सभी कोटि के शिक्षकों को तबादले का मौका

पटना।। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने सोशल मीडिया पर शिक्षकों के नाम अपने वीडियो संदेश के जरिए ट्रांसफर प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की है. बिहार के सरकारी स्कूलों के तमाम शिक्षक इस ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन 29 जुलाई से शुरू हो रहा है और 5 अगस्त तक चलेगा.

बता दें कि शिक्षक संगठनों ने ट्रांसफर प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए थे जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अपने पुराने फैसले को बदलते हुए प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे शिक्षकों के लिए भी ट्रांसफर का रास्ता साफ किया है. इस फैसले का लाभ टीआरई-3 से नियुक्त 51,389 शिक्षकों, 36,947 प्रधान शिक्षकों और 5,971 हाईस्कूल के हेडमास्टर को भी मिलेगा.

हालांकि 21 जुलाई 2026 को जारी स्थानांतरण नियमावली में शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया था कि प्रोबेशन पीरियड में काम कर रहे शिक्षकों को ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलेगा. जिनका पहले समायोजन या पारस्परिक स्थानांतरण हो चुका है, उन्हें भी सामान्य ट्रांसफर का मौका नहीं मिलेगा. लेकिन जब इसका चौतरफा विरोध हुआ तो विभाग ने सभी को मौका दे दिया.

शिक्षा मंत्री ने बताया कि ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए आवेदन सिर्फ ई शिक्षाकोष के जरिए सिर्फ ऑनलाइन होंगे और इसमें किसी भी तरह के भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि सभी कोटि के शिक्षक ऐच्छिक ट्रांसफर के लिए 5 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि लाइब्रेरियन के ट्रांसफर के लिए भी जल्द ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

इस बार ट्रांसफर प्रक्रिया में पूरे राज्य में छात्र-शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की पोस्टिंग होगी. सबसे पहले समायोजन और तब पारस्परिक ट्रांसफर होगा. पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी. जहां-छात्रों की संख्या अधिक होगी और शिक्षक कम होंगे, वहां पहले पोस्टिंग होगी. जहां शिक्षक जरूरत से ज्यादा होंगे, वहां से बाकी बचे शिक्षकों को दूसरे स्कूलों में भेजा जाएगा. जरूरत से अधिक शिक्षक तय करने के मानक तय है. मानक से अधिक शिक्षक वाले स्कूल में 5 साल या उससे अधिक समय से कार्यरत शिक्षक पहले सरप्लस माने जाएंगे. अगर सभी शिक्षक 5 साल से कम समय से पोस्टेड हैं तो सबसे कम सेवा अवधि वाले (नये) शिक्षक को सरप्लस माना जाएगा.

pncb

पटना/बेगूसराय।। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज बेगूसराय स्थित आई०ओ०सी०एल० स्टेडियम में आयोजित समारोह में राज्य के ‘551 सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय)’ का उद्घाटन किया.

इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा किसी भी विकसित समाज की सबसे बड़ी शक्ति होती है और बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक परिवर्तन लाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य ऐसा शिक्षण वातावरण तैयार करना है, जहां प्रत्येक बच्चे को आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण, तकनीक आधारित एवं संस्कारयुक्त शिक्षा उपलब्ध हो.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी विद्यालयों में भी निजी विद्यालयों के समान गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण विकसित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी समान अवसर प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में ‘बिहार स्कूल लाइव क्लासेज’ की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों को राज्य के उत्कृष्ट शिक्षकों से ऑनलाइन अध्ययन का अवसर मिल रहा है. 15 अगस्त से ‘FILO App’ के माध्यम से लाइव एवं इंटरैक्टिव कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. इस एप के माध्यम से बच्चे कभी भी लाइव क्लासेज की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे. चयनित विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल स्टूडियो, आधुनिक प्रयोगशालाएं तथा NEET, JEE सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य बिहार के विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहने देना है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का यह दिन ऐतिहासिक है कि एक दिन में 551 सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) खोले जा रहे हैं इसमें 4 लाख बच्चे पढ़ेंगे। मॉडल स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य का मजबूत आधार बनेगा. यह केवल नए विद्यालय नहीं हैं, बल्कि बिहार की नई शिक्षा नीति और विकसित बिहार के संकल्प के मजबूत आधार हैं. इन विद्यालयों के माध्यम से विद्यार्थियों में ज्ञान, संस्कार, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण की भावना का विकास होगा. शिक्षकों की सुविधाओं के लिये भी सरकार ने कई कदम उठाये हैं. हमलोग चाहते हैं कि शिक्षक अच्छे से बच्चों को पढ़ायें ताकि उनका भविष्य बेहतर हो सके. शिक्षकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुये शिक्षकों का स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से 29 जुलाई से शुरू की जा रही है. उन्होंने कहा कि 15 जुलाई को 211 डिग्री कॉलेज की शुरूआत की गयी। साथ ही विक्रमशिला विश्विद्यालय के लिये जमीन उपलब्ध करा दी गयी है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बेगूसराय एवं बिहार के समग्र विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ जी की जन्मभूमि बेगूसराय में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी. यह विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा, शोध, साहित्य एवं भारतीय चिंतन का महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा तथा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रकवि दिनकर के विचारों और साहित्यिक विरासत से जोड़ने का कार्य करेगा. बेगूसराय में 10 एकड़ भूमि पर भगवान श्री वेंकटेश्वर (तिरुपति) मंदिर की स्थापना की जाएगी। यह मंदिर धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र बनने के साथ-साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई गति देगा. उन्होंने कहा कि सिमरिया से भागलपुर तक गंगा नदी के किनारे मरीन ड्राइव का निर्माण कराया जाएगा. इस महत्वाकांक्षी परियोजना से पर्यटन, आवागमन और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा मिलेगी तथा गंगा तट के विकास को भी गति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेस-वे के निर्माण से बिहार की संपर्क व्यवस्था को नई गति मिलेगी। इस परियोजना के पूर्ण होने पर बेगूसराय, मुंगेर सहित इस क्षेत्र के लोग कोलकाता की दूरी लगभग पाँच घंटे में तय कर सकेंगे। इससे उद्योग, व्यापार, कृषि, परिवहन एवं निवेश को व्यापक बढ़ावा मिलेगा और राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा प्राप्त होगी.

मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व बेगूसराय प्रखंड अंतर्गत सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय) के रूप में चयनित बी०पी० इंटर स्कूल, बेगूसराय का शिलापट्ट अनावरण कर उद्घाटन किया. उद्घाटन के पश्चात् मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या निकेतन (आदर्श विद्यालय), बेगूसराय का निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने संगीत कक्ष, पुस्तकालय, फिजिक्स लैब, स्मार्ट क्लास रूम आदि का निरीक्षण कर उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली. मुख्यमंत्री ने छात्रों द्वारा विद्यालय परिसर में आर्ट एंड क्राफ्ट, आधुनिक तकनीक एवं विज्ञान आधारित लगायी गयी प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा बच्चों से बातचीत भी की. मुख्यमंत्री के आगमन पर स्कूली बच्चों ने स्वागत गान तथा ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया.

कार्यक्रम को केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी, बेगूसराय जिले के प्रभारी मंत्री सह सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव, गन्ना उद्योग मंत्री संजय कुमार एवं विधायक कुंदन कुमार ने भी सम्बोधित किया.

pncb

पटना।। बिहार में शिक्षकों के तबादले की खबर चारों ओर है. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि तबादले से पहले शिक्षकों का समायोजन होगा और समायोजन का आधार होगा ई शिक्षाकोष पर उपलब्ध बच्चों के एडमिशन का आंकड़ा. सरकार ने छात्र- शिक्षक अनुपात तय किया है और उस हिसाब से शिक्षकों का समायोजन होगा और उसके बाद जिन शिक्षकों को तबादले की जरूरत है उनसे आवेदन लेकर उनका तबादला किया जाएगा.

इस बारे में चाहे सोशल मीडिया हो, शिक्षक संघ हो या अन्य लोग, सभी तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. दरअसल बिहार के लगभग 11 लाख सरकारी कर्मियों में बड़ा तबका बिहार के शिक्षकों का है और यही वजह है कि लगभग 5.50 लाख शिक्षकों से जुड़ी हर बात बड़ी खबर बन जाती है. इसकी एक वजह यह भी है कि शिक्षा विभाग शुरू से ही विवादित और अपने ही पुराने आदेश को भूलकर नए आदेश जारी करने के लिए चर्चित रहा है. बिहार के शिक्षा विभाग की यह परंपरा सालों से चली आ रही है और अब तो हर साल न जाने कितने पत्र निकलते हैं, कितने आदेश निकलते हैं. आदेश इतने होते हैं कि खुद शिक्षा विभाग को पता नहीं होता कि उसने कितने आदेश जारी किए हैं और क्या आदेश जारी किए.

शिक्षक संघ से जुड़े शिक्षक कहते हैं कि हर ओर कन्फ्यूजन की स्थिति है और इस कंफ्यूजन को दूर करने में शिक्षा विभाग की कोई रुचि नहीं है. बस कन्फ्यूजन बना रहे, शिक्षक परेशान रहें, सरकार का काम निकलता रहे. यही होता रहा है.
अब छात्र-शिक्षक अनुपात और ई शिक्षाकोष पर उपलब्ध आंकड़ों की बात करें तो दो महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं. वर्ष 2024 में सक्षमता परीक्षा वन के आयोजन के बाद जब तबादले की बात शुरू हुई तो कई बार ट्रांसफर का आधार ही बदल दिया गया. ट्रांसफर का आवेदन लेने के बाद जब हंगामा शुरू हुआ तो तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवंबर 2024 में यह घोषणा कर दी कि जो शिक्षक अपने ही विद्यालय में रहना चाहते हैं कि वहां बने रह सकते हैं. यहीं से शुरू हुई तमाम परेशानियां.

तबादले के इंतजार में बरसों से इंतजार कर रहे शिक्षक कहते हैं कि पटना और अन्य शहरों में जो शिक्षक वर्षों से जमे हुए हैं जब तक उनका तबादला नहीं होता, तब तक दूर-दराज के स्कूलों में पोस्टेड शिक्षक अपनी मनचाही जगह पर नहीं आ सकते‌. लेकिन सरकार ने आनन-फानन में न जाने क्यों पुराने शिक्षकों को अपने ही विद्यालय में रहने की इजाजत दे दी. ऐसे में दूर दराज वाले शिक्षकों के लिए, जो वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए मनपसंद प्रखंड या मनपसंद शहर में ट्रांसफर पाना एक सपना बनकर रह गया और जिन शिक्षकों का तबादला हुआ भी वह ऐसी जगह पर पहुंच गए, जहां पहले से या तो पर्याप्त शिक्षक थे या जहां बच्चे कम थे. क्योंकि सरकार ने तबादले के दौरान यह तो देखा ही नहीं की कहां कितनी जरूरत है और किस विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से तबादला हो रहा है.

अब जब तबादला हो चुका है और कुछ हजार शिक्षक बाकी रह गए हैं तो यह कवायद सरकार ने शुरू की है कि पहले समायोजन करेंगे और अब ई शिक्षाकोष के आधार पर छात्र शिक्षक अनुपात तय करने की बात कही जा रही है तो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु आता है ई-शिक्षाकोष का.
अब यह समझना जरूरी है कि इस ई-शिक्षाकोष पर आंकड़ों का आधार क्या है. ई शिक्षाकोष पर उन्हीं बच्चों का आंकड़ा प्रदर्शित होता है जिनके आधार और बैंक अकाउंट रिकॉर्ड अपडेट होता है= यानी अगर स्कूल में 300 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन उनमें से 50 बच्चों का आधार या बैंक अकाउंट नहीं है तो ऐसे बच्चों का नामांकन ई शिक्षाकोष पर प्रदर्शित नहीं होता है. हालांकि विभाग ने सभी स्कूलों से अपडेट डाटा भी तलब किया है जिससे वास्तविक आंकड़े सामने आएंगे.

एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जिस हिसाब से तबादले की बात कही जा रही है अगर छात्र शिक्षक अनुपात के हिसाब से तबादले हुए तो स्कूल में छुट्टी पर रहने वाले दिन शिक्षकों की संख्या कम रहेगी. यानी अगर दो शिक्षक आकस्मिक अवकाश या विशेष अवकाश या किसी अन्य अवकाश पर हैं तो उन कक्षाओं की पढ़ाई बाधित होगी. जाहिर तौर पर अवकाश के लिए किसी शिक्षक को रोक नहीं जा सकता तो इस तथ्य को भी समझना जरूरी है कि अगर कुछ ज्यादा शिक्षक भी स्कूल में हों तो बेहतर तरीके से पठन-पाठन की व्यवस्था हो सकेगी.

इस बारे में कई शिक्षक संघ और शिक्षक नेता भी मानते हैं कि तकनीकी समस्याओं को देखते हुए सरकार को सोच समझकर फैसला करना चाहिए. जिन शिक्षकों को तबादला चाहिए सिर्फ उनका ही तबादले का आवेदन लेकर यथासंभव नजदीकी स्कूल में तबादला करना चाहिए और छात्र शिक्षक अनुपात तय करने के लिए सभी विद्यालयों के वास्तविक आंकड़े जुटाए जाने चाहिए.

इन चुनौतियों से कैसे निपटेगा शिक्षा विभाग

पहला यह कि क्लास 1-5 में शिक्षक लगभग 20 साल से काम कर रहे हैं. लेकिन उन्हें आज तक स्नातक ग्रेड में प्रमोट नहीं किया गया जबकि बहाली 1-5 में सबसे ज्यादा होती रही है. हाल ही में विधानपार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर इसपर एतराज जताया है. जाहिर तौर पर प्राथमिक विद्यालय यानी क्लास वन से 5 तक के विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या ज्यादा नजर आ रही है और मध्य विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है क्योंकि सरकार ने प्रमोशन ही नहीं दिया.

दूसरा पहलू यह है कि अगर किसी विद्यालय में क्लास एक से पांच तक की कक्षा में हर कक्षा में 10-10 बच्चे हैं और सरकार नंबर के हिसाब से सिर्फ दो शिक्षकों को ऐसे स्कूलों में रखती है तो यह सोचना पड़ेगा कि 5 कक्षाओं वाले विद्यालय में क्या सिर्फ दो शिक्षक पांच कक्षाओं का एक साथ संचालन कर पाएंगे और अगर नहीं तो फिर बच्चों का सिलेबस कैसे पूरा होगा. और अगर इनमें से कोई शिक्षक छुट्टी पर होता है तो फिर पढ़ाई कैसे पूरी होगी.
तीसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि नियोजित शिक्षकों की संख्या भी 70000 के करीब है और वह लंबे समय से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं. उन्हें अपनी पंचायत या प्रखंड के बीच ही तबादला किया जा सकता है. सरकार ने अब तक उनके नियोजन की सेवा शर्तों में बदलाव नहीं किया है तो फिर ऐसे शिक्षकों का समायोजन नहीं होने पर क्या समायोजन सही तरीके से हो पाएगा.
चौथा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिन शिक्षकों का तबादला पिछले 1 साल या डेढ़ साल के दौरान हुआ है क्या उन्हें फिर से दूसरी जगह भेजा जाएगा. क्या यह उचित रहेगा कि आपने जिन शिक्षकों का अपने ही मानक यानी पति-पत्नी या गंभीर बीमारी या अन्य किसी वजह से तबादला किया है, उन्हें फिर से दूसरी जगह भेजा जाए.

ऐसे में शिक्षा विभाग के लिए एक साथ समायोजन और ट्रांसफर का ये टास्क बेहद चुनौतीपूर्ण नजर आ रहा है. बिना किसी विवाद या कोर्ट केस के अगर सरकार शिक्षकों को इधर से उधर कर सकी तो ये सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी.

pncb

पटना।। बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एम.टेक पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू होगी. बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (बीसीईसीईबी) ने पोस्ट ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन काउंसलिंग (पीजीईएसी)-2026 की अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि वैध गेट (GATE) स्कोर वाले पात्र अभ्यर्थी 10 से 18 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे. अभ्यर्थियों को बीसीईसीईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध पीजीईएसी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 18 जुलाई है, जबकि ऑनलाइन आवेदन में 19 जुलाई तक संशोधन किया जा सकेगा. रैंक कार्ड और काउंसलिंग कार्यक्रम 24 जुलाई को जारी किए जाएंगे. काउंसलिंग की तिथि बाद में अधिसूचित की जाएगी.

पहले दो चरण गेट अभ्यर्थियों के लिए, रिक्त सीटों पर बी.टेक अंकों से प्रवेश

पीजीईएसी-2026 के माध्यम से एमआईटी मुजफ्फरपुर, बीसीई भागलपुर, जीईसी वैशाली, जीसीई गया, केसीई कटिहार, जीईसी पश्चिमी चंपारण, सुपौल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, श्री फणीश्वर नाथ रेणु इंजीनियरिंग कॉलेज, अररिया, एनसीई चंडी, डीसीई दरभंगा तथा बिहार रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर, पटना सहित राज्य के विभिन्न सरकारी इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रथम वर्ष एम.टेक पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा. पर्षद के अनुसार, काउंसलिंग के पहले दो चरण केवल वैध गेट स्कोर वाले अभ्यर्थियों के लिए आयोजित होंगे. यदि इसके बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं, तो शेष सीटों पर बी.टेक/बी.ई. में प्राप्त अंकों के आधार पर नामांकन किया जाएगा, जिसके लिए अलग से अधिसूचना जारी होगी. एम.टेक नामांकन के लिए आवेदन का अवसर केवल एक बार मिलेगा और उसी आवेदन के आधार पर सभी काउंसलिंग चरणों में सीटों का आवंटन किया जाएगा.

pncb

पटना।। रिटाटर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने बिहार लोक भवन में वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की. उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों को अपने पुस्तकालयों में पुस्तकों के साथ-साथ पत्रिकाओं, जर्नलों एवं समाचार
पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निदेश दिय. उन्होंने पुस्तकालयों में वाचनालय की व्यवस्था करने तथा विद्यार्थियों की सुविधा के अनुरूप पुस्तकालय का समय निर्धारित करने का भी निदेश दिया. उन्होंने ई-लाइब्रेरी से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार करने का भी निदेश दिया.

राज्यपाल ने निदेश दिया कि जिन विद्यार्थियों को नौकरी अथवा अन्य रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं, उनकी डिग्री सत्यापन संबंधी प्रतिवेदन प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र
प्रेषित किए जाएँ, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो. उन्होंने यह भी निदेश दिया कि स्ववित्तपोषित व्यवस्था के अंतर्ग त केवल व्यावसायिक एवं प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों का ही
संचालन किया जाए, नियमित अथवा परंपरागत पाठ्यक्रमों का नहीं. उन्होंने वित्तीय अनुशासन पर बल देते हुए विश्वविद्यालयों को समुचित एवं प्रभावी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने का भी निदेश दिया.

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए एक दीर्घावधि योजना तैयार करने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग प्रशासनिक एवं शिक्षण, दोनों
क्षेत्रों में करने का निदेश दिया. उन्होंने भविष्य निधि से संबंधित मामलों का शीघ्र समाधान करने का निदेश दिया.
साथ ही, उच्च शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर विश्वविद्यालयों की सामान्य समस्याओं यथा- वेतन सत्यापन कोषांग से जुड़ी कठिनाइयों व बकाया वेतन एवं पेंशन का
भुगतान और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत विश्वविद्यालय कर्मियों के अंशदान की
राशि आदि से संबंधित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने तथा विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए एक सुविचारित दीर्घावधि योजना तैयार करने को कहा.

बैठक में कुलपति प्रो शैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गतिविधियों पर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया. उन्होंने बताया कि वीर कुँवर सिंह
विश्वविद्यालय बिहार का पहला विश्वविद्यालय है, जहाँ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन प्रवेश परीक्षा के माध्यम से होता है. उन्होंने विश्वविद्यालय में संचालित शैक्षणिक कार्यक्रमों, शैक्षणिक एवं अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धियों, भावी योजनाओं, चुनौतियों तथा आधारभूत संरचना
की वर्तमान स्थिति आदि की भी विस्तृत जानकारी दी.

बैठक में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय के वरिष्ठ पदाधिकारी, राज्यपाल सचिवालय के पदाधिकारी तथा अन्य गणमान्य
व्यक्ति उपस्थित थे.

pncb

कम एकेडमिक स्कोर वाले छात्र भी चौथे साल में प्रवेश कर सकेंगे

Hons with Research करने के लिए पहले 6 सेमेस्टर में 7.5 CGPA चाहिए

कोर्स सर्टिफिकेट के लिए इंटर्नशिप जरूरी

पटना।। बिहार के राज्यपाल ने 4-वर्षीय CBCS UG कोर्स में “Programme Duration और Exit Options” में बदलाव को मंजूरी दे दी है. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के हस्ताक्षर से इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस महत्वपूर्ण बदलाव में तीन बातें प्रमुख तौर पर शामिल हैं. उन्होंने कहा कि Internship अब अनिवार्य हो गया है. Certificate, Diploma और 3-वर्षीय डिग्री के लिए 4 क्रेडिट की Summer Internship जरूरी है. दीपक कुमार सिंह ने कहा कि कोर्स के दौरान आप 2nd, 4th, 6th या 8th सेमेस्टर के बाद कोर्स छोड़ सकते हैं और उसी अनुसार सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री मिलेगी. अपर मुख्य सचिव ने कहा कि सबसे प्रमुख बात पीएचडी को लेकर हुई है जिसके लिए 7.5 सीजीपीए अनिवार्य कर दिया गया है. Hons with Research करने के लिए पहले 6 सेमेस्टर में 7.5 CGPA चाहिए. पहले छात्रों को यह आशंका थी कि चौथे साल में जाने के लिए 7.5 सीजीपीए अनिवार्य है और इसी वजह से छात्र संगठन इसका विरोध कर रहे थे. लेकिन अब इस संशोधन से यह स्पष्ट हो गया है कि 7.5 सीजीपीए सिर्फ रिसर्च के लिए जरूरी है यानी ऑनर्स विद रिसर्च के लिए ना कि चौथे वर्ष में जाने के लिए.

आइये जानते हैं क्या बदलाव हुआ है–

बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति सैयद अता हसनैन ने 4-वर्षीय CBCS स्नातक अध्यादेश में “कार्यक्रम की अवधि और निकास विकल्प” वाले Clause/Table 03 में संशोधन को मंजूरी दी है. ये बदलाव 04.07.2026 से लागू हो गया है. हालांकि तकनीकी कारणों से फिलहाल पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना और मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना पर ये नियम लागू नहीं होंगे.

Program of Study/Course Structure – पाठ्यक्रम संरचना

1. अवधि: 4 शैक्षणिक वर्ष = 8 सेमेस्टर
2. सेमेस्टर:

• विषम सेमेस्टर I, III, V, VII = जुलाई से दिसंबर
• सम सेमेस्टर II, IV, VI, VIII = जनवरी से जून

1. कोर्स: 8 सेमेस्टर में Annexure के अनुसार कोर्स होंगे

Programme Duration and Exit Options – कार्यक्रम अवधि और निकास विकल्प
1. Undergraduate Certificate सेमेस्टर II के बाद 1st और 2nd सेमेस्टर के पूरे क्रेडिट + 4 क्रेडिट का Summer Internship करना जरूरी। तभी UG सर्टिफिकेट मिलेगा
2. Undergraduate Diploma सेमेस्टर IV के बाद 1st से 4th सेमेस्टर के पूरे क्रेडिट + 4 क्रेडिट का Summer Internship। तभी UG डिप्लोमा मिलेगा
3. Bachelor of Science/Arts/Commerce
3 वर्षीय डिग्री सेमेस्टर VI के बाद 1st से 6th सेमेस्टर के पूरे क्रेडिट + 4th सेमेस्टर के बाद 4 क्रेडिट का Internship अनिवार्य।
इसे 3-वर्षीय UG डिग्री कहा जाएगा
4. a) Bachelor (Hons.)
4 वर्षीय डिग्री सेमेस्टर VIII के बाद 1st से 8th सेमेस्टर तक सभी क्रेडिट पूरे करने होंगे।
Total Credits: 160
4. b) Bachelor (Hons. with Research)
4 वर्षीय डिग्री + शोध सेमेस्टर VIII के बाद 1. 1st से 6th सेमेस्टर में 7.5 CGPA या उससे अधिक होना चाहिए.

2. 4th year में Research Stream चुन सकते हैं
3. 80 क्रेडिट + 12 क्रेडिट Research Project/Dissertation
   Total Credits: 160
   महत्वपूर्ण 3 बातें:
4. Internship अनिवार्य: Certificate, Diploma और 3-वर्षीय डिग्री के लिए 4 क्रेडिट की Summer Internship जरूरी है
5. Multiple Exit: आप 2nd, 4th, 6th या 8th सेमेस्टर के बाद कोर्स छोड़ सकते हैं और उसी अनुसार सर्टिफिकेट/डिप्लोमा/डिग्री मिलेगी
6. Research के लिए CGPA: Hons with Research करने के लिए पहले 6 सेमेस्टर में 7.5 CGPA चाहिए

pncb

विभाग का दावा, सुचारू रूप से हुई परीक्षा

बक्सर/पटना।। विभिन्न समाचार चैनलों, न्यूज़ पोर्टलों और सोशल मीडिया पर प्रसारित बिहार के बक्सर जिले में शिक्षा व्यवस्था में लापरवाही से जुड़ी खबरों को जिला शिक्षा विभाग ने पूरी तरह निराधार और भ्रामक बताया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि नौवीं, दसवीं और बारहवीं की त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाओं के सीलबंद बंडल बारिश के पानी में तैरते मिलने का दावा तथ्यहीन है. विभाग के अनुसार परीक्षा सामग्री पूरी तरह सुरक्षित रही और परीक्षा का संचालन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सुचारु रूप से संपन्न कराया गया.

क्या है पूरा मामला
जिला शिक्षा कार्यालय बक्सर द्वारा प्रेषित, जुलाई 2026 में आयोजित होने वाली नौवीं, दसवीं और बारहवीं की त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्नपत्र एवं उत्तर पुस्तिकाएं 27 जून 2026 तक जिले को प्राप्त हो गई थीं. इसी बीच 28 जून 2026 को एम.पी. उच्च विद्यालय, बक्सर में सिपाही भर्ती परीक्षा का केंद्र बनाए जाने के कारण परीक्षा सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से राजकीय बुनियादी विद्यालय, बक्सर के भवन में सुरक्षित रूप से रखा गया था.

क्या है सच्चाई
दिनांक 30-06-26 को जिले के विद्यालयों द्वारा प्रश्न पत्र औऱ उत्तर पुस्तिका का उठाव किया जा रहा था, और विभिन्न विद्यालय का पैकेट छांट कर सुविधानुसार वाहनों में रखकर ले जाया जा रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई. इस घटना को किसी असामाजिक तत्वों द्वारा विभाग को बदनाम करने की मंशा से फोटो और वीडियो वायरल किया गया और गलत अफवाह फैलाई गई. जबकि परीक्षा का प्रश्न पत्र समेत उत्तर पुस्तिका पैकेट वितरण एवं उठाव के दौरान बारिश शुरू हो जाने के बावजूद सारे पैकेट को सुरक्षित विद्यालयों में पहुंचा दिया गया था. विभिन्न समाचार चैनलों, न्यूज़ पोर्टलों और सोशल मीडिया पर प्रकाशित दावे तथ्यात्मक रूप से गलत और पूरी तरह निराधार हैं. परीक्षा के सुचारु रुप से संचालित होने में किसी तरह की लापरवाही या निर्देशों की अवहेलना नहीं की गई है.

pncb

पटना।। बिहार में कई प्रमंडल के आरडीडीई और कई जिलों के डीइओ बदल दिए गए हैं. शिक्षा विभाग के लेटेस्ट ऑर्डर के मुताबिक अमित कुमार को पटना प्रमंडल का आरडीई यानी रीजनल डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन बनाया गया है. पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी भी बदले गए हैं. वर्तमान डीइओ साकेत रंजन को कैमूर का जिला शिक्षा पदाधिकारी बनाया गया है जबकि पटना में अब योगेश कुमार को जिला शिक्षा पदाधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है.

इसके अलावा सुरेंद्र कुमार को जहानाबाद, अमरेंद्र कुमार पांडेय को गोपालगंज, दुर्गा यादव को शिवहर, धनंजय कुमार पासवान को जमुई, दयाशंकर को औरंगाबाद तथा साहेब आलम को अररिया का जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) बनाया गया है. मुजफ्फरपुर के डीपीओ इन्द्र कुमार कर्ण बक्सर के डीइओ बनाए गए हैं. हेमचंद्र को नालंदा, चन्दन कुमार को भागलपुर, राजन कुमार को पश्चिम चंपारण का डीइओ बनाया गया है.

नये आरडीडीई
पटना में अमित कुमार,मगध में संजय कुमार चौधरी, तिरहुत में समर बहादुर सिंह, भागलपुर में सुभाष कुमार गुप्ता, कोसी में सईद अंसारी और सारण प्रमंडल में संजय कुमार को रिजनल डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन (आरडीडीई) बनाया गया है.

pncb

सभी सफल विद्यार्थियों को तुरंत डिग्री बांटने का निर्देश
डिग्री का तुरंत प्रिंटिंग और वितरण और लंबित मामलों का होगा निपटारा

पटना।। बिहार लोक भवन में विश्वविद्यालय के छात्रों से मिल रही लगातार शिकायतों के मद्देनजर राज्यपाल के आदेश पर सभी विश्वविद्यालयों के लिए सख्त निर्देश जारी किया गया है. राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने शनिवार को आदेश जारी करते हुए सभी कुलपतियों से डिग्री मॉनिटरिंग सेल का गठन करने और अविलंब डिग्री की प्रिंटिंग और वितरण करने के निर्देश जारी किए हैं. इससे पहले 1 जुलाई तक सभी विश्वविद्यालयों से अद्यतन रिपोर्ट मांगी गई है. डिग्री मॉनिटरिंग सेल के नोडल ऑफिसर को हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजनी होगी कि कितनी डिग्री प्रिंट हुई और कितनी बांटी गई और कितनी बाकी है.

समस्या क्या है
इस बारे में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि लोक भवन में बहुत शिकायतें आ रही हैं कि छात्रों के कोर्स पूरा करने के बाद भी डिग्री नहीं मिल रही. इससे छात्रों की हायर एजुकेशन, नौकरी और करियर पर बुरा असर पड़ रहा है.

विश्वविद्यालयों को क्या करना है

• सबसे ज्यादा प्राथमिकता: सभी लंबित डिग्रियों की प्रिंटिंग और वितरण
• मिशन-मोड में काम: बैकलॉग क्लियर करने के लिए स्पेशल ड्राइव चलाएं
• मैनपावर की कमी: BELTRON के जरिए कर्मी लगाकर काम तेज करें

डेटा जमा करने की डेडलाइन

• 1 जुलाई 2026 तक: 2010 से 2024 तक का UG और PG डिग्री का डेटा Excel में भेजना है
• Email: despatchstatusofdegree@gmail.com

Degree Monitoring Cell बनाना है
हर यूनिवर्सिटी को एक नोडल ऑफिसर के तहत सेल बनानी है जो:

1. हर 15 दिन में रिपोर्ट भेजे – 15 जुलाई, 31 जुलाई, 14 अगस्त, 31 अगस्त, 15 सितंबर, 30 सितंबर 2026 को
2. रिपोर्ट में बताना है: कितनी डिग्री लंबित हैं, कितनी प्रिंट हुईं, कितनी भेजी गईं, कितनी बाकी हैं.

कुलपतियों की जिम्मेदारी
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि VC खुद इस काम को मॉनिटर करेंगे और तय समय में सारे लंबित केस निपटाएंगे. इसे Most Urgent माना जाए. ये आदेश NOU, BAU और BASU को छोड़कर बिहार के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू होगा.

pncb

आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर दी गई जानकारी

पटना ‌।। बिहार के लाखों सरकारी शिक्षकों के लिए थोड़ी राहत वाली खबर आ गई है. पूरे बिहार में भीषण गर्मी के कहर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के प्रातः कालीन संचालन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है. यानी अब 30 जून तक विद्यालय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगा. यह अवधि 30 जून तक के लिए विस्तारित की गई है हालांकि रविवार को बिहार के तमाम उर्दू विद्यालय खुले रहे और उनमें सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक पढ़ाई हुई.

शिक्षा विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज के जरिए यह जानकारी दी गई है. हालांकि लाखों शिक्षकों को शिक्षा विभाग के आधिकारिक आदेश यानी आधिकारिक पत्र का इंतजार है.

शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रविवार होने के कारण आज पत्र नहीं निकला है. सोमवार को आधिकारिक पत्र निकालने की संभावना है. लेकिन यह तय है कि सोमवार 22 जून से तमाम सरकारी विद्यालय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे.

शिक्षा विभाग का आधिकारिक आदेश

राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में लागू विशेष समय-सारिणी की अवधि को 31 मई 2026 से बढ़ाकर 30 जून 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है.

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत विद्यालयों का संचालन विशेष समय-सारिणी के अनुसार 31 मई 2026 तक किया जाना निर्धारित था. वर्तमान मौसम परिस्थितियों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को अब 30 जून 2026 तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया गया है.

विभागीय आदेश के अनुसार राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रातः 6:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार होगा। विद्यालयों में प्रार्थना, कक्षाओं का संचालन तथा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप संचालित की जाएगी.

जिन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक साथ मध्याह्न भोजन का संचालन संभव नहीं है, वहाँ प्रधानाध्यापक आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित कर मध्याह्न भोजन एवं पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 तक विद्यालयों के संचालन का समय वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा.

शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालय प्रधानों एवं शिक्षकों से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा गर्मी से बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है, ताकि सुरक्षित एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके.

BiharEducationDept

पटना डीएम ने अलग आदेश जारी किया

इस बीच पटना में मानसून की बेरुखी और भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बच्चों के हित में निर्णय लेते हुए 22 जून से 27 जून तक कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. यानी पटना के सभी निजी और सरकारी स्कूल (कक्षा 8 तक) 27 जून तक बंद रहेंगे. हालांकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को कोई राहत नहीं है. उन्हें मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 6:30 से 12:30 बजे तक स्कूल में रहना होगा.

pncb