कई आईएएस अधिकारी इधर से उधर

पटना।। बिहार में कई आइएएस अधिकारियों को इधर से इधर किया गया है. दो जिलों के डीएम भी बदले गए हैं. बहुचर्चित आइएएस अधिकारी के के पाठक को शिक्षा विभाग से हटाकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. वे फिलहाल 30 जून तक उपार्जित अवकाश पर हैं. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह को ग्रामीण कार्य विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है. वहीं डॉ एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग के अतिरिक्त प्रभार में बने रहेंगे.

अरविंद कुमार चौधरी को गृह विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है. पंकज कुमार पाल को ग्रामीण विकास विभाग का सचिव बनाया गया है. समाज कल्याण विभाग के निर्देशक राजकुमार को फिर से भोजपुर का डीएम बनाया गया है. वहीं आशुतोष कुमार वर्मा को नवादा का डीएम बनाया गया है. भोजपुर डीएम महेंद्र कुमार को साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का एमडी बनाया गया है. प्रशांत कुमार को समाज कल्याण विभाग का निदेशक बनाया गया है.

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ऋण स्वीकृति, वितरण हेतु मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन

आरा: जिला उद्योग विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजना अंतर्गत भोजपुर जिला समाहरणालय के सभागार में ऋण स्वीकृति, वितरण हेतु मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाधिकारी भोजपुर ने की। इस कैंप में पीएमईजीपी योजना के 72 तथा पीएमएफएमई के 12 लोगों के बीच 2.90 करोड़ का ऋण स्वीकृति एवं 12 लाभको के बीच 1.90 करोड़ का ऋण विपरीत किया गया। कैंप में उप विकास आयुक्त विक्रम वीरकर, जिला उद्योग केंद्र भोजपुर के महाप्रबंधक श्याम किशोर पटेल, मंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक संदीप डोंगरे , संजीव कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, राजेश कुमार चौधरी जिला अग्रणी बैंक पीएनबी क्षेत्रीय प्रबंधक केनरा बैंक किशन कुमार आदि उपस्थित रहे। विदित हो कि वर्ष 2023 24 में पीएमईजीपी योजना में निर्धारित लक्ष्य 458 के विरुद्ध 178 तथा पीएमएफएमई के 308 के विरूद्ध 95 लाभुको को अब तक ऋण स्वीकृत किया गया। जिला पदाधिकारी भोजपुर ने सभी लाभुकों को ऋण राशि का सदुपयोग करने तथा ससमय लौटाने का अनुरोध भी किया।

आरा, 8 जून (ओ पी पांडेय). भोजपुर प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी बालू से जुड़े कारोबारियों
का खनन से लेकर अवैध ढुलाई का कार्य रुकने का नाम नही ले रहा है. आलम यह है कि दिन हो या रात ट्रकों की लंबी कतारें रोड से हटने का नाम ही नही ले रही हैं. सड़क पर बालू से ओवर लोडेड हजारों ट्रकों का सड़क के किनारे कई किलोमीटर तक लगने वाली कतार यातायात के लिए एक नासूर बन गयी है. कोइलवर के आसपास के इलाके से होकर गुजरने वाले यात्रियों को इन लंबी कतारों में घँटों इंतजार करना पड़ता है. कई बार तो इस जाम की वजह से शाम को फंसी गाड़ियां अगले दिन सुबह ही निकल पाती है. रात के वक्त न तो कोई इस जाम को चालू करने वाला ही दिखता है न पुलिस प्रशासन.

जबकि परिवहन मंत्रालय द्वारा ओवरलोड वाहन पकड़ने के लिए लगातार जांच अभियान चला कर कार्रवाई करने का निर्देश है. ओवरलोडिंग के कारण ही आधारभूत संरचना क्षतिग्रस्त होती है. एक्सीडेंट में मानवीय क्षति के साथ प्रदूषण बढ़ता है. सड़क, पुल-पुलिया के क्षतिग्रस्त होने से राजस्व की क्षति होती है.

कैसे फँसते हैं लोग इस जाम में
ट्रकों का सड़क के एक तरफ ओवरलोड बालू के खड़े होने से प्रथम दृष्टया तो ऐसा लगता है जैसे इन निरीह खड़े ट्रकों का क्या दोष? जाने के लिए रास्ता तो छोड़ा ही है बेचारा. लेकिन आपको बता दें कि इन बचे हुए रास्ते मे 3-3 कतारें ओवरटेक कर पीछे से आने वाले ट्रक और अन्य छोटी गाड़ियाँ खड़ी कर देती है जिससे एक तरफ का रोड पूरी तरह बाधित हो जाता है. फिर शुरू होता है इस जाम से बाहर निकलने की तिकड़मबाजी.

लोग अपनी लेन से दूसरी जाने के लिए डिवाइडर को ईंट और मिट्टी की मदद से गाड़ी के लिए उचित बना देते हैं और इस पार से उस पार यानि आने वाले में विपरीत दिशा जाने के लिए जोखिम में जान डाल चल देते हैं. इसका कई बार खामियाजा भी भुगतना पड़ता है. रॉंग साइड की ओर से जाने के चक्कर में कई छोटे से बड़े एक्सीडेंट हो चुके हैं जिसमें कई जाने भी जा चुकी है.

सिक्सलेंन पर बालू लोडेड ट्रक पुल के लिए घातक

भोजपुर जिले से पटना जिले को जोड़ने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण पुल है कोईलवर पुल. कोईलवर पुल अंग्रेजो के जमाने से बना अपने अस्तित्व से ऊपर सांस ले रहा है. सड़क और रेलवे दोनो का लोड थामने वाले इस ऐतिहासिक पुल पर लोड कम करने औऱ यात्रियों के आवागमन के लिए भोजपुर के सांसद सह मंत्री आर. के. सिंह ने कोईलवर में एक नया सिक्सलेन पुल बनाया. आने के लिए तीन लेन और जाने के लिए तीन लेन युक्त इस पुल का निर्माण शायद इसी उद्देश्य से भविष्य को देखते हुए किया गया कि आने-जाने वाले को आवागमन में सहूलियत हो.

लेकिन सिक्सलेंन बनने के बाद भी रॉड पर ट्रकों से लेकर छोटे- बड़े वाहनों की इतनी लंबी कतार लगी रहती है कि प्रतीत ही नहीं होता कि कोईलवर में सिक्स लेन पुल भी है आलम यह है की पुल के आरपार तो दूर पुल पर आए दिन बालू से लदे ट्रकों की लंबी कतारें लगी रहती है जिससे पुल को खतरा है इतना ही नहीं लंबी कतारों से बचने के लिए रॉन्ग साइड से वाहनों का आना जाना भी बदस्तूर जारी है, जिसका खामियाजा कई दुर्घटनाओं में लोगों ने अपनी जान गवा कर भुगता है.

अब सवाल यह उठता है कि आखिर नो एंट्री के टाइम के बाद भी ये बालू लदे ओवर लोडेड़ ट्रक पुल पर घंटों कैसे खड़े रहते हैं? कौन है जो इन्हें पुल पर खड़ा होने की अनुमति देता है? क्या बालू घाटों से ही ओवरलोड कर इन ट्रकों को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है? पुल पर entry-point के पास पुलिस क्या करती है? क्या इंट्री-पॉइंट पर नजराना देकर रॉन्ग साइड में वाहन चालक अपने वाहनों को लाते हैं?

ऐसे कई सवाल है जो बालू घाटों से लेकर सड़क तक अपने ठसक भरे अंदाज में जाम में खड़े ट्रक दे देते हैं कि इन सबका आपस में सांठगांठ तो है वरना सिक्सलेन बनने के बाद भी क्या जाम लगता है? अगर इस पर जल्द लगाम न लगा तो ओवरलोडेड ट्रकों के इन काफिलों के नीचे सांसद द्वारा जिले को दिया गया सौगात, नया सिक्स लेन पुल कहीं अंग्रेजों के बने पुराने पुल से पहले ही जमींदोज ना हो जाए.

अश्लील और जाति सूचक शब्दों पर गीतों को ले प्रशासन सजग

पकड़े जाए ऐसे गायक व गीतकार, पुलिस मुख्यालय ने जारी किया फरमान

आरा, 17 फरवरी. भोजपुरी सिंगर सावधान! अपनी ओछी लोकप्रियता के लिए अश्लील, जाति सूचक और महिला अस्मिता पर प्रहार कर पॉपुलर होने की चाह रखने वाले गायकों के लिए बुरी ख़बर है वही भोजपुरी के लिए अच्छी ख़बर है. जी हाँ भोजपुरी गीतों में अश्लीलता और जाति सूचक शब्दों से गन्ध मचाने वालों पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है. इसके तहत ऐसे गायकों, इसे लिखने वालों और सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों पर कार्रवाई हो सकती है. ऐसा करने वालों पर प्रशासन ऐसे लोगों या तत्वों पर कानूनी कार्रवाई करने के लिए मूड बना चुकी है.

अश्लील, जाति सूचक और महिला अस्मिता पर प्रहार करने वालों पर प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए एक अध्यादेश जारी किया है. यह अध्यादेश पुलिस मुख्यालय ने जारी किया है. जारी अध्यादेश सभी जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक और वरीय पुलिस अधीक्षकों को भेजा गया है. साथ ही सभी क्षेत्रीय निरीक्षक और महानिरीक्षकों को भी सूचनार्थ भेजा गया है. जारी अध्यादेश के मिलने के बाद भोजपुर SP ने जिले के सभी लोगों से इस पर ध्यान देने और अक्षरशः इसे पालन करने का अपील किया है. आदेश का उलंघन करने वालों पर कानून का डंडा कभी भी चल सकता है.

SP भोजपुर की अपील :

सभी को अवगत कराना है कि विशेष शाखा के द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि हाल में कुछ भोजपुरी गाने अश्लील प्रकृति के हैं और इसमें कुछ गानों में जातिसूचक शब्दों का वर्णन है जिसके वजह से कई बार इन गानों के किसी विशेष आयोजन के समय बजाए जाने के उपरांत स्थानीय लोगों में आपस में तनाव उत्पन्न होता है अतः सभी जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को यह निर्देशित किया गया है कि सभी अवर पदाधिकारियों के माध्यम से ऐसे गानों पर सख्ती बरतनी है और ऐसे अश्लील गानों को बजाने वालों और सोशल मीडिया पर अपलोड करने वालों या ऐसे गानों के माध्यम से सामाजिक तनाव उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ विधि संगत कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त है इस आलोक में सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और थानाध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारियों को विधि सम्मत कार्यवाही हेतु निर्देशित कर दिया गया है और मीडिया के माध्यम से भी अनुरोध है कि आमजन ऐसे अश्लील और विवाद उत्पन्न करने वाले गानों को बजाने से और किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड करने से बचें.

बताते चलें कि इसके लिए पूर्व में भी कई अभियान चला जिसमें अम्बा(amba) (अश्लीलता मुक्त भोजपुरी असोसिएशन) का बहुत बड़ा योगदान रहा है.

2014 में अम्बा ने अश्लीलता मुक्त भोजपुर करने का अभियान चलाया था जिसमें प्रशासन के सहयोग से जिले के सभी थाना क्षेत्रों में 10 बजे बाद रात में डीजे पर रोक लगा दी गयी थी साथ ही अश्लील गीतों पर लगाम लगाने के लिए कई DJ संचालकों को उस समय के तत्कालीन SP नवीन चन्द्र झा ने पकड़ा भी था जिसके बाद भोजपुर में ऑटो में भी अश्लील गाना बजना बन्द हो गया था.

लगातार शिकायत के बाद एक्टिव पुलिस की कार्रवाई ने अश्लील गायकों के मन मे एक डर जरूर पैदा कर रखा था. यहाँ तक कि भोजपुरी के अश्लील गायक खेसारी लाल का प्रोग्राम तक प्रशासन ने रद्द कर दिया था.

इसी कड़ी में हाई कोर्ट का भी जब अश्लील गायकों पर कार्रवाई का आदेश जारी हुआ तो लगा कि अश्लीलता जड़ से समाप्त जो जाएगी लेकिन इस दिशा में प्रशासनिक शिथिलता ने एक बार फिर अश्लीलता के साथ जाति सूचक शब्दों का गीतों में प्रचलन बढ़ा दिया यहां तक कि महिला अस्मिता पर भी गीतों के माध्यम से प्रहार ने सामाजिक विद्वेषता का बीज बो दिया. ऐसे में कई अप्रिय घटनाओं, मारपीट और भोजपुरी को लगातार अश्लीलता का पर्याय बनने के बाद एक बार फिर से प्रशासन ने भोजपुरी को शर्मसार करने वालों के खिलाफ कमर कस लिया है. देखना यह है कि इस बार के इस प्रशासनिक तैयारी में कितने लोगों पर कानून का चाबुक चलता है.

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

1980 बैच के सिविल सर्विसेज़ के परीक्षा में तीसरे स्थान पर टाॅपर रहे रिटायर्ड आईएएस मनाेज श्रीवास्तव की आज पहली पुण्यतिथि है 62 साल के मनाेज बिहार के पहले ऐसे वरीय प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी लोकप्रियता बहुत ज्यादा थी ।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार में सचिव के पद पर रहते हुए अपने सेवाकाल में जनोन्मुखी योजनाओं और उसके बेहतर क्रियान्यवन के लिए सरकार के साथ आमजनों के बीच भी लोकप्रिय बने रहे. भोजपुर के जिलाधिकारी के रूप में उन 550 जिलाधिकारियों में मनाेज शामिल थे, जिनका चयन प्रधानमंत्री के साथ होने वाली कार्यशाला के लिए किया गया था। साल 1985 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में डॉ मनमोहन सिंह ने समेकित ग्रामीण विकास की योजना में इनके योगदान की खूब प्रशंसा की थी.
मनोज श्रीवास्तव ने राज्य हित को हमेशा शीर्ष पर रखा और कर्तव्यों के निर्वहन में जी-जान से लगे रहे. यूनिसेफ के साथ बिहार शिक्षा परियाेजना के कार्य को अमलीजामा पहनाया।काॅम्फेड के प्रबंध निदेशक के रूप में सुधा को बिहारके ब्रांड के रूप में स्थापित कर लाखों ग्रामीणों व किसानाें की सूरत बदल गई ।आज उनका ही प्रयास था कि सुधा घर घर तक पहुंच पाया है।
2007 में आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव के रूप में भीषण बाढ़ का कुशल प्रबंधन और मानवीयता के साथ मुकाबला किया था. उन्हाेंने बिहार स्टडी सर्किल का संयोजन किया. 2009 में वह पहले व्यक्ति थे जिन्हें जमशेदजी टाटा फेलोशिप मिली थी, जिसके अंतर्गत लंदन स्कूल आफ इकोनोमिक्स से प्रो पूअर गवर्नेंस इन इंडिया पर अपना शोध पूरा किया.उनके इस शोध पर प्रायोगिक तौर पर सहार नक्सल प्रभावित गांव में पवन श्रीवास्तव और सगीर रहमानी लिखित एवं रवींद्र भारती के निर्देशन में डुगडुगी नाटक का मंचन हुआ था जिसमें पंचायती राज्य के निर्माण के बाद की संभावनाओं को दिखाया गया था ।

वर्ष 2002 में इंग्लैंड के क्राइसिस रिसर्च सेंटर में रिसर्च फेलों के रूप में उनका चयन हुआ था उनकी पुस्तक सीइंग द स्टेट-गवर्नेंस एंड गवर्नमेंटलिटि इन इंडिया प्रशासनिक क्षेत्र में आज भी एक टेक्स्ट बुक की तरह स्वीकार की गई ।जवाहरलाल नेहरू विश्व विद्यालय से समाजशास्त्र में मास्टर करने के बाद मनाेज 1980 में प्रशासनिक सेवा में आए थे. इस वर्ष ये थर्ड टॉपर थे. इससे पहले 1979 में इनका चयन आइपीएस के लिए हुआ था.

मनाेज, छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल डीएन सहाय के बड़े दामाद थे. पाटलिपुत्र काॅलाेनी में रहने वाले मनाेज काे दाे बेटे और एक बेटी हैं. बड़े बेटे सागर श्रीवास्तव इंदाैर में आइआरएस के अधिकारी हैं जबकि छाेटे बेटे शेखर श्रीवास्तव क्लैट करने के बाद दिल्ली में किसी लाॅ फर्म कंपनी में हैं. इकलाैती बेटी राेशनी श्रीवास्तव भी दिल्ली में ही किसी लाॅ फर्म में हैं.पिछले साल कोरोना ने एक बेहतरीन आईएएस को हम सबसे छीन लिया था।भोजपुर के जिलाधिकारी रहते हुए उन्होंने कई ऐसे काम किये जो सदैव याद किये जायेंगे।उनके तबादले की खबर सुनकर जिले के लोग सड़कों पर उतर आए थे बाद उनके समझाने के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ था। भोजपुर के लोगों में वैसे जिलाधिकारी को लेकर आज भी कमी खलती है लोग उदाहरण देते हैं कि उनके जैसा कोई भी जिलाधिकारी नहीं आया ।
Pnc Desk