बता दें कि राज्य में उद्यमियों को विभिन्न पर्यावरणीय अधिनियमों/ नियमावलियों के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् से सहमति/ प्राधिकार प्राप्त करना होता है. राज्य पर्षद् द्वारा सहमति/ प्राधिकार प्राप्त करने की प्रक्रिया गत 7 सितम्बर 2015 से ऑनलाइन कर दी गयी है जिसे ‘‘ऑनलाइन सहमति-प्रबंधन एवं अनुश्रवण प्रणाली’’ कहा जाता है. बिहार के उद्यमियों को इस नई प्रणाली के माध्यम से सहमति/प्राधिकार प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा करने में हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए इस सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है.

BSPCB के जनसंपर्क अधिकारी वीरेन्द्र कुमार ने बताया कि सुविधा केन्द्र के शुभारंभ के दौरान बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्री के एन के ठाकुर, अमित मुखर्जी और सुभाष पटवारी तथा बिहार उद्योग संघ के अध्यक्ष रामलाल खेतान समेत कई अन्य उद्यमी भी उपस्थित थे. इस अवसर पर बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् के सदस्य-सचिव आलोक कुमार, पर्षद् के अधिरी एवं कर्मचारी उपस्थित थे.

सुविधा केन्द्र पर मिलने वाली सुविधाएं-

• सुविधा केन्द्र प्रत्येक कार्य-दिवस को कार्यालय अवधि के दौरान कार्यरत रहेगा.
• उद्यमियों द्वारा सुविधा केन्द्र की सुविधा प्राप्त करने हेतु प्रति आवेदन रू0 1000/- मात्र शुल्क देय होगा. यह शुल्क सहमति आवेदनों एवं प्राधिकार आवेदन के लिए अलग-अलग देय होगा. शुल्क भुगतान की राशि के लिए सुविधा केन्द्र द्वारा भुगतान रसीद निर्गत किया जायेगा. यह भुगतान क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/ऑनलाइन बैंकिंग अथवा नगद के माध्यम से किया जा सकता है.
• आवेदनों के ऑनलाइन समर्पण के लिए उद्यमियों को सभी वांछित जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रति सुवधि केन्द्र को उपलब्ध करानी होगी, जिसे स्कैन कर सुविधा केन्द्र द्वारा सिस्टम में अपलोड किया जायेगा एवं मूल प्रति आवेदक को वापस कर दी जायेगी.