पटना।। राज्य सरकार द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल करते हुए आज एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका पुस्तक का विमोचन किया गया.

यह पुस्तक महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह, राजस्व परिषद की अध्यक्ष हरजोत कौर बम्हरा एवं अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन एवं शिक्षा विभाग डॉ. बी राजेंदर द्वारा संयुक्त रूप से विमोचित की गई. पुस्तक का विमोचन पुराना सचिवालय स्थित सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव के कक्ष में किया गया.

बता दें कि यह संक्षिप्त पुस्तक पूर्व में संकलित विस्तृत ग्रंथ का सार रूप है, जिसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई से संबंधित प्रमुख संवैधानिक प्रावधानों, प्रक्रियाओं एवं न्यायिक निर्णयों को सरल एवं उपयोगी रूप में प्रस्तुत किया गया है.

इस अवसर पर यह कहा गया कि राज्य सरकार अधिकारियों की जवाबदेही एवं पारदर्शिता को अत्यंत गंभीरता से लेती है. इसी प्रतिबद्धता के परिणामस्वरूप यह पुस्तक तैयार की गई है, जिससे अनुशासनात्मक मामलों के निष्पादन में प्रक्रियागत त्रुटियों से बचा जा सके तथा विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित हो.

यह पुस्तक प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक व्यवहारिक संदर्भ के रूप में कार्य करेगी और अनुशासनात्मक प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगी.

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वित्त और वाणिज्य मंत्रालय अब जदयू के पास

पटना।। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया है. इस बार सरकार में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. पहली बार एनडीए सरकार में नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय भाजपा को दिया है. सम्राट चौधरी बिहार के नये गृहमंत्री बनाए गए हैं.

वही उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग के अलावा खनन मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है. दिलीप जायसवाल को उद्योग विभाग और सुरेन्द्र मेहता को पशुपालन विभाग का मंत्री बनाया गया है. लेसी सिंह को फिर से खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग का मंत्री बनाया गया है. विजेंद्र यादव के पास ऊर्जा विभाग के अलावा वित्त और वाणिज्य कर विभाग रहेगा. विजय चौधरी जल संसाधन मंत्री बनाए गए हैं.

जमा खां के पास अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, श्रेयसी सिंह के पास सूचना प्रावैधिकी के अलावा खेल मंत्रालय, प्रमोद चंद्रवंशी को सहकारिता और पर्यावरण मंत्रालय, नारायण प्रसाद को आपदा विभाग, रमा निषाद को पिछड़ा कल्याण विभाग लखेन्द्र पासवान को एससी एसटी कल्याण विभाग, रामकृपाल यादव को कृषि विभाग, संजय टाइगर के पास श्रम संसाधन विभाग, नितिन नवीन को पथ निर्माण विभाग के अलावा नगर विकास एवं आवास विभाग भी दिया गया है. वहीं मंगल पांडे एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बनाए गए हैं उनके पास विधि विभाग का प्रभार भी रहेगा.
मदन सहनी समाज कल्याण मंत्री बनाए गए हैं. सुनील कुमार को फिर से बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया है. दीपक प्रकाश को पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया गया है. अशोक चौधरी को ग्रामीण कार्य विभाग और श्रवण कुमार को ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री बनाया गया है.

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सोशल इंफ्लुएंसर थे भिखारी ठाकुर

पटना,11 जुलाई(ओ पी पांडेय). राय बहादुर, अनगढ़ हीरा, ठाकुर जी और भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की पुण्यतिथि के अवसर पर बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने नाच, नाट्य प्रस्तुति एवं परिचर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया. कार्यक्रम का शुभारंभ कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव हरदीप कौल, निदेशक रूबी के साथ मुख्य वक्ता के रूप मे आये आगत अतिथियों में डॉ. नीतू प्रसाद नूतन वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार, लोक गायिका, मनीषा श्रीवास्तव,सन्तोष पटेल और डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार दोस्त एवं प्रो. वीरेंद्र नारायण यादव(पूर्व राजभाधा अध्यक्ष) ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया.

इस अवसर पर कला एवं सँस्कृति विभाग की अपर मुख्य सचिव हरदीप कॉल ने विभाग की ओर से सभी आगत अतिथियों और दर्शकों का स्वागत और आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि कला विभाग का यह कार्य इसलिए है कि आज की पीढ़ी हमारे पीढ़ी को जान सके. अगर हमें अपनी सुनहरी विरासत का दम्भ भरना है तो यह हमारा दायित्व है कि हम इनके बारे में बताएं. आज वैश्विक दुनिया है जब हर देश अपने विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाता है तो उसको ही दुनिया अपनाने लगती है. उन्होंने कहा कि
“हम ही हम है तो क्या तुम हो
तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो
बात होगी तब जब हम तुम दोनों हों.”

उन्होंने भिखारी ठाकुर पर प्रकाश डालते हए कहा कि रामायण देखने के बाद उन्हें लगा कि जो वेदना से छुआ जा सकता है वह किसी और से नही छुआ जा सकता है. वनवास की बात हो या सीता की अग्निपरीक्षा तो वह सबको छू जाती है. वे सिर्फ स्त्री वेदना ही नहीं बल्कि पुरुष वेदना को भी बड़ी सहजता से अपने नाटकों में रखते हैं. साथ ही कई कुरूतियों को, घर की लड़ाई को, समाज के सामने प्रस्तुत करते थे. आजादी की लड़ाई में पति पत्नियों को छोड़कर चले गए उन्होंने नही सोचा की पत्नी भी स्वतंत्रता की लड़ाई में जा सकती है. उन्होंने कहा कि भिखारी ठाकुर की जयंती इस साल पूरे बिहार में मनाया जाएगा और स्तरीय प्रस्तुति परक दलों को उन्होंने मंच से ही आमंत्रित भी किया.

कार्यक्रम में परिचर्चा का संचालन वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कुमार ने किया. परिचर्चा का विषय भिखारी ठाकुर के नाटकों में स्त्री विमर्श था जिसमें वक्ताओं के रूप में डॉ. नीतू प्रसाद नूतन, लोकगायिका मनीषा श्रीवास्तव, सन्तोष पटेल, डॉक्टर जैनेन्द्र कुमार दोस्त प्रो. वीरेंद्र नारायण यादव (पूर्व राजभाधा अध्यक्ष) और अमरजीत शामिल थे. सभी ने विभाग को इस चर्चा के लिए धन्यवाद व आभार प्रगट किया.

भिखरी ठाकुर ने महिलाओं के हर रूप को छूने की कोशिश की है लेकिन उनकी रचना कितना रिलेवेंट है के जवाब में जैनेन्द्र कुमार दोस्त ने कहा कि स्त्री विमर्श क्या है? जेंडर में जो डिस्क्रिमिनेशन था उसके बारे में बात करना. डिबेट भी बाहर से आता है कि वे कैसे सोचे इनके बारे में. आपको बाहर के स्कॉलर की किताब पढ़ना पड़ता है स्त्री विमर्श पर. उन्होंने कहा कि स्त्री को दोयम दर्जे का माना गया है. जब संवाद की बात नाटकों में आती थी तो पुरुष संस्कृत में बोलेंगे लेकिन महिलाएं प्राकृत और लोक भाषा मे. उन्होंने लेखक हेनरिक होल्सन की बुक डॉल्स हाउस का जिक्र करते हुए कहा कि एक स्त्री के घर तलाशने की कहानी की पहली बुक है दुनिया की लेकिन उस बीच भिखरी ठाकुर पर नजर नही गया. किसी का ध्यान नही गया. समाज,पॉलिटिक्स और समाज शास्त्र पर वे पहले भारत के व्यक्ति थे जिन्होंने स्त्री विमर्श पर बात किया.

उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के सहयोग से एक कार्यक्रम बनने में जब 6 महीना लगा तब पता चला कि कितना कठिन है रचना. जिसका टाइटल बनाने में इतना समय लगा. पिया नीसइल भिखारी ठाकुर का 60 साल पुराना नाटक है जिसे विभाग के प्रयास से प्रस्तुति का प्रस्ताव आया. सरकार चूंकि शराबबंदी और नशामुक्ति पर भी कम कर रही है. भिखारी ठाकुर ग्लोबल नही ग्लोकल हैं. वे स्त्री विमर्श का बीज रोपने वाले पहले व्यक्ति हैं. उन्होंने 1917 में नाच शुरू किया और 1957 तक काम किया. वे अंग्रेजो के साथ लड़ाई में नही थे लेकिन उन्होंने कितना आगे का सोचा कि देश को आजादी तो मिल जाएगी लेकिन स्त्री की ये समस्याएं आजादी के बाद भी रह जाएंगी.

गायिका नीतू कुमारी नूतन ने भिखारी ठाकुर की रचनाओं में अपने आप को कहाँ पाती हैं के सवाल पर कहा कि मैंने रेडियो में सुनकर मंचो पर गाना शुरू किया. माँ के गीतों को सुना और गया. उन्होंने गीतों में महिला के दर्द को दर्शाया..
“हम त खेलत रहनी हम त सुपनी मोरिया से
कर लेइले तब ही बियाह रे विदेसिया
गवना कराई पिया घरे बइठले
अपने बसले बिदेस रे बिदेसिया” पक्तियों नारी के बेबसी को साफ बयां करती है.

भोजपुरी के लिए कई अंदोलन में सक्रिय सन्तोष पटेल ने कहा कि नारी विमर्श,फेमीनिजम जैसे कई पैरामीटर मौजूद है भिखरी ठाकुर के प्रस्तुतियों में. 1940-66 तक के समय को याद करते हुए कहा कि 1940-46 में हिन्दू कोर्ट बिल और बारबरा सीमेन की बात की. स्त्री मुक्ति का धेरी गाथा नारी का पहला साहित्य था. हमारे यहां सारे पैरामीटर हैं बिधवा विवाह,बेटिबेचवा और गबरघिचोर जैसे नाटकों में.

हार्नेस नीनास मिलना नॉश जैसे तमाम लोग 1920 में लिख रहे थे. मुक्ति ने लिखा था चेरी गाथा. गबर घिचोर नाटक की बात करते हुए उन्होंने कहा कि गलीज बो( गलीज बहु) नाटक में अपने कोख के अधिकार की लड़ाई लड़ती है. 15 साल से आया नही है उसका पति और उसका 13 साल का बेटा हो गया है. गड़बड़ी, गोबर जैसे कैरक्टर हैं जो उनके चरित्र को प्रस्तुत करता है. ब्रेख्त ने लिखा है
ब्रेख्त से तुलना करना गलत है क्योंकि दोनों एक ही समय पर लिखते हैं और उन्होंने ब्रेख्त को कभी पढा नही होगा इसलिए तुलना गलत है.

वही प्रो. वीरेंद्र नारायण यादव, पूर्व राजभाधा अध्यक्ष ने भोजपुरी में बोलते हुआ कहा कि छपरा में बने प्रेक्षागृह के नाम का भिखारी ठाकुर के नाम पर रखने का अनुरोध किया और उपस्थित हरदीप कौर से पूछ लिया. फिर उन्होने नाच के बारे में अपने पुराने संस्मरण को गाड़ करते हुए कहा कि उदित बाबू से सुनने का अवसर मिला, वह अद्भुत था. जब वे मिरजई पहन कर मंच पर आते थे तो पिन ड्राप शांति हो जाती थी. उस जमाने मे हार्डिंग पार्क में कार्यक्रम होता था और कानून व्यवस्था की जब बात हुई तो ठाकुर जी ने कहा कि हमारे कार्यक्रम में कोई कानून की जरूरत नही हम खुद इसे ठीक कर देते हैं. जब राहुल सांस्कृयायान ने उनका नाटक देखा तो उन्होंने कहा कि भोजपुरी में किताब और पत्रिका निकलना चाहिए. विश्व भारती विवि के कुलपति को एक कार्यक्रम में जब विदेसिया की प्रस्तुति के समय उछलते देखा तो पता चला कि एक कलाकार के कला की पहुंच कैसे पहुंचती है. 1947 में राहुल सांकृत्यायन ने कहा उसपर अभी तक काम नही हुआ है उसपर काम होना चाहिए. उन्होंने कहा कि मैं ये नही मानता हूं कि वे अंग्रेजी नही समझते थे या वे आजादी की लड़ाई नही समझते थे उनकी लड़ाई आजदी के समक्ष समाजिक कुरीतियों की लड़ाई थी जो आजदी की लड़ाई से कम नही थी.

वही अमरजीत ने अपने अभिभाषण में कहा कि पटना का दियारा क्षेत्र सबसे ज्यादा अत्याचार का शिकार बना उस काल मे जिसे भिखारी ने देखा और उसकी पीड़ा को अपने नाटकों में स्थान दिया. बाप के प्रति आदर और शिकायत भी है जैसे-

कईसे कहीं कहे नईखे आवत बाबूजी,
मुह में दांत नईखे लार चुवत बा हो बाबूजी,

मन करे कि जहर खा के मर जाईं ए बाबूजी.”

उन्होंने कहा कि मैं कुल्हड़िया से आता हूँ और मैने देखा है उनके नाटकों को अपने गांवों में. समय के हिसाब से वे संवाद गढने के माहिर थे. कुल्हड़िया में एक नाटक के दौरान उन्होंने अपने पात्र से ख्वा दिया देरी से आने के कारण की देर से आओगे तो कुल्हड़िया के जमींदार के यहाँ रखवा देंगे देर करोगे तो और कोड़ा से मार कहोगे तो दिमाग सही आ जायेगा. भिखरी ठाकुर एक सोशल एन्फ्लुएंर थे उस काल मे जब कोई सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म नही था।

लोकचर्चित युवा लोकगायिका मनीषा ने कहा कि बहुत से लिखने वाले है जो स्त्री सौंदये और कोई उनके मन की बात पर कलम चलाया है लेकिन ठाकुर जी रचनाओं में नारी के लोक की बात होती थी जिसमे हर रस का वर्णन होता था. एक स्त्री शादी कर के घर मे रहती है जो घर से लेकर समाज तक के कई समस्याओं से लड़ती है. भिखारी ठाकुर ने समाज मे, परिवार में जो महसूस किया उसे गांव-गांव तक अपनी रचनाओं के जरिये पहुंचाते थे.

रोपिया गिनाई देहली पगहा धराई देहल
चेरिया के छेरिया बनाई दिहलs

इतना किसी और ने नही लिखा जितनी मार्मिक उन्होंने लिखा. बेटी बेचवा का एक्सटेंशन विधवा-बिलाप नाटक है जहां बड़ी उम्र के पति से शादी होने के बाद यह विधवा हो जाती है और उसका जीवन बदल जाता है. लोक धुनों को,लोक संस्कृति को उन्होंने अपनी रचनाओं में पिरोया था.

डगरिया जोहत ना हो
बीतत बाटे आठों पहरिया हो
डगरिया जोहत ना जैसे
परोसी कर थरिया डाल भात तरकरिया हो..
जैसे पंक्तियों को जँतसार धुन के जरिये प्रस्तुत किया है जो जाँता पर काम करते हुए अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती है.

परिचर्चा के बाद जैनेन्द्र कुमार दोस्त द्वारा निर्देशित भिखारी ठाकुर के नाटक पिया नीसइल का शानदार मंचन हुआ. नशे की वजह से परिवार के तबाही की कहानी को भिखरी ठाकुर ने बड़ी ही सहजता से नाटक में ढ़ाला जिसे कलाकारों ने भरसक करने का प्रयास किया.

पटना, 15 फरवरी. शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने हेतु सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करना है. अभी तक इस हेतु तीन ऑनलाइन परीक्षा का प्रावधान है. शिक्षकों की तरफ से लगातार मांग की जा रही थी कि ऑनलाइन परीक्षाओं के साथ ऑफलाइन (लिखित) परीक्षा हो, अन्यथा पुराने शिक्षकों को कठिनाई होगी. उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इनकी परेशानी को देखते हुए दो बार ऑफलाइन (लिखित) सक्षमता परीक्षा भी आयोजित करने का निर्णय लिया है.

चौधरी ने शिक्षकों से अपील किया है कि वे धैर्य रखें और किसी बहकावे में नहीं आएँ. कुछ लोग अपना हित साधने के लिए उन्हें उकसा सकते हैं. सरकार उनके हितों का ख्याल रखेगी. हाल के दिनों में शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है तथा सुदूर इलाके के विद्यालय भी पूरे समय तक चलते हैं. इससे सरकारी शिक्षा व्यवस्था में बिहारवासियों का भरोसा बढ़ा है. इसे बरकरार रखने की जरूरत है.

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उन्होंने कहा कि क्या बिहार में क़ानून व्यवस्था नीतीश कुमार की सरकार नहीं संभाल पा रही है ! जिस प्रकार केंद्र सरकार ने बिहार की उप-मुख्यमंत्री सहित दस नेताओं को केंद्रीय बल का सुरक्षा प्रदान किया है उससे तो यही साबित हो रहा है. वरिष्ठ राजद नेता ने कहा कि जिन नेताओं को केंद्रीय बलों का सुरक्षा मुहैया कराया गया है उनमें बिहार की उपमुख्यमंत्री भी हैं. क्या इनको भी अपनी सुरक्षा के लिए अपनी ही सरकार पर एतबार नहीं रह गया है ! सवाल सिर्फ़ भाजपा नेताओं की सुरक्षा का ही नहीं है. कई ज़िलों के भाजपा कार्यालय की सुरक्षा का प्रभार भी भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को सौंप दिया है.
शिवानंद तिवारी ने कहा कि हमारी संवैधानिक व्यवस्था के तहत राज्य में क़ानून और व्यवस्था राज्य सरकारों की ज़िम्मेदारी है. ऐसी हालत में प्रश्न है कि केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति के पूर्व क्या केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सहमति ली थी! वैसे तो सवाल यह भी उठता है कि बिहार की सरकार क्या अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी निर्वहन करने में इतनी असमर्थ हो गई है कि वह अपने राज्य में नेताओं और राजनीतिक दलों के दफ़्तरों को सुरक्षा तक प्रदान नहीं कर सकती है ? अपेक्षा है कि सरकार इन विषयों पर स्पष्टीकरण देगी.

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बाढ़ की संभावना को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किए निर्देश

जिले में जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए अभी से तैयारी शुरू करने का दिया निर्देश

बक्सर,13 मई. जिला समेत पूरे राज्य में प्री-मानसून के कारण बीते दिन बारिश हुई. वहीं, मौसम विभाग ने इस बार मई में मानसून के आने की संभावना जताई है. जिसके कारण बाढ़ नियंत्रण विभाग के अलावा अन्य विभाग भी अपने अपने स्तर पर तैयारियां शुरू करने में जुट गए है. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिलाधिकारी और सिविल सर्जन को संभावित बाढ़ व उससे उत्पन्न होने वाली जलजनित बीमारियों की रोकथाम की तैयारियां पूरी कर लेने के निर्देश दिए हैं. जिसके मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग संभावित बाढ़ व उससे उत्पन्न जलजनित बीमारियों को रोकने की तैयारी में जुट गया है. ताकि, बाढ़ प्रभावित इलाकों में इलाज और दवाइयां आसानी से उपलब्ध कराई जा सके.

नौका अस्पताल में होगी समुचित व्यवस्था
जिले में बाढ़ आने के पहले ही तमाम तैयारियां पूरी कर लेनी है. ताकि, बाढ़ आने पर प्रभावित इलाके के लोगों को आसानी से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके. साथ ही, नौका अस्पताल के संचालन को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी. नौका पर अस्थाई अस्पताल और औषधालय की व्यवस्था रहेगी. जिसके माध्यम से बाढ़ के कारण सड़क का सम्पर्क टूट जाने और जलजमाव वाले इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं व सेवाओं को लोगों तक पहुंचाया जाएगा. हालांकि, इस दौरान लोगों को कोरोना गाइडलाइन के तहत मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजर का उपयोग और कोरोना की जांच कराने की सलाह दी जाएगी.

अनुभव के आधार पर चिन्हित किए जायेंगे बीमारियों के संभावित क्षेत्र

पत्र में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित महामारी रोकथाम समिति को बाढ़ और जलजमाव से उत्पन्न होने वाली बीमारियों के संभावित क्षेत्रों का पूर्व के अनुभव के आधार पर चिह्नित करने को कहा गया है. साथ ही, जिलाधिकारी के अधीन बाढ़ नियत्रंण अनुश्रवण कोषांग बनाने का निर्देश दिया गया है. उसी तरह से सिविल सर्जन के आधीन बाढ़ नियत्रंण अनुश्रवण कोषांग भी बनाया जाएगा. क्षेत्रीय अपर निदेशक, सिविल सर्जन, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी महामारी के समय में प्रभावित क्षेत्रों का सघन भ्रमण एवं स्वास्थ्य संबंधी किये जा रहे कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा करेंगे. सबसे जरूरी बात यह है कि बाढ़ की तैयारियों से लेकर प्रबंधन तक कोरोना के सामान्य नियमों का पालन करने और लोगों को इसके पालन के लिए जागरूक करने की सलाह दी गई है.

प्रभावित इलाकों में गर्भवती महिलाओं को किया जायेगा चिन्हित

बाढ़ के दौरान प्रभावित इलाकों प्रसव सेवाओं के अलावा अन्य सेवाएं जैसे नियमित टीकाकरण, ओपीडी आदि को सुचारू रखा जाएगा. इसके लिए सबसे पहले प्रभावित इलाकों की गर्भवती महिलाओं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों की सूची तैयार की जाएगी. इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस विभाग आपसी समन्वय से कार्य करेंगे. ताकि, गर्भवती महिलाओं की पहचान पहले से करके डिलीवरी किट्स और मैटरनिटी हब की व्यवस्था की जा सके. साथ ही, सभी अस्पतालों में चलंत पैथोलॉजिकल दल का गठन किया जाएगा. जिसका इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर हो सके.

बक्सर से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

रजिस्ट्रेशन में बसडीहा एडमिट कार्ड में हो गया अमेहता कैसे?

कहा – जल्द सुधार कर पुनः भेजे जाएंगे बच्चों के सही रजिस्ट्रेशन व एडमिट कार्ड

आरा. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कारनामे जग जाहिर हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की गलतियों की वजह से इस बार फिर परीक्षार्थियों में कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इस बात से है कि बच्चे किस स्कूल के विद्यार्थी हैं। जी हां सुनते ही आप जिस तरह चौंके होंगे विद्यार्थियों में दिमाग में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा।

दरअसल यह भौंचक करने वाला मामला पीरो प्रखंड के अगिआंव बाजार थाना क्षेत्र के बसडीहा गांव का है। गांव में स्थित मिडिल स्कूल अपग्रेड होकर हाई स्कूल में तब्दील हो गया। कोरोना काल में पढ़ाई तो नही हुई लेकिन इसमें नामांकन जरूर हुआ। अब जिन विद्यार्थियों ने मैट्रिक का फॉर्म भरा उनके रजिस्ट्रेशन कार्ड पर तो हाई स्कूल बसडीहा प्रिंट है लेकिन एडमिट कार्ड पर बसडीहा की जगह अमेहता प्रिंट हुआ है। बच्चे इसी वजह से परेशान हैं। उन्हे समझ में नहीं आ रहा है कि वे बसडीहा स्कूल के छात्र हैं या फिर अमेहता के!

इसको लेकर बच्चों ने शिक्षकों से मुलाकात कर जब इस गलती को सुधारने के लिए कहा तो शिक्षकों ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए इसे बोर्ड की गलती करार दिया। इस वजह से कुछ बच्चों ने एडमिट कार्ड लिया ही नही। गुरुवार से शुरू होने वाले बिहार बोर्ड के प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन विद्यार्थियों का गुस्सा फूटा। विद्यार्थियों ने हंगामा करते हुए बहिष्कार किया जबकि मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए प्रैक्टिकल की तिथि 20-22 जनवरी तक निर्धारित की गई है।

हंगामे के बाद जब ये मामला मीडिया के समक्ष आया तो विद्यालय के हेडमास्टर मनोज तिवारी ने इसे बिहार बोर्ड की गलती बताते हुए कहा कि बिहार बोर्ड की वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड किये जाने पर गांव का नाम अमेहता प्रिंट हो रहा है। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा 39 छात्रों के रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म दोनों कार्य बसडीहा के नाम पर ही किया गया था लेकिन दोनो जगह अलग अलग नाम प्रिंट हुआ है। उन्होंने कहा है कि बोर्ड द्वारा प्रैक्टिकल की निर्धारित तिथि 22 जनवरी तक है। जो छात्र टर्न अप नहीं होंगे, उन्हें अनुपस्थित कर दिया जाएगा। जिसकी सारी जवाबदेही छात्रों और अभिभावकों की होगी। उन्होंने गुरुवार को विद्यार्थियों के हंगामे को गंवई राजनीति बताया है।

क्या कहते हैं बच्चे और उनके अभिभावक

विद्यालय के विद्यार्थियों का आरोप है कि विद्यालय में कार्यरत अमेहता गांव निवासी शिक्षक की ओर से जान-बूझकर छात्रों के एडमिट कार्ड पर विद्यालय स्थल का नाम अमेहता प्रिंट करा दिया गया है ताकि अपग्रेड हाईस्कूल अमेहता स्थांतरित हो जाये। इसकी लिखित रूप से शिकायत भी छात्रों ने की है।रजिस्ट्रेशन कार्ड में 73416 रॉल कोड पर अपग्रेड हाईस्कूल बसडीहा प्रिंट है, जबकि एडमिट कार्ड में 73416 रॉल कोड पर अपग्रेड हाईस्कूल अमेहता प्रिंट है। छात्रों ने शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों से इस मामले में हस्तक्षेप कर कारगर कार्रवाई किये जाने का आग्रह किया है।

क्या कहते हैं अधिकारी

इस मामले में जब पटना नाउ ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से 2019 में सभी पंचायतों में प्राथमिक विद्यालयों को अपग्रेड कर हाई स्कूल में कन्वर्ट किया गया था। इस वजह से स्कूल का नाम गांवों के नाम पर ही हो गया। फिर बाद में विभाग की ओर से एक पत्र संबंधित विद्यालयों को भेजा गया जिसमें ऐसे अपग्रेड विद्यालयों का नाम पंचायत के नाम पर रखने को कहा गया। रजिस्ट्रेशन पहले हुआ है इसलिए उसमे गांव का नाम है जबकि बाद में विभाग की चिट्ठी के बाद स्कूल का नाम पंचायत के नाम पर कर दिया गया है उसके कारण एडमिट कार्ड पर पंचायत वाला ही नाम है। बच्चों को परीक्षा देने में कोई दिक्कत नही होगी।

उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग की ओर से 2019 में सभी पंचायतों में प्राथमिक विद्यालयों को अपग्रेड कर हाई स्कूल में कन्वर्ट किया गया था। इस वजह से स्कूल का नाम गांवों के नाम पर ही हो गया। फिर बाद में विभाग की ओर से एक पत्र संबंधित विद्यालयों को भेजा गया जिसमें ऐसे अपग्रेड विद्यालयों का नाम पंचायत के नाम पर रखने को कहा गया। बच्चों को परीक्षा देने में कोई दिक्कत नही होगी।

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

• राज्य स्वास्थ्य समिति एवं आईआईएम, बोध गया के बीच हुआ MOU पर हस्ताक्षर
• नेतृत्वक्षमता, कार्यक्षमता एवं गुणवत्ता में वृद्धि के लिए प्रशिक्षित किये जायेंगे स्वास्थ्यकर्मी

राज्य स्वास्थ्य समिति एवं आईआईएम, बोध गया के बीच हुआ MOU पर हस्ताक्षर:

सोमवार को स्वास्थ्य विभाग सभागार में राज्य स्वास्थ्य समिति एवं आईआईएम, बोध गया के बीच MOU पर हस्ताक्षर किया गया. राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से संजय कुमार सिंह, कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार एवं आईआईएम, बोध गया की तरफ से संस्थान की निदेशक विनीता सहाय ने एमओयू पर हस्ताक्षर किये. एमओयू का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र के अंतर्गत राज्य से प्रखंड स्तर तक कार्यरत चिकित्सकों, नर्सों तथा विभिन्न प्रबंधकीय पदों के पदाधिकारियों एवं कर्मियों को प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कार्यक्षमता एवं गुणवत्ता में और अधिक वृद्धि किया जाना है जिससे इनके नेतृत्वक्षमता, कार्यशैली एवं कार्यक्रमों को अधिक हितोपयोगी रूप से लागू किया जा सके.

आईआईएम, बोध गया के प्रशिक्षण से होगा स्वास्थ्यकर्मियों की कार्यकुशलता में विस्तार:
स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा, स्वास्थ्य विभाग के लिए गर्व की बात है की आईआईएम, बोध गया पहली बार बिहार में किसी विभाग के साथ एमओयू कर रही है. इस प्रशिक्षण के माध्यम से सार्थक परिणाम नजर आयेंगे और स्वास्थ्यकर्मी बेहतर तरीके से अपने कार्यों को संपादित कर पाएंगे. वर्तमान में कार्यरत मानव संसाधन के तकनीकी प्रशिक्षण का का प्रावधान प्रत्येक कार्यक्रम अंतर्गत स्वीकृत है और अब मानव संसाधन के कौशल विकास की जरुरत है.
इस अवसर पर अनिमेष कुमार पराशर, अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, राकेश कुमार, उप सचिव, राज्य स्वास्थ्य समिति, विभाग के अधिकारीगण एवं कई मीडियाकर्मी उपस्थित थे.

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बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 की मंजूरी WJAI के मिशन का पहला सोपान

▶️बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 की स्वीकृति वेब पत्रकारों को वैधानिक सम्मान मिलने के बराबर–आनंद कौशल
▶️बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 की स्वीकृति बिहार सरकार का कदम स्वागत योग्य, WJAI के मिशन की पहली सीढ़ी–अमित रंजन
▶️बिहार कैबिनेट की स्वीकृति ने बिहार में साबित किया कि वेब मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से कम नहीं-ओम प्रकाश अश्क

पटना(ओ पी पाण्डेय). मंगलवार का दिन पत्रकारों और सरकार के लिए मंगलमय और ऐतिहासिक उस समय बन गया जब बिहार सरकार की कैबिनेट ने अपनी बैठक में “बिहार वेब मीडिया नियमावली- 2021” को मंजूरी दे दी. कैबिनेट से इस मंजूरी के बाद डिजिटल मीडिया के पत्रकारों में हर्ष का माहौल है. कैबिनेट से वेब मीडिया नियमावली 2021 के पास कराने के लिए वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WJAI) ने कड़े संघर्ष किया है. नियमावली को मंजूरी मिलना WJAI की बहुत बड़ी सफलता साबित हुई है. बता दें कि बिहार में वेब मीडिया के लिए एक नियमावली बनाने के लिए WJAI के एक प्रतिनिधिमंडल सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री नीरज कुमार से मिला था और वेब मीडिया नियमावली बनाने मांग करते हुए एक सुझाव पत्र भी सौंपा था. जिसपर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने WJAI को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही वेब मीडिया एवं वेब पत्रकारों के लिये बिहार सरकार कुछ निर्णय देगी.

बिहार में वेब पत्रकारों के लिये एक नियमावली की मांग को लेकर WJAI का संघर्ष मंगलवार को सार्थक साबित हुआ. राज्य सरकार से इस नियमावली को स्वीकृति दिलाने एवं सुझाव देने में WJAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल, राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अश्क़, बिहार प्रदेश महासचिव रजनीकांत पाठक, राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता निखिल के डी वर्मा, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मधुप मणि ‘पीकू’ समेत अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों का अहम योगदान रहा.

बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 के स्वीकृति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने खुशी व्यक्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ‘वेब पत्रकार मित्रों के लिये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योकि बिहार उन कुछ गिने चुने राज्यों में शामिल हो गया है जहां आपके मान सम्मान को वैधानिकता प्रदान की जा रही है. मुख्यमंत्री एवं सूचना मंत्री के साथ ही तमाम विभाग के अधिकारियों को बहुत धन्यवाद जो आपने आज वेब मीडिया नीति को मंजूरी दी. वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तमाम सदस्यों के इस संघर्ष को सम्मान मिला है. उम्मीद है संस्था के स्वनियमन के रास्ते पर चलकर देश में स्वच्छ और स्वतंत्र पत्रकारिता को नया आयाम मिलेगा. संगठन का पहला मिशन आज सफल हुआ और ये सफर जारी रहेगा. सभी सदस्यों को बहुत शुभकामनाएं.’

वहीं राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन ने भी सरकार को धन्यवाद देते हुए एवं वेब पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि ‘सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है कि सरकार ने वेब पत्रकारों को उनका हक दिया है. डब्लूजेएआई लगातार इसके लिए संघर्षरत था और आज सरकार के इस निर्णय के बाद वेब पत्रकार एवं इसके संचालकों को काफी सहजता मिलेगा. वेब पत्रकारों के लिये बिहार सरकार एवं बिहार कैबिनेट का यह निर्णय स्वागतयोग्य है.

इसके साथ ही राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अश्क ने कहा कि सरकार का यह कदम स्वागतयोग्य है. सरकार ने इस नियमावली को स्वीकृत कर यह साबित कर दिया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से तनिक भी कम वेब मीडिया नहीं है.

बिहार प्रदेश महासचिव रजनीकांत पाठक ने कहा कि आज तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी तेज समाचार लोगों तक पहुंचाने के बावजूद वेब मीडिया को उसका हक नहीं मिल रहा था लेकिन आज इस नियमावली के स्वीकृति के बाद वेब मीडिया के पत्रकारों को उनका हक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है.

राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता निखिल के डी वर्मा ने कहा कि सरकार के इस कदम से वेब पत्रकारों में खुशी की लहर है. सरकार ने इस नियमावली से वेब मीडिया संचालक को आर्थिक रूप से काफी सहयोग मिलेगा.

बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रजनीशकांत, अमिताभ ओझा, माधो सिंह, हर्षवर्धन द्विवेदी, आशीष शर्मा राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अश्क, राष्ट्रीय सचिव निखिल के डी वर्मा, सुरभित दत्त, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, टी. स्वामीनाथन, संयुक्त सचिव मधुप मणि पीकू, मनोकामना सिंह, डॉ. लीना, डॉ. राजेश अस्थाना, जीतेन्द्र सिंह , अकबर इमाम, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव मंजेश कुमार, बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण बागी, उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ओंकार, बालकृष्ण, अक्षय आनन्द, सचिव चंदन कुमार, अमरदीप झा, कोषाध्यक्ष चंदन राज, पश्चिम बंगाल अध्यक्ष चंद्रचूड गोस्वामी, महासचिव अर्पिता चटर्जी आदि ने सरकार को धन्यवाद एवं वेब पत्रकारों को बधाई दी.

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | बिहार सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के कुछ अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए. शुक्रवार को गृह विभाग द्वारा जारी किये गए विज्ञप्ति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के 5 ऑफिसरों का स्थानांतरण किया गया है. जहाँ एक ओर वैशाली, जमुई और गोपालगंज एसपी बदले गए वहीं एक को पदस्थापना की प्रतीक्षा से निकाल कर जिले में पोस्टिंग की गई. गृह विभाग द्वारा जारी नीचे दिए गए लिस्ट से जानिए किस अधिकारी का स्थानांतरण कहाँ हुआ है –