पटना।। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही बेरोजगारी के मुद्दे पर राजद और भाजपा के बीच जुबानी संग्राम छिड़ा है. राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने शनिवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि करोड़ों रिक्तियां चुराने‌ वाले आज किस हैसियत से उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से सवाल कर रहे हैं. मिशन बिहार नाकामयाब हो जाने से भाजपा नेताओं का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है. इनके एकदलिय अधिनायकवाद के सपने को‌ नाकाम करने में अहम‌ भूमिका निभाने वाले तेजस्वी जी इनके आंखों के किरकिरी बन गये हैं और इसी वजह से इनके सारे अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय से लेकर निचले पायदान के नेता शपथग्रहण के साथ हीं निर्लज्जता पूर्वक पिछले दो दिनों में हजारों सवालों की बौछार कर रहे हैं.

जबकि अभी‌ तक न तो‌ मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और न विधानसभा में बहुमत साबित करने की‌ औपचारिकता. चितरंजन गगन ने कहा कि इनकी सोच का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि इनके केन्द्रीय मंत्री तेजस्वी के बयान को एडिट कर ट्वीट कर रहे हैं साथ हीं अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर अपने संस्कार का परिचय दे रहे हैं.
राजद प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा है कि अधिक से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार कैसे मिले इसके लिए सरकार काफी गंभीर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं पहल कर रहे हैं. एक से दो महीने के अन्दर परिणाम सामने आने लगेगा. बेरोजगारी हमारे नेता का प्राथमिक एजेंडा रहा है और रहेगा. यह उनकी हीं बड़ी उपलब्धि है कि आज करोड़ों रिक्तियां चुराने‌ वाली भाजपा को भी बेरोजगारों की याद आने लगी है.
राजद प्रवक्ता ने भाजपा से जानना चाहा है कि प्रतिवर्ष दो करोड़ नौजवानों को रोजगार देने, पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान 19 लाख नौजवानों को नौकरी देने के साथ हीं पिछले दिनों मा. प्रधानमंत्री जी द्वारा 18 महीने में 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने के वादे का क्या हुआ.
राजद प्रवक्ता ने कहा कि जब से केंद्र में भाजपा की सरकार बनी है केन्द्रीय सेवाओं में रिक्तियों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज केन्द्र की भाजपा सरकार एक करोड़ से ज्यादा रिक्तियां चुरा कर बैठी हुई है। पिछले आठ सालों में मात्र 7. 22 लाख नौकरी दी गई। जबकि 22.05 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए आवेदन किया था जबकि इस आठ साल में सार्वजनिक उपक्रमों सहित केन्द्र सरकार के मातहत विभागों में 90 लाख से ज्यादा पद रिक्त हुए हैं. जबसे केन्द्र में भाजपा की‌ सरकार बनी है नौकरी देने की संख्या में क्रमिक रूप से कमी आती गई। 2014-15 में जहां 1 लाख 30,423 को नौकरी दी गई। वहीं 2015-16 में 1लाख 11807 ; 2016-17 में 1लाख 1333 ; 2017-18 में घटकर 76147 और 2018-19 में मात्र 38100 लोगों को नौकरी दी गई। चुंकि 2019 में लोकसभा का चुनाव था इसलिए वर्ष 2019-20 में 1लाख 47,096 लोगों को नौकरी दी गई थी। गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में फिर नौकरी पाने वालों ‌की संख्या घटकर 38,850 हो गई। केन्द्र सरकार के कुल 40 लाख 35000 पदों में पिछले वर्ष तक 9 लाख 80,000 पद खाली थे जिनकी संख्या आज 12 लाख से ज्यादा हो गया होगा।
राजद प्रवक्ता ने कहा कि आज की तारीख में रेलवे में 3 लाख , डिफेंस में 2.75 लाख , गृह विभाग में 1.40 लाख , डाक विभाग में 90,000 , राजस्व विभाग में 80,000 के साथ हीं अखिल भारतीय स्तर पर 2019-20 में 60 लाख से ज्यादा पद रिक्त थे जिसे आज की तारीख में एक करोड़ पहुंचने का अनुमान है। सार्वजनिक उपक्रमों को जोड़ देने पर रिक्तियों की संख्या लगभग दो करोड़ से ज्यादा हो जाएगी।
राजद प्रवक्ता ने बताया कि पिछले 14 जून को प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई थी कि अगले 18 महीने में 10 लाख नौकरी देंगे।‌ इस घोषणा के दो महीने हो गए, घोषणा के अनुसार अबतक 1 लाख 11‌ हजार लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी पर अभी तक किसी एक को भी नौकरी नहीं मिली.

राजद प्रवक्ता ने कहा कि केन्द्र की भाजपा सरकार करोड़ों रिक्तियां चुरा कर रखे हुए है और लाखों नौजवानों की उम्र सीमा समाप्त होते जा रहा है ‌आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा. गगन ने कहा कि भाजपा नेताओं में यदि थोड़ी भी लाज और शर्म बची हो तो उन्हें दूसरों से सवाल करने के बजाय अपने गिरेबान में झांकना चाहिए.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद एवं रितु जायसवाल के साथ ही पी‌के चौधरी , संजय यादव, डॉ प्रेम गुप्ता और निर्भय अम्बेडकर भी उपस्थित थे.

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सितंबर को 9 मिनट तक लाइट जलाकर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शन स्थल के आसPआस के लाइटों को बुझा दिया गया और सिर्फ मोमबत्ती या मोबाइल के फ्लैश लाइट जला कर बेरोजगारी के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर किया गयाइस क्रम में गोला मोहल्ला मोड़ पर बेरोजगारी के खिलाफ इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले के युवा नेता अधिवक्ता अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी नेता प्रतिपक्ष आरा नगर निगम रोषपूर्ण नारा लगाते हुए की देश के अंदर रोजगार का प्रबंध करो, रोजगार विरोधी नीतीश मोदी सरकार मुर्दाबाद, तमाम बंद पड़े वैकेंसियों को चालू करो, रेलवे या अन्य विभागों के अंदर व यूपीएससी के छात्रों की परीक्षा लो, सफल छात्रों को नौकरी में ज्वाइन कराओ, देश के अंदर रेलवे एयरपोर्ट बैंक का निजीकरण करना बंद करो, देश के कुलपतियों के सामने, अदानी-अंबानी के आगे झुकना बंद करो.

गोला मुहल्ला मोड़ पर इस कैंडल लाइट सभा को संबोधित करते हुए अमित कुमार गुप्ता व बंटी ने कहा कि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का वादा किया था और आज हर साल करोड़ों लोगों की छंटनी कर रही है. रेलवे,एसएससी यूडीसी, बैंक का वैकेंसी जो निकला था उसका फॉर्म भरवा कर उसका परीक्षा नहीं ले रही है और जो सफल छात्र भी हैं उनको ज्वाइन नहीं करा रही है. इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस कार्यक्रम में शामिल प्रमुख लोगों में अधिवक्ता अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी नेता प्रतिपक्ष आरा नगर निगम भाकपा माले ईशान राज ,साधु यादव, जितेंद्र यादव, ददन यादव,विक्की सिंह, मंटू यादव, गोलू कुमार, विक्रांत,निशांत कश्यप, अमन, मोहम्मद अमन, बासुकी, राहुल, रोहित,फूल,मानव, मोहम्मद आरिफ सहित कई नौजवान शामिल थे.

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

बेरोजगारी हटाओ देश बचाओ अभियान के तहत आरा के नौजवानों ने थालीपीठ कर अपना विरोध दर्ज कराया और बेरोजगारी के खिलाफ नारे भी लगाए. भाकपा माले ने सरकार से मांग किया कि देश के नौजवानों को रोजगार की गारंटी देनी होगी. उन्होंने सरकार से बेरोजगार नौजवानों को ₹10000 बेरोजगारी भत्ता देने की मांग की.

मोदी और नीतीश के विरोध में युवाओं ने जमकर नारे लगाए. CPIML प्रत्याशी राजू यादव, सचिव दिलराज प्रीतम, अधिवक्ता अमित कुमार गुप्ता उर्फ बंटी नेता प्रतिपक्ष आरा नगर निगम भाकपा माले कहा कि मोदी सरकार पूंजीपतियों के आगे घुटने टेक चुकी है. मोदी सरकार अदानी अंबानी के हाथों देश को बेच रही है. एयरपोर्ट बैंक रेलवे का निजीकरण कर रही है. करोड़ों लोगों को छटनी कर रही है. मुनाफे में भी कार्यरत सरकारी उपक्रमों में हिस्सेदार बना रही है और नौजवानों को रोजगार मांगने पर पकौड़ा तलने को सलाह दे रही है. एमबीए,एमसीए,एमटेक, बी टेक इंजीनियर करोड़ों की संख्या में बेरोजगार होकर देश के सड़कों पर घूम रहे हैं और देश के अंदर निजीकरण का दौर जारी है. निजीकरण पर रोक लगाया जाए रोजगार की क्रांति की जाए अन्यथा आने वाले दिनों में पूरे देश के नौजवान नीतीश व मोदी सरकार के खिलाफ रोजगार के सवाल पर जबरदस्त आंदोलन करेंगे.

थाली पीटकर विरोध के सवाल पर बंटी नेता ने कहा कि जब सरकार थाली बजाकर कोरोना भगा सकती है तो हम बेरोजगारी के लिए आवाज उठाने में इसका उपयोग क्यों नही कर सकते. मोदी सकरार को उसकी भाषा मे ही ये जवाब है. आज का यह थाली पीटने का कार्यक्रम सांकेतिक था लेकिन यह कार्यक्रम रोजगार के सवाल पर बड़े रूप में खड़ा किया जाएगा.

कार्यक्रम में शामिल प्रमुख लोगों में राजू यादव दिलराज परीक्षण अधिवक्ता अमित कुमार गुप्ता बंटी निशांत कश्यप, सुरेंद्र राम, अशोक राम, त्रिलोकी राम, मुकेश रजक, गोलू कुमार, विक्रांत ,विवेक कुमार, गौतम कुमार, संजय कुमार, सनी, सुमित कुमार, बिट्टू कुमार, उत्तम कुमार, आदित्य कुमार, संजय कुमार केसरी, रोहित, जितेंद्र पासवान, विकास कुमार मोहम्मद वसीम, सूरज सहित कई नौजवान शामिल थे.

आरा से ओ पी पांडेय की रिपोर्ट

एक तो बेरोजगारी, उसपर से सरकार के रुख़ से व्यथित हैं युवा

सरकारी नौकरी के मौके लगातार कम हो रहे

सरकार की बेरुखी से डिप्रेशन में हैं छात्र

अब तो जागिए सरकार

शराबबंदी और दहेजबंदी से ज्यादा जरुरी है रोजगार

कैसा लगता है जब आप परीक्षा की तैयारी करें और वैकेंसी ही ना आए. कैसा लगता है जब हर बार नेता रोजगार के अवसर देने का वायदा करके चुनाव जीतें और कुर्सी मिलते ही रोजगार शब्द से ही नाता तोड़ लें. इसका दर्द तो उन्हें ही पता होगा जिनके पास उम्र सीमा का बंधन हो और वक्त पर वैकेंसी ना आने के कारण वे बेरोजगार रह जाएं.

शायद इसका अहसास भी आज किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं है. क्योंकि आज रोजगार से बड़े मुद्दे जीएसटी, नोटबंदी, शराबबंदी और दहेजबंदी हैं. बिहार की बात करें तो BSSC जैसा आयोग एक-एक परीक्षा लेने में वर्षों लगा देता है.. और रिजल्ट तो भूल ही जाइए. वहीं BPSC एक साथ तीन-तीन बैकलॉग की परीक्षा (56-59वीं परीक्षा और 60-62वीं परीक्षा) लेता है. जिनका रिजल्ट आने में भी वर्षों लग जाते हैं.

जरा सोचिए… जब तीन साल की परीक्षा एक साथ ली जा रही हो तो जाहिर है इस दौरान कई उम्मीदवारों की उम्रसीमा खत्म हो चुकी होती है या फिर उनके लिए  आखिरी अटेम्ट होता है. फिर भी अगर बीपीएससी जैसा आयोग पीटी परीक्षा में  बिना बताए एक्सपेरिमेंट(परीक्षा में 4 की बजाय 5 ऑप्सन दे) करे और रिजल्ट देने में भी कंजूसी करे तो अभ्यर्थी क्या करेंगे. यही नहीं रिजल्ट में महिला रिजर्वेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

बीपीएससी ने 60-62वीं परीक्षा में इस बार क्या किया. 60-62वीं पीटी परीक्षा में 2.43 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए. हर बार पीटी में कुल शामिल अभ्यर्थियों का 10 फीसदी रिजल्ट दिया जाता था, लेकिन इस बार कुल वैकेंसी का 10 गुना यानि करीब 8000 रिजल्ट ही आयोग ने दिया. यही नहीं बिना किसी पूर्व घोषणा के आयोग ने पीटी परीक्षा के प्रश्नों के चार उत्तर की बजाय 5 उत्तर दे दिए जिससे परीक्षार्थी कन्फ्यूज हुए. अब छात्र एक बार फिर से आयोग से कुल अभ्यर्थियों का 10 फीसदी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं. इसे लेकर शनिवार को छात्रों ने पटना के कारगिल चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया. छात्रों का ‘न्याय के लिए पैदल मार्च’ NIT मोड़ से शुरू हुआ जो कारगिल चौक पर आकर समाप्त हुआ.

बीपीएससी संघर्ष मोर्चा के नरेन्द्र ने कहा कि बिहार में हर वैकेंसी और परीक्षा में कदाचार चरम पर है. ना तो परीक्षा समय पर होती है और ना ही रिजल्ट समय पर. इसके साथ ही हर परीक्षा में गलत प्रश्नों या उत्तरों की भरमार होती है जिसका असर रिजल्ट पर पड़ता है. नरेन्द्र ने कहा कि वे लोग जल्द ही एक और बड़ा प्रदर्शन  करेंगे और बीपीएससी की मनमानी और गलतियों के खिलाफ कोर्ट की शरण लेंगे. नरेन्द्र ने बताया कि नियम के विरूद्ध महिलाओं को 35 की बजाय 38 फीसदी रिजर्वेशन दिया गया. यही नहीं 2014 की वैकेंसी में भी 2016 के रिजर्वेशन को लागू किया गया जो सरासर गलत है. उन्होंने कहा कि बीपीएससी ने बिहार के बाहर की महिलाओं को भी महिला आरक्षण का लाभ दिया जो सीधे-सीधे बिहार के छात्रों के साथ अन्याय है.

इस बारे में सिविल सेवा की तैयारी के लिए मशहूर अदम्य अदिति गुरुकुल के संस्थापक और परीक्षा विशेषज्ञ डॉ एम रहमान से बात की patnanow ने. डॉ रहमान ने बताया कि छात्र वैकेंसी नहीं आने की वजह से डिप्रेशन में हैं. ना तो पब्लिक सर्विस कमीशन और ना ही CPO, SSC या फिर रेलवे की वैकेंसी पहले की तरह आ रही है, जिसके कारण प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे छात्र परेशान हैं. और सरकार का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है. डॉ रहमान ने कहा कि इस परेशानी को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं BPSC और BSSC. जो ना तो समय पर परीक्षा लेते हैं और ना ही समय पर रिजल्ट देते हैं. इसके साथ ही पीटी परीक्षा में भी तमाम तरह के प्रयोग करके छात्रों को तनाव देते रहते हैं. डॉ रहमान ने कहा कि छात्रों की मांग बिल्कुल जायज है. BPSC को पीटी परीक्षा का रिजल्ट फिर से जारी करना चाहिए और कुल शामिल अभ्यर्थियों का 10 फीसदी रिजल्ट देना चाहिए. क्योंकि ये परीक्षा को सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होती है. इसके साथ ही सरकार को रेगुलर वैकेंसी देनी चाहिए और एक निर्धारित समय के भीतर उसकी प्रक्रिया पूरी करके बहाली हो जानी चाहिए, तभी छात्रों का मनोबल बढ़ेगा.

पटना से अमित वर्मा