‘घुसपैठियों के कारण बदल रही सीमांचल की डेमोग्राफी‘

पूर्णिया।। पीएम मोदी सोमवार को सीमांचल दौरे पर थे. पीएम ने इस दौरान 36000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. पीएम मोदी ने पूर्णिया एयरपोर्ट का लोकार्पण किया और कई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने राष्ट्रीय मखाना बोर्ड, नई रेलवे लाइन का भी शुभारंभ किया. इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उपस्थित थे.

प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार, बंगाल, असम जैसे कई राज्यों के लोग अपनी बहन-बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं. इसलिए मैंने लाल किले से डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की है लेकिन, वोटबैंक का स्वार्थ देखिए, कांग्रेस-आरजेडी और उनके इकोसिस्टम के लोग घुसपैठियों की वकालत करने में जुटे हैं. उन्हें बचाने में लगे हैं और बेशर्मी के साथ ये लोग विदेश से आए घुसपैठियों के लिए नारे लगा रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए बिहार का विकास जरूरी है और बिहार के विकास के लिए पूर्णिया और सीमांचल का विकास जरुरी है. आरजेडी और कांग्रेस की सरकारों के कुशासन का बहुत बड़ा नुकसान इसी क्षेत्र को उठाना पड़ा है लेकिन, अब एनडीए सरकार में स्थिति बदल रही है. अब ये क्षेत्र विकास के फोकस में है.

सीएम नीतीश कुमार ने पीएम मोदी का जताया आभार

कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में किए गए विकास कार्यों की प्रशंसा की. प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के विकास के लिए आज कई योजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया है. पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है और आज विमान सेवा की शुरूआत हो गयी है. पूर्णिया अब देश के एविएशन मैप में शामिल हो गया है. पीएम ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को और उनकी टीम को बिहार में किये गये विकास कार्यों के लिये बधाई दी.

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पूर्णिया एयरपोर्ट समेत अन्य योजनाओं की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि बिहार के विकास के लिए केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है. जुलाई, 2024 के बजट में केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है. इसके बाद फरवरी, 2025 के बजट में बिहार के लिए मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है. ‘खेलो इंडिया यूथ गेम्स’ के आयोजन का जिम्मा पहले 6 राज्यों को मिल चुका था लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने बिहार को यह जिम्मा दिया, जो गौरव की बात है. इन सबके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नमन करता हूं.

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नई दिल्ली।। दिल्ली स्थित बिहार निवास में आज एक ऐतिहासिक कदम के तहत बिहार सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) के बीच छह नए क्षेत्रीय हवाई अड्डों के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. इस अवसर पर बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा तथा दिल्ली स्थित बिहार के रेजीडेंट कमिश्नर कुंदन कुमार (IAS) की उपस्थिति रही. साथ ही इस बैठक में बिहार के डायरेक्टर सिविल एविएशन निलेश देवरे (IAS) ने AAI के साथ समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान किया.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हाल ही में संपन्न राज्य कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी. इसके तहत मधुबनी, बिरपुर (सुपौल), मुंगेर, वाल्मीकि नगर (पश्चिम चंपारण), मुजफ्फरपुर और सहरसा में छोटे हवाई अड्डों के निर्माण की योजना है. इन परियोजनाओं के पहले चरण के लिए 150 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए 25 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने कहा, “यह समझौता बिहार में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को सशक्त बनाने की दिशा में एक निर्णायक पहल है. यह न सिर्फ राज्य की यातायात संरचना को मजबूती देगा, बल्कि विकास और निवेश के नए द्वार भी खोलेगा.”

इस अवसर पर रेजीडेंट कमिश्नर कुंदन कुमार ने कहा, “नई दिल्ली में बिहार निवास एक संवाद और समन्वय का केंद्र बन रहा है.यह समझौता बिहार की क्षेत्रीय हवाई सेवा को नई ऊंचाई देने वाला है और इसके माध्यम से केंद्र व राज्य के बीच सहकार्य को नई गति मिलेगी.”

यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत दृष्टिकोण और भारत सरकार की उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) योजना के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य किफायती हवाई यात्रा के माध्यम से अनुपयुक्त क्षेत्रों को जोड़ना है.भारत अगले पांच वर्षों में 50 और हवाई अड्डे जोड़ने की योजना बना रहा है, जिससे 2047 तक कुल 350 से अधिक हवाई अड्डों का लक्ष्य रखा गया है. इन योजना वाले हवाई अड्डों पर 19-सीटर विमान संचालित होंगे, जो बिहार के दूरदराज क्षेत्रों तक हवाई यात्रा की पहुँच में महत्वपूर्ण सुधार करेंगे.

बिहार सरकार की यह पहल राज्य में समावेशी विकास को बल देगी. खासकर उन ज़िलों को जिनमें अब तक हवाई सुविधाएं नहीं थीं, वहां पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. इसके साथ ही राज्य सरकार ने यह संकेत भी दिया है कि भविष्य में और भी हवाई अड्डों के निर्माण के लिए आवश्यक बजट आवंटन किया जाएगा.

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