18 सितंबर को CM करेंगे 700 मॉडल स्कूलों के प्रिंसिपलों के प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन

पटना, 08 सितंबर 2026 – बिहार के सरकारी स्कूलों की सूरत जल्द बदलने वाली है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन के मदन मोहन सभागार में हुई हाई-लेवल बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए.

1. स्कूलों में होंगे रात्रि प्रहरी और CCTV
मंत्री ने कहा कि स्कूलों की सुरक्षा के लिए अब रात्रि प्रहरी तैनात किए जाएंगे. इसकी शुरुआत सरस्वती विद्या निकेतन के रूप में विकसित हो रहे मॉडल स्कूलों से होगी. स्कूलों में हाई-लेवल सिक्योरिटी एजेंसियों के गार्ड और CCTV कैमरे भी लगाए जाएंगे.

2. आधार कार्ड पर मंत्री सख्त
स्कूली बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनने पर शिक्षा मंत्री ने कड़ी नाराजगी जताई और अधिकारियों को इसका जल्द से जल्द समाधान निकालने का निर्देश दिया.

3. बुनियादी ढांचे के लिए विभागों में होगा तालमेल
स्कूलों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए अन्य विभागों से समन्वय किया जाएगा. जनप्रतिनिधियों से मिलने वाले स्कूलों से जुड़े आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी तुरंत शिक्षा विभाग को भेजेंगे ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके.

बैठक के अन्य बड़े फैसले:

• बक्सर में गुरुकुलम: बक्सर में गुरुकुलम विद्यापीठ के लिए 5 एकड़ जमीन मिल गई है. भवन निर्माण से पहले अधिकारी बेंगलुरु के सत्य साई आश्रम और आर्ट ऑफ लिविंग गुरुकुल का दौरा करेंगे.
• 18 सितंबर को मेगा शिविर: 18 सितंबर को ज्ञान भवन में 700 मॉडल स्कूलों के प्रधानाध्यापकों का प्रशिक्षण शिविर होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे. इसी दिन ‘शिक्षक समाधान पोर्टल’ और ‘मेरा विद्यालय-मेरा स्वाभिमान पोर्टल’ लॉन्च होगा.
• शिक्षकों का वेतन: संस्कृत और मदरसा शिक्षकों का अगस्त तक का वेतन भुगतान हो चुका है. वित्तरहित शिक्षकों के मामले में वित्त विभाग से बात कर निर्णय लिया जाएगा.

बैठक में ‘25 करोड़ सपने, सेवा एवं संकल्प’ प्रतियोगिता, SCERT के साथ MOU और 9 सितंबर को गूगल प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की गई.

RK

पटना। बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (BSTA) गोपगुट के आह्वान पर आज राज्यभर के शिक्षकों ने विद्यालयों में काली पट्टी बांधकर शिक्षण कार्य किया और सरकार की उपेक्षापूर्ण नीतियों के खिलाफ व्यापक विरोध दर्ज कराया. शिक्षकों ने साफ कहा कि छात्रों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी गई है, लेकिन अपने हक और सम्मान की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

क्या हैं प्रमुख मांगें –

1. 7वें वेतनमान के अनुरूप पूर्ण वेतन: सभी कोटि के शिक्षकों, विद्यालय अध्यापकों, विशिष्ट शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों को 7वें वेतन आयोग के अनुसार पूर्ण वेतनमान और भत्ते तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं.

2. पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली: एनपीएस जैसी असुरक्षित व्यवस्था को समाप्त कर सभी संवर्गों के शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए.

3. वेतन एवं सेवा विसंगतियों का निवारण: सेवा शर्तों में सुधार करते हुए सभी लंबित विसंगतियों को दूर किया जाए.

संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक ने कहा, “हम कक्षा में बच्चों का भविष्य संवारते हैं, लेकिन सरकार ने शिक्षकों के ही भविष्य को असुरक्षा और अंधकार में धकेल रखा है। राष्ट्र निर्माता कहलाने वाले शिक्षकों को जब अपने वाजिब हक, सम्मानजनक वेतन और बुढ़ापे के सहारे (OPS) के लिए सड़कों पर उतरना पड़े, तो यह व्यवस्था की सबसे बड़ी विफलता है. आज का यह सांकेतिक विरोध सरकार के लिए अंतिम चेतावनी है. हम कलम के सिपाही हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान के लिए गांधीवादी रास्ते पर चलकर निर्णायक लड़ाई लड़ना भी जानते हैं.”

आगे की लड़ाई का ऐलान –

BSTA ने चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा भी जारी कर दी है.

• 05 सितंबर (शिक्षक दिवस): उपेक्षा के खिलाफ राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर विशाल एवं शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया जाएगा।
• 02 अक्टूबर (गांधी जयंती): यदि सरकार वार्ता कर ठोस और सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो राजधानी पटना में शिक्षक ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू करेंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही राज्य सरकार की होगी.

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पटना।। बिहार में लगभग 15 साल बाद सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियन बहाली का रास्ता साफ हुआ है. इससे पहले 2010-11 में संविदा पर भर्ती हुई थी. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज इसकी जानकारी दी है. BSEB अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस. एम. के अनुसार बिहार में अब टीईटी और एसटीईटी की तर्ज पर लाइब्रेरियन पात्रता परीक्षा होगी. इस तरह की पहली परीक्षा इसी साल नवंबर दिसंबर में होगी.

• परीक्षा तिथि: 19 नवंबर 2026 से 10 दिसंबर 2026 के बीच
• ऑनलाइन आवेदन: 1 अक्टूबर 2026 से 21 अक्टूबर 2026 तक
• रिजल्ट लक्ष्य: दिसंबर 2026 के अंतिम सप्ताह में
• पात्रता: BLIS / http://B.Lib (Bachelor of Library and Information Science) डिग्री धारी अभ्यर्थी। आरक्षित वर्ग को 45% में 5% की छूट की चर्चा है.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा है कि परीक्षा का आयोजन शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देश के बाद किया जा रहा है और विस्तृत विज्ञप्ति – सिलेबस, आयु सीमा, शुल्क, परीक्षा पैटर्न – बाद में जारी की जाएगी. यह पात्रता परीक्षा पास करना बिहार के सरकारी उच्च/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में होने वाली आगामी पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती के लिए अनिवार्य होगा. इस परीक्षा को विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष पात्रता परीक्षा के नाम से जाना जाएगा. पटना नाउ ने काफी पहले इसका खुलासा किया था कि लाइब्रेरियन बहाली अब पात्रता परीक्षा के आधार पर ही होगी.

सातवां वेतनमान देने की सरकार से है मांग

पटना: बिहार के साढ़े पांच लाख से अधिक राज्यकर्मी शिक्षकों ने आज एक बार फिर अपनी पुरानी मांग को लेकर डिजिटल मोर्चा खोल दिया है. आज रविवार, 30 अगस्त, सुबह 11 बजे से शिक्षक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (ट्विटर) पर #BiharTeachersNeed7thPay हैशटैग के साथ ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं.

शिक्षकों का नारा है – “बिहार के शिक्षक राष्ट्र निर्माण के सच्चे नायक हैं! शिक्षक सम्मानित होगा, तभी शिक्षा मजबूत होगी!”

क्या है मांग?

शिक्षकों की एक ही मांग है – 7th Pay Commission के अनुरूप न्यायपूर्ण वेतनमान लागू करो.

शिक्षक संगठनों का कहना है कि देश के अधिकांश राज्यों में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो चुकी हैं, लेकिन बिहार में BPSC से चयनित विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों को अब तक अलग और कम वेतन संरचना दी जा रही है.

– वर्ग 1-5 को 25 हजार, 6-8 को 28 हजार, 9-10 को 31 हजार और 11-12 को 32 हजार का मूल वेतन दिया जा रहा है, जो 7वें वेतनमान से बिल्कुल अलग है.

– ग्रेड पे और लेवल निर्धारण पर अब तक वित्त विभाग की सहमति नहीं मिली है.

शिक्षकों का कहना है बढ़ती महंगाई में इस वेतन से परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है.

शिक्षकों ने बताया है कि उचित वेतनमान से क्या होगा:

उचित वेतनमान से –
1.  परिवार की आर्थिक सुरक्षा
2.  बच्चों की बेहतर शिक्षा
3.  भविष्य की आर्थिक स्थिरता
4.  शिक्षक का मानबल ऊँचा
5.  बेहतर शिक्षा, बेहतर बिहार

शिक्षकों ने कहा – शिक्षक हैं, तो भविष्य है! न्याय दो, अधिकार दो, 7th Pay दो.

यह कैंपेन दोपहर तक राष्ट्रीय ट्रेंड में आ चुका है और टॉप पर ट्रेंड कर रहा है. शिक्षक संघों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द सुनवाई नहीं की तो आंदोलन और तेज किया जाएगा.

पटना।। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा,2026 के लिए आवेदन करने की डेडलाइन 15 सितंबर तक बढ़ा दी है. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET), 2026 के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने एवं शुल्क जमा करने की तिथि 15.09.2026 तक विस्तारित की गई है.

BSEB अध्यक्ष ने बताया कि STET 2026 हेतु ऑनलाइन आवेदन करने एवं शुल्क जमा करने की तिथि पूर्व में दिनांक 31.08.2026 तक निर्धारित की गई थी, जिसका अवधि विस्तार आज किया गया है. इच्छुक अभ्यर्थी STET 2026 में सम्मिलित होने के लिए अब दिनांक 15 सितम्बर, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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सरकार ने वार्ता और मांगों पर विचार का दिया आश्वासन

पटना।। बिहार सरकार शिक्षा और इससे जुड़े विभिन्न मामले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही है. इस बीच सरकार की किरकिरी कराने वाले एक आइएएस अधिकारी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश कुमार सिंह से जब गर्दनीबाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया BPSC एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने कहा, “एक कहावत आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार।” उनके इस बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र भड़क गए.

इससे पहले राजभवन में पीएचडी अभ्यर्थियों के 21 दिन से चल रहे अनशन को समाप्त करने की पहल के तहत राज्यपाल के साथ वार्ता हुई. वार्ता में सकारात्मक पहल के बाद पीएचडी होल्डर्स के अनशन समाप्त करने पर बात बन गई.

इधर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार से वार्ता के बाद भी अब तक अपना आन्दोलन समाप्त नहीं किया है. वे मंगलवार को बैठक के बाद आगे की रणनीति का फैसला करेंगे.

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अधिनियम 2026 पर रोक

पटना।। पटना में पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे छात्रों के साथ राज्यपाल, बिहार के साथ वार्ता के उपरान्त सहमति बन गई है. ऑल पीएचडी होल्डर्स एण्ड रिसर्च एसोसिएशन के बैनर तले गर्दनीबाग में पिछले 21 दिनों से अनशन कर रहे छात्रों के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल की 2घंटे की वार्ता के उपरान्त अनशनकारी छात्रों ने अपना अनशन वापस लेने का आश्‍वासन दिया.

एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 घंटे चली वार्ता में निम्नांकित बिन्दुओं पर सहमति बनीः-

1. एसोसिएशन की मुख्य माँगों पर विचार करके सहायक प्राध्यापक भर्ती परिनियम, 2026 में आवश्‍यक संशोधन करने के उपरान्त ही 2026 के परिनियम के आधार पर सहायक प्राध्यापक की किसी भी प्रकार की नियमित अथवा संविदा बहाली की जायेगी तबतक इस परिनियम को स्थगित किया जाता है.
2. एसोसिएशन की माँगों को विचार करने के लिए राज्यपाल, बिहार के द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार से विचार-विमर्श के उपरांत एक समिति 15 दिनों के अंदर गठित की जायेगी, जिसमें बिहार के प्रमुख शिक्षाविद् होंगे एवं ऐसे प्रशासकों को भी रखा जायेगा जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो. समिति का गठन माननीय राज्यपाल, बिहार के द्वारा किया जायेगा.

1. समिति के द्वारा मुख्य तौर पर निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया जायेगाः-
   (क) सहायक प्राध्यापक के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष रखी जाये.
   (ख) सहायक प्राध्यापक बहाली के लिए लिखित परीक्षा ली जाये पर वह वस्तुनिष्ठ हो.
   (ग) लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं, उनकी गणना की जायेगी एवं लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा API को जोड़कर समेकित मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी, जिसके आधार पर अंतर्वीक्षा के लिए आवश्‍यक निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे. अंतर्वीक्षा में टीचिंग डेमो भी रखा जायेगा.
   (घ) API की गणना के संबंध में निम्नलिखित माँगों पर विचार करने का आश्‍वासन दिया गयाः-
   (i) API की गणना में मैट्रिक एवं इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों की गणना नहीं की जायेगी.
   (ii) नेट एवं JRF के अधिमानता को 11 तक रखा जा सकता है परन्तु पीएच.डी. के अधिमानता 30 से कम नहीं किया जाये.
   (iii) शोध प्रकाशन एवं अनुभव की गणना भी API के स्कोर में की जायेगी परन्तु शोध प्रकाशन एवं अनुभव को भलीभाँति परिभाषित किया जायेगा ताकि इसमें किसी भी प्रकार का संशय न रहें एवं इसका कोई गलत फायदा नहीं उठा सके.

1. अतिथि सहायक प्राध्यापकों के बारे में अनशनकारी छात्रों की निम्नलिखित माँगों पर समिति द्वारा विचार किया जायेगाः-
   (क) अतिथि सहायक प्राध्यापकों को भी वर्तमान में बहाल हुये संविदा सहायक प्राध्यापकों की ही भाँति न्यूनतम वेतनमान एवं उस पर महंगाई भत्ता दिया जाये।
   (ख) उनके नवीकरण की प्रक्रिया सभी विश्‍वविद्यालयों में एक समान रखी जाये.
   (ग) अतिथि सहायक प्राध्यापकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा शोध पत्र एवं अनुभव की भली भाँति जाँच कर ली जाये तदोपरांत उन्हें 65 वर्षों तक कार्य करने का मौका दिया जाये.
2. अनशनकारी छात्रों के इस सुझाव पर विचार किया गया कि अधिकतम उम्र सीमा को एक बार में नहीं घटाकर उसे धीरे-धीरे कम किया जाये एवं इस बीच सहायक प्राध्यापकों की बहाली नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष रिक्तियों के विरूद्ध किया जाये. अनशनकारी छात्रों की ओर प्रतिनिधिमंडल में एम.एल.सी. (शिक्षक प्रतिनिधि) जीवन कुमार, सहायक प्राध्यापक (अतिथि) डॉ कुंदन सिंह, डॉ उमेश कुमार, सहायक प्राध्यापक (अतिथि) डॉ विभा रानी तथा शोध छात्र आशीष कुमार एवं श्री मोनू कुमार राय उपस्थित थे.

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प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी के एक बयान पर भड़क गए आन्दोलनकारी अभ्यर्थी

पटना।। TRE4 पर BPSC की पीटी मेन्स परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों पर बिहार लोक सेवा आयोग ने सफाई दी है. आयोग की ओर से कहा गया है कि दो चरणों में परीक्षा कराने का सिस्टम सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि देश के कई आयोग पहले से ही दो या तीन चरणों में बहाली परीक्षा लेते हैं. UPSC, UPPSC, गुजरात, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भी अलग-अलग परीक्षाओं में मल्टी-स्टेज एग्जाम का प्रावधान है.

आयोग ने कहा कि अब BPSC की परीक्षाओं को भी कम से कम दो चरणों में कराने का नियम तय किया गया है. आयोग का दावा है कि इस फैसले पर सभी पहलुओं से विचार किया गया है और परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है.

निगेटिव मार्किंग पर भी आयोग की सफाई

नेगेटिव मार्किंग को लेकर आयोग ने कहा कि BPSC की सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है. किसी एक परीक्षा के लिए अलग नियम नहीं बनाया गया है. आयोग के मुताबिक सभी अभ्यर्थियों के लिए नेगेटिव मार्किंग समान है और इसका उद्देश्य गलत उत्तर देकर चयन की संभावना को कम करना है.

परीक्षा की तारीख अभी तय नहीं

TRE4 परीक्षा की तारीख को लेकर परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने कहा कि फिलहाल एक सितंबर से 30 सितंबर तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी. आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने कहा जब तक यह पता नहीं चल जाता कि कितने अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, तब तक परीक्षा की निश्चित तारीख घोषित करना मुश्किल है. आयोग ने साफ कहा कि आवेदन की संख्या सामने आने के बाद ही परीक्षा की तारीख और परीक्षा कराने की पूरी व्यवस्था तय की जाएगी.

बयान पर भड़क गए आन्दोलनकारी

बिहार लोक सेवा आयोग के प्रतीक्षा निरीक्षण नियंत्रक राजेश कुमार सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बयान को लेकर बवाल बचा है. दरअसल एक सवाल के जवाब में राजेश कुमार सिंह ने कहा कि हाथी चले बाजार कुत्ता भोंके हजार. उनके बयान पर गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे शिक्षक अभ्यार्थियों ने जबर्दस्त नाराजगी जताई है और माफी मांगने की मांग की है.

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38 जिलों के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालयों के करीब 3 लाख विद्यार्थियों को मिलेगा लाभ

24×7 वन-टू-वन लाइव ट्यूटर सपोर्ट के लिए 75 हजार शिक्षक उपलब्ध

पटना।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालयों में 24×7, 1:1 इंटरैक्टिव प्लेटफार्म ‘बिहार विद्या साथी’ का शुभारंभ किया.

‘बिहार विद्या साथी’ ऐप के शुभारंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सही मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है. ‘बिहार विद्या साथी’ के माध्यम से विद्यार्थी जब चाहें, जहाँ से चाहें, अपनी पढ़ाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के 38 जिलों के 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालयों से शुरू हो रही इस पहल से लगभग 3 लाख विद्यार्थियों को इसका सीधा लाभमिलेगा. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 24X7 लाइव शिक्षक उपलब्ध रहेंगे. विद्यार्थी अपनी आवश्यकता और पसंद के अनुसार शिक्षक का चयन कर उनसे वन-टू-वन संवाद के माध्यम से पढ़ाई कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि 75 हजार शिक्षक विद्यार्थियों को व्यक्तिगत शैक्षणिक सहयोग प्रदान करेंगे. कक्षा 9वीं-10वीं के विद्यार्थियों के लिये सभी विषय तथा कक्षा 11वीं-12वीं के विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों को लाइव ट्यूटर सपोर्ट के साथ बिहार बोर्ड, JEE एवं NEET की तैयारी के लिए डिजिटल अध्ययन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक AI टूल्स के माध्यम से विद्यार्थियों की कॉन्सेप्ट लर्निंग को और बेहतर बनाया जाएगा तथा उन्हें असीमित अध्ययन एवं अभ्यास की सुविधा मिलेगी. 700 सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल विद्यालयों से शुरू की जा रही यह व्यवस्था आगे राज्य के अन्य विद्यालयों तक भी विस्तारित की जाएगी. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि यह एक अच्छी शुरुआत है. इसका भरपूर लाभ उठाएं, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करें और ज्ञान एवं कौशल के माध्यम से अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि विद्यार्थी जहाँ भी हो, जब भी पढ़ें, उनके सवाल का जवाब और शिक्षक का सहयोग हमेशा उसके साथ हो. आज के इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनायें देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्लेटफार्म का उपयोग करते हुये अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता को मजबूत करेंगे और जीवन को उन्नत बनायेंगे.

कार्यक्रम के दौरान ‘बिहार विद्या साथी’ ऐप पर आधारित एक लघु फिल्म प्रदर्शित की गई. कार्यक्रम में राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, शास्त्रीनगर की छात्रायें सुश्री जाहन्वी एवं सुश्री जिया ने इस ऐप के प्रयोग का डेमो दिखाया और इससे हो रही सुविधाओं एवं लाभ के बारे में जानकारी दी तथा मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया.

BSEB द्वारा बारी बारी से इन मॉडल विद्यालयों में विद्यार्थियों को ऐप से जोड़ा जा रहा है. जल्द ही सभी 700 मॉडल विद्यालय इस 24×7, 1 to 1 इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म से आच्छादित कर दिए जाएंगे.

बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एस०एम० सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के जिलाधिकारी एवं विद्यार्थी जुड़े हुये थे.

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पटना ।। बिहार के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब राज्य के सभी 17 विश्वविद्यालयों की डिग्री, अंकपत्र और अन्य शैक्षणिक प्रमाण-पत्र National Academic Depository-NAD और Academic Credit Bank-ACB पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे.

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को बिहार लोक भवन में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया.

क्या हैं नए निर्देश?

1. डेडलाइन तय
सभी विश्वविद्यालयों को लंबित डिग्री और अंकपत्र 30 सितंबर 2026 तक NAD और ACB पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. प्रगति की समीक्षा अब हर 15 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी.

2. पुराने रिकॉर्ड भी डिजिटल होंगे
बिहार की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पुराने हस्तलिखित और कागजी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए पोर्टल 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक फिर से खोला जाएगा. इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग कर्मी उपलब्ध कराएगा.

3. एक जैसा फॉर्मेट बनेगा
पुराने अंक-आधारित प्रमाण-पत्रों को एक समान तरीके से अपलोड करने के लिए साझा प्रारूप तैयार किया जाएगा. इसे पटना, मगध, बी.आर.ए. बिहार, वीर कुंवर सिंह और एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय मिलकर अंतिम रूप देंगे.

4. हर यूनिवर्सिटी में IT प्रभारी
तकनीकी मदद के लिए प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय में एक IT प्रबंधक तैनात किया जाएगा. ये डिजिटलीकरण, अपलोड और पोर्टल की दिक्कतों में मदद करेंगे.

छात्रों को क्या फायदा?
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि शैक्षणिक अभिलेखों के डिजिटल होने से छात्रों को डिग्री और प्रमाण-पत्र कहीं से भी आसानी और तुरंत मिल सकेंगे. नौकरी, उच्च शिक्षा और विदेश में पढ़ाई के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी.

बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक और NAD-ABC के राष्ट्रीय समन्वयक प्रकाश कुमार पाण्डेय भी मौजूद थे.

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