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सरकार के फैसले पर भड़के शिक्षक

dnv md — Tue, 18 Aug 2020 18:52:05 +0000

लंबे अरसे से सेवा शर्त का इंतजार कर रहे बिहार के नियोजित शिक्षक अब अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं. बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त और वेतन बढ़ोतरी के निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इससे राज्य के नियोजित शिक्षक अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राज्य के मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के अंदर और सार्वजनिक रूप से घोषणा की थी कि नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वेतनमान दिया जाएगा. साथ ही साथ पंचायती राज व्यवस्था से नियोजित शिक्षकों को बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए शिक्षा विभाग ने शॉर्ट टर्म, मीड टर्म एवं लांग टर्म प्लान बना कर भी पंचायतीराज व्यवस्था से एक वर्ष के अंदर निकालने का निर्देश था.

उन्होंने कहा कि शिक्षकों को लम्बे समय से आस थी कि उन्हें पंचायती राज व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार ने निराश किया.

Abhishek Kumar

संघ के प्रवक्ता अभिषेक ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की पिछले दिनों चली ढाई महीने की लंबी हड़ताल जिसमें 75 से अधिक शिक्षकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी. माननीय मुख्यमंत्री के पहल और अनुरोध पर समाप्त हुई थी. आश्वासन दिया गया था कि आप सबों की मांगों पर विचार कर उसे लागू किया जाएगा मगर उन सभी मांगों को दरकिनार कर मात्र पूर्व के ही मिल रहे लाभ को नए ढंग से घोषित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जहां तक वेतन बढ़ोतरी की बात है राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने ही हलफनामा से वादाखिलाफी की है. नई सेवा शर्त में पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण का जो प्रावधान किया गया है वो काफी
जटिल और अनुपालन करना संभव नहीं है जबकि पुरुष शिक्षक भी अपने परिवार से दूर अन्य जिलों में पदस्थापित हैं.
उन्होंने कहा कि जहां तक ईपीए का लाभ देने की बात है तो राज्य सरकार ने प्रोसपेक्टिव इफेक्ट (भावी प्रभाव) से देने की बात कही है जो सरकार के द्वारा बनाए गए ईपीएफ एक्ट, 1953 का उल्लंघन है. नई सेवाशर्त में अन्य सेवाशर्तों की तरह वित्तीय उन्नयन/एसीपी (एश्योरड कैरियर प्रमोशन) का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

PNCB

बड़ी खबर: शिक्षकों की सेवा शर्त पर लग गई कैबिनेट की मुहर

dnv md — Tue, 18 Aug 2020 15:06:21 +0000

बिहार के शिक्षकों की बहुप्रतीक्षित मांग आज बिहार कैबिनेट की बैठक में सेवा शर्त पर मुहर लगने के साथ पूरी होती दिख रही है. सरकार ने शिक्षकों की अधिकांश मांगों को मान लिया है. हालांकि आर्थिक मामलों को लेकर शिक्षकों की नाराजगी सरकार को झेलनी पड़ सकती है. सरकार ने शिक्षकों के आगे से नियोजित शब्द को विलोपित कर दिया है. नई नियमावली में नियोजित शब्द का कहीं प्रयोग नहीं होगा. इसके साथ ही शिक्षकों को 15 फ़ीसदी वेतन वृद्धि का लाभ देने की घोषणा की गई है जो 1 अप्रैल 2021 से लागू होगी. हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इससे पहले सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर शिक्षकों का वेतन देने की घोषणा की थी और शिक्षकों को पंचायती राज व्यवस्था से अलग करने का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने पहले किया था. लेकिन इन दोनों मामलों में सरकार पीछे हटते नजर आई है. इसे लेकर बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि हम शिक्षक ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं.

RK Mahajan

सेवा शर्त की खास बातें

# सेवा काल में एक बार अंतर जिला ट्रांसफर की सुविधा

# दूसरे नियोजन इकाई या वर्तमान नियोजन इकाई में उच्च वेतनमान या उच्च कोटि के पद पर नियोजन होने की स्थिति में सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा

# मातृत्व अवकाश को 135 दिनों से बढ़ाकर 180 दिन के लिए कर दिया गया है जो प्रथम दो संतानों के लिए मान्य होगा

# पितृत्व अवकाश की सुविधा भी अब शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्षों को मिलेगी जो 15 दिनों के लिए होगी और यह पहली दो संस्थानों के लिए मान्य होगी

# शिक्षकों को अध्ययन अवकाश मिलेगा जो वर्तमान में 7 साल की सेवा के बाद अधिकतम 3 साल के लिए अवैतनिक है उसे अब योगदान के 3 साल की न्यूनतम सेवा के बाद दिया जाएगा

# शिक्षकों को अब 2 साल की सेवा के बाद हर साल 11 दिनों का अर्जित अवकाश भी मिलेगा जो अधिकतम 120 दिनों का संचित होगा.

# सेवाकाल में मृत्यु होने पर शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों के परिजन को अनुकंपा पर नौकरी मिलेगी

# जहां तक प्रोन्नति का सवाल है तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के 50% पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे जबकि बाकी 50 फ़ीसदी पदों को माध्यमिक शिक्षक जो अपेक्षित योग्यता और कालावधी पूरी करते हैं उन्हें दिया जाएगा. जबकि प्रधानाध्यापक के वेतनमान का निर्धारण वित्त विभाग की सहमति से करते हुए प्रधानाध्यापक का पद सृजित करते हुए इस पर माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों को प्रोन्नति दी जाएगी. प्रारंभिक शिक्षकों के मामले में देसी ग्रेड में 50 फ़ीसदी पदों पर प्रोन्नति का प्रावधान और वेतनमान दोनों निर्धारित है स्नातक ग्रेड की प्रधान पद पर प्रोन्नति के प्रावधान हैं लेकिन प्रधानाध्यापक का वेतनमान निर्धारित नहीं है इसे वित्त विभाग से विस्तृत दिशा निर्देश मिलने के बाद अलग से जारी किया जाएगा.

# शिक्षकों को 15 फ़ीसदी वेतन वृद्धि का लाभ 1 अप्रैल 2021 से मिलेगा.

# ईपीएफ की सुविधा मिलेगी जिसमें 12-12 फीसदी का अंशदान होगा. 12 फीसदी सरकार अपने हिस्से से देगी.

राजेश तिवारी

आज खत्म होगा नियोजित शिक्षकों का इंतजार

dnv md — Tue, 18 Aug 2020 09:46:41 +0000

नियोजित शिक्षकों का वर्षों पुराना इंतजार आज समाप्त होने जा रहा है. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक
आज शाम 5:30 बजे अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग तथा प्रधान सचिव वित्त विभाग अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में जानकारी देंगे.

आज शाम 4:30 बजे बिहार कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है. इस बैठक में नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त पर मुहर लगने की पूरी संभावना है. इसके बाद इस बारे में 5:30 बजे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आरके महाजन और वित्त विभाग के प्रधान सचिव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूरी जानकारी देंगे.

दरअसल बिहार के करीब चार लाख नियोजित शिक्षक कई सालों से सेवा शर्त लागू होने का इंतजार कर रहे हैं. सेवा शर्त नहीं बनने के कारण उन्हें ना तो पूरी छुट्टी मिलती है. ना ही ईपीएस का लाभ मिलता है और ना ही प्रमोशन. यहां तक की अंतरजिला ट्रांसफर की सुविधा भी उन्हें नहीं मिल पा रही है.

राजेश तिवारी

सेवा शर्त पर पहली मीटिंग में पुराने ड्राफ्ट पर हुई चर्चा

dnv md — Mon, 06 Jul 2020 18:34:15 +0000

बिहार में नियोजित शिक्षकों के सेवा शर्त तय करने के लिए पुनर्गठित हाई लेवल कमिटी की पहली बैठक सोमवार को हुई. बैठक में अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव आरके महाजन, पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और नगर विकास विभाग के सचिव के साथ एक अपर महाधिवक्ता भी शामिल थे.

सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द से जल्द नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त लागू करने के पक्ष में है. चुनावी साल में नीतीश कुमार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते. शिक्षक भी कई बार नाराजगी जता चुके हैं. ऐसे में हाई लेवल कमिटी भी जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है. पहली बैठक में 3 साल पहले से तैयार किए गए सेवा शर्त ड्राफ्ट पर चर्चा हुई. हालांकि सेवा शर्तों को लेकर कोई सहमति पहली बैठक में नहीं बन पाई है. जानकारी के अनुसार, आगे कुछ और बैठकें होंगी और उसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है.

पीएनसी