बुधवार को 502 अपील अभ्यावेदन को मिली मंजूरी, 1902 को अब तक स्वीकृति, प्रक्रिया लगातार जारी

पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की पहल का असर दिख रहा है. हड़ताल पर गए विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मियों की वापसी तेज हुई है. विभाग द्वारा अपील अभ्यावेदन का अवसर दिए जाने के बाद बर्खास्त संविदाकर्मी पुनः सेवा में लौट रहे हैं. अब तक 5223 विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मी हड़ताल छोड़कर काम पर लौट चुके हैं. बुधवार को 502 अपील अभ्यावेदनों को स्वीकृति दी गई. अभी तक आए अन्य अपील अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी है.

इधर, पटना मुख्यालय और विभागीय दफ्तरों में भी बर्खास्तकर्मियों की भीड़ अपील दाखिल करने के लिए उमड़ रही है. विभागीय अधिकारियों के मुताबिक, इस पहल से बर्खास्त कर्मियों को दोबारा सेवा में आने का सुनहरा अवसर मिला है.
गौरतलब है कि विभाग की अपील के बाद लौटने वालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई और 54 व 402 के बाद मंगलवार तक 1400 अपील अभ्यावेदनों को स्वीकृति दे दी गई थी. बुधवार को 502 और अपील अभ्यावेदन को स्वीकृति मिली. इस तरह अब तक कुल 1902 अपील अभ्यावेदन को स्वीकृति दी जा चुकी है. इससे पहले 3321 विशेष सर्वेक्षण संविदाकर्मी काम पर लौट गए थे. विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में शेष बचे कर्मी भी अपील कर अपने काम पर वापसी करेंगे.

इस प्रकार अब तक पूर्व के 3321 एवं अपील अभ्यावेदन के आधार पर स्वीकृत 1902 अर्थात कुल 5223 विशेष सर्वेक्षण कर्मी कार्य पर लौट चुके हैं. वहीं ई मेल एवं कार्यालय में आए अन्य अपील अभ्यावेदनों पर कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार चल रही है.

बता दें कि पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने अपील की थी जिसका असर होता नजर आ रहा है.

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पटना।। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय) ने विशेष सर्वेक्षण कार्यों में कार्यरत रहे संविदा कर्मियों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है, वे अब इस आदेश के विरुद्ध अपील अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. इसके लिए वे कार्यालय अवधि में राजस्व विभाग में आकर या अपनी ई मेल आईडी के माध्यम से विभाग की आईडी appealdlrs@gmail.com पर भी अपील अभ्यावेदन भेज सकते हैं.

विभाग को अभी तक 100 से अधिक संविदाकर्मियों के कार्य पर वापसी के लिए अपील अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं. इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अन्य बर्खास्त संविदाकर्मियों को भी विभिन्न माध्यमों से सूचित किया गया है.

इस संबंध में बताया गया कि कार्यालय अवधि में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में उपस्थित होकर अपील अभ्यावेदन जमा कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त संविदाकर्मियों द्वारा विभाग को अपनी ई मेल आईडी से विभाग की ई मेल आईडी पर भी अपील अभ्यावेदन भेजा जा सकता है. प्राप्त अभ्यावेदनों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने ऐसे सभी बर्खास्त कर्मियों से अपील की है कि आवेदन देकर सेवा में वापस आ सकते हैं. इस वीडियो में सुनिए क्या कह रहे हैं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह.

विभाग के इस निर्णय से राजस्व महा अभियान के शुरू होते ही हड़ताल पर जाने के कारण बर्खास्त किए गए विशेष सर्वेक्षण अमीन, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक वर्ग के संविदाकर्मियों को बड़ी राहत मिल सकेगी.

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संजय सरावगी पुराना सचिवालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में सर्वे निदेशालय के अधिकारियों के साथ भूमि सर्वे की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में विभाग के सचिव जय सिंह भी उपस्थित थे. बैठक में स्वघोषणा की तिथि बढ़ाने की संभावना पर भी चर्चा की गई. तिथि बढ़ाने के क्रम में आनेवाली तकनीकी और विधिक कठिनाइयों पर भी विचार किया गया.

राजस्व मंत्री को सर्वे निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि 31 मार्च तक कुल 11500916 स्वघोषणा प्राप्त हुई है. इसमें रैयतों द्वारा शिविरों में जमा किए गए ऑफलाइन एवं रैयतों द्वारा निदेशालय की वेबसाइट पर जमा किए गए ऑनलाइन, दोनों प्रकार की स्वघोषणा शामिल है. इसमें दूसरे चरण में शुरू किए गए 36 जिलों के सभी 445 अंचलों (सर्वे शिविरों) में रैयतों द्वारा जमा की गई स्वघोषणा की संख्या को भी जोड़ा गया है.

परफॉर्मेंस खराब तो नप जाएंगे
समीक्षा के क्रम में कुछ जिलों में स्वघोषणा की संख्या काफी कम देखकर सरावगी ने नाराजगी जाहिर की और उपस्थित अधिकारियों को सबसे खराब परफॉर्मेंस वाले जिलों/सर्वे शिविरों को चिन्हित करने का निदेश दिया. साथ ही चेतावनी दी कि खराब परफॉर्मेंस वाले शिविरों के कर्मियों ने 15 दिनों में अपना प्रदर्शन नहीं सुधारा तो उन्हें कार्य मुक्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी.
पश्चिम चंपारण जिले के 5 अंचलों…. बेतिया, पिपरासी, मधुबनी, ठकराहा और भितहा में स्वघोषणा की संख्या सबसे कम पाई गई. इसी प्रकार पूर्वी चंपारण जिले के 5 अंचलों…. पिपराकोठी, तुरकौलिया, बनकटवा, छौड़ादानो और रक्सौल में स्वघोषणा की संख्या काफी कम रही. चंपारण के ये 10 अंचल पूरे बिहार में स्वघोषणा प्राप्त करने में सबसे पीछे रहे. बेतिया सदर में अबतक मात्र 187 स्वघोषणा ही प्राप्त हुई है जबकि पिपरासी अंचल में प्राप्त स्वघोषणा की संख्या मात्र 524 है.
दूसरी तरफ अररिया सदर अंचल में रैयतों से प्राप्त स्वघोषणा की संख्या 136777 पहुंच गई है. दूसरे नंबर पर आनेवाने दरभंगा के बिरौल शिविर में कुल 114067 स्वघोषणा प्राप्त हुई है. दरभंगा का बहेड़ी, कुशेश्वर स्थान, अररिया का जौकी हाट, फारबिसगंज एवं पलासी में भी बड़ी संख्या में रैयतों ने स्वघोषणा जमा किया है. इसी प्रकार समस्तीपुर के कल्याणपुर और औरंगाबाद के नबीनगर सर्वे शिविर की स्थिति भी स्वघोषणा प्राप्त करने के मामले में संतोषप्रद है.
श्री सरावगी ने उपस्थित अधिकारियों को कहा कि सर्वर की खराबी से संबंधित काफी शिकायतें मिल रही हैं. इसकी वजह से भी भूमि सर्वे में अपेक्षित प्रगति नहीं हो पा रही है. निदेशालय की आईटी टीम ने बताया कि सभी 9 प्रमंडलों का डाटा अलग करने में समय लगा है, अब तेजी से डाटा आ रहा है. आईटी टीम ने उन्हें स्वघोषणा ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया को डेमो करके दिखाया.

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पटना।। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरावगी ने अपर मुख्य सचिव तथा सचिव की मौजूदगी में विभागीय समीक्षा बैठक की. बैठक में मंत्री ने अधिकारियों से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रदत ऑनलाइन सेवाओं की वास्तविक स्थिति की जानकारी ली. दाखिल- खारिज मामलों में विगत छह महीनों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुये मंत्री ने अनुशासनात्मक कार्यवाही के आदेश दिए हैं.

मंत्री ने कहा कि कई छोटे-मोटे कारणों की वजह से अंचलाधिकारियों द्वारा दाखिल-खारिज के मामलों को अस्वीकृत कर दिया जाता है. जिस कारण आवेदनों को निरस्त करने का प्रतिशत काफी ज्यादा हो जाता है.

प्राप्त आवेदनों को अस्वीकृत करने के आधार पर खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में लखीसराय का पिपरिया अंचल पहले स्थान पर है. इस अंचल में अंचलाधिकारी द्वारा विगत वर्ष में दाखिल खारिज के कुल प्राप्त आवेदनों में से 65.12% आवेदनों को अस्वीकृत कर दिया गया है. दूसरे स्थान पर दरभंगा का जाले है जहाँ दाखिल खारिज आवेदनों को अस्वीकृत करने का प्रतिशत 62.96 है , तीसरे स्थान पर भोजपुर का अगियांव(55.21%), चौथे स्थान पर किशनगंज का ठाकुरगंज(55.15%), पांचवें स्थान पर जहानाबाद का मोदागंज(53.91%), छठे स्थान पर भोजपुर का बड़हरा(53.52%), सातवें स्थान पर अररिया का जोकीहाट(52.38%), आठवें स्थान पर मधुबनी का जयनगर(50.30%), नौवें स्थान पर खगड़िया का बेलदौर(50.09%) तथा दसवें स्थान पर दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पूर्वी (49.62%) है.

इसी आधार पर कैमूर के नुआंव अंचल का प्रदर्शन सबसे अच्छा है. यहाँ कुल प्राप्त आवेदनों में से मात्र 6.74% आवेदनों को हीं अस्वीकृत किया गया है. दूसरे स्थान पर नालंदा का एकंगरसराय(7.44%), तीसरे स्थान पर लखीसराय का हलसी(8.93%), चौथे स्थान पर कैमूर का मोहनियां(9.24%), पांचवें स्थान पर मुजफ्फरपुर का मुरौल अंचल(9.54%), छठे स्थान पर वैशाली का पातेपुर(9.60%), सातवें स्थान पर पूर्णिया का श्रीनगर अंचल(9.71%), आठवें स्थान पर सीतामढ़ी का बाजपट्टी(10.26%), नौवें स्थान पर लखीसराय का बड़हिया(10.53%) तथा दसवें स्थान पर कैमूर का रामपुर अंचल(11.06%) है.

मंत्री ने समीक्षा बैठक के दौरान यह भी कहा कि आमजनों को दाखिल खारिज हेतु आवेदन करते समय अपना ही मोबाइल नंबर डालना चाहिये. सीएससी सेंटर या साइबर कैफे से आवेदन करते वक्त भी यह ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर कैफे वाले का ना डालें, बल्कि आवेदक सजग होकर अपना फोन नंबर दें.

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