पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में राज्यभर में स्थित बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद की जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में धार्मिक न्यास, मठ, मंदिर, देवालय की भूमि की सुरक्षा, अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज करने तथा इसके लिए समन्वित तंत्र विकसित करने पर विस्तृत चर्चा हुई.

बैठक में विधि मंत्री संजय सिंह टाइगर, बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष रणवीर नंदन, विधि विभाग के विशेष सचिव वैष्णव शंकर मल्होत्रा, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह, सीमा त्रिपाठी सहित राजस्व विभाग के अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे.
बैठक के दौरान माननीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि राज्यभर के धार्मिक न्यास, मठ, मंदिर एवं देवालय की लाखों एकड़ जमीन की सुरक्षा राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि लंबे समय से कई धार्मिक न्यासों की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आती रही हैं, जिसे गंभीरता से लेते हुए सरकार अब व्यापक स्तर पर कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

मंत्री ने कहा कि इस दिशा में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, विधि विभाग तथा बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को मिलाकर एक स्पेशल सेल का गठन किया जाएगा. यह सेल धार्मिक न्यास परिषद की भूमि से जुड़े मामलों की निगरानी, कानूनी कार्रवाई तथा अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को समन्वित रूप से आगे बढ़ाएगा. इसके लिए विस्तृत एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की जाएगी ताकि कार्रवाई पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से हो सके.

मंत्री डॉ. जायसवाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के ट्रिब्यूनल द्वारा जिन मामलों में अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए जा चुके हैं, उन मामलों में विशेष अभियान चलाकर जमीन को अतिक्रमणमुक्त कराया जाए.

उन्होंने स्पष्ट कहा कि संबंधित क्षेत्रों के अंचल अधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी और कार्रवाई की नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी. बैठक में यह भी चर्चा हुई कि धार्मिक संस्थानों की संपत्तियों का अद्यतन अभिलेखीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने तथा विवादित भूमि की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने की दिशा में भी पहल की जाएगी. सरकार का उद्देश्य धार्मिक न्यास परिषद की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें जनहित एवं धार्मिक गतिविधियों के लिए संरक्षित रखना है.
मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक संस्थानों की परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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मामूली त्रुटियों के नाम पर आवेदन लौटाने पर होगी जवाबदेही तय, अंचल अधिकारी करेंगे अनिवार्य सत्यापन

सभी जिलाधिकारी अभियान चलाकर 15 दिन के भीतर कराएं निष्पादन

पटना।। राज्य में लंबित दाखिल-खारिज आवेदनों के त्वरित निष्पादन को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सख्त रुख अपनाया है. राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल के निर्देश पर विभागीय सचिव जय सिंह ने सभी समाहर्त्ताओं को पत्र जारी कर राज्यभर में डिफेक्ट चेक स्तर पर लंबित लगभग 3.10 लाख दाखिल-खारिज आवेदनों का अधिकतम 15 दिनों के भीतर निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

जारी निर्देश में कहा गया है कि राजस्व कर्मचारियों एवं अंचल अधिकारियों के सामूहिक अवकाश के कारण बड़ी संख्या में आवेदन स्क्रूटनी स्तर पर लंबित हो गए हैं. राज्य सरकार के सात निश्चय पार्ट-3 अंतर्गत ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इन मामलों का अविलंब निष्पादन आवश्यक है.

मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि आम लोगों को छोटी-मोटी तकनीकी त्रुटियों के नाम पर अनावश्यक रूप से परेशान नहीं किया जाए. उन्होंने कहा कि दाखिल-खारिज प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना सरकार की प्राथमिकता है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.
विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार राजस्व कर्मचारियों को आवेदनों की स्क्रूटनी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करनी होगी तथा मामूली या तकनीकी कारणों से आवेदनों को अनावश्यक रूप से वापस नहीं किया जाएगा. सभी लंबित आवेदनों का डिफेक्ट चेक अधिकतम 15 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
इसके साथ ही विभाग ने एक नया प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत यदि कोई राजस्व कर्मचारी किसी आवेदन को त्रुटिपूर्ण (Defected) चिह्नित करता है, तो संबंधित अंचल अधिकारी द्वारा उस त्रुटि की अनिवार्य जांच की जाएगी. यदि त्रुटि अनुचित पाई जाती है तो आवेदन सीधे आवेदक को वापस नहीं किया जाएगा, बल्कि संबंधित कर्मचारी को पुनः भेजा जाएगा ताकि आवेदन स्वीकार कर आगे की प्रक्रिया पूरी की जा सके.
सचिव जय सिंह ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाया जाए तथा इसकी दैनिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जाए. विभाग ने इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा है.

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30 जून तक चलने वाले एग्रिस्टैक अभियान को देखते हुए 6.60 लाख जमाबंदियों में सुधार के निर्देश

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने विभागीय कक्ष में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की. बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह समेत विभाग के सभी वरीय अधिकारी उपस्थित रहे.

समीक्षा के दौरान मंत्री ने निर्देश दिया कि पिछले वर्ष अगस्त–सितंबर में संचालित राजस्व महा-अभियान के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का निष्पादन विशेष अभियान चलाकर प्राथमिकता के आधार पर किया जाए. उन्होंने कहा कि अब तक 81 प्रतिशत आवेदनों को स्कैन कर अपलोड किया जा चुका है। 31 मई तक सभी आवेदनों को अपलोड करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद निर्धारित शेड्यूल के अनुसार लंबित आवेदनों का निष्पादन किया जाएगा.

बैठक में फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान की भी समीक्षा की गई. मंत्री ने कहा कि राज्य में 30 जून तक चलने वाले एग्रिस्टैक अभियान को देखते हुए 6.60 लाख जमाबंदियों में सुधार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमाबंदी सुधार के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि इसके पूर्ण होने के बाद ही फॉर्मर रजिस्ट्री अभियान में तेजी आएगी. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को समय पर पूरा कर किसानों को लाभ पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है.

ई-मापी मामलों की समीक्षा करते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि जमीन मापी से जुड़े मामलों का निष्पादन तय समय सीमा के भीतर हो. उन्होंने कहा कि हाल में अंचल अधिकारियों एवं राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल के कारण करीब 48 हजार मापी के मामले लंबित हो गए हैं. सभी लंबित मामलों का निष्पादन 30 जून तक करने का निर्देश दिया गया है.
बैठक में भू अभिलेखों के डिजिटलीकरण की प्रगति की भी समीक्षा हुई. अधिकारियों ने बताया कि राज्य के करीब 33 करोड़ पन्नों को स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड किया जा चुका है. इसके माध्यम से अब आम लोगों को भू अभिलेख की नकल ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही है. अभी तक 15 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन नकल उपलब्ध कराई जा चुकी है. जिससे लोगों को काफी सुविधा मिल रही है. उन्होंने कहा कि राज्य के करीब आठ हजार गांवों का कैडेस्ट्रल खतियान गायब है. इसके लिए विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन निकालकर लोगों से इसमें मदद ली जाएगी. अगर किसी व्यक्ति के पास वह उपलब्ध है तो वह सरकार को उपलब्ध करा सकता है.

मंत्री ने भू-लगान की स्थिति की भी समीक्षा की तथा अधिकारियों को भू-लगान की दरों में वृद्धि की संभावनाओं पर विमर्श करने का निर्देश दिया. इस दौरान अपर सचिव आजीव वत्सराज, अपर सचिव डॉ. महेंद्र पाल, विशेष कार्य पदाधिकारी मणि भूषण किशोर, उप सचिव संजय कुमार सिंह, सहायक निदेशक सह जिला जन संपर्क पदाधिकारी जूही कुमारी, आईटी मैनेजर आनंद शंकर समेत अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद थे.

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हड़ताल से नहीं लौटने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी

हड़ताल से लौटने वाले अधिकारियों को मिलेगा सदर अनुमंडलों का प्रभार

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री सह उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने दावा किया है कि अंचल अधिकारियों एवं राजस्व अधिकारियों की हड़ताल के बीच भी राज्य में राजस्व कार्यों की गति थमी नहीं है. उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने गुरुवार को विभागीय कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में स्पष्ट किया कि सरकार जनहित के कार्यों को बाधित नहीं होने देगी और इसके लिए हर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

उन्होंने बताया कि सभी अंचल अधिकारियों को 25 मार्च की शाम 5 बजे तक कार्य पर लौटने का निर्देश दिया गया था, जिसके बाद अब तक दो दर्जन से अधिक अधिकारियों के वापस लौटने की सूचना है. उन्होंने कहा कि सभी अंचलों का प्रभार अधिकारियों को दे दिया गया है. अभी 273 अंचल अधिकारी कार्यरत हैं। सभी को अतिरिक्त प्रभार देकर कार्य की व्यवस्था बनाई जा रही है. समयसीमा के भीतर लौटे सभी अधिकारियों को सदर अंचलों का प्रभार सौंपा जा रहा है, जबकि अन्य लौटे अधिकारियों को भी जल्द विभिन्न अंचलों की जिम्मेदारी दी जाएगी.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के कार्यों में किसी प्रकार की बाधा न आए, इसके लिए सेवानिवृत्त अंचल अधिकारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाएगा. राजस्व महा अभियान के तहत प्राप्त 46 लाख आवेदनों के निष्पादन में इनकी सेवाएं ली जाएंगी और उन्हें निर्धारित मानदेय दिया जाएगा.
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जो अंचलाधिकारी अब तक कार्य पर नहीं लौटे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी. सरकार अनुशासनहीनता को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी.
प्रेस वार्ता में यह भी बताया गया कि 9 मार्च से जारी सामूहिक अवकाश के बावजूद कार्यों का निष्पादन तेज गति से जारी है। अब तक 12,163 दाखिल-खारिज मामलों का निपटारा किया गया है. परिमार्जन प्लस के तहत 38,672 जमाबंदियों में सुधार तथा 16,777 छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन किया गया है। इसके अलावा ई-मापी के 4,431 मामलों का भी निष्पादन किया गया है. उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जो अधिकारी सरकार और जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उन्हें सरकार पूरा सम्मान देगी और राज्य में पारदर्शी एवं जवाबदेह राजस्व प्रशासन सुनिश्चित किया जाएगा.

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पटना : बिहार विधानपरिषद में वर्ष 2026-27 के बजट की मांग संख्या-40 पर चर्चा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से वक्तव्य देते हुए उपमुख्यमंत्री सह मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विभाग अब पारंपरिक ‘लंबित’ कार्यप्रणाली से निकलकर ‘लक्षित, समयबद्ध और जवाबदेह’ कार्यसंस्कृति की ओर निर्णायक रूप से अग्रसर है. इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी अधिकारी लगे हुए हैं. हमारा उद्देश्य प्रधानमंत्री के सबका साथ, सबका विकास के लक्ष्य को पूरा करना और मुख्यमंत्री के सबका सम्मान, जीवन आसान की उपलब्धि हासिल करना है.

जन-केन्द्रित प्रशासन की नई परिकल्पना

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि विभाग की नीति का केंद्र आम नागरिक है. सरल, सुलभ, पारदर्शी और जवाबदेह राजस्व तंत्र विकसित किया जा रहा है, जिसमें बिचौलियों और भूमाफियाओं के लिए कोई स्थान नहीं होगा.

‘भूमिसुधार जनकल्याण संवाद’ बना परिवर्तन का माध्यम

12 दिसंबर से शुरू हुआ ‘भूमिसुधार जनकल्याण संवाद’ आठ प्रमंडलों तक पहुंच चुका है. दाखिल-खारिज, परिमार्जन और मापी से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए प्रमंडलवार काउंटर, लाइव प्रसारण और वरीय अधिकारियों की उपस्थिति में सुनवाई की व्यवस्था की गई.

इस पहल से ऑनलाइन दाखिल-खारिज निष्पादन 75% से बढ़कर 84% हुआ, जबकि लंबित मामले 25% से घटकर 16% रह गए.

परिमार्जन-प्लस और ई-मापी से समयबद्ध सेवा

परिमार्जन प्लस पोर्टल पर सामान्य त्रुटि के लिए 15 दिन और जटिल मामलों के लिए अधिकतम 75 दिन की समयसीमा तय की गई. परिणामस्वरूप निष्पादन दर 10% से बढ़कर 75% हो गई.

ई-मापी व्यवस्था के तहत निर्विवाद मामलों में 7 दिन, विवादित मामलों में 11 दिन तथा रिपोर्ट अपलोड के लिए 14 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई है.

एग्रीस्टैक महाभियान को मिली रफ्तार

विभागीय सुधारों का सीधा लाभ Agristack को मिला। मात्र 35 दिनों में 40 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री संभव हुई.
दिसंबर से जनवरी के अंत तक 40 लाख लंबित आवेदनों में से 11.50 लाख मामलों का निष्पादन किया गया.

जाली दस्तावेजों पर सख्ती, कानून का कड़ा अनुपालन

भूमि विवाद के प्रमुख कारण फर्जी कागजात पर अब अनिवार्य प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश है. संबंधित मामलों में भारतीय न्याय संहिता की संगत धाराओं के तहत 7 से 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है.

राजस्व न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और डिजिटल पहल

आवेदन से आदेश तक पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बनाया जा रहा है. अंचल स्तर पर प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार आयोजित करने का निर्देश दिया गया है. DCLR/ADM स्तर पर निष्पादन दर 51.7% से बढ़कर 55.9% हो गई है.

राजस्व महाभियान : लंबित 46 लाख मामलों पर फोकस

राज्य में अधिकांश भूमि अभिलेख पुराने कैडेस्ट्रल सर्वे काल के हैं. इसी पृष्ठभूमि में राजस्व महाभियान चलाया जा रहा है. 46 लाख लंबित आवेदनों की पहचान कर 31 मार्च 2026 तक निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है.
अब तक 34 लाख से अधिक दस्तावेजों की स्कैनिंग पूरी हो चुकी है।

सामाजिक न्याय के अभियान को गति

अभियान बसेरा-2 के तहत 70,279 सुयोग्य परिवारों को भूमि आवंटन किया गया है. शहीद सैनिकों के परिवारों को गृह जिला में कृषि हेतु एक एकड़ या आवास हेतु 5 डिसमिल भूमि देने की व्यवस्था की गई है.

उद्योग प्रोत्साहन के लिए लैंड बैंक

राज्य में निवेश और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में सरकारी भूमि की पहचान कर लैंड बैंक निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है.

मानव संसाधन सुदृढ़ीकरण की दिशा में बड़ा कदम

22,342 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 16,584 रिक्त पदों पर एक वर्ष के भीतर नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है. राजस्व कर्मचारी और अमीन संवर्ग को राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्ग का दर्जा देते हुए नई नियमावलियां लागू की गई हैं. 3,303 नए राजस्व कर्मचारी पद सृजित किए गए हैं तथा अमीन संवर्ग में त्रिस्तरीय पद संरचना लागू की गई है.

“स्पष्ट भू-संपदा, सुशासन, समृद्धि से शांति सर्वदा”

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग अब पारदर्शी, समयबद्ध और तकनीकी रूप से सशक्त राजस्व प्रशासन की दिशा में आगे बढ़ चुका है. अब स्पष्ट भू-संपदा, सुशासन, समृद्धि से शांति सर्वदा”के भाव को अपनाकर कारवां आगे बढ़ रहा है.
अंत में उन्होंने सदन से कटौती प्रस्ताव वापस लेकर विभाग की अनुदान मांग को स्वीकृति देने का आग्रह किया.

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पटना : राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा संचालित बिहारभूमि पोर्टल की सभी ऑनलाइन सेवाएं 15 फरवरी दिन रविवार को निर्धारित सर्वर मेंटेनेंस के कारण अस्थायी रूप से बाधित रहेंगी. विभाग की ओर से जारी महत्वपूर्ण सूचना के अनुसार पोर्टल की सेवाएं प्रातः 10:00 बजे से सायं 6:00 बजे तक उपलब्ध नहीं रहेंगी.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि सर्वर रखरखाव का उद्देश्य पोर्टल की कार्यक्षमता को और अधिक सुदृढ़ एवं सुरक्षित बनाना है, ताकि उपयोगकर्ताओं को भविष्य में बेहतर और निर्बाध सेवाएं मिल सकें. इस अवधि में जमीन से संबंधित ऑनलाइन सेवाएं, दस्तावेज़ देखने, आवेदन की स्थिति जांचने और अन्य डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी.

सभी आम नागरिकों, एवं संबंधित हितधारकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कार्यों की योजना निर्धारित समयावधि को ध्यान में रखते हुए बनाएं. विभाग ने असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि रखरखाव कार्य पूर्ण होते ही सेवाएं पुनः बहाल कर दी जाएंगी.

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पटना।। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जिलावार समृद्धि यात्रा कार्यक्रम के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लंबित मामलों के त्वरित और प्रभावी निपटारे के लिए उपमुख्यमंत्री सह विभागीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर सख्त कदम उठाए गए हैं. इसके उपरांत विभाग ने दाखिल-खारिज, परिमार्जन तथा भूमि विवाद निपटारे से जुड़े मामलों में असंतोषजनक प्रगति को गंभीरता से लेते हुए युद्धस्तर पर बैकलॉग समाप्त करने का निर्देश जारी किया है.

विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सिवान, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में समृद्धि यात्रा के दौरान राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 15 विभागीय अधिकारियों को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये अधिकारी मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले अग्रिम दल (Advance Party) के रूप में संबंधित जिले में योगदान देंगे और अंचलों में चल रहे कार्यों का सूक्ष्म पर्यवेक्षण करेंगे. यह पूरी प्रक्रिया विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में संचालित होगी.
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक विभागीय पदाधिकारी को एक या दो अंचलों की जिम्मेदारी दी जाएगी, जहां वे अंचल अधिकारियों के कार्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण करेंगे. लंबित दाखिल-खारिज, परिमार्जन एवं भूमि विवाद से जुड़े मामलों को सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए नियमानुसार त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है.
इसके साथ ही अंचलों में पदस्थापित सभी हल्का कर्मचारी एवं अमीनों को विभागीय अधिकारियों को पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया गया है, जिसे उनके कर्तव्य का हिस्सा माना गया है. तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को लैपटॉप या मोबाइल के माध्यम से आईटी मैनेजर आनंद शंकर को लगातार फीडबैक देने और प्रतिवेदन सौंपने को भी कहा गया है.

यह विशेष व्यवस्था समृद्धि यात्रा के प्रथम चरण में 22 जनवरी को सिवान, 23 जनवरी को मुजफ्फरपुर तथा 24 जनवरी 2026 को वैशाली जिले में लागू होगी. दूसरे चरण के लिए अलग से कार्यालय आदेश जारी किया जाएगा.
प्रतिनियुक्त सभी 15 अधिकारियों के अंचलवार आवंटन का आदेश भी शीघ्र निर्गत किया जाएगा. विभाग का यह सघन एक्शन प्लान प्रशासनिक स्तर पर भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है.

क्या बोले उपमुख्यमंत्री

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अपर मुख्य सचिव ने कहा : नियमित निरीक्षण, समीक्षा बैठक और कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित करना सभी डीसीएलआर की प्राथमिक जिम्मेदारी

राजस्व न्यायालयों में वादी खुद भी रख सकते अपना पक्ष, वकील की जरूरत नहीं : सचिव

पटना।। राजधानी में शुक्रवार को डीसीएलआर का दो दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि डीसीएलआर का यह प्रशिक्षण राजस्व प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और परिणाममुखी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है. अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण, मासिक समीक्षा और कोर्ट में समयबद्ध सुनवाई आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है.

उन्होंने कहा कि राजस्व महा–अभियान के आवेदनों का त्वरित निष्पादन, जमाबंदी अद्यतन और पेंडिंग मामलों में तेजी से कमी हमारी शीर्ष प्राथमिकताएँ हैं. सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन हों, अनावश्यक दस्तावेज़ मांगने या लोगों को कार्यालय बुलाने की प्रथा समाप्त हो. आप युवा अधिकारी हैं, संवेदनशीलता और दक्षता के साथ काम कर बिहार के राजस्व प्रशासन को और मजबूत बनाएं.

इससे पहले प्रशिक्षण उद्घाटन संबोधन में विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने डीसीएलआर की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि वे अपने अधीनस्थ अंचल कार्यालयों की कार्यप्रणाली के लिए जवाबदेह हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि वर्तमान में अंचल कार्यालयों का नियमित निरीक्षण और समीक्षा नहीं हो पा रही है, जबकि बेहतर राजस्व प्रशासन के लिए दोनों कार्य अनिवार्य हैं. उन्होंने निर्देश दिया कि सभी डीसीएलआर हलका स्तर तक निरीक्षण करें, महीने में कम से कम दो बार अनुमंडल स्तर पर समीक्षा बैठक आयोजित करें तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय के रूप में आने वाले वादों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करें।
उन्होंने कहा कि डीसीएलआर न्यायालयों में बढ़ते पेंडिंग मामलों को कम करना अत्यावश्यक है.

उन्होंने कहा कि माह में कम से कम चार दिन नियमित रूप से सुनवाई करें. कोर्ट का कार्य आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और इसमें ढिलाई स्वीकार्य नहीं. अपर मुख्य सचिव ने राजस्व महा–अभियान के दौरान प्राप्त 45 लाख आवेदनों के त्वरित निष्पादन, जमाबंदी रजिस्टर के अद्यतीकरण तथा मृत व्यक्तियों के नाम हटाकर सभी उत्तराधिकारियों का नाम दर्ज करने को विभाग की शीर्ष प्राथमिकता बताया.

कार्यक्रम के दौरान विभाग के सचिव जय सिंह ने रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पर विस्तृत चर्चा की. उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों में सभी कार्य पूरी तरह ऑनलाइन किये जा रहे हैं और नए केस केवल ऑनलाइन ही दर्ज किए जाएंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में वकील अनिवार्य नहीं है, आवेदक स्वयं भी अपनी पैरवी कर सकता है.

म्यूटेशन अपील के मामलों का उल्लेख करते हुए सचिव ने कहा कि अभी भी कई जगहों पर लोगों से सर्टिफाइड कॉपी मांगी जा रही है, जबकि अब डिजिटली साइन की गईं प्रतियां ही मान्य होंगी. उन्होंने डिफेक्ट चेक में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की और निर्धारित समय सीमा का पालन करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि अनावश्यक रूप से लोगों को कार्यालय बुलाने की प्रथा बंद होनी चाहिए और आदेश लेखन की गुणवत्ता में सुधार आवश्यक है।
आईटी मैनेजर आनंद शंकर ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से लंबित वादों की स्थिति और ऑनलाइन व्यवस्था से मिलने वाली सुविधाओं पर प्रकाश डाला। इसके बाद विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने-अपने विषयों पर तकनीकी सत्र प्रस्तुत किए. कार्यक्रम में विशेष सचिव अरुण कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ महेंद्र पॉल, अपर सचिव संजीव कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी सुधा कुमारी, अनुपम प्रकाश एवं मणिभूषण किशोर, सहायक निदेशक मोना झा, उप सचिव संजय कुमार सिंह, सुनील कुमार सिंह सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे.

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सीएससी वीएलई के आवासीय प्रशिक्षण के छठे बैच की हुई शुरुआत

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा आयोजित सीएससी के वीएलई के दो दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के छठे बैच की शुरुआत करते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने वीएलई की भूमिका, जिम्मेदारियों और विभागीय अपेक्षाओं पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने कहा कि यद्यपि अधिकतर सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सही जानकारी एवं मार्गदर्शन के अभाव में नागरिकों को कठिनाइयाँ होती हैं. अंचल कार्यालयों में वीएलई की प्रतिनियुक्ति से यह अंतर दूर होगा और लोगों को तुरंत परामर्श एवं सहायता मिल सकेगी.

उन्होंने कहा कि निजी साइबर कैफे या अन्य केंद्रों में आवेदन भरवाते समय गलत मोबाइल नंबर या अधूरी जानकारी के कारण नागरिकों को अद्यतन सूचनाएँ नहीं मिल पातीं. वीएलई इस समस्या का समाधान करेंगे. उन्होंने कहा कि आप विभाग के हेल्प डेस्क के रूप में अंचल में तैनात रहेंगे. आपकी तैनाती के बाद आप पूरी ईमानदारी से काम करेंगे. किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में सभी 70 हजार वीएलई को प्रशिक्षित किया जाएगा. इसके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है.
सत्र के दौरान सचिव जय सिंह ने ऑनलाइन सेवाओं समेत राजस्व अभिलेखों यथा नक्शा, खतियान, लगान रसीद, जमाबंदी पंजी पर विस्तृत परिचर्चा की. उन्होंने म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, राज्य में चल रहे सर्वे एवं भूमि अभिलेखों के प्रबंधन से संबंधित प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए बताया कि अंचल कार्यालय का सर्वोपरि दायित्व पारदर्शी और समयबद्ध कार्य निष्पादन है.

उन्होंने वीएलई को सचेत करते हुए कहा कि उन्हें स्थानीय प्रभावों या किसी भी प्रकार के अवैध दबाव से बचते हुए पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ कार्य करना होगा, क्योंकि विभाग और नागरिकों के बीच सबसे महत्वपूर्ण कड़ी वीएलई ही हैं.

क्या बोले उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री

उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता अंचल कार्यालयों से बिचौलियों को जड़ से समाप्त करना है. राज्य सरकार का टारगेट है कि हर नागरिक को सभी राजस्व सेवाएं आसानी से बिना किसी परेशानी और पूरी पारदर्शिता के साथ मिलें. अंचल कार्यालयों में वीएलई की मौजूदगी से लोगों को यथास्थान सही जानकारी, भरोसेमंद सलाह और तत्काल ऑनलाइन सेवा उपलब्ध होगी. इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और जमीन-सम्बंधी काम समय पर पूरे होंगे. प्रशिक्षित वीएलई हमारे सभी ग्रामीण परिवारों के लिए मजबूत कड़ी साबित होंगे इसलिए उनके आवासीय प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है.

कार्यक्रम का संचालन विशेष कार्य पदाधिकारी नवाजिश अख्तर ने किया. कार्यक्रम में राजस्व (सर्वे) प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य दिव्य राज गणेश, आईटी प्रबंधक आनंद शंकर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.

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पटना, 21 अगस्त।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तत्वावधान में चल रहे राजस्व महा–अभियान के दौरान रैयतों को समय पर सेवा देने और शिविरों के कामकाज में तेजी लाने के लिए विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. अब अभियान की अवधि में राजस्व कर्मचारियों के तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है.

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि हाल में जिन राजस्व कर्मियों का एक अंचल से दूसरे अंचल में स्थानांतरण हुआ है, उन्हें अभी उनके पुराने हल्के में ही प्रतिनियुक्त किया जाए. कारण यह है कि नए हल्के से परिचित न होने के कारण जमाबंदी वितरण और शिविर में आवेदन लेने में कठिनाई और देरी हो रही है.

पत्र में कहा गया है कि महा–अभियान की सफलता में किसी तरह की बाधा न आए, इसके लिए 20 सितम्बर तक कोई भी निलंबन या अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी, जब तक कि परिस्थिति अत्यंत अपरिहार्य न हो.

विभाग का मानना है कि इस दौरान की गई कार्रवाई से नकारात्मक तत्व सक्रिय हो सकते हैं और अभियान की गति को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का पालन सुनिश्चित करें.

बता दें कि राजस्व महा–अभियान 16 अगस्त से शुरू हुआ है और 20 सितम्बर तक चलेगा. इस दौरान जमाबंदी में गलती सुधार, बंटवारा नामांतरण, उत्तराधिकार नामांतरण और ऑफलाइन जमाबंदियों को ऑनलाइन करने हेतु पंचायत में लगे शिविर में आवेदन लिया जाएगा. अपने पंचायत में जमाबंदी की प्रति के वितरण और शिविर की जानकारी अंचल के माइक्रो प्लान से मिलेगी. अंचल का माइक्रो प्लान और आवेदन पत्र विभाग के पोर्टल पर भी उपलब्ध है.

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महा–अभियान राज्य सरकार की प्राथमिकता का हिस्सा है. अभियान के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को उनकी जमीन से जुड़े कागजात बिना किसी कठिनाई के मिलें. इसी को ध्यान में रखते हुए अभियान की अवधि में तबादले और अनुशासनात्मक कार्रवाई रोक दी गई है, ताकि कोई भी प्रशासनिक व्यवधान कार्य में बाधा न बने. हम चाहते हैं कि हर रैयत को समय पर सेवा मिले और पंचायत स्तर तक पारदर्शी व सरल तरीके से काम हो. यह अभियान आम रैयतों को राजस्व मामले में सशक्त करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम साबित होगा.

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