कम वोटिंग ने सभी दलों की टेंशन बढ़ाई

महिलाओं ने बढ़-चढ़कर किया मतदान
पटना। अजीत।। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में वोटर्स की उदासीनता ने भाजपा के साथ राजद और जनसुराज को भी टेंशन दे दिया है. चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस बार महज 34% ही वोटिंग हुई है. 2025 में यहां 41% मतदान हुआ था. इस उपचुनाव में कुल 25 उम्मीदवार थे लेकिन मुकाबला त्रिकोणीय ही रहा. कम वोटिंग के बावजूद तीनों दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं. हालांकि ये बात महत्वपूर्ण है कि जब-जब बिहार में कम सीटों पर उपचुनाव हुए हैं तो सत्ता पक्ष को नुक़सान हुआ है.

गुरुवार को मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही. पुलिस बल की मौजूदगी में मतदान प्रक्रिया सुचारु रूप से चलती रही. चुनाव कर्मियों ने भी मतदाताओं की सुविधा के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कीं.

पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला. कई युवा मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच गए और पहली बार वोट डालकर खुशी जताई. युवाओं ने इसे लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी बताते हुए सभी से मतदान करने की अपील की.

प्राथमिक विद्यालय दशरथा स्थित बूथ संख्या 352 पर पहली बार मतदान करने पहुंचीं मेघा कुमारी ने कहा कि पहली बार वोट डालना उनके लिए यादगार अनुभव रहा. उन्होंने कहा कि हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मजबूत लोकतंत्र के लिए हर वोट महत्वपूर्ण होता है.

चुनाव अधिकारियों के अनुसार युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान का सकारात्मक असर मतदान केंद्रों पर देखने को मिला. युवा मतदाताओं ने उत्साहपूर्वक मतदान कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की. अब इंतजार नतीजे का है जो तीन अगस्त को आएगा. वोटिंग के बाद के एग्जिट पोल भाजपा के पिछड़ने का दावा कर रहे हैं.

कोइलवर/भोजपुर, 30 जुलाई. भोजपुर जिले के कुल्हड़िया टोल प्लाजा पर अब वाहनों की लंबी कतारों से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से इस टोल प्लाजा पर सुबह से लेकर शाम तक वाहनों की भारी भीड़ और कई किलोमीटर लंबी कतारें लगती थीं। इसका असर आम लोगों के साथ-साथ भोजपुर पुलिस और अन्य आपातकालीन सेवाओं पर भी पड़ता था।

आरा-पटना मुख्य मार्ग पर जाम की स्थिति के कारण लगभग 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में कई बार घंटों लग जाते थे. इस समस्या को लेकर लगातार लोगों में नाराजगी और विरोध भी देखने को मिलता था.

अब टोल प्रबंधन ने व्यवस्था में सुधार करते हुए नए भुगतान नियम लागू किए हैं. नए नियम के अनुसार टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों को डिजिटल माध्यम से ही टोल शुल्क का भुगतान करना होगा. जिन वाहनों में फास्टैग लगा होगा, उनसे स्वतः टोल शुल्क कट जाएगा. वहीं, जिनके पास फास्टैग नहीं है, वे टोल प्लाजा पर उपलब्ध क्यूआर कोड स्कैन कर यूपीआई के माध्यम से भुगतान कर सकेंगे.

यदि किसी वाहन चालक के पास न तो फास्टैग होगा और न ही यूपीआई से भुगतान की सुविधा होगी, तो ऐसे वाहन को टोल प्लाजा पार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

टोल प्रबंधन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया तेज होगी, वाहनों की आवाजाही सुचारु रहेगी और टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों में काफी कमी आएगी. इससे आरा-पटना मुख्य मार्ग पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. इस नए नियम के लिए टॉल प्रबंधन की ओर से प्लाजा के पास पोस्टर और बैनर भी लगाया गया है जिससे यात्रियों और गाड़ी मालिकों को कोई दिक्कत नहीं हो. बता दे कि इसके पूर्व डिजिटल पेमेंट नहीं होने के कंडीशन में कैश पैसे द्वारा भी गाड़ियां गुजरती थीं जिसकी वजह से जाम लगा रहता था. अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस नयी व्यवस्था के लागू होने के बाद यह आमजनों के साथ प्रशासन और टॉल प्लाजा मैनेजमेंट के लिए कितना कारगर साबित होता है.

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5 अगस्त से होगा आयोजन

पटना,30 जुलाई. फिल्म निर्माण और अभिनय के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए राजधानी पटना में पहली बार भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (FTII), पुणे के सेंटर फॉर ओपन लर्निंग (CFOL) के सहयोग से आठ दिवसीय ‘स्क्रिप्ट टू स्क्रीन’ कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है. यह कार्यशाला 5 से 11 अगस्त तक हाउस ऑफ वैरायटी, द हब (रीजेंट सिनेमा परिसर), ईस्ट गांधी मैदान, पटना में प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी.

कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया का व्यावहारिक प्रशिक्षण देना है. इसमें पटकथा लेखन, निर्देशन, अभिनय, सिनेमैटोग्राफी, कैमरा संचालन, लाइटिंग, साउंड रिकॉर्डिंग, एडिटिंग तथा पोस्ट-प्रोडक्शन जैसे विषयों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा.

प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को केवल सैद्धांतिक जानकारी ही नहीं, बल्कि समूहों में लघु फिल्म तैयार करने का अवसर भी मिलेगा। कार्यशाला के अंत में तैयार फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी और विशेषज्ञों द्वारा उनका मूल्यांकन किया जाएगा.

अभिनय सत्र में कैमरे के सामने अभिनय की तकनीक, अभिव्यक्ति, बॉडी लैंग्वेज, चरित्र निर्माण तथा रंगमंच और कैमरा अभिनय के बीच के अंतर पर विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा. वहीं सिनेमैटोग्राफी, साउंड डिजाइन और एडिटिंग के व्यावहारिक पहलुओं से भी प्रतिभागियों को अवगत कराया जाएगा.

यह कार्यशाला अभिनय के इच्छुक युवाओं के अलावा कंटेंट क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स, शॉर्ट फिल्म निर्माताओं, थिएटर कलाकारों तथा मीडिया एवं मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी मानी जा रही है.

कार्यशाला के कोर्स डायरेक्टर प्रख्यात फिल्म शिक्षाविद् गिरिश जोटवाणी होंगे. प्रशिक्षण उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है.

कार्यशाला में भाग लेने के लिए ₹12,600 का पंजीकरण शुल्क निर्धारित किया गया है. सीमित सीटों के कारण इच्छुक प्रतिभागियों से समय रहते पंजीकरण कराने की अपील की गई है.

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विभागीय समीक्षा बैठक में बोले परिवहन मंत्री दामोदर रावत

पटना, 28 जुलाई।। परिवहन विभाग की योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु मंगलवार को अधिवेशन भवन, पटना में मंत्री परिवहन विभाग दामोदर रावत की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई. बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं, राजस्व संग्रहण, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन निबंधन प्रमाण-पत्र, प्रवर्तन, सड़क सुरक्षा एवं अन्य प्रमुख विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई.

परिवहन विभाग मंत्री दामोदर रावत ने कहा कि परिवहन विभाग राज्य सरकार के प्रमुख राजस्व अर्जित करने वाले विभागों में से एक है. यह विभाग आमजन से जुड़ा है इसलिए जनहित से जुड़े कार्यों को ससमय पर निष्पादित करें. अपनी कार्यशैली से जनता का दिल जीतें. उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि जनता का विश्वास जीतना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है.

उन्होंने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने, ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन निबंधन से संबंधित सेवाओं का समयबद्ध निष्पादन करने तथा नागरिकों को पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिया. उन्होंने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि उत्कृष्ट कार्य संस्कृति को विभाग में निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा.

परिवहन सचिव राज कुमार ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल लक्ष्यों की पूर्ति नहीं, बल्कि नागरिकों का विभागीय सेवाओं के प्रति विश्वास और संतुष्टि बढ़ाना है. सभी पदाधिकारी जनसेवा की भावना के साथ कार्य करते हुए विभाग की कार्यक्षमता और पारदर्शिता को नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं. विभाग सुगम और सुरक्षित परिवहन की दिशा में कार्य कर रहा है. सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में व्यापक कार्य किये जा रहे हैं. इसमें नई तकनीक का समावेश किया जा रहा है.

समीक्षा बैठक के दौरान राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन द्वारा प्रस्तुतीकरण के माध्यम से विभागीय योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति, राजस्व संग्रह, ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन निबंधन सेवाओं, प्रवर्तन कार्यों तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की विस्तारपूर्वक समीक्षा प्रस्तुत की गई. बैठक में जिलावार उपलब्धियों, चुनौतियों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक रणनीतियों पर भी चर्चा हुई.

बैठक के दौरान राजस्व संग्रहण एवं विभागीय कार्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला परिवहन पदाधिकारियों, अपर जिला परिवहन पदाधिकारियों, मोटरयान निरीक्षकों तथा प्रवर्तन अवर निरीक्षकों को प्रशस्ति-पत्र एवं मोमेंटों प्रदान कर सम्मानित किया गया.

बैठक में मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना, संशोधित बिहार ई-वाहन नीति-2026, पीएमई बस सेवा, बस स्टॉप निर्माण, ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक, चालक प्रशिक्षण संस्थान, स्वचालित परीक्षण स्टेशन, वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केन्द्र, प्रधानमंत्री राहत योजना, हिट एंड रन, डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन पंजीकरण सेवाओं सहित विभाग की प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई.

बैठक में परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा, अपर सचिव प्रवीण कुमार, संयुक्त सचिव इंदु कुमारी, उप सचिव अरुणा कुमारी सहित विभाग के पदाधिकारी, कर्मी एवं जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी, एडीटीओ, एमवीआई, ईएसआई उपस्थित थे.

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अपशब्द लिखे तो एक साल तक जेल. सीसीए के तहत होगी कार्रवाई

पटना,21 जुलाई. बिहार सरकार ने डिजिटल अपराध, सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्रता और पेपर लीक जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई के लिए बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 2024 (सीसीए) में संशोधन सहित कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. सरकार का कहना है कि बदलते अपराध के स्वरूप और डिजिटल माध्यमों के बढ़ते इस्तेमाल को देखते हुए कानून को और प्रभावी बनाया गया है.

सोशल मीडिया पर गाली-गलौज की तो होगी जेल

सरकार ने स्पष्ट किया है कि इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी के खिलाफ अभद्र भाषा, गाली-गलौज, अपमानजनक टिप्पणी या ट्रोलिंग करने वालों पर अब सीसीए के तहत कार्रवाई होगी. ऐसे मामलों में दोषी पाए जाने पर छह महीने से लेकर एक वर्ष तक की जेल हो सकती है. सरकार ने ऐसे लोगों को असामाजिक तत्वों की श्रेणी में रखते हुए सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है.

पेपर लीक पर भी सख्त शिकंजा

राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक जैसे मामलों को भी सीसीए के दायरे में लाने का निर्णय लिया है. अब पेपर लीक गिरोह से जुड़े लोगों पर सीधे इस कानून के तहत कार्रवाई होगी. इसके साथ ही आर्थिक अपराध और साइबर ठगी के मामलों में भी कड़े दंड का प्रावधान किया गया है.

अपराध के बदलते स्वरूप को देखते हुए संशोधन

सरकार के अनुसार वर्ष 2024 में बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम लागू होने के बाद डिजिटल सेवाओं के बढ़ते उपयोग, साइबर अपराध, पेपर लीक और नए प्रकार के संगठित अपराध तेजी से सामने आए हैं. इसी कारण पुलिस मुख्यालय ने कानून की कुछ धाराओं में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे अब मंजूरी दे दी गई है.

सरकार का मानना है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण, आर्थिक गतिविधियों के विस्तार, विज्ञान एवं तकनीक के बढ़ते उपयोग और डिजिटल माध्यमों पर बढ़ती निर्भरता के कारण अपराध का स्वरूप बदल रहा है. संशोधित कानून पुलिस को ऐसे मामलों में अधिक प्रभावी और स्पष्ट कानूनी अधिकार देगा.

132 साल पुराना जेल कानून खत्म

कैबिनेट ने ब्रिटिश काल से लागू 132 वर्ष पुराने जेल कानून को समाप्त करने का भी फैसला लिया है. इसके तहत द प्रिजन्स एक्ट. 1900, द ट्रांसफर ऑफ प्रिजन्स एक्ट. 1950 और द प्रिजन एक्ट. 1984 को समाप्त कर बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक. 2026 को मंजूरी दी गई है.

नए सुधारात्मक कानून का उद्देश्य जेल प्रशासन को आधुनिक बनाना और कैदियों के सुधार एवं पुनर्वास की व्यवस्था को मजबूत करना है.

मुजफ्फरपुर में बनेगा वास्तुकला एवं अभियांत्रण विश्वविद्यालय

कैबिनेट ने मुजफ्फरपुर में शहीद जुब्बा सहनी वास्तुकला एवं असैनिक (सिविल) अभियांत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है. इसके लिए संबंधित विधेयक बिहार विधानमंडल में पेश किया जाएगा. सरकार का कहना है कि इससे वास्तुकला और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा तथा छात्रों को आधुनिक शोध और उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर मिलेंगे.

बिहार अभियांत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन

राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार अभियांत्रण विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक. 2026 को भी मंजूरी दी है. संशोधन के तहत विश्वविद्यालय के कुलपति का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर कुलाधिपति उन्हें अधिकतम तीन वर्ष तक पद पर बने रहने की अनुमति दे सकेंगे. पहले यह अवधि अधिकतम एक वर्ष थी.

अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण

सरकार ने सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को वन एवं पर्यावरण विभाग में वनरक्षी (फॉरेस्ट गार्ड) की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है. इस फैसले का उद्देश्य अग्निवीरों को सेवा समाप्ति के बाद रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है.

सरकार का कहना है कि इन सभी फैसलों से राज्य में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को और मजबूत बनाया जाएगा. साथ ही डिजिटल अपराध, साइबर ठगी, पेपर लीक और सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्रता पर प्रभावी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी.

पटना 18 जुलाई 2026।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना हवाई अड्डा प्रागंण में बिहार फ्लाइंग इंस्टीच्यूट के नवनिर्मित हैंगर का फीता काटकर एवं शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया. मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के अन्तर्गत पटना जॉय राइड के शुभारंभ के तहत मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर जॉय राइड से सफर करनेवाले पर्यटकों को टिकट प्रदान कर इसकी शुरूआत की. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कमर्शियल पायलट लाइसेंस (Commercial Pilot Licence-CPL) प्राप्त चार अभ्यर्थियों- कैप्टन कुमार धैर्य, कैप्टन जीनियस विवेक, कैप्टन कर्ण कुमार भारती एवं कैप्टन सोनल मान सिंह को प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के युवा, विमानन जैसे अत्याधुनिक एवं संभावनाओं से भरपूर क्षेत्र में आगे बढ़ें और राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करें.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना-2026 के अंतर्गत बिहार में पर्यटन को नई गति मिलेगी तथा राज्य के ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक स्थलों को हवाई दृष्टि से देखने का अनूठा अवसर उपलब्ध कराएगी। इससे पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, निवेश आकर्षित होगा तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यटन और नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में आधारभूत संरचनाओं के विकास के माध्यम से बिहार को नई पहचान दिलाने के लिए संकल्पित है. हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म जैसी अभिनव पहलें राज्य के पर्यटन मानचित्र को और अधिक समृद्ध बनाएंगी तथा देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करेंगी .

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, सिविल विमानन विभाग के सचिव निलेश रामचन्द्र देवड़े, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक जितेन्द्र राणा, पर्यटन विभाग के निदेशक उदयन मिश्रा, बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नंद किशोर, पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारीगण एवं हेलीकॉप्टर जॉय राइड से सफर करनेवाले पर्यटक उपस्थित थे.

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पटना।। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा देते हुए राजद छोड़ने की घोषणा की है. उन्होंने पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में अपना इस्तीफा सौंप दिया.

उन्होंने कहा कि पार्टी में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उन्होंने यह फैसला लिया. उन्होंने कहा, “आज पार्टी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष के साथ पार्टी के अन्य वरिष्ठ सदस्यों के समक्ष मैंने इस्तीफा दे दिया. मैं जनता का सेवक हूं और आखिरी सांस तक जनता का सेवक बनकर काम करता रहूंगा.” हालांकि उन्होंने अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया.

मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी नेतृत्व और संगठन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जिन्होंने पार्टी को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाटकर बर्बाद कर दिया. बता दें कि बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है और उधर पार्टी के सर्वेसर्वा तेजस्वी यादव विदेश घूम रहे हैं.

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मुख्यमंत्री सोमवार को करेंगे बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ

पटना।। बिहार में धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक पर्यटकों की सुगम, त्वरित और सुरक्षित पहुँच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से “मुख्यमंत्री बिहार हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026” का शुभारंभ सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे. यह योजना पर्यटन विभाग तथा सिविल विमानन विभाग, बिहार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित की जाएगी.

पर्यटन सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार में उच्च स्तरीय धार्मिक एवं विरासत पर्यटन को बढ़ावा देना, घरेलू एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना, वाल्मीकिनगर, कैमूर एवं राजगीर क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना, पर्यटन राजस्व में वृद्धि करना तथा बिहार को हेली-टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म गंतव्य के रूप में राष्ट्रीय पहचान दिलाना है.

हेली टूरिज्म के प्रथम चरण में वाल्मीकिनगर (पश्चिम चम्पारण), माँ मुंडेश्वरी मंदिर, कैमूर तथा राजगीर (नालंदा) को शामिल किया गया है. योजना के अंतर्गत वाल्मीकिनगर के लिए राजकीय वायुयान तथा कैमूर एवं राजगीर के लिए 6+2 सीटर श्रेणी के किराये के हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा. प्रत्येक फेरी में अधिकतम 5 सीटें पर्यटकों के लिए आरक्षित की जा सकेंगी.

प्रस्तावित संचालन के अनुसार पटना-वाल्मीकिनगर-पटना सेवा प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को संचालित होगी, जिसमें प्रातः 10:00 बजे और अपराह्न 3:00 बजे पटना से प्रस्थान तथा क्रमशः प्रातः 11:00 बजे और सायं 4:30 बजे वापसी का समय निर्धारित है। इस मार्ग पर प्रति सप्ताह 20-20 सीटों की क्षमता प्रस्तावित है.

इसी प्रकार पटना-राजगीर-पटना तथा पटना-कैमूर (करमचट डैम हेलिपैड)-पटना हेलीकॉप्टर सेवा भी प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को संचालित की जाएगी. राजगीर के लिए प्रातः 9:30 बजे प्रस्थान और 10:30 बजे वापसी, जबकि कैमूर के लिए प्रातः 11:00 बजे प्रस्थान और अपराह्न 12:45 बजे तक वापसी का समय निर्धारित किया गया है. इन दोनों मार्गों पर प्रति सप्ताह 10-10 सीटों की क्षमता निर्धारित है.
योजना के अंतर्गत पटना शहर के स्काईलाइन का हवाई दृश्य उपलब्ध कराने हेतु हेलीकॉप्टर जॉय राइड का भी प्रावधान किया गया है. यह सेवा प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को अपराह्न 3:00 बजे से शुरू होगी, प्रत्येक राइड 10 मिनट की होगी, उड़ानों के बीच 30 मिनट का अंतराल रहेगा, प्रति दिन 4 राइड संचालित होंगी तथा प्रत्येक राइड में 5 सीटें उपलब्ध रहेंगी.

राज्य सरकार ने नागरिकों एवं पर्यटकों के लिए रियायती किराया संरचना निर्धारित की है. इसके अनुसार पटना-वाल्मीकिनगर हेतु प्रति यात्री किराया 5,000 रुपये, पटना-कैमूर हेतु 6,000 रुपये, पटना-राजगीर हेतु 4,000 रुपये तथा हेलीकॉप्टर जॉय राइड (पटना परिदर्शन) हेतु प्रति सीट 2,100 रुपये निर्धारित किया गया है. सभी टिकटों की बुकिंग बिहार पर्यटन और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जाएगी.
इसके साथ ही सोमवार को मुख्यमंत्री टूरिज्म पॉलिसी के तहत मुजफ्फरपुर के आवेदक मेसर्स तूफानी एडवेंचर प्रा. लि. को एम्यूजमेंट पार्क की श्रेणी में पूंजीगत/ब्याज अनुदान पर्यटन की प्रथम किश्त के रूप में 1.37 करोड़ रुपये का चेक प्रदान करेंगे.
मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री होम स्टे पॉलिसी के तहत वाल्मिकीनगर के संतोष कुमार, बोधगया की उषा सिंह और बराबर के पुरुषोत्तम प्रकाश को प्रमाणन प्रमाणपत्र दिया जाएगा.
इसके साथ ही मुख्यमंत्री गया जिले के बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अनुभव केंद्र के निर्माण का शिलान्यास करेंगे, जिसकी लागत 165.44 करोड़ रुपये है. इसका निर्माण होने से बोधगया आने वाले वैश्विक बौद्ध पर्यटकों को एक विश्वस्तरीय ध्यान एवं अनुभव केंद्र की सुविधा प्राप्त हो सकेगी. वहीं 28.50 करोड़ रुपये की राशि से पर्यटकीय विकास की पूर्ण योजनाओं मनेर शरीफ में थिमेटिक गेट, दीघा घाट पर पर्यटकीय सुविधाओं का विकास कार्य, गया के संडेश्वर नाथ शिव मंदिर का विकास एवं सौंदर्यीकरण, गयाजी के गांधी मैदान पार्क का पुनर्विकास कार्य, गयाजी के वैष्णो मंदिर का भव्य द्वार व लाइटिंग का कार्य, ब्रह्मेश्वर स्थान में फेज-2 के तहत विकास कार्य, भोजपुर के बेलाउर सूर्य मंदिर का विकास, देवकुली धाम शिवहर में तालाब का सौंदर्यीकरण व दुकानों का निर्माण तथा नानक साहब लालगंज के विकास कार्य का उद्घाटन भी करेंगे.

To book Ticket

हेली टूरिज्म योजना के तहत 13 जुलाई से बुकिंग शुरू हो रही है, इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है. बिहार पर्यटन विभाग के ऑनलाइन पोर्टल www.tourism.bihar.gov.in पर इसकी बुकिंग आमलोग कल से कर सकते हैं. 18 जुलाई से हेली टूरिज्म योजना की औपचारिक रूप से शुरूआत हो जाएगी.

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पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने जिलों की समीक्षा के दूसरे चरण की शुरुआत करने का निर्णय लिया है. दूसरे चरण की पहली समीक्षा बैठक 13 जुलाई को पटना जिले से होगी. इस बैठक में पटना जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं राजस्व अधिकारी शामिल होंगे. बैठक में राजस्व संबंधी महत्वपूर्ण मामलों तथा जन शिकायतों में प्राप्त आवेदनों की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की जाएगी.

विभागीय सचिव जय सिंह ने बताया कि पहले चरण में लगातार 13 दिनों तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के सभी 38 जिलों की व्यापक समीक्षा की गई थी. उस दौरान जिलों को लंबित राजस्व मामलों के शीघ्र निष्पादन, जन शिकायतों के समयबद्ध समाधान तथा विभिन्न विभागीय अभियानों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए थे. अब दूसरे चरण में उन्हीं निर्देशों के अनुपालन की जिलावार समीक्षा की जाएगी.

उन्होंने कहा कि 13 जुलाई को शाम 5 बजे मंत्री के कार्यालय कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में पटना जिले के दाखिल-खारिज, परिमार्जन, भू-मापी, राजस्व न्यायालयों के लंबित वाद, सरकारी भूमि से जुड़े मामलों तथा जन शिकायतों की बिंदुवार समीक्षा होगी. सभी अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों को अद्यतन प्रतिवेदन के साथ बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है . सचिव जय सिंह ने कहा कि दूसरे चरण की समीक्षा का उद्देश्य केवल प्रगति का आकलन करना नहीं, बल्कि लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करना और राजस्व सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है. समीक्षा के दौरान प्रत्येक मामले की प्रगति का मूल्यांकन किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि पटना से शुरू होने वाला यह समीक्षा अभियान आगे अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया जाएगा, ताकि पहले चरण में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी की जा सके और आम लोगों को राजस्व सेवाओं का लाभ निर्धारित समय-सीमा में उपलब्ध कराया जा सके.

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पटना।। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम.टेक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग (पीजीईएसी)-2026 की अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि वैध गेट (GATE) स्कोर वाले पात्र अभ्यर्थी 10 से 18 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. अभ्यर्थियों को बीसीईसीईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पीजीईएसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन में 19 जुलाई तक संशोधन किया जा सकेगा. रैंक कार्ड और काउंसलिंग कार्यक्रम 24 जुलाई को जारी किए जाएंगे. काउंसलिंग की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी.

पहले दो चरण गेट अभ्यर्थियों के लिए, रिक्त सीटों पर बी.टेक अंकों से प्रवेश

पीजीईएसी-2026 के माध्यम से एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसीई भागलपुर, जीईसी वैशाली, जीसीई गया, केसीई कटिहार, जीईसी पश्चिमी चंपारण, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, श्री फणीश्वर नाथ रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज, अररिया, एनसीई चंडी, डीसीई दरभंगा तथा बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, पटना सहित राज्य के विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रथम वर्ष एम.टेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा. पर्षद के अनुसार, काउंसलिंग के पहले दो चरण केवल वैध गेट स्कोर वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होंगे. यदि इसके बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं, तो शेष सीटों पर बी.टेक/बी.ई. में प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकन किया जाएगा, जिसके लिए अलग से अधिसूचना जारी होगी. एम.टेक नामांकन के लिए आवेदन का अवसर केवल एक बार मिलेगा और उसी आवेदन के आधार पर सभी काउंसलिंग चरणों में सीटों का आवंटन किया जाएगा.

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