सरकारी स्कूलों के लाखों बच्चों को मिलेगा लाभ

पटना।। गुरुवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 32 एजेंडों पर मुहर लगी है. शिक्षा विभाग से जुड़े महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति दर भी बढ़ाकर दोगुना कर दिया गया है.

अब वर्ग एक से चार तक ₹1200, वर्ग 5 से 6 तक ₹2400 और 7 से 10 वर्ग तक ₹3600 सालाना देने के लिए कैबिनेट ने 1751 करोड़ रुपये की स्वीकृत दी है. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना अंतर्गत वार्षिक पारिवारिक आय डेढ़ लाख को बढ़ाकर 3 लाख रुपये किए जाने की स्वीकृति मिली है. इसके लिए 117 करोड़ 98 लाख 40000 रुपये की स्वीकृति मिली है.

कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ बी राजेंदर ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना के तहत ₹1000 की राशि को बढ़ाकर ₹2000 किया गया है. कैबिनेट ने इसके लिए 19 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है. इसे 1 जनवरी 2026 के प्रभाव से लागू किया जाएगा.

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कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि तमाम स्थानीय निकायकर्मियों को सप्तम वेतन पुनरीक्षण का लाभ देने का निर्णय लिया गया है. इसके फलस्वरूप अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन नगर निकाय द्वारा अपने आंतरिक संसाधन से किया जाएगा.

डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय नगर निकायों को वेतन एवं वेतन मद में जो राशि दी जाती है, उस मद के अतिरिक्त कोई राशि सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी.

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कृषि समन्वयकों की मांग आखिरकार पूरी हो गई है. नीतीश सरकार ने उनका मानदेय 15,000 से बढ़ाकर 32 हजार प्रति महीना कर दिया है. उन्हें इसका फायदा 1.04.17 के प्रभाव से मिलेगा. बता दें कि बिहार में 2745 कृषि समन्वयक हैं. मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर मुहर लगी.

सरकार ने मजदूर और नियमित मजदूरों के लिए एक नए वेतनमान की स्वीकृति दी है. मजदूरों को पहले 4,440 रुपए से 7,440 रुपए तक मिलता था. उसकी जगह अब नया ग्रेड होगा जिसके तहत उनका न्यूनतम वेतन 14800 रुपए होगा. राजगीर में पुलिस एकेडमी निर्माण के लिए 290 करोड़ से अधिक की राशि की स्वीकृति दी गई. मुख्यमंत्री ने हाल ही में कहा था कि राजगीर में पुलिस एकेडमी उनका ड्रीम प्रोजेक्‍ट है.

कैबिनेट सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने बताया कि विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षक चिकित्सक की रिटायरमेंट एज को 65 साल से बढ़ाकर 67 साल करने का फैसला लिया गया. बैठक में उर्जा विभाग की कई योजनाओं की स्वीकृति दी गई. नए ग्रिड के लिए 1409 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति और पटना में संचरण व्यवस्था के विस्तार के लिए 2353.12 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई.  बरौनी उर्वरक प्लांट के पुनर्वास के लिए 216 करोड़ के स्टांप ड्यूटी की छूट की स्वीकृति दी गई.

सरकार ने अब मकान किराए भत्ते को मूल वेतन का 4 से 24 % तक कर दिया है. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले राज्य कर्मियों को 4%, प्रखंड मुख्यालय और थाना कस्बे में 6%, जिला मुख्यालय में 8% और राजधानी पटना में रहने वाले कर्मियों को 16 % मकान किराया भत्ता मिलेगा. इसी तरह नई दिल्ली और उसके समकक्ष शहरों में तैनात रहने वाले राज्य कर्मियों को 24% किराया भत्ता मिलेगा. इसके अलावा मेडिकल अलाउएंस 200रू से बढ़ाकर 1000रू कर दिया गया है. जबकि शहरी परिवहन भत्ता 600 से लेकर 1500 रुपये, शोध भत्ता 2000 से 45 सौ तक, ड्राइविंग भत्ता 1000 से लेकर 1500 रुपये, साइकिल भत्ता 180 रुपये, वर्दी भत्ता (नर्सिंग स्टाफ के लिए)1800 रुपये, पत्रिका भत्ता 4000 से 4500 रुपये और प्रतिनियुक्ति भत्ता 2000 से लेकर 4000 रुपये तक हो गया है. परिवार नियोजन भत्ता को समाप्त कर दिया गया है. LTC का लाभ अब हर 4 साल पर मिलेगा.

इसके साथ ही बिहार कैबिनेट ने कुल 15 एजेंडों पर मुहर लगाई है. अब जमीन का दाखिल-खारिज ऑनलाइन हो सकेगा. इससे जमीन के म्यूटेशन का काम फटाफट हो सकेगा साथ ही एक ही जमीन की कई लोगों के नाम पर रजिस्ट्री की शिकायतों पर भी लगाम लग सकेगी.

सरकार ने दिव्यांगजनों की मदद के लिए राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन किया है. साथ ही दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत सरकारी सेवाओं की नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में दिव्यांगों के आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4 % कर दिया गया है.