जिला पदाधिकारी ने फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कर किया एमडीए-2024 का शुभारंभ

सहजानंद ब्रह्मर्षि कॉलेज (आरा) में कार्यक्रम का हुआ आयोजन, शामिल हुई बीएमजीएफ की टीम

घर-घर जाकर आशा कार्यकर्ताएं लाभुकों को खिलाएंगी फाइलेरिया रोधी दवाएं

आरा, 11अगस्त. अक्सर दवाओं को खाने से पहले लोगों में एक डर रहता है जिसकी वजह से रोग से ग्रसित भले वे मर जाएं लेकिन दवा लेने से परहेज करते हैं. इस डर के पीछे जहाँ लोगों में उनके जीवन का डर है वही कुछ समुदाय विशेष और उपद्रवी तत्वों द्वारा उन्हें भ्रामक खबर के जरिये भी डरा दिया जाता है. लेकिन इन सभी डरों को दूर करने के लिए शनिवार को भोजपुर जिलाधिकारी राजकुमार ने सबसे पहले खुद फाइलेरिया रोधी दवा का सेवन कर लोगों के बीच विश्वास कायम किया कि इस दवा में डरने जैसा कुछ भी नही है. डर दवा से नही बल्कि फाइलेरिया(हाथी पाँव) रखिये जो इंसान के जीवन को असहज और कष्टदायक बना देगा. मौका था फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम का. जिसके तहत जिले में सर्वजन दवा सेवन कार्यक्रम का शनिवार को आगाज हो गया.

जिला मुख्यालय स्थित सहजानंद ब्रह्मर्षि (एसबी) कॉलेज, आरा में जिला पदाधिकारी राज कुमार ने फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कर कार्यक्रम की शुरुआत की. इस क्रम में शनिवार को एसबी कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय प्रशासनिक और स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन (बीएमजीएफ) की टीम ने भी हिस्सा लिया. कार्यक्रम का उद्घाटन जिला पदाधिकारी, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी के साथ बीएमजीएफ के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया.

इस दौरान जिला पदाधिकारी ने फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कर छात्र-छात्राओं व एनसीसी के कैडेट्स को संबोधित करते हुए बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, जिससे बचने का एकमात्र उपाय फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन ही है. ये दवाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं. जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हैं. इसलिए हम सभी को यदि भोजपुर को फाइलेरिया मुक्त बनाना है तो इन दवाओं का सेवन करना अनिवार्य है. उन्होंने जिले के सभी लोगों से इस अभियान को सफल बनाने की अपील की.

1455 गांवों व वार्डों में चलेगा अभियान:

इस दौरान अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सह जिला वेक्टर जनित रोग नियंत्रण पदाधिकारी डॉ. केएन सिन्हा ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले में शुरू हुए एमडीए राउंड के तहत इस बार 2760073 लोगों को लक्षित किया गया है. इसके लिए 1455 गांवों व वार्डों में आशा कार्यकर्ताओं के अलावा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की टीम घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कराएंगी. उन्होंने बताया कि प्रतापराव जाधव, आयुष मंत्रालय एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा है कि “मच्छरों के काटने से बचने और फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन करने जैसे निवारक उपाय लिम्फैटिक फाइलेरियासिस के संचरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो भारत में 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आबादी को प्रभावित करता है.

यह बीमारी न केवल स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करती है, बल्कि लिम्फेडेमा के कारण आजीवन विकलांगता का कारण भी बनती है, जो परिवारों को गहराई से प्रभावित करती है. आगामी सर्वजन दवा सेवन दौर में सफलता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि आवश्यक है कि 90 प्रतिशत योग्य आबादी इन दवाओं का सेवन करें.
”
बच्चों का उत्साह देख हो रही है खुशी :

वहीं, कार्यक्रम में शामिल बीएमजीएफ की डॉ. लेस्सी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि फाइलेरिया को लेकर कॉलेज के छात्र-छात्राओं और एनसीसी कैडेट्स के बच्चों में उत्साह देख वो काफी खुश हैं. उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से युवा इस अभियान में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर यह निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2027 तक फाइलेरिया को जड़ से मिटाया जा सकता है. इसके लिए शहरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में लोगों को जागरूक करने पर अधिक फोकस करना होगा. उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष बिहार में एमडीए राउंड के सफल संचालन में फ्रंटलाइन वर्कर की भूमिका अत्यंत सराहनीय रही है. उन्होंने कहा कि इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से बेहतरीन कार्य हुआ है, वैसा ही प्रयास शहरी क्षेत्रों में भी करने की जरूरत है. कार्यक्रम के बाद सभी ने दवाओं का सेवन कर सेल्फी प्वाइंट पर फोटो भी ली.

कार्यक्रम में बीएमजीएफ की डॉ. जयंती, डॉ. अमोल पाटील, जिला पंचायती राज पदाधिकारी रवि रंजन, डीपीएम रवि रंजन कुमार, वीबीडीएसओ अजीत कुमार पटेल, पीसीआई के राष्ट्रीय निदेशक रणपाल सिंह, एसपीएम डॉ. पंखुड़ी मिश्रा, एएसपीएम अम्रेश कुमार, जीएचएस डॉ. अरुण घोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन के राज्य समन्वयक डॉ. राजेश पांडेय, जोनल कोऑर्डिनेटर डॉ. अरुण कुमार, पिरामल स्वास्थ्य के डीएमसी सोमनाथ ओझा व अंशु कुमार, एसबी कॉलेज के प्राचार्या पुनम कुमारी व कॉलेज के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे.

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

राज्य स्वास्थ्य मंत्री ने की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक

पटना, 24 मई. राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, पटना के सभागार में मंगलवार को राज्य स्वास्थ्य मंत्री मंगल पाण्डेय की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति एवं अद्यतन स्थिति की समीक्षा हेतु सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, सिविल सर्जन, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक की राज्यस्तरीय मासिक समीक्षात्मक बैठक में शामिल हुए.

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने उक्त अवसर पर कहा कि राज्य में स्वास्थ्य संबंधी जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसकी समीक्षा की गयी है. आने वाले समय में चिकित्सकों को अस्पतालों में मरीज देखने में अधिक सुविधा हो ताकि वह अधिक मरीज को देख सकें. दवाईयों की व्यवस्था और बेहतर हो. जो दवाईयां हमारे स्टॉक में उपलब्ध हैं, वो अधिक से अधिक अस्पतालों तक पहुंच सकें. जांच संबंधी सुविधाओं में यदि कठिनाई हो रही हो, तो उसमें और सुधार की जाए. उसके अलावे ऐसे मानक जिनके कारण स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा की जाती है, उस पर भी चर्चा की गयी. मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, टीबी नियंत्रण, मलेरिया नियंत्रण, कालाजार समेत अन्य कार्यक्रमों सबंधी समीक्षा भी की गयी.

उन्होंने आगे कहा कि तीन वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र में योदगान देने वाले चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मियों की लगभग 29 हजार बहाली हुई है. मानवबल की कमियों को दूर किया जा रहा है. तीन जिले जो बेहतर कार्य करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा. जहां भी कमियां हैं उसे दूर किया जा रहा है.

बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की अद्यतन स्थिति (एईएस/जेई सहित), स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु निर्धारित सूचकांकों की प्रगति, कार्यक्रमवार आवंटित राशि की व्यय की अद्यतन स्थिति एवं समय-समय पर मुख्यालय स्तर से निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुपालन की भी समीक्षा की गई.

बैठक में कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति संजय कुमार सिंह, केशवेंद्र कुमार, अपर-कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, शशांक शेखर सिन्हा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव, कमल नयन, प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, राजेश कुमार उप सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति,अविनाश कुमार पाण्डेय, राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, राज्य स्वास्थ्य समिति समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे.

PNCB

38 राजकीय औषधालय और 160 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का होगा कायाकल्प

औषधालय और उप स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार पर खर्च होंगे 6.55 लाख रुपये

पटना, 24 मई. बिहार में आने वाले दिनों में चिकित्सा की सूरत बदलने वाली है. सरकार ने चिकित्सा से जुड़े हर पद्धति को सुदृढ़ करने का निश्चय किया है और इसके लिए कंक्रिट योजना भी बनाई है. राज्य सरकार प्रदेश में आयुर्वेद, होमियोपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति को विकसित करने में लगी हुई है. प्रदेश के 38 आयुष औषधालय व 160 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर करने पर करीब 45 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, केंद्र सरकार देशी चिकित्सा पद्धति को विकसित करने के लिए आयुर्वेद, होमियोपैथी और यूनानी समेत अन्य देसी चिकित्सा को बढ़ावा देने को लेकर कई योजना संचालित कर रही है. इसी योजना के तहत प्रदेश के 38 राजकीय औषधालय और उप स्वास्थ्य केंद्र आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को विकसित करने की मंजूरी प्रदान की गई. राज्य सरकार केंद्र की योजना को साकार करने में लगी हुई है.

कायाकल्प : 38 राजकीय औषधालय और 160 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर

फिलहाल प्रदेश में आयुष मंत्रालय द्वारा स्वीकृत 160 आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में से 40 सेंटर संचालित हैं. शेष सेंटर को खोलने की प्रक्रिया चल रही है. सेंटरों पर देसी चिकित्सा पद्धति के माध्यम से रोगियों के इलाज किए जा रहें हैं. केंद्र एवं राज्य सरकार ने 38 राजकीय आयुष औषधालय व 160 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को खोलने के साथ ही जीर्णोद्धार करने की योजना बनाई है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 28 करोड़ 10 लाख रुपये खर्च करने की मंजूरी भी प्रदान की गई है,जबकि इससे पहले आयुष मंत्रालय द्वारा केन्द्रांश मद की राशि करीब 16 करोड़ 86 लाख रुपये विमुक्त किया जा चुका है.

स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के साथ परिसर में लगेंगे औषधीय पौधे

इन औषधालयों और सेंटरों पर देसी चिकित्सा पद्धति से विभिन्न बीमारियों की जांच और इलाज किया जाएगा. मरीजों को आयुष की दवाएं भी दी जाएंगी. साथ ही परिसर में 15 प्रकार के औषधीय पौधे लगाए जाने की योजना है. मरीजों और आसपास के लोगों को भी औषधीय पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. साथ ही सेंटर पर योगा की कक्षा भी संचालित की जाएगी. इसके लिए योग के प्रशिक्षक को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है.

पटना से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

• राज्य स्वास्थ्य समिति एवं आईआईएम, बोध गया के बीच हुआ MOU पर हस्ताक्षर
• नेतृत्वक्षमता, कार्यक्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षित किये जायेंगे स्वास्थ्यकर्मी

राज्य स्वास्थ्य समिति एवं आईआईएम, बोध गया के बीच हुआ MOU पर हस्ताक्षर:

सोमवार को स्वास्थ्य विभाग सभागार में राज्य स्वास्थ्य समिति एवं आईआईएम, बोध गया के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया. राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से संजय कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं आईआईएम, बोध गया की तरफ से संस्थान की निदेशक विनीता सहाय ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये. एमओयू का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य से प्रखंड स्तर तक कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों तथा विभिन्न प्रबंधकीय पदों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कार्यक्षमता एवं गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि किया जाना है जिससे इनके नेतृत्वक्षमता, कार्यशैली एवं कार्यक्रमों को अधिक हितोपयोगी रूप से लागू किया जा सके.

आईआईएम, बोध गया के प्रशिक्षण से होगा स्वास्थ्यकर्मियों की कार्यकुशलता में विस्तार:
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा, स्वास्थ्य विभाग के लिए गर्व की बात है की आईआईएम, बोध गया पहली बार बिहार में किसी विभाग के साथ एमओयू कर रही है. इस प्रशिक्षण के माध्यम से सार्थक परिणाम नजर आयेंगे और स्वास्थ्यकर्मी बेहतर तरीके से अपने कार्यों को संपादित कर पाएंगे. वर्तमान में कार्यरत मानव संसाधन के तकनीकी प्रशिक्षण का का प्रावधान प्रत्येक कार्यक्रम अंतर्गत स्वीकृत है और अब मानव संसाधन के कौशल विकास की जरुरत है.
इस अवसर पर अनिमेष कुमार पराशर, अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, राकेश कुमार, उप सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, विभाग के अधिकारीगण एवं कई मीडियाकर्मी उपस्थित थे.

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पटना, 30 मई(ओ.पी. पांडेय).भाजपा प्रदेश कार्य समिति के  सदस्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा बक्सर में ईटीवी भारत के पत्रकार उमेश पांडेय के पर दर्ज किए गए FIR पर वेब जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WJAI) ने संज्ञान लिया है. पत्रकार पर परशुराम चतुर्वेदी द्वारा किये गए इस FIR को WJAI ने बदले की भावना से प्रेरित बताया है.

WJAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल, महासचिव डॉ. अमित रंजन और कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अश्क ने एक संयुक्त बयान जारी कर पत्रकार पर लगाए गए आरोपों को भाजपा नेता द्वारा बदले की कार्रवाई बताया है. उन्होंने कहा कि ईटीवी भारत के पत्रकार ने एक केंद्रीय मंत्री के खिलाफ खबरें लिखी थीं लेकिन मंत्री की ओर से न तो उस सम्बन्ध में कुछ कह गया और न ही उस खबर का खंडन ही किया गया. बल्कि कई गंभीर आरोपों के साथ पत्रकार पर ही FIR दर्ज करा दिया गया.
WJAI ने कहा है कि अगर खबरें तथ्यहीन या गलत थीं तो पहले मंत्री महोदय काे अपना पक्ष रखना चाहिए था.  अगर उनकी बातों को वह पत्रकार अपने पोर्टल या खबरों में जगह नहीं देते तो उन्हें लीगल नोटिस भेजा जाना चाहिए था. लेकिन ऐसा न कर सीधे पत्रकार पर केस दर्ज कराना यह दर्शाता है कि भाजपा नेता मीडिया की आवाज को दफन करना चाहते हैं. संगठन के अध्यक्ष आनंद कौशल ने मंत्री से हस्तक्षेप करते हुए पत्रकार पर दर्ज FIR को वापस लेने और मामले का निपटारा करने का आग्रह किया है. साथ ही यह भी कहा है कि उन्हें खबरों पर आपत्ति है तो वे अपना पक्ष संबंधित पत्रकार को भेजें.

बताते चलें कि केंद्र सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी इसी साल फरवरी में एक नियम पारित किया है कि अगर किसी पोर्टल की खबरों पर आपत्ति है तो इसकी शिकायत पहले ग्रीवांस अधिकारी से की जा सकती न कि संबंधित रिपोर्टर पर मुकदमा दायर कर दिया जाए.

ओ पी पांडे

2019 में निर्माण कार्य शुरू हुआ ,आजतक अधूरा निर्माण नहीं हुआ पूरा

इलाज के लिए सकरैचा के लोगों को 20 किलोमीटर दूर फुलवारी स्वास्थ्य केंद्र आना पड़ता है

फुलवारी शरीफ । एक तरफ कोरोना महामारी में अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में लोगों की मौत हो रही है तो संक्रमण की चपेट में आये लोगों को समुचित चिकित्सा मुहैया नहीं हो पा रहा है. वहीं पटना के फुलवारी शरीफ प्रखंड अंतर्गत सकरैचा का उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य आधा अधूरा छोड़ दिया गया है. स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण कार्य बंद है जिसके कारण यहाँ के ग्रामीणों में काफी गुस्सा है. ग्रामीण कहते हैं कि अगर समय पर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण पूरा हो जाता तो इस आपदा में हमलोगों का एक मात्र सहारा यह स्वास्थ्य केन्द्र रहता. यहां के लोगों को बीमार पड़ने पर आज भी नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र फुलवारी शरीफ लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर प्रखण्ड मुख्यालय कैम्पस में जाना पड़ता है. बता दें कि सकरैचा उपकेन्द्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 जनवरी 2017 को किया था.

बीएमएसआईसी के द्वारा यह निर्माण कार्य पूरा करना था, जिसका टेन्डर उपेन्द्र कुमार चौधरी ने लिया था. कोरोना और मुख्यमंत्री की बातों की अनदेखी कर विभाग और ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहे हैं. सरकार किसी भी कार्य का समय सीमा बनाती है। ग्रामीण यह जानना चाहते हैं कि क्या इस कार्य की कोई समय सीमा नहीं थी. अगर थी तो बीएमएसआईसी के दोषी अधिकारी और ठेकेदार पर कार्यवाई क्यों नहीं की गई? सीएम द्वारा शिलान्यास के दो साल बाद वर्ष 2019 जनवरी में इस उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कार्य शुरू हुआ? लेकिन अगले दो साल में डोर लेबल तक ही निर्माण कार्य कर अधूरा छोड़ा हुआ है.

इस सम्बंध में मुखिया संतोष कुमार से बातचीत करने पर राशि के अभाव में निर्माण कार्य अधूरा रहने की जानकारी दी गयी. सकरैचा मुखिया संतोष कुमार ने बताया कि ठेकेदार उपेन्द्र चौधरी से बात हुई थी ,उनका कहना था कि विभाग के द्वारा उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है. साथ ही विभाग के जेई ब्रजेश से बात हुई तो उन्होंने केवल आश्वासन देते हुए बताया कि निर्माण कार्य प्रारंभ हो जायेगा लेकिन दुर्भाग्य है कि आज चार साल बाद भी उप स्वास्थ्य केन्द्र बन कर तैयार नहीं हो पाया है.

पटना से अजीत की रिपोर्ट