नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके सारे मंत्री इस मामले पर चुप हैं. उन्होंने आगे कहा कि राष्ट्रीय जनता दल आरक्षण व्यवस्था को 65 प्रतिशत बनाए रखने के मामले पर सर्वोच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेगी और इस मामले पर अगले सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय भी जाएगी. साथ ही केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की टाल-मटोल की नीति के खिलाफ राजद सदन से लेकर सड़क तक आन्दोलन भी करेगी. जनता दल यू के नेता इस मामले पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि वह केन्द्र में निर्णायक भूमिका में हैं. मुख्यमंत्री बतायें कि जातीय जनगणना पूरे देश में वो कराये जाने के पक्ष में है कि नहीं स्थिति को स्पष्ट करें, केवल सत्ता का वह मौज ले रहे हैं, लेकिन पिछड़ों, अतिपिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को हक और अधिकार देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं.

एक दूसरे सवाल के जवाब में अनुसूचित जाति जनजाति के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिये गये फैसले पर तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गीकरण के पक्ष में राजद कभी नहीं रहा है. बाबा साहब डाॅ भीमराव अम्बेदकर ने भारत के संविधान में आरक्षण की व्यवस्था में सामाजिक भेदभाव, छुआछूत और विषमता को पाटने के लिए ही आरक्षण की व्यवस्था की थी. अगर केन्द्र सरकार आर्थिक तौर पर अनुसूचित जाति जनजाति को न्याय देना चाहती है तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था क्यों नहीं करती?
संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष जगदानन्द सिंह, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुलबारी सिद्दिकी, राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, विधान पार्षद डाॅ उर्मिला ठाकुर भी उपस्थित थे.

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