पटना।। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) ने विशेष सर्वेक्षण कार्यों में कार्यरत रहे संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, वे अब इस आदेश के विरुद्ध अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके लिए वे कार्यालय अवधि में राजस्व विभाग में आकर या अपनी ई मेल आईडी के माध्यम से विभाग की आईडी appealdlrs@gmail.com पर भी अपील अभ्यावेदन भेज सकते हैं.

विभाग को अभी तक 100 से अधिक संविदाकर्मियों के कार्य पर वापसी के लिए अपील अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं. इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अन्य बर्खास्त संविदाकर्मियों को भी विभिन्न माध्यमों से सूचित किया गया है.

इस संबंध में बताया गया कि कार्यालय अवधि में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उपस्थित होकर अपील अभ्यावेदन जमा कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त संविदाकर्मियों द्वारा विभाग को अपनी ई मेल आईडी से विभाग की ई मेल आईडी पर भी अपील अभ्यावेदन भेजा जा सकता है. प्राप्त अभ्यावेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने ऐसे सभी बर्खास्त कर्मियों से अपील की है कि आवेदन देकर सेवा में वापस आ सकते हैं. इस वीडियो में सुनिए क्या कह रहे हैं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह.

विभाग के इस निर्णय से राजस्व महा अभियान के शुरू होते ही हड़ताल पर जाने के कारण बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक वर्ग के संविदाकर्मियों को बड़ी राहत मिल सकेगी.

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जहां अधिकारी महिलाएं वहां महिला पुलिस पदाधिकारी की तैनाती अनिवार्य

पटना।। जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु अंचल कार्यालयों में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष पहल की गई है. पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के अंचल कार्यालयों में अंचल गार्ड की प्रतिनियुक्ति का आदेश जारी किया है. इस व्यवस्था का उद्देश्य अंचलाधिकारियों को विधि-व्यवस्था संधारण में सहयोग देना है.

जारी निर्देश के अनुसार, हर अंचल कार्यालय में 1 से 4 गृहरक्षक बल (होम गार्ड) को अंचल गार्ड के रूप में तैनात किया जाएगा. इन गार्डों के प्रभारी सहायक अवर निरीक्षक, हवलदार या जिला पुलिस के सिपाही होंगे. जहां-जहां महिला अंचलाधिकारी या प्रखंड विकास पदाधिकारी तैनात हैं, वहां महिला पुलिस पदाधिकारी के साथ अंचल गार्ड की प्रतिनियुक्ति अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी.
यह कदम राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अनुरोध पर उठाया गया है. विभाग ने स्पष्ट किया था कि भूमि विवादों से जुड़े मामलों के कारण अंचल कार्यालयों में आमजनों की भीड़ लगातार बढ़ रही है. इससे विधि-व्यवस्था की चुनौती पैदा हो रही थी.

पुलिस महानिदेशक की स्वीकृति

इस आदेश को पुलिस महानिदेशक, बिहार की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. साथ ही सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक और जिलों के वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई कर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है.

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पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा चलाए जा रहे राजस्व महा–अभियान (16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025) के तहत राज्य के ग्रामीण परिवारों को जमाबंदी पंजी की प्रति उपलब्ध कराने तथा पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन लेने का कार्य सभी जिले में तीव्र गति से चल रहा है. 19 अगस्त से 24 अगस्त की अवधि में सभी 38 जिलों में 1584 शिविर लगाए गए। शिविर में कुल 50 हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं. इनमें जमाबंदी में सुधार के आवेदनों की संख्या सर्वाधिक 38340 है.

ऑफलाइन जमाबंदी को ऑनलाइन करने के आवेदनों की संख्या 7246, उत्तराधिकार नामांतरण के आवेदनों की संख्या 1465 एवं बंटवारा नामांतरण के आवेदनों की संख्या 1368 है. पिछले छह दिन में सर्वाधिक आवेदन अररिया में आए हैं. यहां आवेदनों की संख्या 5654 है। दूसरे नंबर पर खगड़िया है। यहां आवेदनों की संख्या 3131 है. तीसरे नंबर पर सुपौल है. यहां आवेदनों की संख्या 2754 है. इनके अतिरिक्त अन्य जिलों में भी अच्छी संख्या में आवेदन आए हैं.

16 अगस्त से 24 अगस्त की अवधि में सभी 38 जिलों में टीमों द्वारा 35.36 प्रतिशत जमाबंदी पंजी की प्रति का सफलतापूर्वक वितरण किया गया है. राज्य में कुल जमाबंदी की संख्या 3 करोड़ 60 लाख के करीब है. इसके मुकाबले एक करोड़ 27 लाख 26 हजार से अधिक जमाबंदी की प्रति का वितरण सभी जिलों में किया गया है.
इस अवधि में कई जिलों ने वितरण में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है. वैशाली (73.54%), अरवल (61.98%) और कैमूर (61.58%) जमाबंदी पंजी के वितरण के मामले में शीर्ष तीन स्थानों पर हैं। इनके अलावा गोपालगंज (61.14%), खगड़िया (60.26%), सीतामढ़ी(59.26%), जहानाबाद (57.12%), अररिया (51.50%), शेखपुरा (51.43%) तथा पूर्णिया (50.69%) ने भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है.
इसी क्रम में मधुबनी (46.45%), बक्सर (45.94%), भोजपुर (43.92%), मुजफ्फरपुर (41.76%), किशनगंज (39.81%), शिवहर (35.69%), सिवान (35.41%), दरभंगा (33.67%), मधेपुरा (32.91%) और नालंदा (32.38%) भी शीर्ष 20 जिलों में शामिल रहे हैं. पटना, बेगूसराय, गया, कटिहार, सहरसा, समस्तीपुर, सारण समेत अन्य जिलों में भी जमाबंदी की प्रति वितरण की स्थिति संतोषजनक है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अभियान का लक्ष्य है कि 15 सितम्बर तक राज्य के सभी पात्र परिवारों को उनसे संबंधित जमाबंदी पंजी की प्रति उपलब्ध करा दी जाए. इसके लिए अंचल के माइक्रो प्लान के हिसाब से कार्य कराया जा रहा है. इसके लिए सभी जिलों में मौजा स्तर पर निर्धारित टीम पहुंच रही है और जमाबंदी की प्रति, आवेदन प्रपत्र और पंफलेट उपलब्ध करा रही है. रैयत उपलब्ध कराई गई जमाबंदी पंजी की प्रति के हिसाब से आवेदन पंचायत में लगने वाले शिविर में जमा करेंगे. शिविर का आयोजन 20 सितंबर तक होगा. शिविर में आवेदन जमा करते मोबाइल पर ओटीपी आयेगा और आवेदन रजिस्टर्ड हो जाएगा. इसके उपरांत आवेदन पर हो रही कार्रवाई की सूचना मिलती रहेगी.
बता दें कि राजस्व महा–अभियान के दौरान जमाबंदी की गलतियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण का कार्य किया जा रहा है.

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मांगा गया है अद्यतन प्रतिवेदन, सभी जिलों और निदेशालयों से विहित प्रपत्र पर सूचना अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश

बिहार अमीन संवर्ग नियमावली 2025 पर अमल शुरू, एकीकृत सूची तैयार होगी

पटना : नियमित अमीनों की वरीयता सूची तैयार करने की दिशा में कदम तेज कर दिए गए हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर सचिव डॉ. महेन्द्र पाल ने इस संबंध में सभी समाहर्ताओं, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, भू-अर्जन निदेशालय और चकबंदी निदेशालय के निदेशकों को पत्र भेजा है.

पत्र में उल्लेख किया गया है कि हाल ही में बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2025 का गठन किया गया है. इसके प्रावधानों के तहत जिला, भू-अर्जन, चकबंदी एवं भू-अभिलेख और परिमाप निदेशालय में कार्यरत नियमित अमीनों का एकीकृत संवर्ग बनाया जाना है. साथ ही विभाग स्तर पर इनकी वरीयता सूची का संधारण भी किया जाना है.

विभाग ने 6 अगस्त को ही सभी अधिकारियों से विहित प्रपत्र में आवश्यक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था, किंतु अब तक यह सूचना प्राप्त नहीं हो पाई है. इस पर गंभीरता दिखाते हुए विभाग ने एक बार फिर सभी जिलों और निदेशालयों से तत्काल रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया है.

अपर सचिव ने कहा है कि नियमित अमीनों से संबंधित प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध कराया जाए, ताकि वरीयता सूची का निर्धारण समय पर किया जा सके. उन्होंने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से निपटाने का निर्देश दिया है।.

•क्या है मामला?

बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार अमीन संवर्ग नियमावली, 2025 का गठन किया है. इसके तहत जिला, भू-अर्जन, चकबंदी और भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय में कार्यरत सभी नियमित अमीनों को एकीकृत संवर्ग में शामिल किया जाएगा. विभागीय स्तर पर इनकी वरीयता सूची तैयार करना जरूरी है.

•क्यों अहम है यह सूची?

अमीनों की पदोन्नति और सेवा व्यवस्था इसी सूची पर आधारित होगी.
संवर्ग का एकीकरण होने से पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित होगी.

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पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने आज तीन-तीन नागरिक सुविधाओं को एक साथ बिहार की जनता को समर्पित किया. राजस्व कर्मचारियों से संबंधित ऐप को लांच किया गया जिसके जरिए राजस्व कर्मचारियों के कार्यों की मॉनिटरिंग एवं सरकार की विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही राज्य के सभी जमाबंदियों को स्वैच्छिक आधार पर मोबाइल एवं आधार से जोड़ने का अभियान भी शुरू किया गया है. इसके अतिरिक्त राज्य की जमाबंदियों को देश की सभी अधिसूचित एवं संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में देखने की सुविधा का भी आज से शुभारंभ किया गया.

तीनों सेवाओं की शुरुआत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री श्री आलोक कुमार मेहता ने आज शास्त्रीनगर में आयोजित भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन मंगलवार को सर्वे प्रशिक्षण संस्थान सभागार में की. इस अवसर पर दक्षिण बिहार के सभी 19 जिलों के भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं के अतिरिक्त विभाग के सचिव जय सिंह और विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा भी उपस्थित थे.

इस अवसर पर बांका सदर की भूमि सुधार उप समाहर्ता पारूल प्रिया को बेहतर कार्य के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मंत्री आलोक कुमार मेहता द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया. बांका ने पूरे राज्य में 85.99 फीसदी अंकों के साथ तीसरा स्थान प्राप्त किया है. भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं के कार्यों की हरेक माह समीक्षा की जाती है और उनकी मासिक रैंकिंग जारी की जाती है. इसमें उनके द्वारा किए जानेवाले कार्यों में अंचलों में हो रहे दाखिल-खारिज की समीक्षा, म्युटेशन अपील, बीएलडीआर एक्ट के तहत दाखिल मामलों का निपटारा आदि शामिल हैं.

इस मौके पर मंत्री आलोक मेहता ने कहा कि पिछले दिनों हमने राजस्व नक्षों की डोर स्टेप डिलीवरी, ई-मापी समेत कई तरह की सुविधाएं आमलोगों को दी हैं. विभाग की गतिविधियों को हमलोग लगातार पारदर्शी और जवाबदेह बना रहे हैं, यह प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी. उन्होंने भूमि सुधार उपसमाहर्ताओं से कहा कि उनका भूमि प्रबंधन में अहम स्थान हैं और अपील की है कि भूमि सुधार उप समाहर्ता अपना काम पूरी ईमानदारी से निष्पक्षता से करना जारी रखेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आम लोगों से सीधे जुड़ा हुआ विभाग है इसलिए लोगों की सुविधा का ख्याल रखकर ही अधिकारी अपना कार्य करें.
राजस्व कर्मचारी ऐप का निर्माण राजस्व कर्मचारियों के उपयोग के लिए किया गया है. इस मोबाइल ऐप के माध्यम से राजस्व कर्मचारियों की मॉनिटरिंग तथा विभिन्न योजनाओं से संबंधित सर्वेक्षण तथा रिपोर्टिंग कराया जाएगा. सभी राजस्व कर्मचारी अपने मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दर्ज करने के बाद मोबाइल ऐप में लॉगिन करेंगे तथा खुद को आवंटित कार्यों को ऑनलाइन पूरा करेंगे.
राज्य की सभी जमाबंदियों की स्वैच्छिक आधार पर मोबाइल एवं आधार संख्या से सीडिंग अभियान के तहत मोबाइल ऐप के साथ पूरे राज्य में एक साथ प्रत्येक जमाबंदी के जमाबंदी रैयत का स्वैच्छिक रूप से आधार, मोबाइल नंबर से संबंधित आंकड़ों की प्रविष्टि की जाएगी. रैयत की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा. संयुक्त जमाबंदी की स्थिति में स्वैच्छिक आधार पर सभी रैयतों की सूचना दर्ज की जाएगी. दाखिल-खारिज आवेदनों में इस अभियान के तहत प्राप्त सूचनाओं का उपयोग कर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी. इनके अतिरिक्त राज्य की सभी जमाबंदियों को देश के सभी अधिसूचित भाषाओं में देखने की सुविधा की भी आज शुरूआत की गई है. इसके अतिरिक्त कोई भी रैयत अपनी जमाबंदी को देश की अलग-अलग 22 भाषाओं में देखा जा सकेगा. इन 22 भाषाओं में बिहार में बोली जानेवाली हिन्दी, उर्दू और मैथिली शामिल है.

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