शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की यह बैठक बहुत लंबे समय से लंबित थी. चुनाव और आचार संहिता के कारण पिछले 3 महीने से यह बैठक नहीं हो पाई थी. लेकिन आज दो राउंड में यह बैठक हुई है.

विभागीय मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि शिक्षा विभाग में उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में विश्वविद्यालय के कुलपतियों और अधिकारियों से सभी मामलों पर विस्तार से बात हुई है. विभाग ने निर्णय लिया है कि साल 2024 का विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेत्तर कर्मियों का 3-4 माह का जो बकाया वेतन है, उसे 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा. इसके अलावा जिन विश्वविद्यालय में पुराना बैकलॉग है उन पर बाद में विश्वविद्यालयवार तरीके से निदान किया जाएगा.

मंत्री ने कहा कि आज की बैठक में यह महसूस किया गया है कि विश्वविद्यालय में कई नए पद सृजित करने की आवश्यकता है, ताकि शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ सके. विश्वविद्यालय में रिसर्च बढ़ेगा तभी शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ेगी. इसके लिए विश्वविद्यालय में 1 डीन के बजाय डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर, डीन ऑफ रिसर्च, डीन ऑफ एकेडमिक का पद क्रिएट करने का निर्णय लिया गया है. इसके अलावा तकनीक से जोड़ते हुए विश्वविद्यालय अपनी गतिविधियों में पारदर्शिता लाएं इसके लिए सामर्थ्य पोर्टल से जुड़कर काम करने के लिए भी कहा गया है.

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राजभवन ने शिक्षा विभाग के आदेशों को असंवैधानिक बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज की है. बिहार में शिक्षा विभाग द्वारा लगातार जारी किए जा रहे विवादित आदेशों को लेकर राज्यपाल आर विश्वनाथ अर्लेकर ने शिक्षा विभाग के द्वारा कई आदेशों को बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए खतरनाक बताते हुए उसे रद्द करने की सिफारिश की है. राजभवन ने इन आदेशों को असंवैधानिक और विश्वविद्यालय अधिनियम के खिलाफ बताया है. राज्यपाल ने प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थु ने मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को पत्र लिखा है

बता दें कि केके पाठक के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने एम एल सी का वेतन रोकने सहित अन्य कार्रवाई की है. उसको लेकर राजभवन की ओर से मुख्य सचिव को पत्र लिखकर असंवैधानिकऔर अलोकतांत्रिक बताया है. राजभवन ने यहां तक कहा कि इन आदेशों से ऐसा प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग राज्य के शैक्षणिक माहौल को बर्बाद करना चाहता है.

बीते 19 दिसंबर को बिहार के 15 विधान पार्षदों ने राज्यपाल से मिलकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की शिकायत की थी. शिकायत करने वालों में सबसे ज्यादा विधान पार्षद सत्तापक्ष के ही थे. विधान पार्षदों ने कहा था कि केके पाठक अब विधान पार्षदों पर भी कार्रवाई कर रहे हैं. माना जा रहा है कि विधान पार्षदों की शिकायत मिलने के बाद राजभवन ने मुख्य सचिव को इस बारे में एक्शन लेने को कहा है.

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बिहार के लोग बोझ नहीं.. बोझ उठाने वाले.. फिर क्यों जाना पड़ता पढ़ने के लिए अन्य प्रदेश

आनेवाली पीढ़ी का भविष्य संवारना हो परम दायित्व 

के एस डी संस्कृत विश्वविद्यालय के साढ़े चार अरब से अधिक के घाटे के बजट पर सीनेट ने लगाई मुहर

संजय मिश्र,दरभंगा

बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नए प्रयोग देखने को मिल सकते हैं. इसके संकेत बिहार के नए गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दरभंगा में दिए. रविवार को के एस डी एस यू यानि कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में सीनेट की 46 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए अलग से सीनेट की बैठक बुलाई जाएगी.

कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने दरबार हॉल में आयोजित सीनेट की बैठक में कहा कि ये विद्वत सभा है. सीनेट का कार्य सिर्फ बजट पास करना नहीं है. बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि शिक्षण संस्थानों की शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार कैसे हो? शिक्षा में सुधार के लिए अलग से सीनेट की बैठक होगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक वातावरण की बेहतरी पर ही चर्चा होगी. उन्होंने उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि सीनेट की ऐसी विशेष सम्मिलन में वे स्वयं उपस्थित रहेंगे.

उन्होंने कहा कि सूबे के 13 करोड़ आबादी पर हमें गर्व है. बिहार के लोगों के बारे में कहा जाता है कि वे बोझ नहीं हैं ,बल्कि बोझ उठाने वाले हैं. फिर भी यहां के बच्चे दूसरे प्रदेशों में जाकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं. इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है. अन्यथा आनेवाली पीढ़ी हमें दोष देगी. आखिरकार उनका भविष्य संवारने का दायित्व हमारा है. राजभवन, राज्य सरकार व विद्वतजन मिलकर एक नया शैक्षणिक वातावरण बनाएंगे.उन्होंने उत्सुकता से पूछा कि संस्कृत विश्वविद्यालय में सभी विषयों की पढ़ाई संस्कृत में ही होती है या नहीं? अध्ययन व अध्यापन ठीक से हो रहा है या नहीं इस पर ध्यान देने की जरूरत है. विश्वविद्यालय परिसर में शिक्षा के बारे में गम्भीरता से नहीं सोचना महापाप है. क्या छात्रों की 75 फीसदी उपस्थिति सिर्फ दस्तावेजी तो नहीं? इसलिए सभी शिक्षक, पदाधिकारी व अन्य कर्मचारी समेत छात्रों की उपस्थिति बायोमेट्रिक जरिये से बननी चाहिए.पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए अर्लेकर ने कहा कि विश्ववविद्यालय में अलग से पेंशन सेल गठित होगा जिसकी मोनेटरिंग वे खुद करेंगे. सुनिश्चित किया जाएगा कि सेवानिवृत्त होने से एक महीने पहले ही सेवा निवृत्ति सम्बन्धी सारे कागजात तैयार हो जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि मिथिला की ज्ञान परम्परा का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है. क्या यही पूंजी हमारे लिए काफी है? बेहतर तो यह होगा कि उस इतिहास को याद कर वर्तमान व भविष्य की चिंता की जाय.

कुलाधिपति और सीनेट सदस्यों का अभिवादन करते हुए के एस डी एस यू के कुलपति शशिनाथ झा ने इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग रखी. वीसी ने स्वीकारा कि वर्ष 2020 व 21 में आई कोविड जैसी महामारी ने शैक्षणिक व्यवस्था को पूरी तरह से दुष्प्रभावित कर दिया जिसे अभी तक पटरी पर नही लाया जा सका है. यही कारण है कि शैक्षणिक सत्र भी विलम्ब से चल रहे हैं. उपशास्त्री, शास्त्री और आचार्य की 2021 तक की ही परीक्षा का आयोजन हो पाया है. पारम्परिक पाठ्यक्रमों की 2022 की परीक्षा का आयोजन जून-जुलाई 2023 तक सम्पन्न हो जाएगी. इसी तरह 2023 की भी परीक्षा इसी वर्ष के अंत तक विशेष परिस्थिति में कर लेने की संभावना है. कुलपति ने सदन को भरोसा दिलाया कि 2024 तक  सभी परीक्षाएं अद्यतन हो जाएगी. वीसी ने कहा कि नैक मूल्यांकन के लिए अनुदान राशि मिले तो तेजी से कार्य आगे बढ़ाया जाएगा. वहीं मान्य सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कुलपति ने कहा कि इस विश्वविद्यालय की आय का आंतरिक श्रोत बहुत कम है. इस कारण अनेक विकासात्मक कार्य बाधित होते हैं. यहां निःशुल्क शिक्षा के कारण उसकी भरपाई नही हो सकती है. इसलिए राज्य सरकार से राशि प्राप्त कराने में सदस्य सहयोग करें. विश्वविद्यालय में रखी करीब छह हजार दुर्लभ पांडुलिपियों के डिजिटाइजेशन, सम्पादन एवं प्रकाशन कराने को कुलपति ने आवश्यक बताया.

बैठक में दस प्रस्तावों पर चर्चा के बाद निर्णय लिया गया. वर्ष 2023-24 के चार अरब 54 करोड़ 57 लाख 14 हजार पांच सौ 29 रुपये के घाटे का बजट पारित हो गया. बजट में कुल अनुमानित वार्षिक व्यय चार अरब 56 करोड़ 59 लाख 11 हजार नौ सौ 27 रुपया आंका गया है जबकि कुल अनुमानित आय मात्र दो करोड़ एक लाख 97 हजार तीन सौ 98 रुपया है. प्रशासनिक खर्चे में कमी तथा आंतरिक श्रोतों से आय में बढ़ोतरी कर एवं राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान से घाटे की पूर्ति करने का आश्वासन दिया गया. आपको बता दें कि के एस डी एस यू में यूनिवर्सिटी स्नातकोत्तर विभागों के अलावा 31 अंगीभूत कालेज, 26 शास्त्री कालेज एवम 15 उपशास्त्री कालेज हैं.

इससे पहले बिहार के राज्यपाल के पहले दरभंगा दौर पर दरभंगा के सांसद गोपालजी ठाकुर ने मिथिला की परंपरा के अनुसार उनका स्वागत किया. संस्कृत विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक के दौरान दरभंगा सांसद ने पाग, चादर एवं मखान की माला से स्नेहिल स्वागत करते हुए साल 1951 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के कर कमलों से शिलान्यास किए गए मिथिला संस्कृत शोध केंद्र की बदतर स्थिति से राज्यपाल को अवगत कराया और इसके पुनरुद्धार का आग्रह किया. साथ ही पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के कर कमलों से स्थापित डब्लूआईटी की स्थिति से भी अवगत कराते हुए सांसद ने इस संस्थान के कल्याण का निवेदन किया ताकि इस संस्थान की स्थापना के मूल उद्देश्य की प्राप्ति हो सके.

मौके पर संजय सरावगी, विनय कुमार चौधरी, अनिल ईश्वर, ए के आजाद, शकुंतला गुप्ता, अजित कुमार चौधरी, प्रकाश चन्द्र यादव, शिवलोचन झा, दिलीप कुमार झा, दयानाथ झा, दिलीप कुमार चौधरी, अजित कुमार चौधरी, मदन प्रसाद राय, विमलेश कुमार, अंजित चौधरी, सुरेश प्रसाद राय, कुंवरजी झा, अरविंद कुमार पांडेय, प्रेम कुमार मिश्र, रामप्रवेश पासवान, सुनील भारती और मदन मोहन झा उपस्थित थे.गार्ड ऑफ ऑनर लेने के बाद विश्वविद्यालय के संस्थापक महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर गवर्नर ने माल्यार्पण किया. उसके बाद उन्होंने सीनेट की बैठक में हिस्सा लिया. आगत अतिथियों का स्वागत कुलपति शशिनाथ झा ने किया. सत्र का संचालन प्रभारी कुलसचिव दीनानाथ साह ने किया.

पटना,6 मार्च. राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने शनिवार को सांसद प्रिंस राज के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा.

इस प्रतिनिधि मंडल में छात्र रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आकाश यादव, पार्टी के प्रदेश प्रधान महासचिव केशव सिंह और दलित राइट एक्टिविस्ट राजीव कुमार शामिल थे. प्रतिनिधि मंडल ने ज्ञापन के जरिये अपनी मांगों को लिखित रूप से सौंपा और राज्यपाल महोदय से इस पर कार्रवाई करने का आग्रह किया .

क्या थीं मांगे ?

1. केंद्र प्रायोजित SC / ST विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा हेतु पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत पूर्ण ट्यूशन फीस एवं अन्य अनिवार्य फीस के लाभ एवं उक्त योजना के तहत फ्रीशीप कार्ड के लाभ से इस वर्ग को वंचित रखा गया है. यह बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के साथ घोर अन्याय है. बिहार सरकार ने 2016 एस०सी०/एसटी कल्याण विभाग, संकल्प सं0 4061, दिनांक 16/05/2016 के आलोक मे माननीय प्रधानमंत्री के इस योजना का लाभ नहीं दिया है.
2. तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार की घटना पर संज्ञान लेते हुए देश भर में रोजगार के लिए पलायन करने वाले बिहारी मजदूरों की सुरक्षा हेतु एक नीति बनाकर इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजने की कृपा किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृति नहीं हो सके.
3. बिहार में कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है. लगातार व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में दिन दहाड़े डकैती, लूटपाट और सार्वजनिक स्थानों में हत्याएँ रुकने का नाम नहीं ले रही है. दो दिन पहले पटना स्थित नालंदा मेडिकल कॉलेज के फार्मोकोलोजी के डॉक्टर संजय कुमार का सार्वजनिक स्थान से लापता होना बिहार में 90 के दशक की याद ताजा कराता है.

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ज्ञापन में कर्नाटक में राज्यपाल के फैसले के आधार पर बिहार में भी सबसे बड़े दल होने के कारण राजद को सरकार बनाने का मौका दिए जाने की मांग की गई है. राजद ने वर्तमान सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हुए राज्यपाल से राजद को सरकार बनाने का न्योता देने का अनुरोध किया है. राजद की इस मांग का समर्थन कांग्रेस, हम और वाम दल ने किया है.

राज्यपाल से मिलने के बाद बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि जब कर्नाटक में सबसे बड़े दल को बहुमत नहीं होने के बावजूद सरकार बनाने का मौका मिल सकता है तो बिहार में क्यों नहीं.

पटना से राजेश तिवारी

राज्यपाल ने कहा कि बौद्ध धर्म के लिए राजगीर एक महत्वपूर्ण स्थल है. भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम चातुर्मास यही बिताया था. ये भगवान बुद्ध की प्रिय स्थली रही है. बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति भी यही हुई थी जिसमें बौद्ध धर्म एवं दर्शन पर विशेष चर्चा हुई थी. उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध ने कर्म पर विशेष बल दिया था. उन्होंने स्व अनुशासन एवं बुद्धिवादी चिंतन के लिए लोगों को प्रेरित किया था. आज के समय में भगवान बुद्ध के बताए राह पर चलना भाई बेहद जरूरी हो गया है.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि राज्य सरकार बुद्धिस्ट सर्किट के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है. पर्यटन के क्षेत्र में अधिक से अधिक विकास के लिए काम किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि बौद्ध धर्म एवं दर्शन एक व्यवहारिक दर्शन है.  इस अवसर पर ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार, विधायक रवि ज्योति एवं चंद्रसेन प्रसाद , राज्यपाल के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, नालंदा के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एस एम, पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार पोरीका, अनुमंडल पदाधिकारी ज्योति नाथ शाहदेव जापान एवं अन्य देशों से आए बौद्ध प्रतिनिधि एवं बुद्ध धर्म से संबंधित अन्य लोग आदि उपस्थित थे.

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काफी लंबे इंतजार और सस्पेंस के बाद आखिरकार बीजेपी ने आज अपना मास्टरस्ट्रोक चल दिया.  बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सोमवार को बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को BJP की ओर से राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित कर दिया.

दलित परिवार से आने वाले रामनाथ कोविंद कानपुर के रहने वाले हैं और बीजेपी की ओर से दो बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं. अब विपक्ष को ये तय करना होगा कि वे अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे या फिर रामनाथ कोविंद सर्वसम्मति से राष्ट्रपति चुने जाएंगे.