पीके ने कहा कि, ‘तारापुर केस नंबर 44/1995 इनके खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट का डॉक्यूमेंट है, जो सम्राट चौधरी ने दिया है. नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया था. इनका जो इलेक्शन डॉक्यूमेंट है, जो उन्होंने 2020 में दिया है उसके अनुसार इनकी उस समय उम्र 26 साल होनी चाहिए.’

‘सम्राट चौधरी की गिरफ्तारी होनी चाहिए वरना बिहार में जितने लोग हत्या के अभियुक्त हैं, उनको भी जेल से रिहा कीजिए. अगर पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, तो हमलोग कोर्ट जाएंगे.

इधर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस मामले की बात पीके कर रहे हैं उनमें कोर्ट ने उन्हें 1997-98 में ही बरी कर दिया था.

इधर मंत्री अशोक चौधरी को एक बार फिर टारगेट करते हुए पीके ने कहा कि अगर सात दिन में उन्होंने माफी नहीं मांगी तो वे उनकी 500 करोड़ की अवैध संपत्ति का खुलासा करेंगे.

प्रशांत किशोर ने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी की प्रॉपर्टी और उनके 100 करोड़ की नोटिस पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, ‘अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी की शादी के बाद 100 करोड़ की प्रॉपर्टी न्यास बोर्ड की और से खरीदी गई है.’ ‘वैभव विकास ट्रस्ट से पिछले 1 साल में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे खरीदी गई है.’ ‘जियालाल आर्य, अनीता कुणाल, किशोर कुणाल की पत्नी, प्रत्यय अमृत की सासू मां. ये तीनों बताएं कि, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कहां से खरीदी. प्रॉपर्टी में इन तीनों का नाम है.’

प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में ही प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज की फंडिंग को लेकर जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘पार्टी की फंडिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि प्रशांत किशोर पैसा कहां से लाते हैं. हमारे पास लक्ष्मी हमारी सरस्वती के कारण आती है। जिनकी हमने मदद की, उन्होंने हमें फीस दी.

उन्होंने कहा, ‘3 साल में मैंने अपनी फीस के 241 करोड़ रुपए जमा किए. इस रकम पर 30 करोड़ 95 लाख जीएसटी भी दी है. 20 लाख रुपए इनकम टैक्स भरा.

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पीके ने कहा कि मंत्री अशोक चौधरी मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ हैं. इनका इतना दस्तावेज है कि हम लोग समेट कर थक गए हैं. इनके एक पीए थे योगेंद्र दत्त, जिनके नाम पर बिक्रम में करीब एकड़ जमीन 34 लाख में खरीदी. दो साल के बाद दत्त साहब ने वो जमीन उनकी बेटी शांभवी चौधरी को 34 लाख में ट्रांसफर कर दी. लेकिन अशोक चौधरी ने उनके बैंक अकाउंट में सिर्फ 10 लाख रुपया भेजा. इनकी बेटी जब 20 फरवरी 2021 को चुनाव लड़ी तो इनकम टैक्स के नोटिस पर इन्होंने 27 अप्रैल 2025 को 25 लाख रुपया फिर से दत्त साहब को ट्रांसफर किया.

पीके ने कहा कि अशोक चौधरी ने पिछले दो साल में 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का संपत्ति अपने परिवार और परिवार से जुड़ा मानव वैभव विकास ट्रस्ट के नाम पर जमीन खरीदी है. इनकी बेटी के इंगेजमेंट के बाद यह ट्रस्ट जो किशोर कुणाल के परिवार से जुड़ा है, सैकड़ों करोड़ रुपए की जमीन कैसे खरीदी जा रही है. इसके ट्रस्टी किशोर कुणाल की पत्नी, बेटे हैं, उनके बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन डिटेल भी हमारे पास है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि 12.5.2022 को पहली जमीन, उसी दिन दूसरी जमीन, फिर तीसरी जमीन, दो महीने के बाद चौथी जमीन, चार दिन बाद पांचवीं जमीन ख़रीदी गई. इन सभी जमीनों का मालिकाना हक अशोक चौधरी की पत्नी, दामाद सयान कुणाल और परिवार के लोगों के नाम पर है. अशोक चौधरी से संबंध बनने के बाद इस ट्रस्ट के द्वारा इतनी जमीन कैसे खरीदी गई. इस ट्रस्ट के एक ट्रस्टी मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माताजी भी हैं.

मंगल पांडे, दिलीप और संजय जयसवाल पर भी आरोप लगाया

प्रशांत किशोर ने कहा कि कोविड में मंगल पांडेय ने दिलीप जायसवाल से पैसा लेकर दिल्ली में फ्लैट खरीदा. दिलीप जायसवाल ने कहा कि हमने जरूरत पड़ने पर पिताजी से 25 लाख रुपया कर्ज लिया. 1499000141819- इस अकाउंट में करीब सवा दो करोड़ रुपया जमा किया गया है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि ये पैसा आया कहां से? वो नहीं बताएंगे तो हम बताएंगे कि यह दो करोड़ 12 लाख रुपया रुपया कहां से आया है.

संजय जायसवाल पर किया पलटवार

पश्चिम चंपारण सांसद संजय जायसवाल पर हमला बोलते हुए पीके ने कहा कि ये छुटभैया नेता हैं, ज़्यादा छटपटा रहे हैं. इनका पेट्रोल पंप है, जिसके पास फ्लाईओवर नहीं बनने दे रहे थे क्योंकि इनके पम्प की कमाई बंद हो जाती. इन्होंने सार्वजनिक तौर पर बोर्ड लगाया था कि फ्लाईओवर का निर्माण मेरे नहीं, राज्य सरकार की वजह से रुका है. साल 2015 में जदयू के जिलाध्यक्ष एनएन शाही ने इनको गलत बताया तो टाउन हॉल में सैकड़ों लोगों के सामने सार्वजनिक चर्चा हुई.

PK ने कहा कि आपके पिताजी सज्जन व्यक्ति थे, उनकी इज्जत है, आपकी इज्जत नहीं है. राजद छोड़कर भागे तो 5000 वोट आया था. बोले थे कि हमको जेल भिजवाएंगे, सात जन्म लगेगा तब भी मेरा हाथ नहीं पकड़ पाएंगे.

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पुलों की गुणवत्ता में कमी थी

IIT- NIT और मंत्रिमंडल निगरानी विभाग ने भी की जांच

पटना।। बिहार में सड़कों का निर्माण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक से होगा. इसके साथ ही ग्रामीण कार्य विभाग सभी पुलों का हेल्थ कार्ड बनाएगा.

बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने आज मीडिया से बात करते हुए कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जो तीन पुल गिरे थे, उनके निर्माण कार्य में कर्तव्यहीनता बरतने के फलस्वरूप 2 कार्यपालक अभियंता और 2 कनीय अभियंता को निलम्बित किया जा चुका है. पुल निर्माण कार्य से जुड़े 101 सहायक अभियंता और 1 कनीय अभियंता अन्य मामले में पूर्व से ही निलम्बित हैं. संबंधित संवेदक के निबंधन संख्या 1150073/1230336 को निलम्बित कर अन्य कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जा रही है. अररिया में PMGSY-II के तहत स्वीकृत पुल T05 पैकेज संख्या-BR01P2R-49 का भाग दिनांक-18.06.2024 को ध्वस्त हो गया.

उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा गठित चार सदस्यीय जाँच दल द्वारा स्थल से एकत्रित सामग्रियों के नमूनों की जाँच NIT पटना एवं IIT पटना में करायी गयी. IIT से प्राप्त प्रारंभिक जाँच प्रतिवेदन में निर्माण की गुणवत्ता में कमी परिलक्षित हो रही है. विभागीय समीक्षा के बाद निर्णय लिया गया कि ध्वस्त हुए पुल की जाँच मंत्रिमंडल निगरानी से करायी जाए.

अशोक चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पुल गिरने के बाद जांच के आदेश दिए. पुल का हेल्थ कार्ड बनाने का निर्णय लिया है. सभी विभाग को निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन का स्वागत करते हैं. सुप्रीम कोर्ट जो सोचता है, वो सीएम 25 दिन पहले ही कर चुके हैं. अशोक चौधरी ने आगे कहा कि रोड बनाने में AI तकनीक का इस्तेमाल होगा. मॉनिटरिंग में इसे प्रयोग करेंगे. 

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण कार्य विभाग में क्रियान्वित होने वाली सभी योजनाओं का DPR तैयार करने की सभी प्रक्रिया (Transact walk, Topographic Survey, Soil Investigation, Traffic Survey, Design, Drawing, Rate Analysis & Estimation etc.) को Mobile App के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है. इसमें Geo-tagged Photograph, Videography एवं जॉच प्रतिवेदन का संधारण MIS पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है. इसके साथ ही विभाग में क्रियान्वित सभी योजनाओं का प्रथम स्तरीय निरीक्षण (कनीय अभियंता, सहायक अभियंता कार्यपालक अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता स्तर के पदाधिकारी) Mobile App के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था की गयी है. इसमें Geo-tagged Photograph, Videography एवं जाँच प्रतिवेदन का संधारण MIS पर किये जाने की व्यवस्था की गयी है.अनुरक्षण अवधि अंतर्गत विभाग के पथों एवं पुलों का Real Time Monitoring आधुनिक तकनीक यथा Drone से की जा रही है.

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इधर सभी कयासों पर लगाम लगाते हुए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर कुमार पांडे ने आखिरकार जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन कर लिया है.

गुप्तेश्वर पांडे आज मुख्यमंत्री आवास पहुंचे जहां अशोक चौधरी, लल्लन सिंह और विजय कुमार चौधरी की उपस्थिति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें जदयू की सदस्यता दिलाई.

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पटना (निखिल वर्मा की रिपोर्ट) | रविवार को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया जिसमें आठ नए मंत्रियों को शपथ दिलाई गई. नए मंत्रियों में शपथ लेने वालों में श्याम रजक, बीमा भारती, अशोक चौधरी, लक्ष्मेशवर राय, नरेंद्र यादव, राम सेवक कुशवाहा, नीरज कुमार और संजय झा शामिल हैं. इनमें से चार पहली बार मंत्री बने हैं. आज के नए मंत्रिमंडल विस्तार में 75% पिछड़े वर्ग को भागीदारी दी गई है. संजय झा भाजपा से जेडीयू में आए हैं. वहीं नीरज कुमार 2008 से लगातार एमएलसी रहे हैं. बीमा भारती अति पिछड़ा वर्ग से आती हैं.

रविवार सुबह 11.30 बजे राजभवन में मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया. राजभवन में आठ नए मंत्रियों ने पद व गोपनीयता की शपथ ली. बाद में उनके विभागों की भी घोषणा कर दी गई है: श्याम रजक – उद्योग विभाग, डा. अशोक चौधरी – भवन निर्माण, नरेंद्र नारायण यादव – कानून मंत्री, बीमा भारती – गन्ना उद्योग विभाग, संजय झा – जल संसाधन मंत्री, नीरज कुमार – सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, रामसेवक सिंह – समाज कल्याण विभाग, लक्ष्मेश्वर राय – आपदा प्रबंधन.
शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा नेता व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, भाजपा नेता व मंत्री नंद किशोर यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे तथा अन्य नेता उपस्थित रहे.

आज के मंत्रिमंडल विस्तार की खास बात यह रही कि इस विस्तार में एनडीए के घटक दलों बीजेपी तथा एलजेपी से किसी को जगह नहीं मिली. बहरहाल, नीतीश कुमार तथा सुशील मोदी ने संयुक्त रूप से बताया कि उनकी इस संदर्भ में बातचीत हो गई थी लेकिन सुशील मोदी ने बीजेपी के कोटे से मंत्री पद को बाद में भरने का फैसला लिया.
नीतीश कुमार ने कहा कि एनडीए में कहीं कोई दरार नहीं है. वहीं सुशील मोदी ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्‍तार को लेकर कोई विवाद नहीं है. नीतीश कुमार ने बीजेपी कोटे के मंत्रियों कर रिक्तियां भरने की पेशकश की थी, लेकिन पार्टी नेतृत्‍व ने फिलहाल इसे टाल दिया है.

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बता दें कि अशोक चौधरी लंबे समय से विवादों में थे. उन्हें वर्ष 2013 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था.