औद्योगिक विकास के लिए 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनायें

पटना।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि औद्योगिक विकास से बिहार समृद्धि के रास्ते पर बढ़ेगा, इसके माध्यम से ही बिहार की तस्वीर बदली जा सकती है. उन्होंने कहा कि राज्य में 11 मेगा पार्क एवं सभी 38 जिलों में फूड पार्क बनायें. औद्योगिक विकास के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करें, 50 हजार एकड़ का लैंड बैंक बनायें. बिहार को निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य के रूप में विकसित करें. राज्य में संसाधन की कमी नहीं है.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प सभागार’ में उद्योग विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की.

समीक्षा बैठक में उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने, निवेश आकर्षित करने तथा रोजगार सृजन के अवसरों को बढ़ाने के लिए चलायी जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति तथा भावी कार्य योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी.

निवेशकों को उद्योग स्थापित करने के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि बिहार के उद्योगपतियों, औद्योगिक संगठनों, उद्यमियों से विचार-विमर्श करें, उनके सुझावों पर अमल करें तथा उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें.

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को ‘ईज ऑफ डुइंग बिजनेस’ के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए प्रक्रियाओं को और अधिक सरल एवं पारदर्शी बनायें. उद्योगों से संबंधित सभी अनुमतियां एवं सुविधाएं समयबद्ध ढंग से उपलब्ध कराई जाये ताकि निवेशकों का विश्वास मजबूत हो. ग्राम स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा दें. स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार एवं उद्यम स्थापना के लिए प्रोत्साहित करें. फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, फार्मा तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एम०एस०एम०ई०) क्षेत्रों में काफी संभावनायें हैं, इसको ध्यान में रखते हुये इस पर तेजी से कार्य करें. बिहार में टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य करें। स्टार्टअप इको सिस्टम को मजबूत कर युवाओं के लिये नये अवसर सृजित किये जाएं. उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर उद्योगों के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को तेज करें. सभी जिलों के जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण के लिये लोगों से बात करें और उनकी भूमि का उचित मूल्य देकर उन्हें सहमत करायें. उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक इकाइयों को निर्धारित प्रोत्साहन (इंसेंटिव) समय पर उपलब्ध करायें.

इस अवसर पर उद्योग मंत्री श्रेयशी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह, उद्योग विभाग के विशेष सचिव अरविंद कुमार वर्मा, निदेशक, एमएसएमई अमन समीर, निदेशक, हथकरघा एवं रेशम उत्पादन विद्यानंद सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे.

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पटना।। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) की परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में समिति द्वारा 16 परियोजनाओं एवं 7 होटल प्रस्ताव के लिए 31.78 एकड़ भूमि आवंटित की गई. प्रस्तावित परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में ₹ 992.63 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे लगभग 3,146 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे. बैठक उद्योग विभाग के सचिव सह प्रबंध निदेशक, बियाडा एवं आएडा, कुंदन कुमार की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक आयोजित की गई.

उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि राज्य में स्वीकृत हो रही नई औद्योगिक परियोजनाएं बिहार के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास को नई गति प्रदान कर रही हैं. उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार एवं कौशल आधारित अवसर सृजित होंगे. बिहार सरकार निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण विकसित करते हुए राज्य को आधुनिक औद्योगिक एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है.

उद्योग विभाग के सचिव सह प्रबंध निदेशक, बियाडा एवं आएडा, कुंदन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार संतुलित एवं समावेशी औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. BIADA के माध्यम से पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के तहत निवेशकों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही, सुदृढ़ अवसंरचना, बेहतर कनेक्टिविटी, सुगम प्रक्रियाएं एवं नीतिगत सहयोग के माध्यम से निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण सुनिश्चित किया जा रहा है, ताकि परियोजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन हो सके.

समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, राइस मिल, PEB स्ट्रक्चर निर्माण, स्टील रूफिंग शीट निर्माण, गारमेंट्स, कॉटन विक एवं अगरबत्ती निर्माण, करुगेटेड पेपर निर्माण तथा जनरल मैन्युफैक्चरिंग जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य के औद्योगिक आधार को मजबूती मिलेगी तथा स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होगा ये इकाइयां राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित की जाएंगी, जिनमें प्रमुख हैं- IA फतुहा, IA बैजनाथपुर, IA गोरौल, IA समस्तीपुर, IA डोनार, Large Industrial Estate (LIE) Barari, Industrial Growth Centre (IGC) मरंगा, IA मुजफ्फरपुर, IA पाटलिपुत्र एवं IA हाजीपुर.

प्रमुख स्वीकृत इकाइयों में Amul Dairy, शिव दुर्गा एग्रो, मूगी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, M/S MSQ Clothing LLP, M/s Banka Industries, Honesty Automation Pvt Ltd, M/s Shree Jee Roofing, Siya Ram Food Industries, M/s Jyoti Printing Works, M/s Rajrani Textile, M/s OM Mangalam और M/s Liefde Bakers Pvt Ltd एवं होटल प्रस्तावों जैसे- M/s Civmil Industries Pvt Ltd, M/s MCS India Ltd, M/s Maa Mundeshwari Agro Mill Pvt Ltd सहित अन्य कंपनियां शामिल हैं. इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को नई गति मिलेगी तथा युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी.

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पटना।। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) की प्रोजेक्ट क्लियरेंस कमेटी (PCC) की बैठक में राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आवेदकों को भूमि एवं प्लग एंड प्ले शेड्स आवंटित करने के प्रस्तावों को PCC कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई. समिति द्वारा राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 19 औद्योगिक इकाइयों को 20.04 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया. यह निर्णय राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा तथा निवेश और रोजगार सृजन के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करेगा. स्वीकृत परियोजनाओं में खाद्य प्रसंस्करण, जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, प्लास्टिक, सीबीजी, सामान्य विनिर्माण जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं.

ये इकाइयाँ राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों IA कुमारबाग, IGC बेगुसराय, IA हाजीपुर इत्यादि में स्थापित की जाएंगी. इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग ₹284 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे लगभग 1200 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे. प्रमुख स्वीकृत इकाइयों में Shrinath Biofuels, Rashirishu Group, Lubna Shoes, Sharv Enterprises सहित अन्य इकाइयाँ शामिल हैं इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को भी सुदृढ़ किया जाएगा.

उद्योग विभाग के सचिव सह BIADA एवं IDA के प्रबंध निदेशक श्री कुंदन कुमार ने कहा कि राज्य सरकार संतुलित एवं समग्र औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. BIADA के माध्यम से पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के तहत निवेशकों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही, सुदृढ़ अवसंरचना, सुगम प्रक्रियाएँ, बेहतर कनेक्टिविटी एवं नीतिगत सहयोग के माध्यम से निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है, ताकि परियोजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। यह पहल बिहार को निवेश के लिए एक उभरते औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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समिति द्वारा 10 औद्योगिक इकाइयों को लगभग 6.09 एकड़ भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया. यह निर्णय राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा तथा निवेश और रोजगार सृजन के अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि सुनिश्चित करेगा. स्वीकृत परियोजनाओं में मखाना प्रोसेसिंग, बेकरी उत्पाद, रेडीमेड गारमेंट्स, सिरिंज नीडल्स एवं मेडिकल उपकरण जैसे विविध क्षेत्र शामिल हैं.

ये इकाइयाँ राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों आईजीसी मरंगा; हाजीपुर; मुजफ्फरपुर; बेगूसराय; लोहट फेज-1; डुमरिया; नवादा; सहरसा; पूर्णिया एवं बरारी में स्थापित की जाएंगी. इन परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में लगभग ₹94.16 करोड़ के निवेश का अनुमान है, जिससे लगभग 2000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे. प्रमुख स्वीकृत इकाइयों में M/S SAPL Industries Private Limited, Rudra Priyam Foods and Beverages, AROSON Foods Private Limited, Orel Pharma Private Limited तथा M/S T.S.S. Digital सहित अन्य इकाइयाँ शामिल हैं. इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को भी सुदृढ़ किया जाएगा. उद्योग विभाग के सचिव सह BIADA एवं IDA के प्रबंध निदेशक कुंदन कुमार ने कहा कि राज्य में संतुलित एवं समग्र औद्योगिक विकास के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है. BIADA के माध्यम से पारदर्शी एवं समयबद्ध प्रक्रिया के तहत निवेशकों को औद्योगिक भूखंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं. साथ ही, सुदृढ़ अवसंरचना, सुगम प्रक्रियाएँ, बेहतर कनेक्टिविटी एवं नीतिगत सहयोग के माध्यम से निवेशकों को अनुकूल वातावरण प्रदान किया जा रहा है, ताकि परियोजनाओं का त्वरित एवं प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके. यह पहल बिहार को निवेश के लिए एक उभरते औद्योगिक गंतव्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

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पटना ।। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है. मंगलवार को बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के शताब्दी वर्ष का शुभारम्भ संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर संजीव जीवराजजी सिंघी, चेयरमैन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं पर निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया.

चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने कहा कि आज के अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्षों का जो कि आज इस दुनिया में नहीं हैं उनके योगदान को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि दिया गया. उन्होंने आगे बताया कि शताब्दी वर्ष का कार्यक्रम माह सितम्बर 2025 से प्रारम्भ होकर सितम्बर 2026 तक चलेगा जिसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा तथा विभिन्न सेक्टर के लोगों को कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा.

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल जो कि शताब्दी समारोह आयोजन समिति के चेयरमैन हैं ने बताया कि शताब्दी समारोह के अवसर पर बड़े स्तर पर इसके उद्घाटन एवं समापन समारोह के साथ-साथ उद्यमियों एवं व्यवसायियों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों यथा उद्योग, एमएसएमई, एनर्जी, नन-कनवेंनसनल एनर्जी, जीएसटी, इनकम टैक्स, लेबर, आई.टी., साइबर क्राइम, कृषि, स्टार्ट-अप, हेल्थ एंड वेलनेस, शिक्षा एवं कौशल विकास, इंडस्ट्रीयल एक्सपो, एनर्जी/सोलर एक्सपो, ट्रेड एक्सपो, पर्यटन, सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कई एक कार्यक्रमों को आयोजित करने का प्रस्ताव है.

कार्यक्रम में उपाध्यक्ष आशीष शंकर एवं प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार जैन, महामंत्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व उपाध्यक्ष एन के ठाकुर एवं मुकेश कुमार जैन, सुनील सर्राफ, अशोक कुमार, पवन भगत, आशीष प्रसाद, अजय गुप्ता, आलोक पोद्दार, अनिल पचीसिया, बिनोद कुमार, बहजाद करीम, राजेश माखरिया के साथ-साथ काफी संख्या में उद्यमियों एवं व्यवसायियों ने भाग लिया.

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पटना, 19 अगस्त।। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) ने बियाडा एमनेस्टी नीति 2025 जारी की है. इस नीति का मुख्य उद्देश्य औद्योगिक भूखंडों पर चल रही मुकदमेबाजी को कम करना और मुकदमेबाजी पर खर्च हो रहे पैसे और समय को बचाना है. इसके साथ ही वैसी इकाइयां जो काफी समय से बंद या खाली पड़ी हैं, उनकी औद्योगिक भूमि को फिर से उद्योग के काम में लाना है.

इससे बंद पड़ी उद्योगों को दोबारा शुरू करने का मौका दिया जाएगा. यह नीति 31 दिसंबर 2025 तक लागू होगी. सरल शब्दों में कहा जाए तो बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 उन उद्योगों को मौका देती है जिनका आवंटन विवादों या काम न होने की वजह से अटक गया है. इस नीति से वे अपनी समस्याओं को सुलझाकर दोबारा उद्योग चला सकते हैं, जिससे बिहार में औद्योगीकरण और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा.

बिहार में उद्योग से जुड़ी मुकदमेबाजी लगातार बढ़ रही है. इससे उद्योग लगाने में परेशानी होती है, इसलिए यह नीति एक समाधान के रूप में लाई गई है. इसके तहत जो इकाइयां इस नीति का लाभ लेना चाहती हैं, वे स्वेच्छा से आगे आ सकती हैं. उनसे उम्मीद की जाती है कि वे उद्योग शुरू करने या आगे बढ़ाने के लिए कदम उठाएं. इससे औद्योगिक विकास होगा और लोगों के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बनेंगे.

पिछले कुछ सालों में बियाडा ने देखा कि कई औद्योगिक इकाइयां या तो बिल्कुल काम नहीं कर रही थीं, या बहुत कम उत्पादन कर रही थीं. इस पर बियाडा ने इन इकाइयों का निरीक्षण किया और नोटिस जारी किए. कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने या कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर विभिन्न इकाइयों का आवंटन रद्द कर दिया गया. इसके परिणामस्वरूप कई शिकायतें दर्ज की गईं.

संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने और इस बात पर विचार करने के बाद कि बहुत अधिक मुकदमेबाजी हुई है, इस पर विचार किया गया कि एक नीति बनाई जाए जिसके तहत रद्द की गई इकाइयों को उद्योग स्थापित करने और एक निश्चित समयावधि के भीतर परीक्षण के अधीन अथवा वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए माफी दी जाएगी जो निर्धारित शपथ पत्र, प्रशासनिक प्रभार, लागू शुल्क और बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर निर्भर करेगा.

बीआईए ने बियाडा एमनेस्टी पॉलिसी 2025 का किया स्वागत

पटना, 19 अगस्त। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बियाडा) की ओर से जारी की गई एमनेस्टी पॉलिसी – 2025 का बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (बीआईए) ने स्वागत किया है.
एसोसिएशन के अध्यक्ष केपीएस केशरी ने कहा कि बीआईए सरकार से यह मांग करता रहा है कि जिन औद्योगिक इकाइयों का संचालन किसी परिस्थिति के कारण बंद हो गया था और जिनका भू-आवंटन बियाडा ने रद्द कर दिया, लेकिन इकाई प्रबंधन उन्हें फिर से शुरू करने का इच्छुक है, उन्हें एक और अवसर मिलना चाहिए. मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में राज्य के औद्योगिक विकास के संबंध में बंद पड़े उद्योगों को अपना उद्योग शुरू करने के लिए दोबारा मौका दिए जाने की घोषणा की थी. उसी घोषणा के अनुपालन में बियाडा ने अब एमनेस्टी पॉलिसी 2025 अधिसूचित कर दी है.

नीति के अनुसार, उन सभी इकाइयों जिनका भूखंड किसी तीसरे पक्ष को आवंटित ना हुआ हो और भू आवंटन रद्द कर दिया गया है, को मौका दिया जाएगा.केपीएस केशरी ने कहा कि यह कदम निश्चित रूप से बंद पड़े उद्योगों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा और बिहार में औद्योगिकरण को गति देगा. उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि जिन भूखंडों का आवंटन पहले ही किसी तीसरे पक्ष को हो चुका है, उन्हें उसी औद्योगिक क्षेत्र में अन्य उपयुक्त भूखंड देकर या किसी और तरीके से भरपाई की जाए.

बीआईए अध्यक्ष ने यह भी बताया कि संगठन ने इस नीति को लेकर कई व्यवहारिक सुझाव दिए थे, जिनमें से अधिकांश को पॉलिसी में शामिल किया गया है. हालांकि बैंक गारंटी की शर्त पर उनकी सहमति नहीं थी, लेकिन उनका मानना है कि यह प्रावधान उन उद्यमियों के लिए है जो वास्तव में अपने प्रोजेक्ट के प्रति गंभीर रुचि रखते हैं.

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नई दिल्ली, 30 जुलाई 2025: दिल्ली के भारत मंडपम में आज Global Outreach Summit 2025 का भव्य उद्घाटन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया. इस प्रतिष्ठित शिखर सम्मेलन का आयोजन Brands and Sourcing Leaders (BSL) द्वारा किया गया, जिसमें देशभर की प्रमुख औद्योगिक संस्थाओं और नवाचार से जुड़े उद्यमियों ने भाग लिया.

इस अवसर पर बिहार सरकार के स्थानिक आयुक्त एवं बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA) के प्रबंध निदेशक कुंदन कुंदन कुमार भी विशेष रूप से उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उद्घाटन समारोह के उपरांत BIADA के पवेलियन का अवलोकन किया, जहाँ बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत टेक्सटाइल इनोवेशन, स्टार्टअप मॉडल्स एवं सस्टेनेबल एंटरप्रेन्योरशिप को अत्यंत सराहा. उन्होंने “Bihar की तो बात ही क्या है!” कहते हुए राज्य की प्रभावशाली उपस्थिति की प्रशंसा की.

इस समिट के दौरान आयोजित राउंडटेबल चर्चा “The Next Global Hub for Sustainable Fashion” में श्री कुंदन कुमार ने बिहार को एक उभरते हुए वैश्विक फैशन केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने पारंपरिक शिल्प, हरित उत्पादन एवं टेक्सटाइल नवाचार में राज्य की भूमिका को रेखांकित किया.
इसके बाद आयोजित मास्टरक्लास सत्र में कुंदन कुमार ने “Investment Opportunities in Bihar’s Textile Sector” विषय पर उपस्थित उद्योगपतियों को संबोधित किया. उन्होंने बिहार में उपलब्ध नीति-प्रेरित प्रोत्साहनों, श्रम और कच्चे माल की उपलब्धता तथा वैश्विक बाजारों से जुड़ाव की संभावनाओं पर प्रकाश डाला.

इस अवसर पर कुंदन कुमार ने कहा:
“बिहार न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए, बल्कि टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में उत्कृष्ट निवेश अवसरों के लिए भी तेजी से पहचान बना रहा है. यह वह राज्य है, जिसे निवेशकों को गंभीरता से विचार में लेना चाहिए — यहाँ संभावनाएं हैं, समर्थन है और भविष्य है.”

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• EPC टेंडर आमंत्रण के लिए पर्यावरणीय मंजूरी आवश्यक कदम
• संपूर्ण आधारभूत संरचना का विकास – एसपीवी “बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड (BIMCGL)” द्वारा निम्नलिखित ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा:कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (CETP),सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP),वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट (WTP), ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली (SWM), लॉजिस्टिक्स सुविधाएं, आंतरिक सड़कें, जल निकासी, प्रशासनिक भवन एवं एकीकृत कमांड सेंटर
• क्षेत्रवार औद्योगिक विकास – औद्योगिक क्षेत्रों का चरणबद्ध व क्षेत्रवार विकास.
• 33% क्षेत्र हरित क्षेत्र के रूप में – हरित पट्टी का विकास पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने हेतु.

पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा के नेतृत्व में बिहार के औद्योगिक विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है. अमृतसर–कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC) के अंतर्गत प्रस्तावित ग्रीनफील्ड परियोजना इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) गया को भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) से 18 मार्च, 2025 को पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त हुई है.

भारत सरकार और राज्य सरकार के साझा प्रयासों एवं दूरदर्शी नेतृत्व में, आईएमसी गया (IMC Gaya) पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास का केंद्र बनने जा रहा है. यह परियोजना आर्थिक अवसरों को टिकाऊ विकास से जोड़ते हुए क्षेत्र को नवाचार, उद्यमिता और समावेशी प्रगति का गतिशील केंद्र बनाएगी.
यह मंजूरी ‘इंडस्ट्रियल एरिया’ श्रेणी के तहत केवल सात महीनों में दी गई है, जिससे भविष्य में आने वाली औद्योगिक इकाइयों को अलग से जनसुनवाई कराने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे राज्य स्तरीय अनुमोदनों की प्रक्रिया तेज़ होगी और निवेशकों के लिए समय एवं संसाधनों की बचत होगी. यह परियोजना बिहार इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी गया लिमिटेड (BIMCGL) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है, जो भारत सरकार और बिहार सरकार के बीच गठित एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) है. यह बिहार में औद्योगिक उत्कृष्टता, रोजगार सृजन और टिकाऊ शहरी विकास का आदर्श मॉडल बनेगा.
हाल ही में एक संयुक्त निरीक्षण का आयोजन किया गया, जिसमें जल भंडारण स्थल और पाइपलाइन के प्रस्तावित मार्ग का अध्ययन किया गया. यह निरीक्षण जल स्रोत की दीर्घकालिक उपलब्धता और क्लस्टर योजना में इसके एकीकरण के उद्देश्य से किया गया. साइट विजिट में नैशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (NICDC), बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (BIADA), जल संसाधन विभाग बिहार, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (NIH) रुड़की, वन विभाग बिहार तथा गया जिला प्रशासन के अधिकारी शामिल हुए. यह दौरा पूर्व में किए गए बाह्य सड़क संपर्क मूल्यांकन के बाद किया गया, जो इस औद्योगिक टाउनशिप को एकीकृत और समन्वित रूप से विकसित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

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