पटना।। पिछले सात दिनों से आन्दोलन पर बैठे शिक्षक और अन्य अभ्यर्थियों की मांग पर आखिरकार सरकार ने सुध ली और अभ्यर्थियों के डेलिगेशन को बातचीत के लिए बुलाया गया. इसके बाद डेलिगेशन की मुलाकात शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन से कराई गई.

वार्ता में शामिल विभिन्न शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग की. उनकी मांगों पर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने इस संबंध में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को पत्र लिखा है.

शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन द्वारा 24 अगस्त 2026 को BPSC अध्यक्ष को भेजे गए पत्र पत्रांक 162 में इसका जिक्र है. पत्र के अनुसार, आज दिनांक 24.08.2026 को अपराह्न में विभिन्न छात्र संघों ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक की और TRE-IV को लेकर कुछ मांगें रखीं.

छात्र संघों की प्रमुख मांगें:

1. सिलेबस में बदलाव: TRE-IV की आगामी परीक्षा में PGT के सिलेबस में 50% प्रश्न बाल मनोविज्ञान से और 50% प्रश्न GK/GS से पूछे जाएं। छात्र संघों का कहना है कि शिक्षक मुख्य रूप से http://B.Ed और http://D.El.Ed करने के बाद भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं और बाल मनोविज्ञान व शिक्षण विधि की जानकारी से शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी.

2. बिहार से जुड़े सवाल: GK/GS के प्रश्नों में से 30% प्रश्न बिहार से संबंधित हों, जैसे – बिहार का गौरवशाली इतिहास, बिहार का राजनीतिक-आर्थिक एवं भौगोलिक क्षेत्र का सामान्य ज्ञान.

3. एक अभ्यर्थी, एक परिणाम: छात्र संघों ने “एक अभ्यर्थी, एक परिणाम” की भी मांग की है.

शिक्षा विभाग ने BPSC से अनुरोध किया है कि छात्र संघों द्वारा उठाई गई इन मांगों पर अग्रेतर कार्रवाई की जाए. इधर वार्ता के बाद छात्र नेता दिलीप कुमार ने मंगलवार में शिक्षक अभ्यर्थियों की बैठक बुलाई है जिसमें आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा.

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सभी डीईओ को हिदायत-विभाग की अनुमति के बिना अपने स्तर से विद्यालय संचालन का निर्देश जारी न करें

पटना। शिक्षा विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना शनिवार को हाफ डे के दौरान विद्यालय संचालन के संबंध में अलग से निर्देश जारी करने की सूचना को गंभीरता से लिया है. कुछ जगहों पर उर्दू स्कूलों के लिए गुरुवार को हाफ डे चलाने के संबंध में आदेश जारी किए गए थे.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आदेश के बाद सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र के जरिए सख्त हिदायत दी गई है कि विभागीय अनुमति के बिना अपने स्तर से विद्यालय संचालन के संबंध में कोई पृथक निर्देश जारी नहीं करें.

विभागीय आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक विद्यालय का संचालन किया जाना है. इस व्यवस्था में विभाग के स्तर से कोई बदलाव नहीं किया गया है.
माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी पत्र में विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है. साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्देश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी. शनिवार को विद्यालय संचालन को लेकर विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पूरे राज्य में एकरूपता और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है.

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पटना। बिहार के हजारों सरप्लस करार दिए गए टीचर्स को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. विशेष रूप से ऐसे सीनियर और सबसे जूनियर टीचर्स, जिन्हें शिक्षा विभाग के नए प्रावधान के तहत सरप्लस की श्रेणी में डाल दिया गया था और उन्हें इस बात का अंदेशा था कि सरकार आज नहीं तो कल जबरन उनका ट्रांसफर करेगी. हाईकोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है. इस मामले में चार हफ्ते बाद अगली सुनवाई होगी. तब तक कोर्ट ने यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है. इस आदेश के बाद अब जो शिक्षक जिस स्थान पर कार्यरत हैं, वे फिलहाल वहीं बने रहेंगे.

ये आदेश जस्टिस जीत कुमार की एकल पीठ ने याचिका संख्या CWJC 12326/2026 पर सुनवाई करते हुए पारित किया. सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मामले की अगली स्थिति स्पष्ट होने तक “जो शिक्षक जहां हैं, वहीं रहेंगे.”

कोर्ट में शिक्षकों का पक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता ललित किशोर और अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार सिंह ने रखा. अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि सरप्लस के नाम पर किए जा रहे स्थानांतरण की प्रक्रिया में कई विसंगतियां हैं, जिससे शिक्षकों को काफी मानसिक और व्यावहारिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दलीलों को सुनने के बाद पीठ ने शिक्षकों के हित को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगाने के समतुल्य ‘स्टेटस को’ का निर्देश जारी किया. हालांकि इस मामले में ऐसे शिक्षकों की मुश्किल बढ़ गई है जो वर्षों से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे थे. सरप्लस टीचर्स ऐच्छिक होने के बावजूद 71000 से अधिक शिक्षकों ने अप्लाई किया है. लेकिन विवाद की जड़ विभाग की वो शर्तें हैं जिनके आधार पर उन्हें सरप्लस घोषित कर दिया गया है.

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पटना हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्यभर के उन हजारों शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है, जो सरप्लस सूची और संभावित जबरन तबादलों को लेकर तनाव में थे. आशंका है कि इस आदेश के बाद 17 सितंबर से शुरू होने वाली सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है. दरअसल शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी शुरू से यह कहते आ रहे हैं कि पहले सरप्लस टीचर्स का तबादला करेंगे उसके बाद ही सामान्य ट्रांसफर की प्रक्रिया होगी. हर स्कूल में जब सरप्लस टीचर्स हैं तो फिर सामान्य टीचर्स कहां जाएंगे. और यही वजह है कि अगर सरप्लस टीचर्स का मामला लटका तो फिर सामान्य तबादले की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी, इस पर शिक्षा विभाग को फिर से सोंचना पड़ सकता है.

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पटना।। बिहार के शिक्षा विभाग ने (संचिकापत्र संख्या- 33/2026-797 दिनांक 21-07-2026) बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली 2026 के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है.

1. प्रक्रिया का आधार

• यह पत्र 25.06.2026 की अधिसूचना संख्या-656 के तहत बनी बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण नियमावली 2026 को लागू करने के लिए है।
• सभी कार्य ई-शिक्षाकोष पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन होंगे।

2. पात्रता एवं शर्तें

• न्यूनतम सेवा: पहले चरण में नियमावली की कंडिका 3(ix) वाली 5 वर्ष की सेवा शर्त शिथिल रहेगी, सिर्फ आवेदन देने के लिए।
• अपात्र: जो शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक परिवीक्षा अवधि में हैं, वे स्थानान्तरण के पात्र नहीं।
• सेवा गणना: सेवा अवधि की गणना के लिए कट-ऑफ डेट 31 मार्च 2026 होगी।
• पिछले स्थानांतरित: पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित शिक्षक भी इस चरण में आवेदन कर सकते हैं।
• आयु सीमा: जिनकी आयु 31 मार्च 2026 को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें समायोजन के लिए चिह्नित नहीं किया जाएगा। हालांकि अगर वे चाहें तो समायोजन में शामिल हो सकते हैं.

3. शिक्षक आवश्यकता का आंकलन

• आंकलन सत्र 2025-26 के नामांकन के आधार पर होगा।
• RTE 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में प्रति कक्षा 1 शिक्षक का मानक रखा जाएगा। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में 1 प्रधान शिक्षक का पद अतिरिक्त रहेगा।
• कक्षा 6 से 8 के लिए अधिकतम 12 शिक्षक तक का प्रावधान हो सकता है।

4. स्थानान्तरण की प्रक्रिया

• क्रम: पहले समायोजन/समानुपातीकरण → फिर पारस्परिक स्थानान्तरण → अंत में सामान्य स्थानान्तरण।
• अधिशेष शिक्षक:
  • 5 वर्ष या अधिक से एक ही विद्यालय में हैं तो अधिशेष माने जाएंगे।
  • पोर्टल पर 30 विद्यालयों तक विकल्प दे सकते हैं।
  • अंतर-जिला/अंतर-प्रमंडल के लिए 5-5 जिला/प्रमंडल का विकल्प।
• सामान्य स्थानान्तरण: जिला/प्रमंडल के अंदर और अंतर-जिला/अंतर-प्रमंडल दोनों के लिए अधिकतम 30 विकल्प।

5. अन्य महत्वपूर्ण बातें

• सरस्वती विद्या निकेतन मॉडल स्कूल इस प्रक्रिया से अलग रहेंगे।
• आवेदन सिर्फ ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर ही मान्य होंगे।
• गंभीर बीमारी/दिव्यांगता के दावे केवल सक्षम चिकित्सा प्राधिकार के प्रमाण-पत्र पर मान्य।
• समान अंक की स्थिति में गृह प्रखंड/गृह जिला वाले को प्राथमिकता।
• विभाग को कभी भी प्रक्रिया में संशोधन का अधिकार सुरक्षित है।

शिक्षा विभाग की इस अधिसूचना से स्पष्ट है कि पहले समायोजन और उसके बाद पारस्परिक ट्रांसफर होगा. इसके बाद बची हुई सीटों का आंकलन करते हुए अन्य श्रेणी के शिक्षकों को ट्रांसफर का मौका मिलेगा. अब समायोजन को विस्तार से समझते हैं ..

1. समायोजन की मुख्य शर्तें

A. कौन अधिशेष माने जाएंगे?

• ऐसे शिक्षक/प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक जो 31.03.2026 तक 5 वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही विद्यालय में पदस्थापित हैं.
• ऐसे शिक्षक जिनकी आयु 31.03.2026 को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें समायोजन के लिए चिह्नित नहीं किया जाएगा.

B. प्रक्रिया की शर्तें

1. पहला चरण: स्थानान्तरण प्रक्रिया में सबसे पहले समायोजन/समानुपातीकरण किया जाएगा। इसके बाद ही पारस्परिक और सामान्य स्थानान्तरण होंगे।
2. ऑनलाइन विकल्प: अधिशेष शिक्षकों को ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपने जिला/प्रमंडल के अंदर अधिकतम 30 विद्यालयों का विकल्प देना होगा।
3. अंतर-जिला/प्रमंडल: यदि जिला/प्रमंडल के अंदर पद खाली नहीं है तो अंतर-जिला के लिए 5 जिला और अंतर-प्रमंडल के लिए 5 प्रमंडल तक का विकल्प दे सकते हैं।
4. पद रिक्ति: जिस विद्यालय में पद रिक्त होगा या शिक्षक की आवश्यकता होगी, वहीं अधिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा।

C. अन्य महत्वपूर्ण शर्तें

• परीक्षाधीन अपात्र: जो शिक्षक परीक्षा अवधि में हैं उनका समायोजन नहीं होगा।
• सेवा गणना: सेवा अवधि की गणना के लिए कट-ऑफ तिथि 31 मार्च 2026 है।
• पिछला स्थानान्तरण: पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित हुए शिक्षक भी इस चरण में आवेदन/समायोजन के पात्र हैं।

समायोजन का मकसद “जरूरत वाले स्कूलों में शिक्षक भेजना” है. इसके लिए पहले 5+ साल से एक जगह पर रुके और अधिशेष शिक्षकों की पहचान होगी, फिर उन्हें पोर्टल के जरिए विकल्प लेकर आवश्यकता वाले स्कूलों में भेजा जाएगा.

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आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर दी गई जानकारी

पटना ‌।। बिहार के लाखों सरकारी शिक्षकों के लिए थोड़ी राहत वाली खबर आ गई है. पूरे बिहार में भीषण गर्मी के कहर को देखते हुए शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के प्रातः कालीन संचालन की अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है. यानी अब 30 जून तक विद्यालय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होगा. यह अवधि 30 जून तक के लिए विस्तारित की गई है हालांकि रविवार को बिहार के तमाम उर्दू विद्यालय खुले रहे और उनमें सुबह 9:30 से शाम 4:00 बजे तक पढ़ाई हुई.

शिक्षा विभाग के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज के जरिए यह जानकारी दी गई है. हालांकि लाखों शिक्षकों को शिक्षा विभाग के आधिकारिक आदेश यानी आधिकारिक पत्र का इंतजार है.

शिक्षा विभाग के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक रविवार होने के कारण आज पत्र नहीं निकला है. सोमवार को आधिकारिक पत्र निकालने की संभावना है. लेकिन यह तय है कि सोमवार 22 जून से तमाम सरकारी विद्यालय सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 बजे तक संचालित होंगे.

शिक्षा विभाग का आधिकारिक आदेश

राज्य में पड़ रही भीषण गर्मी एवं लू की स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में लागू विशेष समय-सारिणी की अवधि को 31 मई 2026 से बढ़ाकर 30 जून 2026 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया है.

उल्लेखनीय है कि शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत विद्यालयों का संचालन विशेष समय-सारिणी के अनुसार 31 मई 2026 तक किया जाना निर्धारित था. वर्तमान मौसम परिस्थितियों और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस व्यवस्था को अब 30 जून 2026 तक यथावत जारी रखने का निर्णय लिया गया है.

विभागीय आदेश के अनुसार राज्य के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन प्रातः 6:30 बजे से अपराह्न 12:30 बजे तक पूर्व निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार होगा। विद्यालयों में प्रार्थना, कक्षाओं का संचालन तथा मध्याह्न भोजन की व्यवस्था निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप संचालित की जाएगी.

जिन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक साथ मध्याह्न भोजन का संचालन संभव नहीं है, वहाँ प्रधानाध्यापक आवश्यकतानुसार विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित कर मध्याह्न भोजन एवं पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि 30 जून 2026 तक विद्यालयों के संचालन का समय वर्तमान व्यवस्था के अनुसार ही रहेगा.

शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालय प्रधानों एवं शिक्षकों से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता तथा गर्मी से बचाव के उपायों पर विशेष ध्यान देने का अनुरोध किया है, ताकि सुरक्षित एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित किया जा सके.

BiharEducationDept

पटना डीएम ने अलग आदेश जारी किया

इस बीच पटना में मानसून की बेरुखी और भीषण गर्मी को देखते हुए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने बच्चों के हित में निर्णय लेते हुए 22 जून से 27 जून तक कक्षा 8 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है. यानी पटना के सभी निजी और सरकारी स्कूल (कक्षा 8 तक) 27 जून तक बंद रहेंगे. हालांकि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को कोई राहत नहीं है. उन्हें मॉर्निंग शिफ्ट में सुबह 6:30 से 12:30 बजे तक स्कूल में रहना होगा.

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पटना।। बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर उठ रहे तमाम सवालों के जवाब लगभग मिल गए हैं. TRE 4 का विज्ञापन जारी करने की मांग कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों और शिक्षा मंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक में न सिर्फ शिक्षक बहाली बल्कि स्कूलों की व्यवस्था और कई अन्य ज्वलंत बातों पर भी गंभीर विचार विमर्श हुआ.

बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि TRE 4 के तहत 20 हजार शिक्षकों की बहाली होगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ष जुलाई महीने में शिक्षक बहाली का विज्ञापन जारी होगा. यही नहीं उन्होंने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी बच्चों को अच्छी और गुणवतापूर्ण शिक्षा मिले, इसे लेकर हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है.इस दिशा में आज शिक्षा विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

• अगले 5 वर्षों में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी जिसके अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष कम से कम लगभग 20 हजार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी. इसके लिये हर वर्ष जुलाई महीने में नियुक्ति संबंधी विज्ञापन जारी किया जायेगा.
• शिक्षकों के स्थानान्तरण को पारदर्शी एवं सुगम बनाने को लेकर शिक्षा विभाग को निदेशित किया गया है कि महिला शिक्षकों का स्थानान्तरण यथासंभव गृह जिले के अपने प्रखण्ड के गृह पंचायत के बगल के पंचायत में तथा पुरूष शिक्षकों को गृह जिले के अपने गृह प्रखण्ड के बगल के प्रखण्ड में स्थानान्तरण करने हेतु नीति बनायी जाय.
• राज्य के सभी विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को पोशाक की आपूर्ति जीविका के माध्यम से किया जाय. इससे पोशाक की ससमय आपूर्ति के साथ महिला स्वावलंबन को भी बल मिलेगा.

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पटना।। आज अधिवेशन भवन में शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा आयोजित एक दिवसीय उच्चस्तरीय कार्यशाला में माननीय उप मुख्यमंत्री सह शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सहभागिता की तथा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (DPO) एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) के साथ सीधा संवाद स्थापित किया. कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राज्य में शिक्षा व्यवस्था को गति प्रदान करना तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु प्रभावी रणनीति तैयार करना रहा.

अपने संबोधन में मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था का वास्तविक आकलन लर्निंग आउटकम्स के आधार पर ही किया जाना चाहिए. उन्होंने निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि शिक्षक प्रशिक्षण का छात्रों के सीखने के स्तर पर वास्तविक प्रभाव पड़ रहा है या नहीं, तथा इसके लिए नियमित मूल्यांकन की सुदृढ़ व्यवस्था विकसित की जाए.

उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए केवल प्रक्रियाएं नहीं, बल्कि उनके परिणामों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है. इस दिशा में ऑनलाइन माध्यम से लर्निंग आउटकम्स में हो रहे सुधार का निरंतर विश्लेषण किया जाएगा तथा उसके आधार पर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे.

कार्यशाला के प्रारंभिक सत्र में अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिभागियों के साथ विस्तृत संवाद किया गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए संसाधनों का सटीक आकलन एवं प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है. इस क्रम में सभी अधिकारियों को प्रखंडवार रिक्ति एवं स्वीकृत पदों का अद्यतन करने का निर्देश दिया गया, ताकि कार्यबल का संतुलित उपयोग सुनिश्चित हो सके. उन्होंने मॉडल स्कूलों के संचालन हेतु निर्धारित SOP के प्रभावी क्रियान्वयन, शिक्षकों के व्यवस्थित प्रशिक्षण तथा विद्यालय भवनों को नवाचारी एवं आकर्षक स्वरूप में विकसित करने पर विशेष बल दिया. साथ ही सभी कर्मियों के वेतन के समयबद्ध भुगतान को भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए.

कार्यशाला के दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशक विक्रम विरकर ने मॉडल स्कूलों एवं Foundational Literacy and Numeracy (FLN) अभियान पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया. उन्होंने सघन नामांकन अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रत्येक बच्चा समय पर विद्यालय से जुड़ सके. इस हेतु टोला सेवक एवं तालीमी मरकज के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी बल दिया गया.

कार्यशाला के एक सत्र में सेंसस निदेशक रंजिता द्वारा स्व-गणना (Self Enumeration) प्रक्रिया पर संक्षिप्त एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिसमें इसके तकनीकी पहलुओं एवं नागरिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित किया गया.

एक अन्य महत्वपूर्ण सत्र में महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार सिंह ने अनुशासनिक कार्रवाई की प्रक्रिया को “क्या, कब और कैसे” के आधार पर विस्तार से समझाया. उन्होंने बताया कि किसी भी कार्रवाई के लिए स्पष्ट तथ्यों एवं साक्ष्यों का संकलन, समयबद्ध प्रक्रिया तथा विधिसम्मत एवं पारदर्शी जांच अत्यंत आवश्यक है. प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पालन को अनिवार्य बताते हुए उन्होंने कहा कि यही निर्णय को टिकाऊ एवं न्यायसंगत बनाता है. प्रशिक्षण के दौरान केस स्टडी के माध्यम से व्यावहारिक समझ भी विकसित की गई.

कार्यशाला के एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्से में अध्ययन दल द्वारा अन्य राज्यों – केरल, उत्तर प्रदेश, असम, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना – में शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे नवाचारों एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यों के अनुभव साझा किए गए. इनसे प्राप्त सीख को बिहार में लागू कर शिक्षा प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर बल दिया गया.

इसके अतिरिक्त कार्यशाला में एसी, डीसी, यूसी, न्यायालयीन वाद (Court Cases), PMS पोर्टल, HRMS पोर्टल, नई शिक्षा नीति (NEP 2020), शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 तथा ई-शिक्षाकोष जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत चर्चा एवं प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिससे प्रशासनिक कार्यों में दक्षता, पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके.

कार्यशाला में शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं, प्रशासनिक प्रक्रियाओं, कक्षा-कक्ष अवलोकन, शिक्षक प्रशिक्षण एवं गुणवत्ता सुधार से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की गई. अंततः सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि लंबित कार्यों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करें. यह कार्यशाला राज्य की शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी, जवाबदेह एवं परिणामोन्मुख बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं प्रभावी पहल सिद्ध होगी.

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शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने आज एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि बीपीएससी के द्वारा TRE4 परीक्षा का आयोजन दिसंबर महीने में होगा. 16 से 19 दिसंबर के बीच परीक्षा होगी. जबकि 20 से 26 जनवरी 2026 तक TRE- 4 की परीक्षा का परिणाम आएगा.

दरअसल, 4 सितंबर को STET के अभ्यर्थी बड़े आंदोलन की तैयारी में थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने उससे पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि भर्ती और परीक्षा की प्रक्रिया तय समय पर होगी.

शिक्षा मंत्री ने कन्फर्म किया कि TRE4 से पहले अक्टूबर में ही STET का आयोजन होगा. 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक STET का एग्जाम होगा. एक नवंबर को रिजल्ट आएगा. STET परीक्षा का फॉर्म भरने का प्रोसेस 9 सितम्बर से शुरू होगा.

ट्रांसफर का मौका भी मिलेगा

शिक्षा मंत्री ने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे शिक्षकों के लिए भी अच्छी खबर दी है. उन्होंने कहा कि स्कूल शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया 5 से 13 सितंबर तक चलेगी. इसमें शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प देने का मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री ने हाल में ही घोषणा की थी कि शिक्षकों से तीन जिलों का च्वाइस लिया जाएगा. शिक्षा विभाग का कहना है कि प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित तरीके से पूरी की जाएगी. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बताया कि TRE 4 में कितनी रिक्तियां आएंगी, इसकी जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी. रिक्त पदों की संख्या फिलहाल सभी जिलों से नहीं मिली है, इसलिए आंकड़े जुटाए जा रहे हैं.

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शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ को बिहार का नया विकास आयुक्त बनाया गया है. वहीं डॉ बी राजेन्दर को शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है. उनके पास पहले से सामान्य प्रशासन विभाग और खेल के अलावा बिपार्ड के महानिदेशक का प्रभार है.

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव हरजोत कौर बम्हरा को राजस्व पर्षद का अध्यक्ष बनाया गया है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का भी प्रभार दिया गया है. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी को मंत्रिमंडल सचिवालय का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. ये आदेश एक सितंबर से प्रभावी होगा.

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• शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने जारी किया निर्देश
• ई-शिक्षक कोष पोर्टल के माध्यम से स्थानांतरण की प्रक्रिया करेंगे पूरी
• स्थानांतरण आदेश जारी होने के 7 दिनों के अंदर चयनित विद्यालय में देना होगा योगदान

पटना, 26 जून 2025 ।। बिहार सरकार ने राज्य के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए उन्हें स्वेच्छा से स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की है. शिक्षा विभाग की तरफ से जारी किए गये निर्देश के मुताबिक अब शिक्षक ई-शिक्षक कोष पोर्टल के माध्यम से स्वयं ही अपने स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे. हालांकि अनुभव बताता है कि आज तक म्युचुअल ट्रांसफर सफल नहीं हुआ.

इधर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र जारी किया है और लिखा है कि विभिन्न चरणों में शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया है लेकिन 400 किलोमीटर की दूरी से 30 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापन होने के बावजूद वे संतुष्ट नहीं हैं लिहाजा विभिन्न स्तर पर शिकायत दर्ज कराई जा रही है.

जिस विद्यालय से शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है लेकिन वहां अबतक कोई टीचर पदस्थापित नहीं हो सका है, ऐसे में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है. ट्रांसफर की वजह से विद्यालयों में रिक्त हुए पदों को भरने की चुनौती सामने खड़ी हो गई है इसलिए ये फैसला लिया गया है कि सभी स्तर के शिक्षकगण को अपना ट्रांसफर कर विद्यालय का चयन स्वयं करने का मौका दिया जाए.

एक ही तरह के शिक्षक दो या दो से अधिक अधिकतम 10 शिक्षकों का अपना समूह बनाकर उन विद्यालयों में परस्पर स्थानान्तरण कर सकेंगे. सभी समूह के शिक्षक एक ही श्रेणी के होंगे और परस्पर पदस्थापन उनके वर्तमान में पदस्थापित विद्यालयों के बीच कर सकेंगे.

शिक्षा विभाग के निर्देश के मुताबिक जो भी शिक्षक स्थानांतरण चाहते हैं, वे ई-शिक्षा कोष में लॉगिन कर और उनके जिले में ट्रांसफर के इच्छुक शिक्षकों की सूची देख सकेंगे. वे अपने विषय और कैटेगरी के स्थानांतरण के इच्छुक पूरे पंचायत/प्रखंड/अनुमंडल/जिला की सूची भी देख सकेंगे. इस प्रक्रिया में कोई शिक्षक दो या दो से अधिक अधीनस्थ 10 वैसे शिक्षकों तक का चयन कर सकते हैं, जो पारस्परिक स्थानांतरण के इच्छुक हैं. ओटीपी के माध्यम से संबंधित शिक्षकों का मोबाइल नंबर प्राप्त हो सकेगा, जिनसे संपर्क कर वे अपने इच्छित विद्यालय का चयन कर सकेंगे.

स्थानांतरण का आवेदन ई-शिक्षा कोष के माध्यम से दिया जाएगा. ई-शिक्षा कोष में ओटीपी के माध्यम से सत्यापन होने के तीन दिन में स्थानांतरण का आदेश जारी हो जाएगा. स्थानांतरण आदेश निर्गत होने के सात दिनों के अंदर चयनित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा. अगर पूरे समूह में एक भी शिक्षक योगदान देने से इनकार कर देते हैं तो सभी स्थानांतरित शिक्षकों का ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा.

फिलहाल इस नई व्यवस्था से न केवल शिक्षकों को सहूलियत मिलेगी बल्कि शिक्षा विभाग को भी स्कूलों में रिक्त पदों की चुनौती से निपटने में मदद मिलेगी. हालांकि किसी भी शिक्षक के लिए अपनी सुविधानुसार विद्यालय और शिक्षक को खोजना काफी मुश्किल माना जा रहा है. विशेषकर तब जबकि विशिष्ट शिक्षक सिर्फ किसी अन्य विशिष्ट शिक्षक के साथ ही म्यूचुअल ट्रांसफर कर सकेंगे. इसी तरह की आर ई वन को टीआर ई वन से और टी आर ई टू को टी आर ई टू से ही म्यूचुअल ट्रांसफर करना होगा. इसके अलावा अपने विषय में ही म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकेगा. इस बारे में कई शिक्षकों और शिक्षक नेताओं ने भी आशंका जताई है कि शायद ही किसी शिक्षक का ट्रांसफर हो पाये. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि म्यूचुअल ट्रांसफर की इस सुविधा का कितने शिक्षकों को फायदा मिल पाता है.

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