पटना।। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने रविवार को पूर्व राष्ट्रपति डॉ.एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर बिहार के शिक्षक समुदाय के नाम प्रेरणा संदेश जारी किया है. उन्होंने अपने पत्र में शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे न केवल अपने बच्चों को विषय का बोध कराएं, बल्कि बच्चों के मन में उत्सुकता, जिज्ञासा और स्वप्न देखने की शक्ति भरें. आज का छात्र कल का वैज्ञानिक, कल का नीति निर्माता, मिसाइल मैन, राष्ट्रपति और कल का अब्दुल कलाम होगा, यदि उसे एक सशक्त, संवेदनशील और प्रेरणादायक शिक्षक का साथ मिल जाए.

उन्होंने लिखा है प्रिय शिक्षकगण, हम भारत रत्न डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उनके महान जीवन, विचार और कार्यों को कृतज्ञता के साथ स्मरण करते हैं. यह हमारे लिए केवल एक श्रद्धांजलि का दिन नहीं बल्कि प्रत्येक शिक्षक के लिए आत्मावलोकन का एक अवसर है. डॉ. कलाम जीवन भर एक शिक्षक बने रहना चाहते थे. वे मानते थे कि राष्ट्र निर्माण का सबसे सशक्त माध्यम विद्यालय है, और सबसे महत्वपूर्ण शिल्पकार “शिक्षक”. उन्होंने कहा था, “शिक्षण एक पवित्र पेशा है, जो चरित्र के साथ व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करते हैं. यदि लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में याद करते हैं तो यह मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा.“
वे हर छात्र से मिलते समय उसके सपनों के बारे में पूछते थे और हर शिक्षक से अपेक्षा रखते कि वह सिर्फ ज्ञान का वाहक नहीं, बल्कि चरित्र और दृष्टिकोण का निर्माता बने. वे शिक्षक को केवल पाठ पढ़ाने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा को गढ़ने वाला मानते थे. डॉ. सिद्धार्थ ने अपने पत्र में लिखा है कि शिक्षा में गुणवत्ता को प्रतिस्थापित करने हेतु अनेक प्रयासों के माध्यम से हम एक बार फिर बिहार को ज्ञान, संस्कृति और मूल्यों की धरती के रूप में प्रतिष्ठित करने के मार्ग पर अग्रसर हैं. उन्होंने पत्र में कहा कि बिहार की भूमि, प्राचीन काल से ज्ञान और संस्कृति का प्रकाश स्तंभ रही है. नालंदा और विक्रमशिला के विश्वविद्यालयों ने विश्व को ज्ञान दिया था. आज भी यह संभावना जीवित है- यदि प्रत्येक शिक्षक स्वयं को एक “राष्ट्र निर्माता” के रूप में देखे और जिए.

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शिक्षा विभाग एक लाख उन्नीस हजार शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी करने में लगा है. इस बीच जिन शिक्षकों का तबादला हुआ है वे शिक्षा विभाग का आभार जता रहे हैं. वहीं ऐसे शिक्षक भी हैं जो मनचाही जगह पर पोस्टिंग नहीं मिलने पर नाराजगी जता रहे हैं. शिक्षा विभाग ने आज ट्रांसफर वाले सभी शिक्षकों के लिए दिशानिर्देश जारी किया है.

प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर साहिला की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ये प्रक्रिया 30 जून तक पूरी की जाएगी. 30 जून तक ट्रांसफर आदेश नहीं मानने वाले शिक्षकों के लिए एक जुलाई से यह ट्रांसफर आदेश रद्द कर दिया जाएगा. आदेश में कहा गया है कि विशेष कारणों से स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन के आलोक में स्थानान्तरण / पदस्थापन आदेश ई-शिक्षाकोष के माध्यम से निर्गत किया गया है उक्त स्थानान्तरण शिक्षकों से प्राप्त शपथ-पत्र के आलोक में किया गया है. स्थानांतरण आदेश के आलोक में शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

1. सम्बन्धित शिक्षक ई-शिक्षाकोष पर लॉग इन करके अपना स्थानान्तरण आदेश डाउनलोड करेंगे. वे ई-शिक्षाकोष पोर्टल से ही योगदान प्रतिवेदन का प्रपत्र भी डाउनलोड करेंगे एवं उस पर हस्ताक्षर कर नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक से प्रतिहस्ताक्षर कराएँगे.
2. सम्बन्धित शिक्षक स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एवं नवपदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
3. वैसे शिक्षक, जो स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान के लिए इच्छुक नहीं हो, वे ई- शिक्षाकोष पर उपलब्ध घोषणा पत्र (declaration) की प्रति डाउनलोड कर हस्ताक्षर करेंगे एवं हस्ताक्षरित प्रति ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे। ऐसे शिक्षक अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय में अगले आदेश तक यथावत बने रहेंगे. स्पष्ट किया जाता है कि स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान नहीं करने वाले ऐसे शिक्षक अगले एक वर्ष तक ऐच्छिक स्थानान्तरण हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे.
4. वैसे शिक्षक, जो सम्प्रति अवकाश में हैं, जैसे- अध्ययन अवकाश, मातृत्व अवकाश, उपार्जित अवकाश, आदि, वे स्थानान्तरित विद्यालय में योगदान हेतु ई-शिक्षाकोष पर उपलब्ध योगदान प्रतिवेदन हस्ताक्षर कर नव पदस्थापित विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ई-मेल या अन्य माध्यम से भेजेंगे ऐसे शिक्षकों को योगदान हेतु भौतिक रूप से विद्यालय में उपस्थित रहने की आवश्यकता नहीं होगी. सम्बन्धित प्रधानाध्यापक ई-मेल या अन्य माध्यम से प्राप्त योगदान प्रतिवेदन पर “on leave” अंकित करते हुए प्रतिहस्ताक्षर करेंगे एवं उसे पुनः संबंधित शिक्षक को उसी माध्यम से वापस करेंगे जिस माध्यम से उन्हें योगदान प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था. संबंधित शिक्षक प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित योगदान प्रतिवेदन ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर अपलोड करेंगे.
5. संबंधित शिक्षक अपने योगदान की तिथि की प्रविष्टि अपने लॉगिन से ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर करते हुए योगदान प्रतिवेदन अपलोड करेंगे. योगदान की तिथि की प्रविष्टि के साथ ही वे अपने पूर्व पदस्थापन के विद्यालय से स्वतः विरमित समझे जायेंगे
6. स्थानान्तरण आदेश के आलोक में योगदान करने/ योगदान नहीं करने की कार्रवाई दिनांक 30.06.2025 (सोमवार) तक पूर्ण की जाएगी.
7. दिनांक 30.6.2025 तक योगदान करने अथवा योगदान नहीं करने सम्बन्धी घोषणा नहीं समर्पित करने वाले शिक्षक का स्थानान्तरण दिनांक 01.07.2025 के प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा.

इस आदेश से यह स्पष्ट है कि जो शिक्षक तय समय में नए विद्यालय में योगदान नहीं करेंगे उन्हें पुराने विद्यालय में ही कम से कम 1 साल तक रहना पड़ेगा.

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अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने सभी डीइओ को जारी किया निर्देश

पटना ।। शिक्षकों की समस्याओं के त्वरित निष्पादन के लिए शिक्षा विभाग ने एक स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट बनाया है. इसके अंतर्गत ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों को अपनी शिकायत दर्ज करने का विकल्प दिया गया है. इस पोर्टल पर राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कोई भी शिक्षक अपने लॉगइन के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है.

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने राज्य के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखकर कहा है कि शिक्षकों की शिकायतों के निराकरण के लिए विभाग ने कई तरह की व्यवस्था कर रखी है. जिसमें जिला और प्रखंड स्तर पर इनकी समस्याओं के निष्पादन के लिए प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार का आयोजन भी शामिल है ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाए. लेकिन उनकी समस्याओं का स्थानीय स्तर निवारण नहीं होने से शिक्षक मुख्यालय में स्थापित कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में अपनी शिकायत दर्ज कराने लगे हैं. जबकि शिक्षकों द्वारा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में समर्पित आवेदनों को जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजकर उनका निष्पादन कराया जाता है. अपर मुख्य सचिव का कहना है कि स्थानीय स्तर पर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं होने से बड़ी संख्या में शिक्षक राज्य मुख्यालय पहुंच जाते हैं. कभी-कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि वे अपने पूरे परिवार के साथ अपनी समस्याएं लेकर वरीय पदाधिकारियों से मिलने सचिवालय पहुंच जाते हैं. इससे शिक्षकों को व्यक्तिगत कठिनाई तो होती ही है, वहीं राज्य मुख्यालय का कार्य भी बाधित होता है. उन्होंने कहा कि बार-बार क्षेत्रीय पदाधिकारियों को कहा गया है कि वे स्थानीय स्तर पर ही शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करें. उन्होंने अपने पत्र में यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है.

उन्होंने बताया अब सारी शिकायतें स्ट्रक्चर्ड वेबसाइट पर दर्ज करने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्राथमिक शिक्षा निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, निदेशक मध्याह्न भोजन योजना के साथ-साथ अपर मुख्य सचिव इन शिकायतों को एक साथ देख सकेंगे‌ जबकि भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत केवल प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक और अपर मुख्य सचिव ही देख सकेंगे. उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह दायित्व है कि शिकायतों का निष्पादन कर अनुपालन प्रतिवेदन इसी ई-शिक्षा कोष पर अपलोड करेंगे, ताकि अपर मुख्य सचिव के जन शिकायत कोषांग द्वारा समय-समय पर अनुपालन की समीक्षा हो सके. शिक्षक भी दर्ज की गई अपनी शिकायत को लेकर की गई कार्रवाई को ई-शिक्षा कोष पोर्टल पर देख सकते हैं.

अपर मुख्य सचिव ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह वेबसाइट मूल आवेदन के लिए नहीं है. शिक्षक अपना मूल आवेदन अभी भी स्थानीय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को ही समर्पित करेंगे. यदि उनके स्तर पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो वे अपनी शिकायत इस पोर्टल में दर्ज कर सकते हैं. जबकि आम जनता पूर्व की तरह अपनी शिकायत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं।. अपर मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग की इच्छा है कि शिक्षक विद्यालयों में रहकर शैक्षणिक कार्य करेंगे और अनावश्यक रूप से विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाकर अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे.

ये शिकायतें पोर्टल पर करा सकते दर्ज

लंबित वेतन भुगतान, अवकाश, सेवा संबंधी शुद्धियां, पीएम पोषण योजना, सरकारी योजना से संबंधित मामले, अन्य विद्यालयों की शिकायतें, भ्रष्टाचार, यौन प्रताड़ना, शिक्षकों के विरुद्ध शिकायतें, स्थानांतरण संबंधी शिकायतें, आपातस्थिति और अपने सुझाव.

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शिक्षक सोशल मीडिया X पर कैंपेन छेड़ते हुए हैशटैग #BiharTeachersNeedTransfer पर अपनी बात रखने लगे और देखते ही देखते ये मुद्दा X पर नंबर एक पर ट्रेंड करने लगा. हजारों शिक्षकों ने इस मुहीम में हिस्सा लेते हुए लिखा कि आखिर शिक्षा विभाग ट्रांसफर का कोई डेडलाइन क्यों नहीं जारी कर रही है ? शिक्षक जब तक तनावमुक्त नहीं होंगे तो वो बेहतर शिक्षा कैसे बच्चों को दे पाएंगे.

शिक्षक नेता अश्विनी पाण्डेय एवं बिहार शिक्षक मंच के मुख्य एडमिन सौरव कुमार ने कहा कि शिक्षक अब तक ट्रांसफर के लिए तीन बार फॉर्म भर दिये हैं लेकिन दो बार तो अंत समय में उस प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया और तीसरी बार तो प्रक्रिया का कोई अता पता ही नहीं है कि आखिर ट्रांसफर होगा भी या नहीं. शिक्षा विभाग अगर चाहता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरे तो शीघ्र ही शिक्षकों का ट्रांसफर सुनिश्चित करे. उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के ACS सिर्फ अब तक आश्वाशन ही दे सके हैं. ट्रांसफर होता दूर दूर तक नहीं दिख रहा है.

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