पटना।। बिहार विधान परिषद में बजट सत्र के दौरान शिक्षकों से जुड़ी कई मांगे खूब चर्चा में रही हैं. शुक्रवार को डॉ संजीव कुमार सिंह और डॉ नवल किशोर यादव, संजय कुमार सिंह और नीरज कुमार समेत कई सदस्यों ने सरकारी विद्यालयों में शनिवार को हाफ डे करने की मांग जोर-शोर से की है.

डॉ नवल किशोर यादव ने कहा कि हमारा बचपन सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करके बीता है और तब शनिवार को हाफ डे स्कूल चलते थे. यह बहुत पुरानी परंपरा है और इसे फिर से लागू किया जाना चाहिए.

वहीं डॉ संजीव कुमार सिंह ने कहा कि सरकारी शिक्षक 35 घंटे से ज्यादा काम हफ्ते में कर रहे हैं. अगर शनिवार को हाफ डे कर दिया जाएगा फिर भी शिक्षक से कम 30 घंटे काम करेंगे. ऐसे में शनिवार को हाफ डे करने में देर नहीं करनी चाहिए. वहीं जदयू नेता नीरज कुमार ने भी कहा कि जब सरकार ने शिक्षकों को इतनी सुविधाएं दी हैं तो इस मामले में भी देर नहीं करनी चाहिए.

इसके बाद सदन में मौजूद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सदन खत्म होने के बाद वे इस मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे. माना जा रहा है कि अप्रैल में नये शैक्षणिक सत्र से शनिवार को हाफ डे की व्यवस्था लागू हो सकती है.

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पटना।। बीएड करने के बाद बिहार समेत देश के अन्य राज्यों में प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ा रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) ने ऐसे शिक्षकों के लिए छह महीने के ब्रिज कोर्स (डिप्लोमा) के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हेतु नया पोर्टल लॉन्च कर दिया है. यह कोर्स उन शिक्षकों के लिए आवश्यक है जिनकी नियुक्ति NCTE की अधिसूचना के अनुसार 8 अप्रैल 2024 से पहले हुई है और जिन्होंने अभी तक अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त नहीं की है.

NIOS से मिली जानकारी के अनुसार प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश पहले ही जारी कर दिए गए हैं. नए पोर्टल के माध्यम से शिक्षक सरलता से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. वहीं, जिन शिक्षकों ने पहले पंजीकरण किया था लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं कर सके थे, उन्हें भी अपनी जानकारी दोबारा अपडेट करने का अवसर दिया गया है.

ब्रिज कोर्स से जुड़े सभी सभी दिशा-निर्देश और आवश्यक अपडेट आधिकारिक पोर्टल bridge.nios.ac.in पर उपलब्ध रहेंगे.

रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई है. संस्थान ने स्पष्ट किया है कि यह पोर्टल केवल
रजिस्ट्रेशन के उद्देश्य से है, जबकि प्रवेश से संबंधित तिथि
और विस्तृत प्रक्रिया बाद में जारी की जाएगी.

क्यों और किसके लिए है ये ब्रिज कोर्स जरूरी

ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स उन सभी बीएड प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए जरूरी है जो कक्षा 1-5 में बहाल होकर पढ़ा रहे हैं. क्योंकि कक्षा एक से पांच में पढ़ाने वाले शिक्षकों को डीएलएड प्रशिक्षित होना जरूरी है. ये नियम NCTE का है और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी पिछले साल ही निर्णय सुनाया है कि कक्षा एक से पांच में बहाल बीएड डिग्री धारकों को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करना होगा नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी.

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यथाशीघ्र शिक्षकों की मांग पूरी नहीं हुई तो बड़े आंदोलन की तैयारी

राज्य भर के शिक्षकों की प्रमुख मांगें क्रमशः पुरानी पेंशन योजना लागू करने, प्रधान शिक्षक की नियुक्ति से संबंधित कठिनाइयों को दूर करते हुए सेवा निरंतरता का लाभ देने, विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता एवं वेतन संरक्षण का लाभ देना,ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था से शिक्षकों को मुक्त करते हुए सरकार बायोमेट्रिक अथवा कोई अन्य उपाय करे, नियमावली में वर्णित तथ्यों के आलोक में नियोजित शिक्षकों को 12 वर्षीय प्रोन्नति का लाभ देने, मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर शिक्षक के पद पर नियुक्त करते हुए उसे सरकारी खर्चे पर पूर्व की तरह प्रशिक्षित करवाने सहित शिक्षक हित के अन्य मांगों को लेकर तथा अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ एवं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के आंतरिक मामलों के निष्पादन को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ राज्य कार्य समिति एवं पदाधिकारी की एक आपात बैठक संघ के राज्य अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा की अध्यक्षता में उनके आवास पर संपन्न हुई जिसमें बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सभी 38 जिला अध्यक्ष एवं प्रधान सचिव राज्य कार्य समिति सहित राज्य के सभी पदाधिकारी गण उपस्थित हुए.

बैठक को संबोधित करते हुए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री बृजनंदन शर्मा ने कहा कि हमने अपने पूरे जीवन में संघर्ष को महत्व दिया है और उसी के बल पर हमने अपनी सारी मांगों को सरकार के सामने रखा और मनवाया है. आगे भी हम जब तक जीवित हैं शिक्षक हित की मांगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे. हर हाल में सरकार को झुकना पड़ेगा और शिक्षक हित की मांगों को मानना पड़ेगा हम लोगों ने वर्तमान सरकार को मांगों से संदर्भित मर्तबा मांग पत्र दिया है कुछ मांगो की पूर्ति तो सरकार ने की है पर अभी भी कुछ बड़ी मांगे रह गई हैं जिसकी पूर्ति के लिए अगर सरकार यथाशीघ्र समस्या का समाधान नहीं निकालती हमारी मांगे पूरी नहीं करती तो हम बड़े संघर्ष का रास्ता तैयार कर लेंगे.

हम शुरू से सत्याग्रही रहे हैं. आंदोलन और सत्याग्रह के बल पर हमने सब कुछ पाया है आगे भी हम आंदोलन और सत्याग्रह का रास्ता अपनाकर शिक्षकों के हित की मांगों को सरकार को मानने के लिए विवश कर देंगे.
आज की बैठक में राज्य भर से शिक्षक नेताओं के बीच आंदोलन के लिए आम सहमति बन गई एवं यह तय किया गया कि संघ के अध्यक्ष बृजनंदन शर्मा की अध्यक्षता में संघ की और से एक प्रतिनिधिमंडल यथाशीघ्र ए सी एस शिक्षा विभाग बिहार सरकार से मिलकर अपना मांग पत्र सौंपेगा एवं मांगों के समर्थन में बातचीत करेगा. उसके बाद भी अगर सरकार बातें नहीं मानती तो संघर्ष की शुरुआत की घोषणा कर दी जाएगी जो सरकार के लिए और शिक्षा व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी.

आज की बैठक में प्रमुख रूप से संघ के महासचिव घनश्याम प्रसाद यादव, कार्यकारी अध्यक्ष हरेंद्र प्रसाद सिंह वरीय उपाध्यक्ष राम अवतार पांडेय, वरीय उपाध्यक्ष मिथिलेश शर्मा, उप महासचिव मनोज कुमार, जयप्रकाश चौधरी सचिव इत्यादि ने प्रमुख रूप से आज की बैठक को संबोधित किया.

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पटना।। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर बिहार के शिक्षक समुदाय के नाम प्रेरणा संदेश जारी किया है. उन्होंने अपने पत्र में शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे न केवल अपने बच्चों को विषय का बोध कराएं, बल्कि बच्चों के मन में उत्सुकता, जिज्ञासा और स्वप्न देखने की शक्ति भरें. आज का छात्र कल का वैज्ञानिक, कल का नीति निर्माता, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति और कल का अब्दुल कलाम होगा, यदि उसे एक सशक्त, संवेदनशील और प्रेरणादायक शिक्षक का साथ मिल जाए.

उन्होंने लिखा है प्रिय शिक्षकगण, हम भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनके महान जीवन, विचार और कार्यों को कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं. यह हमारे लिए केवल एक श्रद्धांजलि का दिन नहीं बल्कि प्रत्येक शिक्षक के लिए आत्मावलोकन का एक अवसर है. डॉ. कलाम जीवन भर एक शिक्षक बने रहना चाहते थे. वे मानते थे कि राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम विद्यालय है, और सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार “शिक्षक”. उन्होंने कहा था, “शिक्षण एक पवित्र पेशा है, जो चरित्र के साथ व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करते हैं. यदि लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा.“
वे हर छात्र से मिलते समय उसके सपनों के बारे में पूछते थे और हर शिक्षक से अपेक्षा रखते कि वह सिर्फ ज्ञान का वाहक नहीं, बल्कि चरित्र और दृष्टिकोण का निर्माता बने. वे शिक्षक को केवल पाठ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने वाला मानते थे. डॉ. सिद्धार्थ ने अपने पत्र में लिखा है कि शिक्षा में गुणवत्ता को प्रतिस्थापित करने हेतु अनेक प्रयासों के माध्यम से हम एक बार फिर बिहार को ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों की धरती के रूप में प्रतिष्ठित करने के मार्ग पर अग्रसर हैं. उन्होंने पत्र में कहा कि बिहार की भूमि, प्राचीन काल से ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश स्तंभ रही है. नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों ने विश्व को ज्ञान दिया था. आज भी यह संभावना जीवित है- यदि प्रत्येक शिक्षक स्वयं को एक “राष्ट्र निर्माता” के रूप में देखे और जिए.

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इधर शिक्षा विभाग ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यमसे TRE-1 एवं TRE-2 के तहत 216732 विद्यालय अध्यापकों की बहाली की गयी है और इन्हें बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटित जिलों में सॉफ्टवेयर के माध्यम से Randomisation के आधार पर माह नवम्बर, 2023 एवं माह जनवरी, 2024 को विद्यालय का आवंटन किया गया है. इनमें से 1,73,076 विद्यालय अध्यापकों द्वारा आवंटित जिला/विद्यालय में योगदान दिया गया. ऐसे में बड़ी संख्या में शिक्षकों को उनके च्वॉइस के अनुरूप जिला/विद्यालय नहीं प्राप्त हुआ है.

इसके बाद विभागीय पत्रांक 2035 एवं 2036 दिनांक 21.11.2024 के द्वारा विशेष समस्या के कारण सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए स्थानांतरण हेतु नियमित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापकों से निम्नलिखित 07 श्रेणियों में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये गए :-

1. असाध्य रोग (विभिन्न प्रकार के कैंसर)

2. स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों की गंभीर रूग्णता (किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग)

3. स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों कीदिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त शिक्षक/शिक्षिका

4. ऑटिज्म/मानसिक दिव्यांगता(स्वयं/पति-पत्नी / बच्चों)

5. विधवा एवं परित्यक्ता महिला शिक्षिका के लिए

6. पति/पत्नी के पदस्थापन के आधार पर शिक्षक/शिक्षिका दोनों के लिए

7. ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी शिक्षक / शिक्षिका दोनों के लिए

शिक्षा विभाग ने आगे कहा कि उपरोक्त 07 श्रेणियों में लगभग 1.90 लाख आवेदन प्राप्त हुए. प्रथम चरण में श्रेणी के तहत प्राप्त आवेदनों के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण मुख्यालय के द्वारा किया गया है. अन्तर जिला स्थानांतरित शिक्षक तथा उक्त श्रेणियों के तहत जिला के अन्दर स्थानांतरण हेतु प्राप्त आवेदनों के आधार पर विद्यालय का आवंटन जिला द्वारा किया गया है. विद्यालय आवंटन के उपरांत कतिपय शिक्षकों द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा दिये गये 10 विकल्प में से कोई विकल्प प्राप्त नहीं हुआ है. इस संबंध में विभागीय पत्रांक 45/गो०, दिनांक-25.06.2025 के द्वारा विस्तृत दिशा-निदेश निर्गत किया गया है एवं ऑनलाईन शिकायत दर्ज करने की सुविधा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध करायी गयी है. यह स्पष्ट किया गया है कि स्थापना से संबंधित मामलों का निपटारा हेतु जिला स्थापना समिति के समक्ष रखा जाएगा एवं जिला स्थापना समिति द्वारा इन प्राप्त शिकायतों का निराकरण किया जायेगा.

सातवीं श्रेणी (दूरी के आधार पर स्थानान्तरण) के तहत प्राप्त आवेदनों में से शिक्षिकाओं को अन्तर जिला स्थानांतरण करते हुए जिला एवं विद्यालय का आवंटन मुख्यालय के स्तर से किया गया है. वर्तमान में पुरूष शिक्षकों का अन्तर जिला स्थानान्तरण लम्बित है, जो विद्यालयों में रिक्ति, जिलावार छात्र शिक्षक अनुपात एवं संबंधित विद्यालय में प्रतिस्थानी शिक्षक की उपलब्धता के विश्लेषण के उपरान्त किया जाएगा.

इसके इतर शिक्षा विभाग के पत्रांक 46/गो०, दिनांक 26.06.2025 के माध्यम से शिक्षकों के पारस्परिक स्थानान्तरण का विकल्प उपलब्ध कराते हुए दिशा-निदेश निर्गत किया गया है. यह एक विकल्प मात्र है, जिसके उपयोग के लिए शिक्षक बाध्य नहीं है. यदि अभी भी स्थानान्तरण के संबंध में किसी शिक्षक को किसी प्रकार की समस्या है तो वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा सभी मामलों पर एक-एक कर विचार किया जाएगा.

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक कार्यहित एवं शिक्षकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ स्थानान्तरण की कार्रवाई की गयी है, ताकि अधिकाधिक शिक्षक मनोकूल विद्यालय में पदस्थापित होकर पूर्ण मनोयोग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें.

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पटना, 30 जून।। लंबे वक्त से ट्रांसफर के इंतजार में बैठी शिक्षिकाओं को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है. सोमवार को विभाग की तरफ से 10 हजार 322 महिला शिक्षकों की पोस्टिंग का विवरण जारी कर दिया गया है, जिसके बाद हजारों शिक्षिकाओं को लंबे वक्त से चली आ रही असमंजस की स्थिति से राहत मिल गई है.

महिला शिक्षकों की पोस्टिंग का विवरण जारी

शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गये विवरण के मुताबिक 881 महिला शिक्षिकाएं, जिन्हें जिले तो आवंटित किए गये थे लेकिन स्कूल नहीं मिला था, उन्हें भी विद्यालय आवंटित कर दिए गये हैं. इसके साथ ही 1063 शिक्षिकाएं, जिन्हें वर्तमान स्कूल में शिक्षक संख्या कम होने के कारण न तो जिला और न ही स्कूल आवंटित हो सका था, उन्हें भी स्कूल में पोस्टिंग मिल गई.

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वहीं, कक्षा 6 से 12 तक की 8378 महिला शिक्षिकाओं का भी ट्रांसफर कर दिया गया है. इनमें से 2043 शिक्षिकाओं को जिला और स्कूल दोनों का आवंटन कर दिया गया है. शेष 6335 शिक्षिकाओं को जिला आवंटित किया गया. इन शिक्षिकाओं को जिला आवंटन के बाद जिला स्थापना समिति स्कूल आवंटित करेगी.
फिलहाल शिक्षा विभाग के इस कदम को शिक्षकों की बेहतर ढंग से पोस्टिंग और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है.

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शिक्षा विभाग एक लाख उन्नीस हजार शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है. इस बीच जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है वे शिक्षा विभाग का आभार जता रहे हैं. वहीं ऐसे शिक्षक भी हैं जो मनचाही जगह पर पोस्टिंग नहीं मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं. शिक्षा विभाग ने आज ट्रांसफर वाले सभी शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है.

प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर साहिला की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी. 30 जून तक ट्रांसफर आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों के लिए एक जुलाई से यह ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि विशेष कारणों से स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष के माध्यम से निर्गत किया गया है उक्त स्थानान्तरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ-पत्र के आलोक में किया गया है. स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

1. सम्बन्धित शिक्षक ई-शिक्षाकोष पर लॉग इन करके अपना स्थानान्तरण आदेश डाउनलोड करेंगे. वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराएँगे.
2. सम्बन्धित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
3. वैसे शिक्षक, जो स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो, वे ई- शिक्षाकोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र (declaration) की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे. स्पष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे.
4. वैसे शिक्षक, जो सम्प्रति अवकाश में हैं, जैसे- अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आदि, वे स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान हेतु ई-शिक्षाकोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ई-मेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक ई-मेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर “on leave” अंकित करते हुए प्रतिहस्ताक्षर करेंगे एवं उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था. संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
5. संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे. योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जायेंगे
6. स्थानान्तरण आदेश के आलोक में योगदान करने/ योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30.06.2025 (सोमवार) तक पूर्ण की जाएगी.
7. दिनांक 30.6.2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने सम्बन्धी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानान्तरण दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.

इस आदेश से यह स्पष्ट है कि जो शिक्षक तय समय में नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे उन्हें पुराने विद्यालय में ही कम से कम 1 साल तक रहना पड़ेगा.

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चंद्र किशोर कुमार के मनोयन पर विभिन्न शिक्षक संघों से लेकर आम शिक्षक वृंद ने सीएम नीतीश कुमार के प्रति आभार प्रकट किया. चंद्र किशोर कुमार कई दशक तक विभिन्न उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक के पद अपनी सेवाएं दी. शिक्षकों की समस्याओं एवं उनके बेहतरी के लिए लागतार काम किया तथा शिक्षक संघ में भी काफी सक्रिय रहे.

शिक्षक पद से सेवानिवृत होने के बाद वे हमेशा सामाजिक कार्यों में लगे रहे. राज्य की शिक्षा और शिक्षकों की समस्या के निदान के लिए वे हमेशा कार्यशील एवं प्रयत्नशील रहे. शिक्षकों ने आशा व्यक्त की है कि कुमार के संस्कृत शिक्षा बोर्ड के सदस्य बनने से राज्य के संस्कृत विद्यालयों के साथ- साथ शिक्षकों की भी समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही राज्य में देव भाषा संस्कृत का भी उत्थान और विकास होगा.

चंद्र किशोर कुमार ने मनोयन पर विधान पार्षद डाक्टर संजीव कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, शिक्षक अभिषेक कुमार, धीरेन्द कुमार रिंकू,अमित कुमार, जय नंदन कुमार, आशुतोष कुमार, मृत्युंजय कुमार, नवल शर्मा, संजीव कुमार, जैनेंद्र कुमार शर्मा, सुधीर कुमार सहित कई शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों ने बधाई दी है.

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शिक्षकों को 30 जून तक देना होगा नए स्कूलों में अपना योगदान

पटना ।। बिहार के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टी हो चुकी है. इस बीच शनिवार को शिक्षा की बात कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने कहा कि स्थानांतरित किए गए सभी एक लाख 30 हजार शिक्षकों को आगामी 20 जून तक उनके नए स्कूलों का आवंटन कर दिया जाएगा. नव स्थानांतरित शिक्षक आगामी 30 जून से पहले अपने नए स्कूलों में योगदान करेंगे. उनके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि स्थानांतरित शिक्षकों को अब उनके पुराने स्कूलों से विरमित होने की कोई जरूरत नहीं है. वे जैसे ही अपने नए स्कूल में अपना योगदान देंगे, वे पुराने स्कूल से अपने आप विरमित हो जाएंगे.

साभार आइपीआरडी

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ अपने साप्ताहिक कार्यक्रम शिक्षा की बात-हर शनिवार में शिक्षकों, छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे. अपर मुख्य सचिव ने स्थानांतरित शिक्षकों से यह भी अपील की है कि वे अपनी पदस्थापना के लिए बेवजह जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर नहीं लगाएं. क्योंकि पूरी पादर्शिता के साथ स्थानांतरित शिक्षकों को स्कूलों का आवंटन किया जा रहा है.

एक छात्र के स्तर से अपर मुख्य सचिव को जब यह जानकारी दी गई कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले कई छात्र-छात्राओं को किताबें उपलब्ध नहीं कराई गई हैं तो अपर मुख्य सचिव ने इसपर नाराजगी व्यक्त करते हुए है कहा कि गर्मी की छुट्टियां खत्म होते ही बच्चों को किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि मैं खुद इस मामले की समीक्षा करूंगा. उन्होंने डायट व्याख्याताओं की समस्याओं के जल्द समाधान का भी भरोसा दिया है.

इस परिचर्चा में डॉ. एस सिद्धार्थ ने बच्चों के अभिभावकों को भी कई सलाह दिए हैं. उन्होंने कहा कि सभी अभिभावक अपने घरों में बच्चों के पढ़ने के लिए एक कोना बनाएं ताकि घर में पढ़ाई का माहौल बने. उन्होंने अभिभावकों से स्कूलों में आयोजित होने वाले हर टीचर्स-पैरेंट्स मीट में भाग लेने की सलाह दी है, ताकि उनके बच्चों में हो रही प्रोग्रेस की जानकारी उन्हें मिलती रहे. साथ ही, बच्चा किस विषय में कमजोर है, शिक्षक से इसकी भी जानकारी उन्हें मिल सके. उन्होंने कहा कि स्कूलों में स्टूडेंट ऑफ द वीक के लिए चुने गए बच्चे को उसके अभिभावक के सामने पुरस्कृत किया जाए ताकि बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ा रहे. उन्होंने कहा कि गर्मियों की छुट्टी से पहले बच्चों को होमवर्क उपलब्ध करा दिए गए हैं. इसे वेबसाइट पर भी डाला गया है. उन्होंने कहा कि फिलहाल बच्चे अपने माता-पिता के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाएं, घूमने जाएं और जो बच्चे घूमने नहीं जा रहे हैं, वे स्कूलों में लगाए गए समर कैंप का आनंद लें.

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अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी डीइओ को जारी किया निर्देश

पटना ।। शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए शिक्षा विभाग ने एक स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट बनाया है. इसके अंतर्गत ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों को अपनी शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया गया है. इस पोर्टल पर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कोई भी शिक्षक अपने लॉगइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि शिक्षकों की शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग ने कई तरह की व्यवस्था कर रखी है. जिसमें जिला और प्रखंड स्तर पर इनकी समस्याओं के निष्पादन के लिए प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन भी शामिल है ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाए. लेकिन उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर निवारण नहीं होने से शिक्षक मुख्यालय में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज कराने लगे हैं. जबकि शिक्षकों द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में समर्पित आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजकर उनका निष्पादन कराया जाता है. अपर मुख्य सचिव का कहना है कि स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से बड़ी संख्या में शिक्षक राज्य मुख्यालय पहुंच जाते हैं. कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि वे अपने पूरे परिवार के साथ अपनी समस्याएं लेकर वरीय पदाधिकारियों से मिलने सचिवालय पहुंच जाते हैं. इससे शिक्षकों को व्यक्तिगत कठिनाई तो होती ही है, वहीं राज्य मुख्यालय का कार्य भी बाधित होता है. उन्होंने कहा कि बार-बार क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे स्थानीय स्तर पर ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करें. उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है.

उन्होंने बताया अब सारी शिकायतें स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट पर दर्ज करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, निदेशक मध्याह्न भोजन योजना के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव इन शिकायतों को एक साथ देख सकेंगे‌ जबकि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत केवल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक और अपर मुख्य सचिव ही देख सकेंगे. उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व है कि शिकायतों का निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन इसी ई-शिक्षा कोष पर अपलोड करेंगे, ताकि अपर मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग द्वारा समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा हो सके. शिक्षक भी दर्ज की गई अपनी शिकायत को लेकर की गई कार्रवाई को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर देख सकते हैं.

अपर मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह वेबसाइट मूल आवेदन के लिए नहीं है. शिक्षक अपना मूल आवेदन अभी भी स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही समर्पित करेंगे. यदि उनके स्तर पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे अपनी शिकायत इस पोर्टल में दर्ज कर सकते हैं. जबकि आम जनता पूर्व की तरह अपनी शिकायत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।. अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग की इच्छा है कि शिक्षक विद्यालयों में रहकर शैक्षणिक कार्य करेंगे और अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाकर अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे.

ये शिकायतें पोर्टल पर करा सकते दर्ज

लंबित वेतन भुगतान, अवकाश, सेवा संबंधी शुद्धियां, पीएम पोषण योजना, सरकारी योजना से संबंधित मामले, अन्य विद्यालयों की शिकायतें, भ्रष्टाचार, यौन प्रताड़ना, शिक्षकों के विरुद्ध शिकायतें, स्थानांतरण संबंधी शिकायतें, आपातस्थिति और अपने सुझाव.

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