“मिल रही है बराबरी, मिल रहा है अधिकार,
सशक्त होंगी महिलाएं, समर्थ होंगे युवा, आत्मनिर्भर बनेगा बिहार”

बिहार के उप मुख्यमंत्री-सह- वित्त मंत्री तार किशोर प्रसाद ने बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि यह बजट बिहार को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है. किसी भी राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए युवाओं का स्किल्ड होना जरूरी है. बिहार के युवाओं का कौशल बढ़े, उनकी उद्यमिता को बढ़ावा मिले, इसके लिए वर्तमान बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं.
उन्होंने कहा कि बिहार में उद्यमिता को बढ़ावा देने एवं नव उद्यमी को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं. इस बजट में नए उद्योग लगाने वाले युवाओं को 5 लाख रुपया तक का अनुदान देने तथा महज 1% की ब्याज दर पर 5 लाख रुपया का ऋण देने की घोषणा की गई है। अगले 5 वर्षों में 20 लाख रोजगार सृजन के हमारे संकल्प को पूर्ण करने में ये घोषणाएं एवं प्रावधान काफी अहम भूमिका निभाएंगे. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 में आत्मनिर्भर बिहार के संकल्प को पूरा करने के लिए 2,18,303 करोड़ रुपए के बजट की घोषणा की गई है, जो विगत वित्तीय वर्ष से 6542 करोड़ रुपए अधिक का है.
उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के आम बजट में पॉलिटेक्निक संस्थानों में उच्चस्तरीय सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने, नेटवर्किंग, आईटी समेत कई ट्रेड में ट्रेनिंग देने के प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं. हर जिले में मेगा ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे तथा इनमें रोजगारोन्मुखी स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी. उन्होंने कहा कि हर प्रमंडल में टूल रूम और ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी.
तारकिशोर प्रसाद ने बजट पेश करते हुए कहा कि महिलाओं के हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए क्षेत्रीय कार्यालयों यथा: पुलिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला स्तरीय कार्यालयों में आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी एवं समानुपातिक रूप से महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी. सरकार आत्मनिर्भर बिहार में महिलाओं के लिए बराबरी का मौका सुनिश्चित करेगी. इससे महिलाएं सशक्त होंगी.
उन्होंने कहा कि कोरोना से उत्पन्न परिस्थितियों में बिहार वासियों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं. लॉकडाउन के दौरान बाहर फंसे 20.95 लाख लोगों के खाता में 210 करोड़ रुपए भेजे गए, वहीं सैनिटाइजेशन, जांच आदि की सुविधाएं भी निरंतर जारी रही. फिलहाल टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है.
उन्होंने कहा कि सात निश्चय पार्ट-1 की सफलता से मिली प्रेरणा के बाद सरकार ने आत्मनिर्भर बिहार बनाने के लिए सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत सात लक्ष्य निर्धारित किए हैं यथा:
युवा शक्ति- बिहार की प्रगति, सशक्त महिला-सक्षम महिला,
हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव- समृद्ध गांव,
स्वच्छ शहर-विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और
सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा. इन सभी लक्ष्यों को प्राप्त के लिए बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन की व्यवस्था बजट में सुनिश्चित की गई है. उच्च शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर उत्तीर्ण होने पर अविवाहित महिलाओं को 25000 रुपए तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर महिलाओं को 50000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
उन्होंने कहा कि कृषि उत्पाद में वृद्धि एवं किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हर संभव माध्यम से हर खेत तक सिंचाई का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में कृषि विभाग के बजट में इस कार्य हेतु 50 करोड रुपए, ऊर्जा विभाग के बजट में 300 करोड रुपए, लघु जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रुपए और जल संसाधन विभाग के बजट में 100 करोड़ रुपए सहित कुल ₹550 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान सुनिश्चित किया गया है. इसके अलावा सभी गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित कराते हुए स्वच्छ गांव-समृद्धि गांव के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा. लगाए गए सोलर स्ट्रीट लाइट के नियमित अनुरक्षण की भी व्यवस्था की जाएगी. उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग के लिए बजट में 150 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया गया है.
गौरतलब है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री-सह -वित्त मंत्री श्री तार किशोर प्रसाद ने सर्वप्रथम बिहार विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया. उसके बाद उन्होंने बिहार विधान परिषद् में सदन के पटल पर बजट पेश किया. उसके पश्चात् बिहार विधानसभा मुख्य भवन में स्थित वाचनालय में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया प्रतिनिधियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के समस्त बजटीय प्रावधान के विषय में विस्तार से जानकारी दी. प्रेस वार्ता में वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस. सिद्धार्थ, सचिव देवेश सेहरा सहित वित्त विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

राजेश तिवारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्ष 2021-22 के बिहार बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये कहा कि बजट संतुलित और सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर बनाया गया है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2005 से अब तक राज्य की अर्थव्यवस्था में विकास दर डबल डिजिट में रही है. यह बजट विकास दर को और गति देगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के कुल बजट व्यय का आकार 2,18,302.70 करोड़ रूपये है जिसमें राज्य के विकास योजना मद में 1,00,518.86 करोड़ रूपये एवं स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय मद में 1,17,783.84 करोड़ रूपये है. इस बजट में शिक्षा विभाग के लिए 38,035.93 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में 36,971.29 करोड़ रूपये एवं पूंजीगत मद में 1,064.64 करोड़ रूपये प्रस्तावित है. पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट में 8 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है. स्वास्थ्य विभाग के लिए गत वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 21 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है. इस बजट में स्वास्थ्य प्रक्षेत्र हेतु 13,264.87 करोड़ रूपये प्रस्तावित है जिसमे राजस्व मद में 10,827.19 करोड़ रूपये तथा पूंजीगत मद में 2,437.68 करोड़ रूपये प्रस्तावित है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ निर्माण एवं ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा सड़क प्रक्षेत्र में व्यय किये जाते हैं. वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए सड़क प्रक्षेत्र में 15,227.74 करोड़ रूपये का व्यय अनुमानित है जिसमें सड़कों के रखरखाव एवं मरम्मत मद में 2,850.00 करोड़ रूपये अनुमानित हैंं. पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 मद में 93 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है. वर्ष 2021-22 में कुल 7,850 किलोमीटर ग्रामीण पथों एवं 731 उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण कार्य कराने का लक्ष्य है, जिस पर कुल 4,518 करोड़ रूपये का व्यय प्रस्तावित है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 8,000 किलोमीटर ग्रामीण पथों की मरम्मति/उन्नयन किये जाने का लक्ष्य है, जिस पर कुल 2000 करोड़ रूपये का व्यय प्रस्तावित है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण एवं पिछड़ा तथा अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण तथा समाज कल्याण से संबंधित विभागों द्वारा 12,274.49 करोड़ रूपये व्यय किया जाना प्रस्तावित है. वर्ष 2020-21 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कल्याण प्रक्षेत्र के बजट में 3 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा प्रक्षेत्र में वर्ष 2021-22 में 8,560.00 करोड़ रूपये प्रस्तावित है, जिसमें राजस्व मद में 7,047.00 करोड़ रूपये एवं पूंजीगत मद में 1,513.00 करोड़ रूपये प्रस्तावित है. पिछले वर्ष की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 में ऊर्जा विभाग के बजट में 53 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि प्रस्तावित है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन के अंतर्गत आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 योजना के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 में 4,671 करोड़ रूपये का बजट में प्रावधान किया गया है. इसके अंतर्गत उच्चतर शिक्षा के लिए महिलाओं को प्रोत्साहन स्कीम हेतु 600 करोड़ रूपये, हर खेत तक सिंचाई का पानी स्कीम हेतु 550 करोड़ रूपये, युवा शक्ति-बिहार की प्रगति अंतर्गत विभिन्न स्कीम हेतु 550 करोड़ रूपये, पशु एवं मत्स्य संसाधन का विकास स्कीम हेतु 500 करोड़ रूपये, उद्यमिता विकास के स्कीम हेतु 400 करोड़ रूपये और सभी गांव सोलर लाइट हेतु 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त सात निश्चय-1 योजना के विभिन्न स्कीमों के रखरखाव एवं अनुरक्षण मद में तथा जल-जीवन-हरियाली मिशन स्कीम हेतु राशि का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया है.
आज प्रस्तुत किये गये बजट के पश्चात मुख्यमंत्री ने बिहार विधानमंडल परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुये कहा कि उप मुख्यमंत्री ने विधानसभा में आज बजट पेश करते हुए बहुत अच्छे ढ़ंग से संक्षेप में सारी बातें बतायी हैं. बजट के महत्वपूर्ण विषयों पर उन्होंने चर्चा भी की है. हमलोगों ने बजट में हर क्षेत्र का ख्याल रखा है. पिछली बार शुरू की गयी सात निश्चय की योजना के अन्तर्गत जो काम बचे रह गये जैसे कुछ जगहों पर सड़कों एवं पक्की गली का निर्माण या हर घर नल का जल का काम पूर्ण नहीं हुआ है, उन सारे कार्यों को पूर्ण करने का भी बजट में उल्लेख किया गया है. हमलोगों की कोशिश होगी कि जितनी योजनायें पहले से चल रही हैं उन्हें एक वर्ष के अंदर पूर्ण कर लिया जाएगा. इसके अलावा जल-जीवन-हरियाली अभियान के अंतर्गत जो काम चल रहे हैं, उसे निरंतर आगे बढ़ाया जायेगा. उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट-2 की परिकल्पना की गई है, उसे कैबिनेट ने पास किया है। विभिन्न विभागों ने इसके लिये जरूरी योजनायें बनायी हैं. इस बजट में इसके लिये प्रावधान किया गया है और नये वित्तीय वर्ष 2021-22 में सारा काम शुरू हो जायेगा. कृषि, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा पर और ज्यादा पैसा खर्च करने का निर्णय लिया गया है. पिछले 11-12 माह से कोरोना का दौर चला है, जिसका प्रभाव पड़ा है. कोरोना के दौर में लोगों को राहत पहुंचाने के लिये केन्द्र से सहयोग तो मिला ही है, साथ ही राज्य सरकार ने भी बड़े पैमाने पर राशि व्यय की है. इस पर 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि व्यय की गई है. उन्होंने कहा कि बजट में अगले साल के लिये एक-एक चीज का प्रावधान किया गया है ताकि बिहार की और प्रगति हो. हमलोग इस बात को लेकर वचनबद्ध हैं, उसका अनुपालन करना चाहते हैं, क्रियान्वित करना चाहते हैं, जिसका बजट में प्रावधान किया गया है. कोरोना काल में पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा है, इसके बावजूद हमलोग सभी काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं. सबके सहयोग से बिहार को आगे बढ़ायेंगे.

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय पार्ट-2 के अंतर्गत सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में हर प्रकार से लोगों को रोजगार के लिये प्रेरित करेंगे. 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर मिले, इसके लिये हमलोग काम करेंगे. राज्य में मेडिकल मेडिकल और इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय बनाने की सारी तैयारी चल रही है. साथ ही खेल के लिये राजगीर में खेल विश्वविद्यालय बनाया जायेगा. राजगीर में स्टेडियम के निर्माण कार्य के अलावा खिलाड़ियों को प्रेरित करने के लिये पहले से काम हो रहा है. इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सब लोगों ने निर्णय किया कि राजगीर में ही खेल विश्वविद्यालय बनेगा, इस पर पहले ही बात हो चुकी थी. स्पोट्र्स को बढ़ावा देने के लिये हमलोग प्रारंभ से ही पूरी कोशिश कर रहे हैं. नई पीढ़ी को खेल के प्रति आकर्षण होना चाहिये. सबको पढ़ना चाहिये, साथ ही खेल-कूद के प्रति भी आकर्षण रहने से उनका स्वभाव ही नहीं बेहतर होगा बल्कि भविष्य भी और बेहतर बनेगा.

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• बिहार बजट में सिर्फ़ घोषणाएँ हैं, वही घोषणाएँ हैं जो पिछले बजट में भी थे, वही योजनाएँ, वही आवंटन. मतलब साफ है कि काम कुछ होता नहीं, हर वर्ष उसी बजट को पुनः दोहरा दिया जाता है.
• 20 लाख रोजगार सृजन का झूठा ढोल सत्तारूढ़ दलों ने बिहार चुनाव में खूब बजाया. अब जब किसी तरह सत्ता में बैठ गए हैं तो सरकार 20 लाख रोजगार सृजन का ब्लूप्रिंट बिहार की जनता के सामने रखे.
• बिहार सरकार ने बजट नहीं, जनता का मज़ाक उड़ाने वाला झूठ का पुलिंदा पेश किया है.
• पिछले 5 बजट से मुख्यमंत्री लगातार एक खेल स्टेडियम बनवाने की घोषणा कर रहे हैं, पर खेल स्टेडियम है कि घोषणा से बाहर आता ही नहीं है.
• मुख्यमंत्री का 7 निश्चय पार्ट 1 तो पूरा हो नहीं पाया, और आधा होने के क्रम में ही भ्रष्टाचार, लीकेज और कमीशनखोरी का पर्याय बन गया है, जिसमें नल जल योजना तो अपने आप में भ्रष्टाचार की एक गाथा बन गया है, पर मुख्यमंत्री 7 निश्चय पार्ट 1 पूरा किए बिना 7 निश्चय पार्ट 2 की बात करके सबको भ्रमित करने लगे हैं.
• बजट में ना बंद पड़े चीनी मिलों का ज़िक्र हुआ, ना फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट्स का हुआ. ना ही नई औधोगिक इकाई स्थापित करने का ज़िक्र हुआ.
• पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई, जो आम आदमी को सीधे प्रभावित करते हैं, उसका ज़िक्र भी इस बजट में नदारद रहा.

राजेश तिवारी