तो हर साल न जाने कितने पत्र निकलते हैं, कितने आदेश निकलते हैं. आदेश इतने होते हैं कि खुद शिक्षा विभाग को पता नहीं होता कि उसने कितने आदेश जारी किए हैं और क्या आदेश जारी किए.

शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक कहते हैं कि हर ओर कन्फ्यूजन की स्थिति है और इस कंफ्यूजन को दूर करने में शिक्षा विभाग की कोई रुचि नहीं है. बस कन्फ्यूजन बना रहे, शिक्षक परेशान रहें, सरकार का काम निकलता रहे. यही होता रहा है.
अब छात्र-शिक्षक अनुपात और ई शिक्षाकोष पर उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो दो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं. वर्ष 2024 में सक्षमता परीक्षा वन के आयोजन के बाद जब तबादले की बात शुरू हुई तो कई बार ट्रांसफर का आधार ही बदल दिया गया. ट्रांसफर का आवेदन लेने के बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2024 में यह घोषणा कर दी कि जो शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहना चाहते हैं कि वहां बने रह सकते हैं. यहीं से शुरू हुई तमाम परेशानियां.

तबादले के इंतजार में बरसों से इंतजार कर रहे शिक्षक कहते हैं कि पटना और अन्य शहरों में जो शिक्षक वर्षों से जमे हुए हैं जब तक उनका तबादला नहीं होता, तब तक दूर-दराज के स्कूलों में पोस्टेड शिक्षक अपनी मनचाही जगह पर नहीं आ सकते‌. लेकिन सरकार ने आनन-फानन में न जाने क्यों पुराने शिक्षकों को अपने ही विद्यालय में रहने की इजाजत दे दी. ऐसे में दूर दराज वाले शिक्षकों के लिए, जो वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मनपसंद प्रखंड या मनपसंद शहर में ट्रांसफर पाना एक सपना बनकर रह गया और जिन शिक्षकों का तबादला हुआ भी वह ऐसी जगह पर पहुंच गए, जहां पहले से या तो पर्याप्त शिक्षक थे या जहां बच्चे कम थे. क्योंकि सरकार ने तबादले के दौरान यह तो देखा ही नहीं की कहां कितनी जरूरत है और किस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से तबादला हो रहा है.

अब जब तबादला हो चुका है और कुछ हजार शिक्षक बाकी रह गए हैं तो यह कवायद सरकार ने शुरू की है कि पहले समायोजन करेंगे और अब ई शिक्षाकोष के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात तय करने की बात कही जा रही है तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है ई-शिक्षाकोष का.
अब यह समझना जरूरी है कि इस ई-शिक्षाकोष पर आंकड़ों का आधार क्या है. ई शिक्षाकोष पर उन्हीं बच्चों का आंकड़ा प्रदर्शित होता है जिनके आधार और बैंक अकाउंट रिकॉर्ड अपडेट होता है= यानी अगर स्कूल में 300 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन उनमें से 50 बच्चों का आधार या बैंक अकाउंट नहीं है तो ऐसे बच्चों का नामांकन ई शिक्षाकोष पर प्रदर्शित नहीं होता है. हालांकि विभाग ने सभी स्कूलों से अपडेट डाटा भी तलब किया है जिससे वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे.

एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस हिसाब से तबादले की बात कही जा रही है अगर छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से तबादले हुए तो स्कूल में छुट्टी पर रहने वाले दिन शिक्षकों की संख्या कम रहेगी. यानी अगर दो शिक्षक आकस्मिक अवकाश या विशेष अवकाश या किसी अन्य अवकाश पर हैं तो उन कक्षाओं की पढ़ाई बाधित होगी. जाहिर तौर पर अवकाश के लिए किसी शिक्षक को रोक नहीं जा सकता तो इस तथ्य को भी समझना जरूरी है कि अगर कुछ ज्यादा शिक्षक भी स्कूल में हों तो बेहतर तरीके से पठन-पाठन की व्यवस्था हो सकेगी.

इस बारे में कई शिक्षक संघ और शिक्षक नेता भी मानते हैं कि तकनीकी समस्याओं को देखते हुए सरकार को सोच समझकर फैसला करना चाहिए. जिन शिक्षकों को तबादला चाहिए सिर्फ उनका ही तबादले का आवेदन लेकर यथासंभव नजदीकी स्कूल में तबादला करना चाहिए और छात्र शिक्षक अनुपात तय करने के लिए सभी विद्यालयों के वास्तविक आंकड़े जुटाए जाने चाहिए.

इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा शिक्षा विभाग

पहला यह कि क्लास 1-5 में शिक्षक लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं. लेकिन उन्हें आज तक स्नातक ग्रेड में प्रमोट नहीं किया गया जबकि बहाली 1-5 में सबसे ज्यादा होती रही है. हाल ही में विधानपार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इसपर एतराज जताया है. जाहिर तौर पर प्राथमिक विद्यालय यानी क्लास वन से 5 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है क्योंकि सरकार ने प्रमोशन ही नहीं दिया.

दूसरा पहलू यह है कि अगर किसी विद्यालय में क्लास एक से पांच तक की कक्षा में हर कक्षा में 10-10 बच्चे हैं और सरकार नंबर के हिसाब से सिर्फ दो शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में रखती है तो यह सोचना पड़ेगा कि 5 कक्षाओं वाले विद्यालय में क्या सिर्फ दो शिक्षक पांच कक्षाओं का एक साथ संचालन कर पाएंगे और अगर नहीं तो फिर बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा होगा. और अगर इनमें से कोई शिक्षक छुट्टी पर होता है तो फिर पढ़ाई कैसे पूरी होगी.
तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या भी 70000 के करीब है और वह लंबे समय से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं. उन्हें अपनी पंचायत या प्रखंड के बीच ही तबादला किया जा सकता है. सरकार ने अब तक उनके नियोजन की सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया है तो फिर ऐसे शिक्षकों का समायोजन नहीं होने पर क्या समायोजन सही तरीके से हो पाएगा.
चौथा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन शिक्षकों का तबादला पिछले 1 साल या डेढ़ साल के दौरान हुआ है क्या उन्हें फिर से दूसरी जगह भेजा जाएगा. क्या यह उचित रहेगा कि आपने जिन शिक्षकों का अपने ही मानक यानी पति-पत्नी या गंभीर बीमारी या अन्य किसी वजह से तबादला किया है, उन्हें फिर से दूसरी जगह भेजा जाए.

ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए एक साथ समायोजन और ट्रांसफर का ये टास्क बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है. बिना किसी विवाद या कोर्ट केस के अगर सरकार शिक्षकों को इधर से उधर कर सकी तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.

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टीआरई4 के तहत लगभग 44 हजार पदों पर होगी बहाली

पटना।। बिहार सरकार ने आखिरकार ये आधिकारिक तौर पर कह दिया है कि टीआरई-4 के तहत 44 हजार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. शिक्षा मंत्री ने इसकी पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि इसका रोस्टर सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया है. जांच के बाद वास्तविक पद बीपीएससी को भेजे जाएंगे. बता दें कि हजारों की संख्या में अभ्यर्थी लंबे समय से टीआरई4 के तहत बहाली की मांग कर रहे हैं. हाल ही में अभ्यर्थियों ने 16 फरवरी को इसके लिए आन्दोलन करने की घोषणा की थी.

जानकारी के अनुसार टीआरई4 में कक्षा 1 से 8वीं तक 19 हजार पद, कक्षा 9 से 10वीं तक 12 हजार पद जबकि कक्षा 11 से 12वीं तक 13 हजार पद होंगे. सबसे अधिक भर्ती गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और कॉमर्स में होगी.

पहली बार डोमिसाइल नीति के साथ होगी बहाली

टीआरई4 की बहाली में डोमिसाइल नीति लागू होगी जिसका सीधा लाभ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलेगा. बिहार में फिलहाल 5.24 लाख शिक्षक कार्यरत हैं जिसमें करीब 73 हजार नियोजित शिक्षक हैं. सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए सरकार ने सक्षमता परीक्षा का ऑप्शन दिया है.

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पेपर वन टू से ज्यादा पेपर वन में पास हुए अभ्यर्थी

पटना।। बिहार बोर्ड ने आज सक्षमता परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. कुल 4,42,214 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे. CBT के माध्यम से दिनांक 14.10.2025 से 16.11.2025 तक आयोजित इस परीक्षा में सम्मिलित 4.42,214 अभ्यर्थियों में कुल 2,56,301 अभ्यर्थी (1,04,167 महिला अभ्यर्थी एवं 1,52,134 पुरुष अभ्यर्थी) उत्तीर्ण हुए हैं. उत्तीर्णता का प्रतिशत 57.96% है.

अभ्यर्थी अपना परीक्षाफल वेबसाइट  https://bsebstet.org/ पर देख सकते हैं, जिसके लिए वेबसाइट के रिजल्ट लिंक पर जाकर User ID एवं पासवर्ड अंकित करते हुए अभ्यर्थी अपना परीक्षाफल देख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं.

बोर्ड चेयरमैन आनंद किशोर ने रिजल्ट जारी करते हुए कहा कि पेपर-1 (कक्षा 9-10 के शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा) में 2,46,415 अभ्यर्थी (1,07,229 महिला अभ्यर्थी एवं 1,39,186 पुरूष अभ्यर्थी) एवं पेपर-2 (कक्षा 11-12 के शिक्षक हेतु पात्रता परीक्षा) में 1,95,799 अभ्यर्थी (71,178 महिला अभ्यर्थी एवं 1,24,621 पुरुष अभ्यर्थी) सहित दोनों पेपर को मिलाकर कुल 4,42,214 अभ्यर्थी इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे. समिति द्वारा आयोजित STET 2025 के पेपर-1 में CBT के माध्यम से कुल 16 विषयों की परीक्षा आयोजित की गयी थी, जिसमें सम्मिलित 2,46,415 अभ्यर्थियों में 1,54,145 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्णता का प्रतिशत 62.56% है.

बिहार बोर्ड द्वारा पेपर-2 में CBT के माध्यम से कुल 29 विषयों की परीक्षा आयोजित की गयी थी, जिसमें सम्मिलित 1,95,799 अभ्यर्थियों में से 1,02,156 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्णता का प्रतिशत 52.17% है. इस प्रकार STET, 2025 के पेपर-1 एवं पेपर-2 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को समिति द्वारा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा. बता दें कि STET 2025 में पूछे गये प्रश्न बहुविकल्पीय थे तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का था. इस परीक्षा में गलत उत्तर के लिए निगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं किया गया था. परीक्षा में कुल 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे गये थे, जिसमें 100 अंक विषयवस्तु तथा 50 अंक शिक्षण कला एवं अन्य दक्षताओं पर आधारित था.

अध्यक्ष, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इस अवसर पर STET, 2025 में उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों को बधाई दिया गया. साथ ही अध्यक्ष ने कहा कि इस पात्रता परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को निराश न होकर और अधिक मेहनत तथा लगन के साथ तैयारी करनी चाहिए ताकि STET की आगामी परीक्षा में उन्हें सफलता मिल सके.

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पटना।। बीएड करने के बाद बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने ऐसे शिक्षकों के लिए छह महीने के ब्रिज कोर्स (डिप्लोमा) के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है. यह कोर्स उन शिक्षकों के लिए आवश्यक है जिनकी नियुक्ति NCTE की अधिसूचना के अनुसार 8 अप्रैल 2024 से पहले हुई है और जिन्होंने अभी तक अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है.

NIOS से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं. नए पोर्टल के माध्यम से शिक्षक सरलता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जिन शिक्षकों ने पहले पंजीकरण किया था लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे, उन्हें भी अपनी जानकारी दोबारा अपडेट करने का अवसर दिया गया है.

ब्रिज कोर्स से जुड़े सभी सभी दिशा-निर्देश और आवश्यक अपडेट आधिकारिक पोर्टल bridge.nios.ac.in पर उपलब्ध रहेंगे.

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है. संस्थान ने स्पष्ट किया है कि यह पोर्टल केवल
रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से है, जबकि प्रवेश से संबंधित तिथि
और विस्तृत प्रक्रिया बाद में जारी की जाएगी.

क्यों और किसके लिए है ये ब्रिज कोर्स जरूरी

ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स उन सभी बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए जरूरी है जो कक्षा 1-5 में बहाल होकर पढ़ा रहे हैं. क्योंकि कक्षा एक से पांच में पढ़ाने वाले शिक्षकों को डीएलएड प्रशिक्षित होना जरूरी है. ये नियम NCTE का है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल ही निर्णय सुनाया है कि कक्षा एक से पांच में बहाल बीएड डिग्री धारकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी.

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