पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद फरवरी महीने में शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया को रोक दिया था. अब 28 अप्रैल से एक बार फिर इस नियोजन प्रक्रिया को शुरू करने संबंधित अधिसूचना जारी हो गई है. शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, 28 अप्रैल से 27 मई के बीच अभ्यर्थियों को आवेदन देने का मौका दिया जाएगा. इस बार सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे जो वर्ष 2017 से 19 के बीच b.ed की परीक्षा पास कर चुके हैं और उनका परीक्षाफल 26 सितंबर 2019 तक प्रकाशित हो चुका है. अधिसूचना के मुताबिक वर्ष 2011 की एसटीइटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट 2013 में प्रकाशित हुआ आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने अपनी b.ed की डिग्री 26 सितंबर 2019 तक हासिल कर ली हो. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2011 में एसटीइटी परीक्षा देने के बाद 29 जून 2019 तक b.ed कर लिया है, वे सभी विषयों के लिए आवेदन कर सकेंगे.

अधिसूचना के अनुसार, 28 अप्रैल से 27 मई तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. 28 मई से 10 जून तक औपबंधिक मेधा सूची तैयार होगी. 16 जून तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन होगा. 17 जून से 4 जुलाई तक मेधा सूची पर आपत्ति ली जाएगी. 8 जुलाई तक मेधा सूची के आपत्तियों का निराकरण कर 10 जुलाई तक मेधा सूची का प्रकाशन नियोजन इकाइयों को कर देना है.
मेधा सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों के ओरिजनल सर्टिफिकेट का मिलान और जांच 13 जुलाई को नगर निगम स्तर पर, 14 जुलाई को नगर परिषद, 15 जुलाई को नगर पंचायत और 16 जुलाई को जिला परिषद में होगा.
उपस्थित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट के मिलान और जांच के आधार पर अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन और प्रकाशन 20 से 22 जुलाई तक सभी नियोजन इकाइयों के द्वारा किया जाएगा
अधिसूचना के अनुसार अनुमोदित मेधा सूची और रोस्टर के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट और विद्यालय वार और विषय वार रिक्ति का प्रकाशन एनआईसी की वेबसाइट पर सभी जिलों के द्वारा 25 जुलाई तक किया जाएगा
27 जुलाई को विभिन्न नगर निकाय चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र लेकर नियोजन पत्र निर्गत करेंगे जबकि 28 जुलाई को जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र लेकर नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा.

शिक्षा विभाग की अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन नियोजन इकाइयों में नए आवेदन नहीं प्राप्त होंगे वहां पहले से प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर और पहले से संपन्न नियोजन प्रक्रिया के आगे की प्रक्रिया चलेगी.

pncb

बिहार में करीब 91000 प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियोजन को लेकर सोमवार को बड़ी खबर सामने आई है. शिक्षा विभाग के मुताबिक छठे चरण के तहत बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के 91000 पदों पर जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यहां यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि नियोजन को फिलहाल स्थगित किया गया है रद्द नहीं किया गया. पटना नाउ पर दी गई खबर पूरी तरह प्रमाणिक और तथ्यपरक होती है. पहले भी कई अवसरों पर पटना नाउ ने इस बात को सही साबित किया है.

यहां इस बात को समझना जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन क्यों स्थगित हुआ है. दरअसल मामला नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की याचिका से जुड़ा है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के साथ तमाम अन्य बहाली प्रक्रिया के संबंध में पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी. इसमें यह कहा गया है कि बिहार में बहाली प्रक्रिया में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा. इसकी सुनवाई के दौरान पिछले साल जुलाई महीने में ही पटना हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि शिक्षक नियोजन समेत तमाम बहाली प्रक्रिया पर इस मामले का निष्पादन होने तक स्टे रहेगा. जानकारी के मुताबिक जब शिक्षा विभाग ने नियोजन की प्रक्रिया जारी रखी, तब नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेज दिया. इसके बाद शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में कोर्ट में जवाब देने की प्रक्रिया शुरू की है जिसके तहत यह बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण रोस्टर का पूरी तरह पालन किया जाएगा लेकिन इस दौरान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट का आदेश आने तक नियोजन की प्रक्रिया स्थगित रहेगी. इस बात की पुष्टि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी की है. ऐसे में जब तक ब्लाइंड फेडरेशन याचिका पर सुनवाई से शिक्षा विभाग अलग नहीं होता तब तक नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ना मुश्किल है.

राजेश तिवारी

प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉ रणजीत कुमार सिंह ने सभी नियोजन इकाईयों से रिपोर्ट मांगी है कि कहां कितना काम पूरा हुआ है. जिन इकाइयों में किसी कारण कारणवश ढिलाई बरती गई है वहां संबंधित व्यक्ति पर क्या कार्रवाई हुई है इसकी रिपोर्ट भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने मांगी है. कक्षा 1 से 5 तक अभ्यर्थियों की लिस्ट एक्सल शीट पर तैयार करने का आदेश प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने दिया था. बुधवार को इस बारे में एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई गई है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने किसी भी हाल में 31 अगस्त तक नियोजन से संबंधित काम पूरा करने का आदेश दिया है.

आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी लगातार सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि कक्षा 1 से 5 के नियोजन का काम भी जल्द शुरू हो. उनका कहना है कि इसके लिए कोर्ट में सरकार खुद जल्द कार्रवाई की याचिका दायर करे, ताकि चुनाव से पहले नियोजन का काम पूरा हो. रविवार को पटना में प्राथमिक शिक्षक आप लड़कियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विरोध दर्ज कराया था.

राजेश तिवारी