शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अब जिन नियोजन इकाइयों में एक बार भी चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है उन्हें सातवें चरण में शामिल करते हुए अगला चरण आरंभ किया जाएगा. शिक्षा विभाग के इस निर्णय से कई सालों से शिक्षक बहाली की उम्मीद लगाए अभ्यर्थियों की उम्मीद बढ़ गई है.

ये जानकारी जरुरी है कि छठे चरण में प्रारंभिक शिक्षकों के 90762 पदों पर नियोजन की प्रक्रिया वर्ष 2019 के जुलाई महीने में शुरू हुई थी जो विशेष काउंसलिंग चक्र के तहत 18 अप्रैल तक चली. काउंसलिंग चार बार हुई- जुलाई 2021, अगस्त 2021, जनवरी-फरवरी 2022 और मार्च 2022. इस दौरान लगभग 42000 शिक्षकों का चयन हुआ और उन्हें विभिन्न स्कूलों में नियुक्ति मिल गई. इसके अलावा करीब डेढ़ सौ ऐसी नियोजन इकाइयां हैं जो नगर पंचायत में उत्क्रमित होने की वजह से नियोजन की प्रक्रिया शुरू नहीं कर पाई. ऐसी नियोजन इकाइयों को अब सातवें चरण में शामिल करने के संकेत शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दिए हैं. इस तरह छठे चरण में 48000 से ज्यादा पद खाली रह गए. वर्ष 2019 के बाद प्रारंभिक स्कूलों में जो रिक्तियां हुई हैं, उन्हें भी सातवें चरण में शामिल किया जाएगा और इस तरह सातवें चरण में भी प्रारंभिक शिक्षकों के 90,000 से ज्यादा पदों पर बहाली होने की संभावना है.

इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने भी कहा है कि माध्यमिक-उच्च माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया 28 जुलाई को पूरी हो जाएगी इसके बाद सातवां चरण शुरू होने की संभावना है. माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 70000 से ज्यादा पदों पर सातवें चरण में बहाली की संभावना जताई जा रही है. इस बीच बिहार में नगर निकाय के चुनाव भी संपन्न होने की संभावना है जिसके बाद सातवां चरण आसानी से संभव हो सकेगा. सातवें चरण की बहाली में कई नई बातें देखने को मिल सकती हैं जिनमें सेंट्रलाइज आवेदन लेकर बहाली की भी प्रक्रिया संभावित है.

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इस मामले में फैसला अब 9 नवंबर को आएगा. यानी छठे चरण के प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन की प्रक्रिया अब 9 नवंबर तक टल गई है. छठे चरण में 94000 पदों पर प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन होना है और इसके लिए हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने के बाद इंतजार में हैं कि कब उन्हें नियोजन पत्र मिलेगा. लेकिन दो मामलों को लेकर कुछ अभ्यर्थी कोर्ट चले गए जिसके बाद पटना हाईकोर्ट ने नियोजन की प्रक्रिया पर ही रोक लगा दी थी. एक मामला दिसंबर में सीटेट पास करने वाले अभ्यर्थियों का है जिन्होंने पटना हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि उन्हें भी छठे चरण के नियोजन में शामिल होने का मौका दिया जाए. दूसरी तरफ एक मामला प्राथमिकता से जुड़ा है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट में मामला दायर किया है कि सरकार बहाली प्रक्रिया के बीच में नियम बदल रही है और यह कहा है कि पहले डीएलएड अभ्यर्थियों को लिया जाएगा और सीट बचने पर बीएड अभ्यर्थियों का नियोजन होगा.

इस मामले में इंटरवीनर के वकील प्रिंस कुमार मिश्र ने पटना नाउ को बताया कि आज दोनों मामलों को लेकर जोरदार बहस हुई है. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने 19 अक्टूबर तक सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है कि उनका क्या कहना है. इस पूरे मामले में सरकार से भी एक शपथ पत्र देने को कहा है कि कुल बीएड अभ्यर्थी और कुल डीएलएड अभ्यर्थी कितने हैं. कितने पदों पर बहाली होनी है और डीएलएड अभ्यर्थियों के नियोजन के बाद कितनी सीटें बीएड अभ्यर्थियों के लिए बच रही हैं. दिसंबर सीटेट मामले की सुनवाई मंगलवार को होगी.

राजेश तिवारी

नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन करने वाले शिक्षकों के लिए बड़े राहत की खबर आई है. केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक में स्पष्ट किया है कि 2 दिन के अंदर एनसीटीई शुद्धि पत्र जारी करेगा. मंगलवार को एक राष्ट्रीय चैनल पर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि हम पटना हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और उसी के अनुरूप हमने 2 दिन के अंदर शुद्धपत्र जारी करने का आदेश दिया है.

मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं. मानव संसाधन विकास मंत्री के जवाब के बाद एनआईओएस प्रशिक्षित शिक्षक संघ के नेता पप्पू कुमार ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि सरकार ने खासकर केंद्र सरकार ने एक अच्छा कदम अपनाया है हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द शुद्धि पत्र जारी करें. पप्पू कुमार ने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग से अपील की है कि शुद्धि पत्र मिलते ही एनआईओएस डीएलएड शिक्षकों को जल्द से जल्द छठे चरण के नियोजन में आवेदन करने का मौका मिले.

राजेश तिवारी