सरकार ने गरीबों को पैसा, मरीजों को सस्ता खाना, जीविका और पंचायत कर्मियों के मानदेय पर खूब फोकस किया है. राज्य के सभी 13 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में ओपीडी के मरीजों और उनके परिजनों को 20 रुपए में भोजन मिलेगा. जीविका ‘दीदी की रसोई’ के तहत यह सुविधा मिलेगी.

बैठक में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ को मंजूरी दे दी गई है. पंचायतों में विवाह भवनों के निर्माण के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है. इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों के द्वारा किया जाएगा. इससे पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी फायदा होगा. 8000 से अधिक पंचायत में पंचायत विवाह भवन का निर्माण कराया जाएगा.

मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि 12 जून को सीएम ने पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम कचहरियों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया था. पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मानदेय में बढ़ोतरी डेढ़ गुणा कर दी गई. पंचायती राज प्रतिनिधि के सदस्यों की आकस्मिक और सामान्य मृत्यु तक 5 लाख की राशि देय होगी. सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 से बढ़ाकर 1100 करने को कैबिनेट ने दी स्वीकृति दी है, यह अगले महीने से लागू होगा.

pncb

पटना : मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है.कैबिनेट की बैठक में कुल 9 एजेंडों पर मुहर लगी है. नीतीश कैबिनेट ने उद्योग विभाग, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, श्रम संसाधन विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़े 9 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति दी है.

बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 की मंजूरी WJAI के मिशन का पहला सोपान

▶️बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 की स्वीकृति वेब पत्रकारों को वैधानिक सम्मान मिलने के बराबर–आनंद कौशल
▶️बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 की स्वीकृति बिहार सरकार का कदम स्वागत योग्य, WJAI के मिशन की पहली सीढ़ी–अमित रंजन
▶️बिहार कैबिनेट की स्वीकृति ने बिहार में साबित किया कि वेब मीडिया प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से कम नहीं-ओम प्रकाश अश्क

पटना(ओ पी पाण्डेय). मंगलवार का दिन पत्रकारों और सरकार के लिए मंगलमय और ऐतिहासिक उस समय बन गया जब बिहार सरकार की कैबिनेट ने अपनी बैठक में “बिहार वेब मीडिया नियमावली- 2021” को मंजूरी दे दी. कैबिनेट से इस मंजूरी के बाद डिजिटल मीडिया के पत्रकारों में हर्ष का माहौल है. कैबिनेट से वेब मीडिया नियमावली 2021 के पास कराने के लिए वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (WJAI) ने कड़े संघर्ष किया है. नियमावली को मंजूरी मिलना WJAI की बहुत बड़ी सफलता साबित हुई है. बता दें कि बिहार में वेब मीडिया के लिए एक नियमावली बनाने के लिए WJAI के एक प्रतिनिधिमंडल सूचना एवं जनसम्पर्क मंत्री नीरज कुमार से मिला था और वेब मीडिया नियमावली बनाने मांग करते हुए एक सुझाव पत्र भी सौंपा था. जिसपर सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने WJAI को भरोसा दिलाया था कि जल्द ही वेब मीडिया एवं वेब पत्रकारों के लिये बिहार सरकार कुछ निर्णय देगी.

बिहार में वेब पत्रकारों के लिये एक नियमावली की मांग को लेकर WJAI का संघर्ष मंगलवार को सार्थक साबित हुआ. राज्य सरकार से इस नियमावली को स्वीकृति दिलाने एवं सुझाव देने में WJAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल, राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अश्क़, बिहार प्रदेश महासचिव रजनीकांत पाठक, राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता निखिल के डी वर्मा, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मधुप मणि ‘पीकू’ समेत अन्य पदाधिकारियों एवं सदस्यों का अहम योगदान रहा.

बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 के स्वीकृति पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल ने खुशी व्यक्त करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि ‘वेब पत्रकार मित्रों के लिये आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योकि बिहार उन कुछ गिने चुने राज्यों में शामिल हो गया है जहां आपके मान सम्मान को वैधानिकता प्रदान की जा रही है. मुख्यमंत्री एवं सूचना मंत्री के साथ ही तमाम विभाग के अधिकारियों को बहुत धन्यवाद जो आपने आज वेब मीडिया नीति को मंजूरी दी. वेब जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तमाम सदस्यों के इस संघर्ष को सम्मान मिला है. उम्मीद है संस्था के स्वनियमन के रास्ते पर चलकर देश में स्वच्छ और स्वतंत्र पत्रकारिता को नया आयाम मिलेगा. संगठन का पहला मिशन आज सफल हुआ और ये सफर जारी रहेगा. सभी सदस्यों को बहुत शुभकामनाएं.’

वहीं राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन ने भी सरकार को धन्यवाद देते हुए एवं वेब पत्रकारों को बधाई देते हुए कहा कि ‘सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है कि सरकार ने वेब पत्रकारों को उनका हक दिया है. डब्लूजेएआई लगातार इसके लिए संघर्षरत था और आज सरकार के इस निर्णय के बाद वेब पत्रकार एवं इसके संचालकों को काफी सहजता मिलेगा. वेब पत्रकारों के लिये बिहार सरकार एवं बिहार कैबिनेट का यह निर्णय स्वागतयोग्य है.

इसके साथ ही राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अश्क ने कहा कि सरकार का यह कदम स्वागतयोग्य है. सरकार ने इस नियमावली को स्वीकृत कर यह साबित कर दिया है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक से तनिक भी कम वेब मीडिया नहीं है.

बिहार प्रदेश महासचिव रजनीकांत पाठक ने कहा कि आज तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी तेज समाचार लोगों तक पहुंचाने के बावजूद वेब मीडिया को उसका हक नहीं मिल रहा था लेकिन आज इस नियमावली के स्वीकृति के बाद वेब मीडिया के पत्रकारों को उनका हक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है.

राष्ट्रीय सचिव सह प्रवक्ता निखिल के डी वर्मा ने कहा कि सरकार के इस कदम से वेब पत्रकारों में खुशी की लहर है. सरकार ने इस नियमावली से वेब मीडिया संचालक को आर्थिक रूप से काफी सहयोग मिलेगा.

बिहार वेब मीडिया नियमावली-2021 की स्वीकृति के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद कौशल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रजनीशकांत, अमिताभ ओझा, माधो सिंह, हर्षवर्धन द्विवेदी, आशीष शर्मा राष्ट्रीय महासचिव अमित रंजन, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश अश्क, राष्ट्रीय सचिव निखिल के डी वर्मा, सुरभित दत्त, मुरली मनोहर श्रीवास्तव, टी. स्वामीनाथन, संयुक्त सचिव मधुप मणि पीकू, मनोकामना सिंह, डॉ. लीना, डॉ. राजेश अस्थाना, जीतेन्द्र सिंह , अकबर इमाम, राष्ट्रीय कार्यालय सचिव मंजेश कुमार, बिहार प्रदेश अध्यक्ष प्रवीण बागी, उपाध्यक्ष प्रफुल्ल ओंकार, बालकृष्ण, अक्षय आनन्द, सचिव चंदन कुमार, अमरदीप झा, कोषाध्यक्ष चंदन राज, पश्चिम बंगाल अध्यक्ष चंद्रचूड गोस्वामी, महासचिव अर्पिता चटर्जी आदि ने सरकार को धन्यवाद एवं वेब पत्रकारों को बधाई दी.