पटना।। मुख्यमंत्री आवास के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले राबड़ी आवास 10 सर्कुलर रोड को लेकर बिहार में उठा सियासी बवाल काम होता नजर नहीं आ रहा. एक तरफ जहां सरकार 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने पर अड़ी है दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने तो दो टूक कह दिया है कि वह इस खाली नहीं करेंगी. इधर उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल सरकार पर हमला करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा. राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी राबड़ी देवी से आवास खाली करा कर 10 सर्कुलर रोड को भी अणे मार्ग में मिलाने की सोच रहे हैं. अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बिहार सरकार से सवाल किया कि किस हैसियत से नितिन नवीन और संजय झा समेत अन्य नेताओं को बिहार में सरकारी बंगला दिया गया है.

राजद ने सीएम सम्राट से पूछे सवाल

देश के सबसे गरीब राज्य के मुख्यमंत्री का बंगला भारत का सबसे आलीशान, भव्य और सात सितारा बंगले जैसा है. सम्राट चौधरी का बंगला प्रधानमंत्री के बंगला से भी बड़ा है. मुख्यमंत्री ने पूर्व में उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित 5, देशरत्न मार्ग को भी मुख्यमंत्री निवास में मिला लिया है. सम्राट चौधरी ने दिल्ली में बिहार निवास और बिहार भवन के बजाय टाइप-8 बंगला भी लिया है. मुख्यमंत्री ने अपना निवास लगभग 15 एकड़ से भी अधिक में कर लिया है.

अब्दुल बारी सिद्दीकी ने आगे कहा कि सम्राट चौधरी जी से हमारे कुछ सवाल हैं, जिनका वो स्वयं जवाब दें:

सम्राट चौधरी ने उपमुख्यमंत्री के लिए कर्णांकित 5, देशरत्न मार्ग को 1 अणे मार्ग में क्यों मिलाया? वर्ष 2019 में पटना हाईकोर्ट में बिहार सरकार ने लिखित में बताया था कि यह बंगला उपमुख्यमंत्री के नाम कर्णांकित है। अब किस नियम के तहत सम्राट चौधरी ने इस आवास को 1 ,अणे मार्ग में मिलाया?

क्या सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर लोक सेवक आवास इसलिए किया ताकि अगल-बगल के बंगलों को इसमें मिलाकर विलासितापूर्ण जीवन जी सकें?
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतिन नवीन 3, टेलर रोड में किस हैसियत से रह रहे हैं? जबकि बिहार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है. हाल के दिनों में किसान आयोग के अध्यक्ष के नाम से यह आवास आवंटित किया गया और उसमें नीतिन नवीन का ही कब्जा है. किसान आयोग के अध्यक्ष को इतना बड़ा बंगला दिया गया है तो उसमें आवासीय सुविधा क्यों नहीं है?
तरैया के विधायक जनक सिंह को मंत्री का आवास 28/10 कैसे मिला है? पूर्व विधायक ज्ञानेन्द्र सिंह ज्ञानू को किस हैसियत से 23/10 आवंटित किया गया है? सांसद देवेश चन्द्र ठाकुर को 1 टेलर रोड किस हैसियत से मिला है? पूर्व मंत्री राजू सिंह को 11/13 मैंगल्स रोड में किस हैसियत से आवास आवंटित है? करणजीत सिंह, विधायक को हार्डिंग रोड आवास, मनोरमा देवी विधायक को 20/बी हार्डिंग रोड, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार मंटू को 17 हार्डिंग रोड, दीपक कुमार (रिटायर्ड आईएएस) को 3 पोलो रोड बंगला, सांसद संजय झा को एम स्टैंड रोड, सांसद उपेन्द्र कुशवाहा को 24 एम स्टैंड रोड वर्ष 2023 से ही आवंटित है. क्या उन्हें कभी आवास खाली कराने का नोटिस भी दिया गया है, जबकि उनके मंत्री पुत्र और विधायक पत्नी को अलग से आवास आवंटित है?
क्या सभी विधायक, जो केंद्रीय पुल के बंगलों में अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं, उन्हें अलग से आवास आवंटित नहीं किया गया है?

इस अवसर पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि दिल्ली में आवास आवंटन का जो पैरामीटर है, उस पर बिहार में काम क्यों नहीं हो रहा है? जबकि हाईकोर्ट ने जो गाइडलाइन पूर्व में आवास आवंटन के संबंध में निर्धारित की थी, उसका अनुपालन बिहार में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार नहीं कर रही है. मुख्यमंत्री निवास का विस्तारीकरण सम्राट चौधरी ने किया, उससे पहले नीतीश कुमार जी ने भी किया था. 1 अणे मार्ग के विस्तार में एनडीए की भूमिका से स्पष्ट है कि सुविधा के नाम पर बिहार में सरकार कैसे काम कर रही है.राबड़ी देवी जी के नाम 10 सर्कुलर रोड वर्ष 2006 से ही आवंटित है, लेकिन हाल के दिनों में बदले की भावना और अपमानित करने के लिए आवास खाली कराने का नोटिस दिया जा रहा है जो कहीं से उचित नहीं है.

मंत्री ने दिया आरोपों का जवाब

राजद के आरोपों पर बिहार सरकार की भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि चाहे विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार का बंगला हो या फिर नितिन नवीन, देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा का, सभी को नियम के तहत ही रहने की व्यवस्था की गई है.

उन्होंने कहा कि जो लोग संसद सदस्य बन चुके हैं वह बंगले में रहने के लिए किराया चुका रहे हैं. इनमें प्रमुख तौर पर देवेश चंद्र ठाकुर और उपेंद्र कुशवाहा का नाम भी शामिल है जो उनको आवंटित बंगले का किराया चुका रहे हैं.

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पटना।। जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक इसी महीने बुलाई गई है. जदयू कार्यालय में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बैठक की जानकारी दी गई.

जद (यू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने बताया कि पार्टी की एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक 21 जून 2026 को पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के कर्पूरी सभागार में आयोजित की जाएगी. पार्टी के राष्ट्रीय, प्रदेश एवं जिला स्तर के प्रमुख पदाधिकारियों, राष्ट्रीय परिषद एवं राज्य परिषद के सदस्यों की उपस्थिति में होने वाली यह बैठक संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है. बैठक का प्रमुख उद्देश्य 25 जनवरी 2026 को जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नीतीश कुमार के हुए निर्वाचन पर राष्ट्रीय परिषद की औपचारिक मुहर लगाना है. इसके साथ ही संगठन के सुदृढ़ीकरण, भावी राजनीतिक एवं संगठनात्मक रणनीति, सदस्यता विस्तार, कार्यकर्ताओं की भूमिका तथा जनहित के विभिन्न विषयों पर व्यापक चर्चा की जाएगी.

जदयू नेता ने बताया कि 21 जून को दिनभर चलने वाले इस संगठनात्मक कार्यक्रम की शुरुआत पूर्वाह्न 10ः00 बजे निवर्तमान राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक से होगी, जो 10ः30 बजे तक चलेगी. इसके उपरांत पूर्वाह्न 10ः30 बजे से 11ः30 बजे तक निवर्तमान राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाएगी= पूर्वाह्न 11ः45 बजे से बिहार की नव-निर्वाचित राज्य परिषद की बैठक प्रारंभ होगी, जिसमें राज्य संगठन से जुडे़ महत्वपूर्ण विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा. अपराह्न 3ः00 बजे से 4ः00 बजे तक नव-निर्वाचित राष्ट्रीय परिषद की बैठक आयोजित होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन सहित विभिन्न संगठनात्मक प्रस्तावों पर चर्चा और अनुमोदन किया जाएगा. इसके बाद अपराह्न 4ः00 बजे से 5ः00 बजे तक खुला अधिवेशन (ओपन सेशन) आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी की भावी दिशा, राजनीतिक दृष्टिकोण और संगठनात्मक कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श होगा.

राजीव रंजन ने कहा कि बैठक में विशेष रूप से ‘सात निश्चय-3’ के संकल्पों को जन-जन तक पहुंचाने, विकसित बिहार के निर्माण के लक्ष्य को गति देने तथा आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर चर्चा की जाएगी. पार्टी संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक सशक्त एवं सक्रिय बनाने के लिए भी आवश्यक सुझावों और प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि पार्टी का मानना है कि मजबूत संगठन ही जनसेवा और विकास की राजनीति का आधार होता है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी ने बिहार में सुशासन, सामाजिक न्याय और विकास की जो मजबूत नींव रखी है, उसे और अधिक सुदृढ़ करने के लिए यह बैठक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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पटना।। बिहार सरकार ने आखिरकार विधानपरिषद में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवास को खाली करने का अल्टीमेटम जारी कर दिया है. भवन निर्माण विभाग ने 10 सर्कुलर रोड आवास मंत्री नंदकिशोर राम को आवंटित कर दिया है. नंदकिशोर राम बिहार के डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन मंत्री हैं.
सरकार की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को 39 हार्डिंग रोड आवास आवंटित किया गया है. यह आदेश काफी पहले(नवंबर 2025) जारी हो चुका है. इस बारे में नया अपडेट यह है कि अब इसे बिहार सरकार के एक मंत्री को आवंटित कर दिया गया है. ऐसे में राबड़ी परिवार को यह आवास जल्द ही खाली करना पड़ सकता है.

संयुक्त सचिव-सह-भू संपदा पदाधिकारी की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि राबड़ी देवी 39 हार्डिंग रोड स्थित नए आवास का अधिग्रहण करें और 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास तत्काल खाली करें.

10 सर्कुलर रोड आवास बिहार की सियासत का एक प्रमुख केंद्र माना जाता रहा है. पिछले 20 वर्ष से ज्यादा समय से लालू परिवार इस आवास में रह रहा है. पहले यह आवास पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के नाम आवंटित था उसके बाद यह आवास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के नाम पर आवंटित हो गया. लालू परिवार की तमाम यादें इस आवास से जुड़ी हुई हैं.

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पेट्रोल-डीजल की बचत करने का करें प्रयास

पटना।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज लोक सेवक आवास 1, अणे मार्ग से पैदल चलकर अपने कार्यालय मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे.

मुख्यमंत्री ने बिना काफिले और तामझाम के कार्यालय पहुंचकर सरकारी कार्यों का निपटारा किया. मुख्यमंत्री ने सप्ताह में एक दिन लोगों से ‘नो व्हीकल डे’ मनाने का आग्रह किया था, इसके तहत आज स्वयं अपने आवास से अपने कार्यालय बिना वाहन के पहुंचे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेट्रोल-डीजल की बचत के लिए वाहनों के कम से कम उपयोग करने की अपील का मुख्यमंत्री खुद पालन कर रहे हैं और मंत्रियों, सरकारी पदाधिकारियों, कर्मियों तथा आमलोगों से भी ऐसा करने की अपील कर रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह आग्रह दूरदर्शी तथा एनर्जी सिक्योर राष्ट्र बनाने की दिशा में बड़ी पहल है. राज्यवासियों से अपील है कि पेट्रोल-डीजल की खपत में संयम बरतें.

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पटना पहुंचे नितिन नवीन और अमित शाह

पटना।। 7 मई को पटना के गांधी मैदान में होने वाले कैबिनेट विस्तार के लिए आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे. कार्यक्रम के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पटना पहुंच चुके हैं.

इससे पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी समेत अन्य प्रमुख नेताओं और अधिकारियों ने समारोह स्थल का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया.

एनडीए में कई पुराने तो कुछ नये विधायकों को भी मिलेगा मौका

इस बार पीएम मोदी की उपस्थिति में एनडीए के कई पुराने चेहरे फिर से मंत्री बनेंगे. वहीं जदयू और भाजपा से कुछ नये लोगों को भी मंत्रीपद मिलेगा. जदयू से नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनेंगे.

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पटना।। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार विधान परिषद उप-चुनाव 2026 में सूर्य कुमार शर्मा (अरविंद शर्मा) निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. निर्विरोध निर्वाचन का सर्टिफिकेट मिलने पर भाजपा नेताओं ने उन्हें बधाई दी है.

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि संगठन के प्रति सूर्य कुमार शर्मा का समर्पण, सक्रियता और वर्षों का परिश्रम हर कार्यकर्ता के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है.

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उन्होंने कहा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप जनसेवा, सुशासन और संगठन की मजबूती के संकल्प को नई ऊर्जा और नई दिशा देंगे.

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लालू और तेजस्वी पर किया प्रहार

पटना।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को सदन में बहुमत साबित कर दिया. फ्लोर टेस्ट के दौरान पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस भी देखने को मिली. सीएम सम्राट ने नीतीश कुमार के कार्यों को आगे बढ़ाने का दावा किया. साथ ही बिहार की जनता को थाना से लेकर ब्लॉक और अंचल तक करप्शन पर खुद नजर रखने का भरोसा दिलाया है. सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी सरकार में थ्री सी यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म पर कभी समझौता नहीं होगा.

बहुमत प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘सत्ता किसी की बपौती नहीं है. कोई किसी की पाठशाला से नहीं आता है. मैं तो कहता हूं अगर लालू जी का मुझ पर अत्याचार नहीं होता तो आज मैं सीएम नहीं होता.

सीएम ने कहा कि अगर नीतीश कुमार का समर्थन नहीं होता तो लालू यादव भी सीएम नहीं बन पाते. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि सम्राट चौधरी बिहार का सीएम हो, इससे इनकार नहीं करता हूं. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एनडीए के सभी दलों और नेताओं का उन्हें समर्थन प्राप्त है.

CMO की रहेगी नजर

करप्शन और भूमि विवाद की शिकायतों पर सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में भूमि विवाद को समाप्त करने के लिए पूर्व मंत्री दिलीप जायसवाल, विजय सिन्हा और संजय सरावगी ने कई कदम उठाए हैं और मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं थाना, अंचल और ब्लॉक स्तर पर खुद निगरानी रखूंगा.

तेजस्वी यादव ने किए तीखे वार

इससे पहले विश्वास मत पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और सम्राट चौधरी पर तीखे हमले किए. उन्होंने कहा, ‘भाजपा ने नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया. चुनाव में इन लोगों ने नारा लगाया था- ‘2025 से 30 फिर से नीतीश’. इन लोगों ने नीतीश कुमार को ही 25 से 30 में खत्म कर दिया.

तेजस्वी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी के “ओरिजिनल” नेताओं में प्रेम कुमार, नंदकिशोर यादव, विजय सिन्हा जैसे चेहरे शामिल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पद सम्राट चौधरी को दे दिया गया. यानि बीजेपी का कोई भी ओरिजिनल नेता सीएम नहीं बना. आरएसएस वाले नाराज हैं. तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी जो सीएम हैं सम्राट चौधरी वह लालू यादव की पाठशाला से निकले हैं. डिप्टी सीएम विजय चौधरी कांग्रेस से आए हैं. वहीं दूसरे डिप्टी सीएम बिजेन्द्र यादव जनता दल से जुड़े थे. यानि भाजपा का कोई भी ओरिजिनल नेता तीनों में से किसी पद पर नहीं है.

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राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसे और बेहतर करने के लिये सभी विभाग सुनियोजित ढंग से काम करें- मुख्यमंत्री

पटना, 23 अप्रैल, 2026 : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में वित्त विभाग तथा आंतरिक संसाधन से संबंधित विभागों की समीक्षा बैठक हुयी.

समीक्षा के दौरान वित्त विभाग, वाणिज्यकर विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेद्य, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, परिवहन विभाग, पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने अपने-अपने विभाग का लक्ष्य एवं उसके अनुपात में किये गये राजस्व संग्रहण तथा अन्य उपलब्धि आदि के संबंध में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी.

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की वित्तीय स्थिति अच्छी है, इसे और बेहतर करने के लिये सभी विभाग सुनियोजित ढंग से काम करें। राजस्व संग्रहण और संवर्द्धन को लेकर नवाचार करें और नई संभावनाओं को तलाशें. सभी विभागों में वित्तीय अनुशासन जरूरी है, इसे लेकर अपेक्षित कार्रवाई भी सुनिश्चित करें. संसाधनों का सदुपयोग जरूरी है. सरकार द्वारा विभिन्न विभागों के लिये जो भी लक्ष्य निर्धारित किया जाता है, उसे ससमय पूर्ण करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि राज्य का बजट आकार काफी बढ़ा है. राज्य में विकास के काफी काम किये जा रहे हैं। लोगों के हित में सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है.

बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव आनंद किशोर, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, वाणिज्य कर विभाग के आयुक्त सह सचिव संजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव डॉ चन्द्रशेखर सिंह, परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार, भू-अभिलेख एवं सर्वेक्षण निदेशक सुहर्ष भगत, खान एवं भूतत्व विभाग के निदेशक मनेश कुमार मीणा सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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पटना.. बिहार विधानसभा का विशेष सत्र 24 अप्रैल को बुलाया गया है. 15 अप्रैल को एनडीए की नयी सरकार के गठन के बाद ये आवश्यक था कि मुख्यमंत्री अपनी सरकार का बहुमत सदन में साबित करें. एनडीए के भारी संख्याबल को देखते हुए इसे महज औपचारिकता माना जा रहा है. उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हमारे पास प्रचंड बहुमत है. इसलिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी.

गुरुवार को जद (यू) प्रदेश कार्यालय में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार भले नई है लेकिन नीतीश कुमार की जनहित और विकास नीतियों की निरंतरता मजबूती से जारी है. उन्होंने कहा कि शुक्रवार को राज्य सरकार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने जा रही है. इसका प्रस्ताव मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा विधानसभा सचिवालय को विधिवत रूप से उपलब्ध करा दिया गया है और उन्हें पूर्ण विश्वास है कि सरकार सदन में मजबूत बहुमत के साथ विश्वास मत प्राप्त करेगी.विजय चौधरी ने ये भी कहा कि 24 अप्रैल के बाद मंत्रिमंडल का भी जल्द विस्तार होगा.

विपक्ष की बातें बेबुनियाद

उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खजाना खाली होने की बातें पूरी तरह बेबुनियाद हैं. उन्होंने कहा कि राजद शासनकाल में वित्त विभाग हमेशा लाल घेरे में रहता था जबकि आज राज्य की वित्तीय व्यवस्था अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ है.

बता दें कि बिहार की 243 सदस्यीय विधानसभा में एनडीए के पास फिलहाल 201 विधायक हैं. जिनमें BJP के 88, JDU के 85,LJPR के 19, हम पार्टी के 5 और RLM के 4 विधायक हैं. सरकार को बहुमत के लिए 122 विधायकों का समर्थन चाहिए.

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54 वोट कम होने से पास नहीं हो पाया बिल

लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक शुक्रवार को संसद के निचले सदन में पारित नहीं हो पाया. सदन में ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े. इस विषय को लेकर बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. भाजपा नेता बांसुरी स्वराज कहा है कि, विपक्ष ने महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है. चुनाव में विपक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा.

क्या बोले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन

‘आज का दिन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो सकता था, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस, DMK, TMC, समाजवादी पार्टी के ‘Anti Women Alliance’ ने देश की आधी आबादी के हक पर चोट की है. महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी की हकमारी कर उन्होंने अपनी महिला-विरोधी सोच का परिचय दिया है.’

संविधान संशोधन बिल के गिरने पर राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव का बयान:-

महिला आरक्षण विधेयक की आड़ में संविधान बदलने के गलत इरादे से लाए गए संविधान संशोधन बिल का आज लोकसभा में गिरना प्रमाणित करता है कि बहुमत के बल पर आप जनभावना का गला घोंट, संवैधानिक मर्यादाओं को तार-तार कर, परिसीमन के नाम पर विपक्षी दलों के अधिकारों और क्षेत्रीय संतुलन को नहीं बिगाड़ सकते. तेजस्वी यादव ने कहा कि संविधान संशोधन बिल का गिरना दर्शाता है कि बिना सर्वदलीय आम सहमति और देशव्यापी विमर्श के, चालाकी से, अनमने से मन से राजनीतिक जल्दबाजी में लाए गए इस विधेयक के पक्ष में एनडीए सरकार के पास ठोस नैतिक और संवैधानिक तर्क भी नहीं थे. पहले से ही सर्वसम्मति से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पुन: संशोधन के लिए विशेष संसद सत्र बुलाकर उसे पेश करना केवल और केवल विभिन्न राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में राजनीतिक लाभ के लिए किया गया एक निम्नस्तर का पाखंड, प्रपंच और प्रोपेगेंडा था.

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