पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सुबह अचानक मुख्य सचिवालय पहुंचे और विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया. इस दौरान मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल कक्ष, वित्त मंत्री का कार्यालय, अतिथि कक्ष सहित मुख्य सचिवालय के विभिन्न विभागों की व्यवस्था और कार्य पद्धति की जानकारी ली.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग समय पर कार्यालय आयें और बेहतर ढंग से कार्य का निष्पादन करें. कार्यालय में अनुशासित रहकर पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी काम करें ताकि कार्यों को ससमय पूर्ण किया जा सके.

उन्होंने कहा कि पूरे परिसर की साफ-सफाई नियमित हो. परिसर सुसज्जित और आकर्षक दिखे. परिसर एवं उद्यान क्षेत्र हरा-भरा रहे इसके लिए जहां जरूरत हो वहां पौधारोपण करायें. आगंतुकों के बैठने और उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखें. मुख्य सचिवालय को और बेहतर एवं व्यवस्थित बनाने की योजना पर काम करें.

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त डॉ एस सिद्धार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेन्दर, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ चन्द्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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अब राज्य की सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ एक ही पोर्टल बिहार वन से मिलेगा. बैठक के बाद कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के आम नागरिकों का परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार किया जाएगा. इसके तहत लाभुकों को एक नंबर मिलेगा. इसके माध्यम से ही वे सरकारी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे. लोगों को सभी लोक सेवाएं प्रदान करने लिए यूनिफाइडक सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म बिहार वन तैयार होगा.

नागरिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सेवाओं व योजनाओं की पात्रता एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध रहेगी. बिहार वन पोर्टल से आम नागरिकों को सिंगल साइन ऑन एवं सिंगल विंडो के माध्यम से आवेदन करने में सुविधा होगी. इस पोर्टल में आम नागरिकों के प्रोफाइल एवं कॉमन डाक्यूमेंट रिपोडेटरी से संबंधित संपूर्ण जानकारी होगी. आवेदन करते समय जानकारी स्वतः आगे आ जाएगी. इससे राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं एवं योजनाओं के आवेदन करने व दस्तावेजों के सत्यापन में आसानी होगी. इससे समय की भी बचत होगी. इस नये पोर्टल के विकास पर 85.23 करोड़ रुपए खर्च होंगे. अपर मुख्य सचिव ने बताया कि पोर्टल की मदद से सभी योजनाओं की बेहतर समीक्षा की जा सकेगी.

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