20 दिन बाद भी कार्रवाई से असंतुष्ट परिजनों ने देशभर के लोगों से की दिल्ली पहुंचने की अपील, सीबीआई जांच और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग

पटना नाउ स्पेशल रिपोर्ट

बिलौटी, भोजपुर, 7 जुलाई(ओ पी पाण्डेय). भोजपुर के बिलौटी गांव में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में न्याय की मांग अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गई है. घटना के लगभग 20 दिन बाद भी परिजनों का आरोप है कि दोषियों के खिलाफ अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है. इसी को लेकर 17 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विशाल धरना-प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. इस तारीख को घटना को एक माह पूरा हो जाएगा।

भरत तिवारी के परिजनों का कहना है कि हजारों लोगों के समर्थन, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के आंदोलन तथा कई नेताओं के हस्तक्षेप के बावजूद न्याय की प्रक्रिया धीमी है. उनका आरोप है कि एक आरोपी को निलंबित किए जाने के बाद भी उसे दूसरे विभाग में पदस्थापित कर दिया गया, जिससे सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होते हैं।

देशवासियों से दिल्ली पहुंचने की अपील

भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने देशभर के लोगों से 17 जुलाई को दिल्ली पहुंचकर न्याय की इस लड़ाई में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल उनके बेटे की नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक के न्याय और कानून के शासन की लड़ाई है।

भरत तिवारी की माता ने भी भावुक अपील करते हुए कहा कि न्याय में हो रही देरी से पूरा परिवार पीड़ित है। उन्होंने कहा कि उनकी आवाज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचे, ताकि उनके बेटे के दोषियों को सख्त सजा मिल सके।

सीबीआई और सिटिंग जज से जांच की मांग

भरत तिवारी के बड़े भाई बसंत तिवारी ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग दोहराई। उन्होंने कहा कि जांच किसी सिटिंग जज की निगरानी में हो तथा न्यायिक अधिकारियों की एक बेंच इसकी देखरेख करे। उनका कहना है कि यदि सीबीआई जांच हो तो उसमें भी तीन या पांच सदस्यीय समिति गठित की जाए, ताकि जांच निष्पक्ष रहे और किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े।

‘सामाजिक कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस हों’
परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि भरत तिवारी के समर्थन में आवाज उठाने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के सदस्यों पर पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं. उन्होंने सरकार से इन मामलों को वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि न्याय की मांग करना अपराध नहीं हो सकता.

‘सबूत साफ हैं, फिर कार्रवाई क्यों नहीं?’

भरत तिवारी के चाचा अंजनीकांत तिवारी ने पटना नाउ से बात करते हुए सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि घटना से जुड़े वीडियो और अन्य साक्ष्य आईने की तरह स्पष्ट हैं. इसके बावजूद दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं होना न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है. उन्होंने देशवासियों से जंतर-मंतर पहुंचकर इस आंदोलन को मजबूत करने की अपील की, ताकि भविष्य में किसी अन्य परिवार को ऐसी त्रासदी का सामना न करना पड़े.

परिवार का कहना है कि उनका संघर्ष केवल भरत तिवारी को न्याय दिलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी है. इसी उद्देश्य से उन्होंने देशभर के नागरिकों, सामाजिक संगठनों और युवाओं से 17 जुलाई को जंतर-मंतर पहुंचकर आंदोलन को मजबूत बनाने की अपील की है.

पटना/आरा,23 जून: भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी कथित एनकाउंटर मामले में अब बड़ा मोड़ आ गया है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग (BHRC) ने मामले को गंभीरता से लेते हुए स्वतः संज्ञान लिया है और बिहार के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP) तथा भोजपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।

क्या आत्मसमर्पण के बाद मारी गई गोली?

मानवाधिकार आयोग में दाखिल शिकायत में पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के अनुसार शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव निवासी 32 वर्षीय भरत भूषण तिवारी ने कथित मुठभेड़ से पहले पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था इसके बावजूद पुलिसकर्मियों ने उन पर गोली चला दी, जिससे उनकी मौत हो गई।

यदि यह आरोप सही साबित होता है तो यह केवल एक कथित फर्जी एनकाउंटर नहीं, बल्कि कानून और मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन का मामला बन सकता है।जिसके बाद एकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस और उससे संबंधित कठिन सजा हो सकती है। यही नहीं जांच में यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि किसके कहने पर यह एनकाउंटर किया गया।

रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच की मांग

शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की जांच किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने की मांग की है। साथ ही कथित एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करने, कानूनी कार्रवाई करने, पीड़ित परिवार को मुआवजा देने और सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग उठाई गई है।

मानवाधिकार आयोग का सख्त रुख

आयोग ने स्पष्ट कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञान लेने योग्य हैं। आयोग यह जानना चाहता है कि कथित मुठभेड़ के दौरान निर्धारित कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।

आयोग के इस कदम के बाद पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई है। अब सभी की नजरें जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस मामले की दिशा तय कर सकती है। बताते चलें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को परिवार की ओर से भारत भूषण तिवारी के फर्जी एनकाउंटर की जांच और दोषियों को कठोरतम सजा के लिए आवेदन भेजा गया था।

13 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

मानवाधिकार आयोग ने मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को निर्धारित की है। आयोग के समक्ष आने वाली जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

राजद जांच समिति ने परिजनों से की मुलाकात, एक करोड़ मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग

आरा/शाहपुर, 22 जून। भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र स्थित बिलौटी गांव में कथित फर्जी पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भरत तिवारी के मामले ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के निर्देश पर गठित राष्ट्रीय जनता दल की उच्चस्तरीय जांच समिति सोमवार को बिलौटी पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पीड़ित परिवार तथा ग्रामीणों से मुलाकात की।

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं राजद के वरिष्ठ नेता उदय नारायण चौधरी के नेतृत्व में पहुंचे जांच दल ने घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी ली। परिजनों और प्रत्यक्षदर्शियों से बातचीत के बाद समिति ने मामले को बेहद गंभीर बताते हुए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच की मांग उठाई।

“साक्ष्य बता रहे हैं, यह फर्जी इनकाउंटर है”
मीडिया से बातचीत में उदय नारायण चौधरी ने कहा कि प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और स्थानीय लोगों की जानकारी से यह मामला फर्जी पुलिस मुठभेड़ का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक के जीवन की सुरक्षा राज्य की जिम्मेदारी है और यदि पुलिस द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किया गया है तो दोषी अधिकारियों एवं कर्मियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राजद जांच समिति सभी तथ्यों को संकलित कर विस्तृत रिपोर्ट नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सौंपेगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पार्टी हर स्तर पर संघर्ष करेगी।

राजद की बड़ी मांगें
जांच समिति ने राज्य सरकार से मांग की कि मामले की न्यायिक अथवा उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच कराई जाए तथा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। समिति ने मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की भी मांग उठाई।

राजद नेताओं ने कहा कि कानून-व्यवस्था के नाम पर किसी निर्दोष व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों का हनन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी गरीब, शोषित और वंचित लोगों के अधिकारों की लड़ाई आगे भी लड़ती रहेगी।


कोइलवर में शहीद दानिश के घर भी पहुंचा राजद प्रतिनिधिमंडल
बिलौटी दौरे के बाद राजद नेताओं का शिष्टमंडल कोइलवर पहुंचा, जहां हाल ही में विमान दुर्घटना में शहीद हुए एयरफोर्स जवान दानिश के परिजनों से मुलाकात की गई। प्रतिनिधिमंडल ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया।

ये नेता रहे मौजूद
जांच दल में पूर्व विधायक विजयेंद्र यादव, राम विशुन सिंह उर्फ लोहिया, मो. नवाज आलम उर्फ अनवर आलम, अरुण यादव, विधान पार्षद सोनू राय, युवा राजद प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव, जिलाध्यक्ष वीरबल यादव, बड़हरा के पूर्व प्रत्याशी रामबाबू सिंह, प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, प्रदेश महासचिव मनोज सिंह, युवा राजद जिलाध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।