सरकार ने वार्ता और मांगों पर विचार का दिया आश्वासन

पटना।। बिहार सरकार शिक्षा और इससे जुड़े विभिन्न मामले में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन का सामना कर रही है. इस बीच सरकार की किरकिरी कराने वाले एक आइएएस अधिकारी बीपीएससी के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजेश कुमार सिंह से जब गर्दनीबाग में छात्रों के प्रदर्शन को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया BPSC एग्जामिनेशन कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने कहा, “एक कहावत आपने सुना होगा, हाथी चले बाजार तो कुत्ते भौंके हजार।” उनके इस बयान के बाद प्रदर्शन कर रहे छात्र भड़क गए.

इससे पहले राजभवन में पीएचडी अभ्यर्थियों के 21 दिन से चल रहे अनशन को समाप्त करने की पहल के तहत राज्यपाल के साथ वार्ता हुई. वार्ता में सकारात्मक पहल के बाद पीएचडी होल्डर्स के अनशन समाप्त करने पर बात बन गई.

इधर गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे अभ्यर्थियों ने सरकार से वार्ता के बाद भी अब तक अपना आन्दोलन समाप्त नहीं किया है. वे मंगलवार को बैठक के बाद आगे की रणनीति का फैसला करेंगे.

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असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती अधिनियम 2026 पर रोक

पटना।। पटना में पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठे छात्रों के साथ राज्यपाल, बिहार के साथ वार्ता के उपरान्त सहमति बन गई है. ऑल पीएचडी होल्डर्स एण्ड रिसर्च एसोसिएशन के बैनर तले गर्दनीबाग में पिछले 21 दिनों से अनशन कर रहे छात्रों के 6 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल की 2घंटे की वार्ता के उपरान्त अनशनकारी छात्रों ने अपना अनशन वापस लेने का आश्‍वासन दिया.

एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ 2 घंटे चली वार्ता में निम्नांकित बिन्दुओं पर सहमति बनीः-

1. एसोसिएशन की मुख्य माँगों पर विचार करके सहायक प्राध्यापक भर्ती परिनियम, 2026 में आवश्‍यक संशोधन करने के उपरान्त ही 2026 के परिनियम के आधार पर सहायक प्राध्यापक की किसी भी प्रकार की नियमित अथवा संविदा बहाली की जायेगी तबतक इस परिनियम को स्थगित किया जाता है.
2. एसोसिएशन की माँगों को विचार करने के लिए राज्यपाल, बिहार के द्वारा मुख्यमंत्री, बिहार से विचार-विमर्श के उपरांत एक समिति 15 दिनों के अंदर गठित की जायेगी, जिसमें बिहार के प्रमुख शिक्षाविद् होंगे एवं ऐसे प्रशासकों को भी रखा जायेगा जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो. समिति का गठन माननीय राज्यपाल, बिहार के द्वारा किया जायेगा.

1. समिति के द्वारा मुख्य तौर पर निम्नांकित बिन्दुओं पर विचार किया जायेगाः-
   (क) सहायक प्राध्यापक के लिए अधिकतम उम्र 55 वर्ष रखी जाये.
   (ख) सहायक प्राध्यापक बहाली के लिए लिखित परीक्षा ली जाये पर वह वस्तुनिष्ठ हो.
   (ग) लिखित परीक्षा में जो उत्तीर्ण होते हैं, उनकी गणना की जायेगी एवं लिखित परीक्षा के प्राप्तांक तथा API को जोड़कर समेकित मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी, जिसके आधार पर अंतर्वीक्षा के लिए आवश्‍यक निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे. अंतर्वीक्षा में टीचिंग डेमो भी रखा जायेगा.
   (घ) API की गणना के संबंध में निम्नलिखित माँगों पर विचार करने का आश्‍वासन दिया गयाः-
   (i) API की गणना में मैट्रिक एवं इण्टरमीडिएट के प्राप्तांकों की गणना नहीं की जायेगी.
   (ii) नेट एवं JRF के अधिमानता को 11 तक रखा जा सकता है परन्तु पीएच.डी. के अधिमानता 30 से कम नहीं किया जाये.
   (iii) शोध प्रकाशन एवं अनुभव की गणना भी API के स्कोर में की जायेगी परन्तु शोध प्रकाशन एवं अनुभव को भलीभाँति परिभाषित किया जायेगा ताकि इसमें किसी भी प्रकार का संशय न रहें एवं इसका कोई गलत फायदा नहीं उठा सके.

1. अतिथि सहायक प्राध्यापकों के बारे में अनशनकारी छात्रों की निम्नलिखित माँगों पर समिति द्वारा विचार किया जायेगाः-
   (क) अतिथि सहायक प्राध्यापकों को भी वर्तमान में बहाल हुये संविदा सहायक प्राध्यापकों की ही भाँति न्यूनतम वेतनमान एवं उस पर महंगाई भत्ता दिया जाये।
   (ख) उनके नवीकरण की प्रक्रिया सभी विश्‍वविद्यालयों में एक समान रखी जाये.
   (ग) अतिथि सहायक प्राध्यापकों के शैक्षणिक प्रमाणपत्र तथा शोध पत्र एवं अनुभव की भली भाँति जाँच कर ली जाये तदोपरांत उन्हें 65 वर्षों तक कार्य करने का मौका दिया जाये.
2. अनशनकारी छात्रों के इस सुझाव पर विचार किया गया कि अधिकतम उम्र सीमा को एक बार में नहीं घटाकर उसे धीरे-धीरे कम किया जाये एवं इस बीच सहायक प्राध्यापकों की बहाली नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष रिक्तियों के विरूद्ध किया जाये. अनशनकारी छात्रों की ओर प्रतिनिधिमंडल में एम.एल.सी. (शिक्षक प्रतिनिधि) जीवन कुमार, सहायक प्राध्यापक (अतिथि) डॉ कुंदन सिंह, डॉ उमेश कुमार, सहायक प्राध्यापक (अतिथि) डॉ विभा रानी तथा शोध छात्र आशीष कुमार एवं श्री मोनू कुमार राय उपस्थित थे.

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