पटना।। आज अधिवेशन भवन में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित एक दिवसीय उच्चस्तरीय कार्यशाला में माननीय उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सहभागिता की तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) के साथ सीधा संवाद स्थापित किया. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य में शिक्षा व्यवस्था को गति प्रदान करना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा.

अपने संबोधन में मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था का वास्तविक आकलन लर्निंग आउटकम्स के आधार पर ही किया जाना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक प्रशिक्षण का छात्रों के सीखने के स्तर पर वास्तविक प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, तथा इसके लिए नियमित मूल्यांकन की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की जाए.

उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केवल प्रक्रियाएं नहीं, बल्कि उनके परिणामों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है. इस दिशा में ऑनलाइन माध्यम से लर्निंग आउटकम्स में हो रहे सुधार का निरंतर विश्लेषण किया जाएगा तथा उसके आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.

कार्यशाला के प्रारंभिक सत्र में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभागियों के साथ विस्तृत संवाद किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए संसाधनों का सटीक आकलन एवं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है. इस क्रम में सभी अधिकारियों को प्रखंडवार रिक्ति एवं स्वीकृत पदों का अद्यतन करने का निर्देश दिया गया, ताकि कार्यबल का संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो सके. उन्होंने मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु निर्धारित SOP के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षकों के व्यवस्थित प्रशिक्षण तथा विद्यालय भवनों को नवाचारी एवं आकर्षक स्वरूप में विकसित करने पर विशेष बल दिया. साथ ही सभी कर्मियों के वेतन के समयबद्ध भुगतान को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

कार्यशाला के दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने मॉडल स्कूलों एवं Foundational Literacy and Numeracy (FLN) अभियान पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया. उन्होंने सघन नामांकन अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक बच्चा समय पर विद्यालय से जुड़ सके. इस हेतु टोला सेवक एवं तालीमी मरकज के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया गया.

कार्यशाला के एक सत्र में सेंसस निदेशक रंजिता द्वारा स्व-गणना (Self Enumeration) प्रक्रिया पर संक्षिप्त एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें इसके तकनीकी पहलुओं एवं नागरिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया.

एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र में महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह ने अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया को “क्या, कब और कैसे” के आधार पर विस्तार से समझाया. उन्होंने बताया कि किसी भी कार्रवाई के लिए स्पष्ट तथ्यों एवं साक्ष्यों का संकलन, समयबद्ध प्रक्रिया तथा विधिसम्मत एवं पारदर्शी जांच अत्यंत आवश्यक है. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन को अनिवार्य बताते हुए उन्होंने कहा कि यही निर्णय को टिकाऊ एवं न्यायसंगत बनाता है. प्रशिक्षण के दौरान केस स्टडी के माध्यम से व्यावहारिक समझ भी विकसित की गई.

कार्यशाला के एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्से में अध्ययन दल द्वारा अन्य राज्यों – केरल, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना – में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यों के अनुभव साझा किए गए. इनसे प्राप्त सीख को बिहार में लागू कर शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया.

इसके अतिरिक्त कार्यशाला में एसी, डीसी, यूसी, न्यायालयीन वाद (Court Cases), PMS पोर्टल, HRMS पोर्टल, नई शिक्षा नीति (NEP 2020), शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा ई-शिक्षाकोष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत चर्चा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.

कार्यशाला में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, कक्षा-कक्ष अवलोकन, शिक्षक प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता सुधार से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई. अंततः सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें. यह कार्यशाला राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी, जवाबदेह एवं परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पहल सिद्ध होगी.

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शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बीपीएससी के द्वारा TRE4 परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में होगा. 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी. जबकि 20 से 26 जनवरी 2026 तक TRE- 4 की परीक्षा का परिणाम आएगा.

दरअसल, 4 सितंबर को STET के अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने उससे पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती और परीक्षा की प्रक्रिया तय समय पर होगी.

शिक्षा मंत्री ने कन्फर्म किया कि TRE4 से पहले अक्टूबर में ही STET का आयोजन होगा. 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक STET का एग्जाम होगा. एक नवंबर को रिजल्ट आएगा. STET परीक्षा का फॉर्म भरने का प्रोसेस 9 सितम्बर से शुरू होगा.

ट्रांसफर का मौका भी मिलेगा

शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर दी है. उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 से 13 सितंबर तक चलेगी. इसमें शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प देने का मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री ने हाल में ही घोषणा की थी कि शिक्षकों से तीन जिलों का च्वाइस लिया जाएगा. शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएगी. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE 4 में कितनी रिक्तियां आएंगी, इसकी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी. रिक्त पदों की संख्या फिलहाल सभी जिलों से नहीं मिली है, इसलिए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं.

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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ को बिहार का नया विकास आयुक्त बनाया गया है. वहीं डॉ बी राजेन्दर को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उनके पास पहले से सामान्य प्रशासन विभाग और खेल के अलावा बिपार्ड के महानिदेशक का प्रभार है.

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हरा को राजस्व पर्षद का अध्यक्ष बनाया गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का भी प्रभार दिया गया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. ये आदेश एक सितंबर से प्रभावी होगा.

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• शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश
• ई-शिक्षक कोष पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया करेंगे पूरी
• स्थानांतरण आदेश जारी होने के 7 दिनों के अंदर चयनित विद्यालय में देना होगा योगदान

पटना, 26 जून 2025 ।। बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें स्वेच्छा से स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की है. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गये निर्देश के मुताबिक अब शिक्षक ई-शिक्षक कोष पोर्टल के माध्यम से स्वयं ही अपने स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. हालांकि अनुभव बताता है कि आज तक म्युचुअल ट्रांसफर सफल नहीं हुआ.

इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है और लिखा है कि विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है लेकिन 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं हैं लिहाजा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है.

जिस विद्यालय से शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है लेकिन वहां अबतक कोई टीचर पदस्थापित नहीं हो सका है, ऐसे में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है. ट्रांसफर की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती सामने खड़ी हो गई है इसलिए ये फैसला लिया गया है कि सभी स्तर के शिक्षकगण को अपना ट्रांसफर कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए.

एक ही तरह के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर उन विद्यालयों में परस्पर स्थानान्तरण कर सकेंगे. सभी समूह के शिक्षक एक ही श्रेणी के होंगे और परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे.

शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, वे ई-शिक्षा कोष में लॉगिन कर और उनके जिले में ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे. वे अपने विषय और कैटेगरी के स्थानांतरण के इच्छुक पूरे पंचायत/प्रखंड/अनुमंडल/जिला की सूची भी देख सकेंगे. इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं, जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं. ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे.

स्थानांतरण का आवेदन ई-शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा. ई-शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के तीन दिन में स्थानांतरण का आदेश जारी हो जाएगा. स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के सात दिनों के अंदर चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा. अगर पूरे समूह में एक भी शिक्षक योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा.

फिलहाल इस नई व्यवस्था से न केवल शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी बल्कि शिक्षा विभाग को भी स्कूलों में रिक्त पदों की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी. हालांकि किसी भी शिक्षक के लिए अपनी सुविधानुसार विद्यालय और शिक्षक को खोजना काफी मुश्किल माना जा रहा है. विशेषकर तब जबकि विशिष्ट शिक्षक सिर्फ किसी अन्य विशिष्ट शिक्षक के साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकेंगे. इसी तरह की आर ई वन को टीआर ई वन से और टी आर ई टू को टी आर ई टू से ही म्यूचुअल ट्रांसफर करना होगा. इसके अलावा अपने विषय में ही म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकेगा. इस बारे में कई शिक्षकों और शिक्षक नेताओं ने भी आशंका जताई है कि शायद ही किसी शिक्षक का ट्रांसफर हो पाये. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि म्यूचुअल ट्रांसफर की इस सुविधा का कितने शिक्षकों को फायदा मिल पाता है.

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पटना।। लंबे समय से विभिन्न वजह से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे बिहार के नियोजित और बीपीएससी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है. शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि शिक्षकों के तबादले के लिए शिक्षा विभाग तेजी से कम कर रहा है. 15 दिसंबर तक आवेदन मांगे गए हैं. ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनवरी के पहले हफ्ते में ही शिक्षकों का तबादला कर दिया जाएगा.

डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ही शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. शिक्षक जो विकल्प देंगे उसके आसपास ही उन्हें स्कूल का आवंटन किया जाएगा. उन्होंने कहा कि शिक्षक बिना तनाव के कम करें हम यही चाहते हैं. शिक्षकों के तबादले को लेकर शिक्षा विभाग उदार रवैया अपनाएगा. हम सिर्फ यह चाहते हैं कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, शिक्षक जहां भी जाएं वहां बच्चों को ठीक से पढ़ायें.

अपर मुख्य सचिव ने कहा कि शिक्षकों के ट्रांसफर का काम पूरा होने के बाद स्कूलों में नए सिरे से विषय वार शिक्षकों की संख्या मांगी जाएगी इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि अब और कितने शिक्षकों की नियुक्ति की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि स्कूलों में प्रधान शिक्षक और प्रधानाचार्य के लिए भी काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, जिसकी वजह से सरकारी स्कूलों में जो वैकेंसी होगी, उसकी पूरी जानकारी मिलने के बाद नियुक्ति की आवश्यकता का आकलन किया जाएगा.
इस बीच 10 दिसंबर तक 60000 से ज्यादा शिक्षकों ने तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है. सबसे अधिक 50293 शिक्षकों ने दूरी के आधार पर ट्रांसफर के लिए आवेदन किया है.

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क्या हैं शिक्षा विभाग के नए दिशानिर्देश

शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव ने पत्र जारी करते हुए कहा है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/कर्मियों को विद्यालय आने जाने में नदी पार करने के लिए नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है. नाव के ससमय अनुपलब्ध रहने की स्थिति में शिक्षक/कर्मियों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है. इसे ध्यान में रखते हुए बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में अवस्थित सरकारी विद्यालयों (प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक) में कार्यरत शिक्षक/कर्मियों के विद्यालय आवागमन के संबंध में निम्नांकित निदेश दिये जा रहे है :-

1. जिन घाटों से शिक्षक/कर्मी/ बच्चे अपने विद्यालय नदी पार कर आते जाते है, उन घाटों पर सरकारी नाव की व्यवस्था की जाय.
2. नाव पर Life Jacket पर्याप्त संख्या में उपलब्ध कराया जाय, ताकि प्रत्येक सवारी Life Jacket का प्रयोग अनिवार्यतः कर सके. गोताखोर की व्यवस्था भी रहे। Life Jacket का क्रय जिला प्रशासन द्वारा किया जाय।
3. विद्यालय जाने एवं लौटने के लिए निर्धारित समय को ध्यान में रख कर नाव खुलने का समय निर्धारित किया जाय, ताकि शिक्षक/कर्मी/बच्चे नाव पर सवार होकर ससमय विद्यालय पहुँच सके एवं घर जा सकें.
4. इस पर होने वाले व्यय आपदा प्रबंधन के माध्यम से नहीं होने की स्थिति में इसका वहन जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा. आवश्यकता अनुसार इसके लिए आवंटन की मांग की जायेगी. यह मात्र अगस्त एवं सितम्बर माह के लिए मुख्य रूप से लागू होगा.
5. कतिपय कारणों से अगर ऐसे शिक्षक/कर्मी विद्यालय निर्धारित समय पर नहीं पहुँचते है तो तदनुरूप विलम्ब से दर्ज उपस्थिति मान्य होगी, जिनमें एक घण्टे से ज्यादा विलम्ब नहीं हो.

पटना डीएम का निर्देश

दानापुर अनुमंडल स्थित गंगा नदी के नासरीगंज घाट पर आज एक शिक्षक अविनाश कुमार, पिता राज करण प्रसाद, जो उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय, छोटा कासिमचक में कार्यरत थे, के नाव पर चढ़ते वक्त पैर फिसलने से नदी में डूबने की घटना पर जिलाधिकारी, पटना डॉ. चन्द्रशेखर सिंह द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, पटना को निदेश दिया गया है कि दियारा क्षेत्रों में कार्यरत शिक्षक यथासंभव इस दौरान अपना आवासन दियारा क्षेत्र में विद्यालय के निकट रखें यह सुनिश्चित करें. साथ ही अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर को निदेश दिया गया है कि प्रमुख घाटों पर निबंधित सरकारी नावों की व्यवस्था करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर शिक्षक आवागमन कर सकें.

आज सुबह घटना की सूचना प्राप्त होते ही जिलाधिकारी द्वारा अपर जिला दण्डाधिकारी (आपदा प्रबंधन), पटना को एसडीआरएफ की टीम को घटना स्थल पर तुरंत भेजने का निदेश दिया गया था. इस दल द्वारा घटना स्थल पर पहुँचकर डूबने वाले शिक्षक की खोज शुरू की गई. यह आगे जारी रहेगा. जिलाधिकारी द्वारा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, दानापुर को भी घटना स्थल पर भेजा गया. इन दोनों पदाधिकारियों द्वारा खोज अभियान का पर्यवेक्षण किया जा रहा है.

आखिर क्यों ये नौबत आई, ये जानने के लिए पढ़ें ये पूरी खबर—

आगामी 10 से 30 जून तक सभी सरकारी स्कूलों का संचालन सुबह 6:30 से 12:10 बजे तक होगा. नया शेड्यूल जारी किया गया है. शिक्षकों को स्कूल 10 मिनट पहले पहुंचना होगा. लेकिन शनिवार को हाफ डे की शिक्षकों की पुरानी मांग अभी भी पूरी नहीं हुई है. स्कूलों में शुरू से ही शनिवार को हाफ डे की परंपरा रही है.

बता दें कि शिक्षक संगठन लंबे समय से स्कूलों के शेड्यूल में बदलाव की मांग कर रहे थे. शिक्षा विभाग ने स्कूलों के निरीक्षण की व्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन कर दिया है. अब हर दिन की बजाय साप्ताहिक निरीक्षण सिर्फ वरीय अधिकारियों द्वारा किया जाएगा. बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि विद्यालयों के सतत एवं व्यापक निरीक्षण का बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ स्वागत करता है. साथ ही राज्य के सभी उप विकास आयुक्त से अनुरोध करता है कि विद्यालयों का निरीक्षण सक्षम पदाधिकारी से ही करवाया जाए. चोर लुटेरों पर नियंत्रण किया जाए.

इधर नए टाइम टेबल से होने वाली परेशानी को देखते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक सन्नी सिन्हा ने एक बार फिर पत्र जारी करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने स्तर से शिक्षकों को स्नैक्स ब्रेक के लिए 20 मिनट का समय निर्धारित करें. लंबे समय बाद शिक्षा विभाग में शिक्षकों की परेशानियों का ध्यान भी रखा जा रहा है जिसका विभिन्न शिक्षक संघों ने स्वागत किया है.

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इसे परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वंशीधर ब्रजवासी ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस बारे में वंशीधर ब्रजवासी ने बताया कि इसकी सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने दो अगस्त, 2018 को आदेश पारित करते हुए सरकार के इस आदेश को निरस्त कर दिया और स्पष्ट किया कि बच्चों की उपस्थिति के लिए शिक्षक जिम्मेदार नहीं हैं और यह भी कहा कि जीविका दीदियां गैरसरकारी संगठन की सदस्य मात्र हैं, जिन्हें स्कूलों के निरीक्षण का कोई अधिकार नहीं है.

ब्रजवासी ने बताया कि उसके बाद पटना हाईकोर्ट के फैसले को सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गयी. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार द्वारा दायर एसएलपी को शुक्रवार 23 फरवरी को खारिज कर दिया. फैसले से शिक्षा विभाग के उस आदेश पर सवाल खड़े हो गए हैं जिसमें छात्रों की कम उपस्थिति के लिए शिक्षकों को दोषी ठहराया जाता है. यही नहीं अब जीविका दीदी या समकक्ष से विद्यालय निरीक्षण भी सरकार नहीं करवा सकेगी.

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पटना।। शिक्षा विभाग में एक तरफ सक्षमता परीक्षा को लेकर नियोजित शिक्षकों में अफरा तफरी मची है. दूसरी तरफ सरकार ने 20 जिलों में नई शिक्षा पदाधिकारी की तैनाती कर दी है. कई शिक्षा पदाधिकारी इधर से उधर किए गए हैं.

पटना, समस्तीपुर, किशनगंज, कटिहार समेत कई जिलों में शिक्षा पदाधिकारी बदल दिए गए हैं. 3 दिन के भीतर शिक्षा पदाधिकारियों को नई जगह ज्वाइन करने का आदेश दिया गया है. शिक्षा विभाग में फिलहाल सक्षमता परीक्षा और विद्यालय अध्यापक बहाली के तीसरे चरण की प्रक्रिया चल रही है और इन सब के बीच जिस तरह से तबादले किए गए हैं उससे कहीं ना कहीं इस बात को बल मिलता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारियों की कार्यशैली से विभाग खुश नहीं था और इसी वजह से उन्हें समय से पहले बदल दिया गया है.

पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार का तबादला कटिहार कर दिया गया है जबकि पूर्वी चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी संजय कुमार को पटना का नया डीइओ बनाया गया है. बेगूसराय की डीइओ शर्मिला राय को भोजपुर का डीपीओ बनाया गया है जबकि लखीसराय के डीइओ विमलेश कुमार चौधरी को मधुबनी का डीपीओ बनाया गया है. किशनगंज डीइओ सुभाष कुमार गुप्ता को गोपालगंज, अररिया डीइओ राजकुमार को नालन्दा, गया डीइओ राजदेव राम को बेगूसराय, शिवहर डीइओ डॉ ओमप्रकाश को गया का डीइओ बनाया गया है. सुपौल डीइओ सुरेन्द्र कुमार को औरंगाबाद, रोहतास डीइओ संजीव कुमार को पूर्वी चंपारण, गोपालगंज डीइओ राजकुमार शर्मा को भागलपुर, समस्तीपुर डीइओ मदन राय को रोहतास, कटिहार डीइओ कामेश्वर प्रसाद गुप्ता को समस्तीपुर और रश्मि रेखा को जहानाबाद का डीइओ बनाया गया है.

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एक तरफ जहां नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार ने राज्य कर्मी का दर्जा पाने की शर्त सक्षमता परीक्षा लेने की बात कही है. वहीं वेतन संरक्षण का लाभ भी देने की बात कही गई है. शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 सार्वजनिक की है. नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक कहे जायेंगे. शिक्षा विभाग सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा इसके लिए एजेंसी का चयन शिक्षा विभाग करेगा. नियमावली के प्रभावी होने की तिथि से एक साल अवधि में सक्षमता परीक्षा होगी प्रत्येक शिक्षक को यह परीक्षा पास करने के लिए तीन अवसर मिलेंगे. वैसे शिक्षक जो तीसरे प्रयास में भी यह परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे उनकी सेवा समाप्त हो जाएगी.

महंगाई समेत कई अन्य भत्ते भी मिलेंगे

नियमावली में विशिष्ट शिक्षकों के लिए वेतन एवं अन्य भत्ते भी तय कर दिये गये हैं. कक्षा एक से पांचवी तक के विशिष्ट शिक्षकों (मध्य विद्यालय के शारीरिक शिक्षकों सहित) का मूल वेतन 25 हजार और कक्षा छह से आठ तक के विशिष्ट शिक्षको का मूल वेतन 28 हजार रुपये दिये जायेंगे. कक्षा नौ से 10 तक के शिक्षकों का मूल वेतन 31 हजार और कक्षा 11 व 12 के विशिष्ट शिक्षकों का वेतन 32 हजार तय की किया गया है. इसके अलावा राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भता शामिल है.

संबंधित हितधारक और शिक्षक संघ अपने सुझाव माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ईमेल आइडी पर दे सकते हैं

directorse.edu@gmail.com

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