लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त रखने के लिए उठाया जाएगा कदम :सिंघल

बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का संवाद कार्यक्रम

राज्य के विकास में उद्यमियों की महत्वपूर्ण भूमिका

400 आधुनिक तकनीक से लैस वाहन आयेंगे

बिहार के डीजीपी एस के सिंघल ने आने वाले कुछ दिनों में प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने के लिए एक लाख पुलिस कर्मियों की बहाली करने की जानकारी दी. चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संवाद कार्यक्रम में डीजीपी ने कहा कि पुलिस में भी गलत करने वाले लोग मौजूद हैं और उन्हें किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. संवाद में डीजीपी एस के सिंघल ने कहा कि पटना में लगने वाली जाम की स्थिति सबसे बड़ी समस्या है. जिसका मुख्य वजह पटना शहर का विस्तार नहीं होना है. साथ डीजीपी ने बताया कि मां-बाप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखते हैं. जिसके वजह से युवा गलत रास्ते पर जा रहे हैं.

वहीं, इस संवाद कार्यक्रम में चैंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष पीके अग्रवाल ने बताया कि राज्य के आर्थिक विकास में उद्यमियों और व्यवसायियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है. लेकिन अपराधियों का शिकार भी अक्सर यही वर्ग सबसे ज्यादा होता है. इस दौरान चैंबर उपाध्यक्ष मुकेश कुमार जैन ने बिहार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से एक ज्ञापन सौंपा.

इस संवाद कार्यक्रम में अपर पुलिस महानिदेशक जीतेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि पुलिस के आधुनिकीकरण का काम चल रहा है बहुत जल्द परिवर्तन नजर आयेगा. उन्होंने कहा कि तीन महीने में इमरजेंसी रिस्पॉन्ड सपोर्ट सिस्टम शुरू हो जायेगा और 400 आधुनिक तकनीक से लैस वाहन आयेंगे. जल्द ही बिहार में भी इमरजेंसी रिस्पॉन्ड के 112 नंबर को शुरू किया जायेगा. फिलहाल शराब से संबंधित जानकारी आमलोग 15545 नंबर पर दे सकते हैं. बिहार के सभी थाना परिसर को सीसीटीवी से लैस करने की भी योजना है. जाम की समस्या दूर करने के लिए आईजी  रैंक का पद सृजित किया गया इसलिए बहुत जल्द सुधार आयेगा. खेतान मार्केट ऑनर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम लाल खेतान, जीपी सिंह, राजेश आर्या,रामचंद्र प्रसाद ने डीजीपी के सामने सुझाव और मांग रखी. वहीं, संवाद कार्यक्रम में एसएसपी एमएस ढिल्लो, एसपी अंबरीष राहुल और राजेश कुमार ने भी शामिल हुए.

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बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज ने तारकिशोर प्रसाद, माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-नगर विकास एवं आवास मंत्री आनन्द किशोर, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, सीता साहु, माननीय मेयर एवं हिमांशु शर्मा, नगर आयुक्त से आग्रह किया है कि कचरा शुल्क लिए जाने के पटना नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए जिससे कि व्यवसायियों पर लगाए गए इस अतिरिक्त आर्थिक बोझ से राहत मिल सके

चैम्बर अध्यक्ष पी० के० अग्रवाल ने कहा कि यह सर्वविदित है कि नागरिकों को नगर निगम द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं यथा गृह कर, मल कर जल कर, शिक्षा कर स्वास्थ्य कर आदि की सुविधा प्रदान करने के बदले उक्त क्षेत्र में आनेवाले प्रत्येक निजी मकान या व्यवसायिक प्रतिष्ठान सभी से क्षेत्रफल या निर्माण के अनुसार निगम के द्वारा होल्डिंग टैक्स की वसूली की जाती है। उसके बावजूद व्यवसायिक प्रतिष्ठानों या घर घर से कूड़ा उठाने के लिए अतिरिक्त शुल्क लगाना अव्यवहारिक प्रतीत होता है। उन्होंने आगे बताया कि व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से घर-घर कूड़ा उठाने के लिए निगम के सशक्त स्थायी समिति के द्वारा अतिरिक्त शुल्क लिए जाने का निर्णय जन विरोधी है इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए क्योंकि व्यवसायी पहले से ही सरकार की ओर से अधिरोपित कई प्रकार के करों के बोझ से दबे हैं। ऐसा लगता है कि सशक्त स्थायी समिति द्वारा एक निजी कंपनी को सभी व्यवसायिक संपत्ति धारकों से जबरन कचरा शुल्क वसूलने की छूट दी गई है जो सही नहीं है। साथ चार्ट के माध्यम से यह बताया गया है कि पटना में जो कचरा शुल्क निर्धारित किया गया है वह देश के विभिन्न शहरों से अधिक है

पटना-रुपया300/- से 5000/- दुकान, | सरकारी एवं कॉमर्शियल ऑफिसेज, गोदाम, मॉल, पेट्रोल पम्प सुपर मार्केट, शोरूम, वर्कशोप रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला बैंक, बीमा कार्यालय, छोटे एवं मध्यम उद्योग, मैरेज हॉल, एक्जीविशन हॉल, ट्रेड फेयर

झारखंड-रुपया 50/- से 1000/ होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल,मल्टीप्लेक्स स एवं अन्य प्रतिष्ठान

लखनउ-रुपया 100/- से 200/ फूड, वेंडर्स एवं छोटे दुकान, फेयर, महोत्सव एवं एक्जीविशन

अग्रवाल ने कहा कि एक दुकान जिसका क्षेत्रफल 150 से 250 वर्ग फीट है और जिसका होल्डिंग टैक्स सालाना 2000 से 3000 रुपया लगता है तो वैसी परिस्थिति में जो प्रति माह ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क निर्धारित किया गया है वह 3600 होगा जो कि होल्डिंग टैक्स से अधिक होगा उसी प्रकार से यदि कोई ऑफिस कॉमर्शियल कम्पलेक्स में है जिसका क्षेत्रफल 500 से 700 वर्ग फीट का है और उस कम्पलेक्स में 50 से 60 ऑफिस है तथा उसका होल्डिंग टैक्स सालाना 3000 से 5000 लगता है वैसी परिस्थिति में भी यदि सभी ऑफिस से प्रति माह 500 रूपया ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क लिया जाएगा तो वह 25000 होगा जो सालाना होल्डिंग टैक्स से काफी अधिक है और व्यवहारिक भी प्रतीत नहीं होता है। अतः ठोस कचरा प्रबंधन शुल्क किसी भी परिस्थिति में होल्डिंग टैक्स से 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। एक ओर सालाना होल्डिंग टैक्स का भुगतान एवं दूसरी ओर कचरा के लिए अलग से शुल्क का भुगतान यह दोहरी कर प्रणाली पूर्णरूपेण व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है । देश के अन्य महानगरों की देखा-देखी करके कचरा शुल्क लगाया जा रहा है जबकि अन्य महानगरों एवं बिहार में अवस्थित विभिन्न शहरों में कहीं से भी कोई तुलना नहीं किया जा सकता है और यही कारण है कि इस निर्णय का जगह-जगह विरोध हो रहा है।

अहमदाबाद रुपया 60/ (2/- रुपया प्रति दिन) सभी कॉमर्शियल प्रतिष्ठान ,कॉमर्शियल

मुम्बई- रुपया 150/ सभी कॉमर्शियल प्रतिष्ठान

आन्ध्र प्रदेशरुपया 100/- से 500/ सभी कॉमर्शियल प्रतिष्ठान

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