अपने वक्तव्य में अधिवक्ता संजय कुमार उपाध्याय ने कहा कि पहले नियमित वो अनियमित अधिवक्ताओं की पहचान होनी चाहिए, तभी सहायता राशि असली हकदार के पास पहुँच सकेगी अन्य वक्ता में अधिवक्ता सतिश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि सबसे पहले स्टेट बार कौंसिल को अपना ऑडिट करना होगा तभी हम सरकारी फंड के हकदार होगें. मीटिंग में सर्वसम्मिति से नीतिश कुमार सिंह को बिहार स्टेट बार कौंसिल को स्मरण पत्र भेजकर अविलंब क्रियान्वयन का अनुरोध किया गया, जिसमें जिला बार संघ, अनुमण्डलीय, तहसील संघ के सचिव,अध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि अपने जिले के युवा अधिवक्ता, कमजोर व बुर्जुग अधिवक्ताओं को चिन्हित कर आर्थिक सहायता एवं हर संभव मदद किया जाए. राज्य कौंसिल द्वारा फंड की उपलब्धता के आधार पर जरूरतमंद सदस्यों के मध्य वितरित करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया. साथ ही साथ राज्य सरकार से अविलंब आर्थिक पैकेज की माँग की गई.

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