RTGS के माध्यम से आगामी 2 दिनों में सभी शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों के खाते में भेज दी जाएगी राशि: BSEB

पटना।। वित्त रहित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के लिए अच्छी खबर है. उनके खाते में डायरेक्ट राशि भेजने की शुरुआत हो गई है. बिहार बोर्ड के अध्यक्ष डॉ त्यागराजन एसएम ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के तहत आज से वित्तरहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के खाते में अनुदान की राशि RTGS के माध्यम से भेजना प्रारम्भ कर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि RTGS के माध्यम से अनुदान वितरण आज से प्रारंभ हो गया है और इस पूरी प्रक्रिया को समिति द्वारा आगामी 2 दिनों में पूर्ण कर लिया जाएगा. आज पहले दिन अच्छी संख्या में शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मियों को अनुदान राशि सीधे उनके खाते में भेज दिया गया है.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वित्तरहित माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रबंध समिति से प्राप्त सूची एवं सम्बंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पपत्र के आधार पर अनुदान वितरण किया जा रहा है.

वहीं जिन वित्तरहित संस्थानों के प्रबंध समिति से अनुमोदित सूची एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पपत्र अभी तक नहीं भेजा गया है, वहां से सूची मंगाई जा रही है और उन्हें भी आगामी 02 दिनों में अनुदान भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. बिहार बोर्ड के अनुसार अनुदान वितरण की प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी, सरल तथा शिक्षक हितैषी बनाई गई है.

पटना।। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के सातवें वेतनमान को लेकर सरकार कमेटी बनाएगी.

दरअसल, 2 अक्टूबर से पटना के गर्दनीबाग में सातवें वेतनमान की मांग को लेकर अनशन पर बैठे शिक्षकों के आंदोलन को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया. शिक्षा मंत्री ने आज अनशनकारी शिक्षकों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया.

शिक्षक प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से मिलकर सातवें वेतनमान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों से अनशन तोड़ने की अपील करते हुए उन्हें सातवें वेतनमान के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग दो दिनों में इसकी समीक्षा कर कमेटी का गठन करेगा. सरकार पता करेगी कि सातवें वेतनमान लागू होने पर कितना खर्च आएगा. बजट और विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक होगी और आर्थिक बोझ का तुरंत आकलन शुरू होगा.

शिक्षा मंत्री की बड़ी बातें:

1. अनशन पर अपील – पटना में अनशन कर रहे शिक्षकों से उन्होंने अनशन तोड़ने की अपील की है.

2. ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भरोसा – शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर मंत्री ने भरोसा दिया। कहा कि निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है, दो दिनों में सहमति मिलने की उम्मीद है.

3. ऐच्छिक तबादले में राहत – ऐच्छिक तबादले में शिक्षकों को नए स्कूल में जॉइनिंग की बाध्यता नहीं है. जिन्हें परेशानी हो रही है, वे पुराने स्कूल में ही रह सकते हैं.

4. सामान्य ट्रांसफर में नया नियम – सामान्य ट्रांसफर में एक साथ शिक्षक, प्रधान शिक्षक (HT), प्रधानाध्यापक (HM) आवेदन कर सकेंगे। सामान्य ट्रांसफर के दौरान फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी आवेदन का मौका मिलेगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की वेतन विसंगति और प्रमोशन की समस्या भी जल्द दूर की जाएगी.

RK

पटना। बिहार में राज्यकर्मी बने शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान के अनुरूप पूर्ण वेतन संरचना लागू करने की मांग को लेकर गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर चल रहा अनशन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. अनशन पर चन्दन पटेल, सत्यनारायण सिंह, विकास राणा, संतोष कुमार एवं पवन पासवान बैठे हैं. अनशन के समर्थन में दूसरे दिन बड़ी संख्या में शिक्षक धरना स्थल पर डटे रहे.

दो बड़े संगठनों ने दिया खुला समर्थन

इस बीच बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के आह्वान पर चलाये जा रहे इस अनशन को बिहार विद्यालय अध्यापक संघ एवं बिहार शिक्षक मंच ने खुला समर्थन दिया है.

प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी – आंदोलन हर विद्यालय तक पहुंचेगा

अनशन स्थल पर आयोजित सभा में बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक ने कहा कि जब तक शिक्षकों को सातवें केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप मूल वेतन, भत्ते और सेवा निरंतरता का पूर्ण लाभ नहीं मिलता, अनशन जारी रहेगा. जल्द वार्ता कर सम्मानजनक समाधान नहीं निकाला गया, तो यह आंदोलन अनशन स्थल से निकलकर राज्य के हर विद्यालय तक पहुंचेगा.

प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि सातवां वेतनमान शिक्षकों का कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार है। शिक्षकों के सम्मान और वाजिब हक को अविलंब बहाल करना होगा.

सभा में जयप्रकाश सिंह, मुकेश राज, बसंत सिंह, राकेश रंजन मिश्रा, अमित कुमार सुमन, संतोष कुमार, अशोक साहू, प्रिय रंजन सिंह, प्रमोद मंडल एवं मृत्युंजय कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे.

RK

पटना।। विधान परिषद चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के कारण शिक्षक तबादले का पोर्टल अभी नहीं खुलेगा. पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है.

शिक्षा विभाग की योजना रविवार, 4 अक्टूबर से बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत सामान्य स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन शुरू करने की थी. लेकिन राज्य में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है.

इस कारण अब शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से दिशा निर्देश मांगा है. विभाग की ओर से इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भी भेजा गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयोग की स्वीकृति मिलते ही शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की नई तिथि जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

पटना।। बिहार लोकभवन में गुरुवार को ‘बिहार में उच्च शिक्षा का रूपांतरण’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.

कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यपाल-सह-कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास की व्यापक संभावनाएं हैं. राज्य की प्रतिभा, क्षमता और युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देकर उच्च शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकता है. इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को सकारात्मक सोच, बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई के साथ मिलकर काम करना होगा.

राज्यपाल ने कहा कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर बनी नकारात्मक धारणा को बदलने की जरूरत है. हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होती है और चुनौतियों की पहचान कर प्रभावी ढंग से काम करने से उच्च शिक्षा में निरंतर सुधार संभव है.

राज्यपाल की बड़ी बातें:
1.  बिहार की प्रतिभा और उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर सामने लाने और देश-दुनिया तक पहुंचाने पर जोर दिया.
2.  नई पीढ़ी की अपेक्षाओं को समझने, छात्रों की बात सुनने और निरंतर संवाद बनाए रखने की आवश्यकता बताई.
3.  शैक्षणिक कैलेंडर को व्यवस्थित करने, लंबित परीक्षाओं के समय आयोजन और परिणामों को समय पर प्रकाशित करने पर विशेष जोर दिया. निर्णयों में देरी से छात्रों में निराशा पैदा होती है.
4.  शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। छात्रावास, मेस, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सड़क, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं भी शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. महिला छात्राओं की सुरक्षा और विश्वविद्यालय परिसरों में लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही.
5.  उच्च शिक्षा के डिजिटलीकरण और ‘समर्थ’ प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, मानव संसाधन विकसित करने, फीडबैक व्यवस्था, शिक्षक विकास कार्यक्रम, खेल कैलेंडर और पुस्तकालयों को रात 10 बजे तक खोलने और पर्याप्त पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
6.  यूएमएस से ‘समर्थ’ में आंकड़ों के स्थानांतरण के दौरान डाटा की सुरक्षा और शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही.

कार्यशाला को उच्च शिक्षा मंत्री  संजय सिंह टाइगर ने भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है.

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं अन्य पदाधिकारियों को नियमों और नवाचारों से अवगत कराना है.

तकनीकी सत्रों में वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त अजय ठाकुर ने बजट, निविदा और वित्तीय प्रबंधन पर, सामान्य प्रशासन के संयुक्त सचिव सतीश तिवारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पर, उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एन.के. अग्रवाल ने नैक मान्यता की प्रक्रिया पर जानकारी दी.

कार्यक्रम का संचालन राजभवन में विशेष कार्य पदाधिकारी, अकादमिक, डॉ. गौरव सिक्का ने किया. कार्यशाला में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य और राजभवन के अधिकारी उपस्थित थे.

सारण।। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर गुरुवार, 2 अक्टूबर को छपरा के डीएवी कन्या मध्य विद्यालय के बच्चों ने प्रभात फेरी निकालकर गांधी जी के सत्य, अहिंसा और स्वच्छता के संदेश को जन-जन तक पहुंचाया.

प्रभात फेरी में विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर “सत्य और अहिंसा अपनाएं”, “स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत” जैसे संदेशों के साथ लोगों को जागरूक किया. प्रभात फेरी विद्यालय परिसर से निकलकर आसपास के विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः विद्यालय पहुंची.

इस दौरान बच्चों ने महात्मा गांधी के आदर्शों और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया.विद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि गांधी जयंती जैसे अवसर बच्चों में देशभक्ति, स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं.

इस अवसर पर डीएवी कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाचार्य कमलेश कुमार सिंह ने कहा कि महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, स्वच्छता और सद्भाव के विचार आज भी समाज के लिए बेहद प्रासंगिक हैं. बच्चों को गांधी जी के आदर्शों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में सत्य, अनुशासन और स्वच्छता को अपनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रभात फेरी के माध्यम से बच्चों ने समाज को गांधी जी के विचारों और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया.

प्रभात फेरी में प्रधानाध्यापक कमलेश कुमार सिंह,
शिक्षिका सपना कुमारी, नीलम कुमारी, सोनी कुमारी समेत सभी शिक्षक भी प्रभात फेरी में शामिल हुए.

RK

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश, 2015 को सेवा में रहे शिक्षकों को http://D.El.Ed के लिए 31 अगस्त 2028 तक अंतिम मौका

पटना। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में बड़ा निर्देश जारी किया है. प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने पत्रांक 2853, दिनांक 01/10/2026 द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई का आदेश दिया है.

यह मामला Civil Appeal No…/2026, अब्दुल बाकी अंसारी एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य तथा SLP(C) No 10872-10898/2024 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.07.2026 को पारित न्यायादेश से संबंधित है.

विभाग के पत्र की मुख्य बातें:

1. 31 मार्च 2015 को सेवा में रहे शिक्षकों को राहत: जो शिक्षक दिनांक 31.03.2015 को सेवा में थे और http://D.El.Ed योग्यता नहीं रखते थे, उन्हें http://D.El.Ed की योग्यता प्राप्त करने के लिए 31.08.2028 तक का अंतिम अवसर दिया गया है. इसके बाद कोई समय विस्तार नहीं मिलेगा.

2. 2015 के बाद की नियुक्तियां अवैध: दिनांक 31.03.2015 के बाद बिना निर्धारित न्यूनतम प्रशिक्षण योग्यता (D.El.Ed) के की गई सभी नियुक्तियां अवैध मानी जाएंगी। संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी उनकी सेवा समाप्ति की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। 31.03.2015 Cut-Off Date होगा.

3. बर्खास्त शिक्षक फिर होंगे बहाल: ऐसे अप्रशिक्षित शिक्षक जो 31.03.2015 से पहले नियुक्त हुए थे, लेकिन LPA No 748/2022 में पटना हाईकोर्ट के दिनांक 20.03.2024 के आदेश के आलोक में बर्खास्त कर दिए गए थे, उन्हें पुनः सेवा में बनाए रखने / पुनर्नियुक्त करने की कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी करेंगे ताकि वे निर्धारित अवधि में http://D.El.Ed प्राप्त कर सकें.

pncb

पटना।। राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में 26 सितम्बर को अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा. इसमें कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों के अभिभावक शामिल होंगे. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की पहल के बाद इस बार की संगोष्ठी की थीम ‘निपुण पथ : पढ़ना, लिखना और गणना’ रखी गई है.
संगोष्ठी में बच्चों और अभिभावकों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. बच्चों की शिक्षा और विद्यालय की गतिविधियों में विशेष सहयोग देने वाले अभिभावकों को ‘पैरेंट्स ऑफ द मंथ’ के रूप में सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चे ‘स्टूडेंट ऑफ द मंथ’ के रूप में सम्मानित किए जाएंगे.

संगोष्ठी के दौरान बच्चों की शैक्षणिक प्रगति, पढ़ने-लिखने की क्षमता और गणना कौशल पर विशेष चर्चा होगी. अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई में प्रगति, उनकी जरूरतों और आगे किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी दी जाएगी. साथ ही, बच्चों की शिक्षा में अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जाएगा‌.

प्राथमिक शिक्षा निदेशक कुमार निशांत विवेक ने बताया कि संगोष्ठी की तैयारियां अंतिम चरण में है. प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आयोजन के संबंध में 10 दिन पहले ही पत्र भेजा जा चुका है. संगोष्ठी का आयोजन पहले 22 सितम्बर को होना था. अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर 26 सितम्बर किया गया है.

RK

पटना।। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET) 2026 को लेकर बड़ी जानकारी दी है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने बताया कि STET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन एवं शुल्क जमा कर चुके अभ्यर्थियों का डमी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा.

– डमी एडमिट कार्ड 25 सितंबर 2026 को दोपहर बाद जारी किया जाएगा.

– यह एडमिट कार्ड 30 सितंबर 2026 तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा.

– अभ्यर्थी इसे https://stetregistration.cbrt.co.in पर जाकर देख सकते हैं.

*त्रुटि में कैसे करें सुधार?*

यदि डमी एडमिट कार्ड की विवरणी में किसी प्रकार की त्रुटि है, तो अभ्यर्थी 25 से 30 सितंबर के बीच ऑनलाइन सुधार करा सकते हैं. इसके लिए वेबसाइट पर जाकर अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा .

समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि आरक्षित श्रेणी में संशोधन के कारण अतिरिक्त परीक्षा शुल्क देय होता है, तो उसे भी 30 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन जमा करना अनिवार्य होगा.

pncb

पटना।। राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करते हुए बुधवार की शाम आयोजित राज्य कैबिनेट की बैठक में दो नए विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की. इनमें पटना में माता सीता महिला विश्वविद्यालय और बेगूसराय में रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय शामिल हैं. राष्ट्रकवि दिनकर की जयंती के दिन उनके नाम पर विवि की घोषणा कर सरकार ने उनका सम्मान किया है.

बिहार विशिष्ट विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 के तहत दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना की स्वीकृति दी गई है. साथ ही, विश्वविद्यालयों की स्थापना के प्रारंभिक कार्यों और अफसरों-कर्मियों के वेतन आदि के लिए हर विश्वविद्यालय को 15 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है.
माता सीता महिला विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार पटना जिले में स्थित सभी अंगीभूत एवं संबद्धता प्राप्त महिला महाविद्यालयों तक होगा. वैसे पटना विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज माता सीता विवि के दायरे में नहीं आएंगे.
इस विश्वविद्यालय की स्थापना से पटना जिले के महिला महाविद्यालयों के लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग विश्वविद्यालयीय व्यवस्था विकसित होगी.

कैबिनेट के फैसले के मुताबिक रामधारी सिंह दिनकर विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार बेगूसराय और खगड़िया जिले में स्थित अंगीभूत एवं संबद्धता प्राप्त महाविद्यालयों तक होगा.
इसमें कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त एवं उसके अंगीभूत महाविद्यालय दिनकर विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होंगे. दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना से राज्य में उच्च शिक्षा का विस्तार, बेहतर शैक्षणिक प्रशासन और विद्यार्थियों को सुविधाजनक उच्च शिक्षा उपलब्ध होगी.

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