पटना नाउ को शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सातवें चरण की बहाली को लेकर लगातार तैयारियां चल रही हैं. इस बारे में विभिन्न विभागों से क्लीयरेंस भी लिया जा रहा है जिनमें प्रमुख तौर पर नगर विकास विभाग, पंचायती राज विभाग और कार्मिक एवं अन्य विभाग शामिल हैं. इसके बाद बहाली प्रक्रिया में हुए बदलाव को जब तक कैबिनेट का अप्रूवल नहीं मिल जाता तब तक इसके संभावित डेट के बारे में आ रही तमाम तरह की खबरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता. कैबिनेट से अप्रूवल मिलने के बाद ही शिक्षा विभाग की तरफ से बहाली प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होगा. पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक साथ सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू होगी. इस बारे में एक और बात महत्वपूर्ण है कि वाणिज्य विषय से होने वाले एसटीइटी परीक्षा के अभ्यर्थियों को सातवें चरण के लिए अलग से मौका मिल सकता है क्योंकि अब तक इस विषय में एसटीईटी परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है जबकि पटना हाई कोर्ट का इस बारे में स्पष्ट आदेश है कि शिक्षा विभाग को वाणिज्य विषय के लिए एसटीईटी परीक्षा आयोजित करनी है लेकिन इसकी वजह से सातवें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रभावित नहीं होगी. हालांकि इसी बीच नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई है और चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है . सूत्रों के मुताबिक ऐसे में बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कोई नयी वैकेंसी जारी नहीं हो पाएगी. इसके अलावा छठे चरण में पटना जिला परिषद समेत कई ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जहां नियोजन की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हो पाई है. शिक्षा विभाग इनमें नियोजन प्रक्रिया पूरी करने के लिए भी चुनाव आयोग से इजाजत लेगा.

कितने पदों पर बहाली

पटना नाउ को मिली जानकारी के मुताबिक प्राथमिक और माध्यमिक-उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के संभावित पदों की संख्या की बात करें तो सातवें चरण में एक लाख से ज्यादा प्राथमिक और लगभग एक लाख माध्यमिक- उच्च माध्यमिक शिक्षकों के पद पर बहाली हो सकती है. बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आवेदन को लेकर है. patnanow.com शिक्षा विभाग सेंट्रलाइज तरीके से आवेदन लेगा और मेरिट लिस्ट भी ऑनलाइन जारी होने के बाद काउंसलिंग की जिम्मेदारी नियोजन इकाइयों को पहले की तरह ही मिलेगी. मेरिट लिस्ट बनाने में भी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. अब एकेडमिक परीक्षा के एवरेज मार्क्स का वेटेज 40% जबकि टीईटी या एसटीईटी परीक्षा का 60% जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार होगा.

एक और बड़ी बात यह कि शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि विशेष रूप से महिला के लिए आरक्षित पदों पर बिहार के अलावा किसी और राज्य के निवासी आवेदन नहीं कर पाएंगे. यही नहीं, अगर महिलाओं के लिए आरक्षित पदों पर पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हुए तो नियोजन इकाई पुरुष अभ्यर्थियों को मौका दे सकती है.

लाइब्रेरियन की बहाली प्रक्रिया बदलेगी

इधर स्कूलों में लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर भी महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है. बिहार के हजारों विद्यालयों में बड़ी संख्या में पुस्तकालयाध्यक्ष के पद खाली पड़े हैं. हालांकि अब लाइब्रेरियन की बहाली के लिए शिक्षा विभाग नई प्रक्रिया अपनाने जा रहा है. पटना नाउ को विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जिस तरह टीईटी और एसटीईटी परीक्षा पास करने के बाद ही शिक्षक बहाली प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलता है, उसी तरह लाइब्रेरियन की बहाली के लिए भी योग्य अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा पास करनी होगी. इसके बदलाव का खाका भी तैयार किया जा रहा है. कैबिनेट से अप्रूवल के बाद पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा(L.E.T) का आयोजन होगा और उसके बाद ही लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने की संभावना है.

pncb

जानकारी के मुताबिक 3 जून को बिहार सरकार के एडवोकेट जनरल इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार का पक्ष रखने के लिए मौजूद रहेंगे. यह मामला नेत्रहीन दिव्यांगों को शिक्षक नियोजन में आरक्षण देने से जुड़ा है.

नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्हें शिक्षक नियोजन में सरकार की तरफ से तय आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है जिसके कारण वे आवेदन नहीं कर पाए हैं. पिछली सुनवाई में ब्लाइंड फेडरेशन ने सरकार से नियुक्तियों की जानकारी और आवेदन के लिए समय देने की मांग की थी.

pncb