पटना (ब्युरो रिपोर्ट) | बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने शनिवार को बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया. इसमें उन्होंने CAA तथा NPR विषय पर केंद्र सरकार के पक्ष को रखा.
मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को राहत देना है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में किस प्रकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित किया जाता है इसका हालिया उदाहरण ननकाना साहिब में जगजीत कौर का अपहरण के बाद धर्मान्तरण और पाक मुस्लिमों द्वारा गुरूद्वारा पर हमला और धमकी की इसको गिराकर मस्जिद बना दी जाएगी. नागरिकता संशोधन विधेयक ऐसे ही धार्मिक कारणों से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने से संबंधित है.
मोदी ने कहा कि इसी धार्मिक प्रताड़ना के कारण उपरोक्त तीन देशों में अल्पसंख्यको की आबादी लगातार घटती जा रही है. हिन्दु जनसंख्या जो 1947 में पाकिस्तान 23% थी जो 2011 में 3.7% रह गई. वहीं, 1947 में 22% वाले बांग्लादेश में 2011 में हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 7.8% रह गई. उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में 1992 में दो लाख हिन्दु और सिक्ख थे जो 2018 में सिर्फ 500 रह गए हैं.
बिहार के संदर्भ में उन्होंने बताया कि 1947 के बाद 3,50,000 हिन्दु शरणार्थी आए जिन्हें मुख्यतः चम्पारण, पूर्णियां, कटिहार, भागलपुर में बसाया गया एवं कुछ लोगों को अररिया, सहरसा, गया, दरभंगा में बसाया गया. बिहार सरकार के आदेश पर आद्री द्वारा 2009 में 10,536 परिवार के 50,238 बंगाली हिन्दुओं का सर्वेक्षण किया गया जिसमें अधिकांश अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पाए गए. इन अधिकांश शरणार्थियों को कांग्रेस के कार्यकाल में जमीन आवंटित की गई और बसाया गया. 1964 में बड़ी संख्या में म्यांमार से हिन्दु आए जिन्हें बिहार कटिहार, पूर्णियां, अररिया और समस्तीपुर में जमीन सहित बसाया गया. वर्तमान में बिहार में एक भी उपरोक्त तीन देशों के प्रताड़ित एक भी नागरिक नहीं हैं फिर भी बिहार में बंद, हिंसक प्रदर्शन का कार्यक्रम राजद व कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है.
मोदी ने आगे बताया कि अनुसूचित जाति/जनजाति को आरक्षण देना या भारत में अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार (धारा 30) का अर्थ नहीं है कि आरक्षण सवर्णो के साथ भेदभाव है या धारा 30 हिन्दुओं के साथ भेदभाव करता है. इसी कारण पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, सीपीएम नेता प्रकाश करात, वासुदेव आचार्य आदि समय-समस पर मांग करते रहें है कि पाकिस्तान, बंगलादेश के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता दी जाए.
राष्टीय जनसंख्या रजिस्टर मामले में सुशील मोदी ने बताया कि यूपीए सरकार के ही दौरान एक अप्रैल 2010 से 30 सितम्बर 2010 तक NPR बनाने का निर्णय लिया गया था. 2015 में इस NPR को इस आधार से जोड़कर डाटा को Update किया गया. NPR 2020- UPA के समय में लिए गए निर्णय के अनुरूप अप्रैल-सितम्बर 2020 में Census 2021 के मकान सूचीकरण एवं मकान गणना चरण के साथ NPR Database को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया है. NPR 2010 को ही 2020 में अद्यतन किया जा रहा है. कोई नया रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है. उनके अनुसार यह जनगणना का ही एक हिस्सा है जिससे कोई राज्य इंकार नहीं कर सकता है. NPR में कोई दस्तावेज/प्रमाणपत्र नहीं लिया जाना है. मोदी ने बताया कि NPR का निर्माण एक वैधानिक कार्रवाई है जिसे कोई भी राज्य इंकार नहीं कर सकता है तथा जनगणना कार्य से इंकार करने पर सरकारी अधिकारी के लिए अर्थदंड के साथ तीन साल की सजा का प्रावधान है. उसी प्रकार NPR कार्य से इंकार करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के साथ-साथ एक हजार दंड का प्रावधान है.
मोदी ने साफ किया कि बिहार में NPR का कार्य 15 मई से 28 मई 2020 के दौरान जनगणना के प्रथम चरण मकान सूची करण एवं मकान गणना के साथ किया जाएगा.

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | रविवार 03 मार्च को गांधी मैदान, पटना में आयोजित एनडीए की ‘संकल्प रैली’को सम्बोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के कारण बिहार के घर-घर में बिजली पहुँच गई और लोगों ने लालटेन को सदा-सदा के लिए बुझाने का संकल्प कर लिया है. 1999 में भाजपा-जदयू-राम विलास जी के गठबंधन ने संयुक्त बिहार में 54 में 40 सीट जीत कर अटल जी को पीएम बनाने का काम किया था. 2009 में भाजपा जदयू ने 40 में 32 सीट पर जीत हासिल किया. 2014 में भाजपा और राम विलास जी और कुछ अन्य ने 31 सीट जीत कर नमो को पीएम बनाने में महत्वपूर्ण योगदान किया था.
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पहले सिंगल इंजन था अब तो नीतीश कुमार का दूसरा इंजन भी जुड़ चुका है. 2019 में नीतीश कुमार और राम विलास जी के साथ मिलकर पहले से ज्यादा सीट जीत कर फिर से एक बार नरेन्द्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनायेंगे. 10 गीदड़ मिलकर एक शेर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे.

इसके पूर्व प्रधानमंत्री का अभिनन्दन करते हुए उन्होंने कहा कि जिनकी वायु सेना ने परमाणु धमकी की परवाह किए बिना पुलवामा में 44 जवानों की शहादत के मात्र 12 दिन बाद 12 लड़ाकू विमानों से पाक अधिकृत कश्मीर में घुस कर 300 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया तथा जिनके कूटनीतिक प्रयास के कारण 48 घंटे के भीतर दुश्मन के एफ-16 लड़ाकू विमान को गिराने वाले जाबांज विंग कमांडर अभिनन्दन को पाकिस्तान द्वारा छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा.
प्रधानमंत्री ने पड़ोसी को बता दिया कि यह 26/11 के मुम्बई आतंकी हमले में 250 से ज्यादा लोगों के मारे जाने के बाबजूद चुप रहने वाला देश नहीं बल्कि उरी हो या पुलवामा जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकियों के गढ़ को नेस्तनाबूद करने वाला नया भारत है. प्रधानमंत्री युद्ध और शांति दोनों की भूमिका बखूबी निभाते हैं.
प्रधानमंत्री 9 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 6 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन, 32 करोड गरीब परिवारों का बैंक़ खाता, 1.3 करोड़ गरीबों का मकान बनवाने की ताकत रखते हैं तो दूूसरी ओर आतंकवाद से निपटनें के लिए सेना को खुली छूट तथा तड़के 3 बजे तक जाग कर सर्जिकल स्ट्राईक-2 के समय वायु सेना का मनोबल बढ़ाना भी जानते हैं.
गरीब सर्वणों को 10 प्रतिशत आरक्षण और सलाना 6 हजार रूपये सीधे किसानों के खाते में डालने की योजना को लागू करता है तो दूसरी ओर संयुक्त राष्ट्र से लेकर इस्लामी सहयोग संगठन तक पूरी दुनिया में आतंकवाद की नर्सरी पाकिस्तान को अलग-थलग करने में सफल रहता है.
दुनियां को नए भारत की ताकत और तेवर का एहसास कराने वाले प्रधानमंत्री को बिहार की जनता सभी 40 संसदीय सीटों पर अपार जन समर्थन देकर विजयी भव का आशीर्वाद देगी.

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने सोमवार को विधान मंडल में राज्य का 13वां आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 पेश किया. इस रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार का विकास दर एक वर्ष पूर्व के 9.9 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 में 11.3 प्रतिशत हो गया जो पूरे देश में सर्वाधिक है. राज्य का राजस्व अधिशेष (सरप्लस) 2013-14 के 6,441 करोड़ रु.से दूने से भी अधिक बढ़कर 2017-18 में 14,823 करोड़ रु.हो गया. वर्ष 2013-14 से 2017-18 के बीच राज्य का अपना कर राजस्व 19,961 करोड़ रु. से बढ़कर 23,742 करोड़ रु. हो गया. 2017-18 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय 31,316 रु.रहा. हवाई यात्रा करने वालों की संख्या 2016-17 के करीब 21 लाख से बढ़कर 2017-18 में 31.11 लाख (50%बढ़ा ). वाहनों की खरीद 2011-12 के 4.40 लाख से बढ़कर 2017-18 में 11.18 लाख (तीन गुना) जिसमें 9.30 लाख सिर्फ दो पहिया वाहन हैं. शहरी क्षेत्र में प्रति 100 व्यक्ति 221 मोबाइल कनेक्शन और ग्रामीण क्षेत्र में यह प्रति 100 व्यक्ति 44 मोबाइल कनेक्शन है. बिहार में औसत आयु (लाइफ एक्सपेक्टेंसी) 2006-10 की अवधि के 65.8 वर्ष से बढ़कर 2012-16 की अवधि में 68.7 वर्ष हो गई.

केन्द्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक जैसे 2019-20 के बजट से विपक्ष की बोलती बंद है. नरेन्द्र मोदी के सर्वस्पर्शी बजट में किसान, श्रमिक, असंगठित क्षेत्रों के मजदूर व मध्यम वर्ग का खास ख्याल रखा गया है जिसका सर्वाधिक लाभ बिहार जैसे राज्य को मिलेगा जहां 91 प्रतिशत लघु व सीमांत किसान हैं.

सुशील मोदी ने कहा कि किसानों को सरकार उनके खाते में 6-6 हजार रुपया देगी जिसमें कोई राज्यांश नहीं है. इसका सबसे अधिक लाभ बिहार जैसे राज्य को मिलेगा जहां जोत का औसत आकार 0.84 हेक्टेयर है. इसी प्रकार पशुपालन व मत्स्य पालन के किसानों को केसीसी के तर्ज पर 4 प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले कर्ज का लाभ भी बिहार को सर्वाधिक होगा. मत्स्य पालन के लिए केन्द्र में अलग विभाग के गठन की घोषणा भी स्वागतयोग्य है. आपदा की स्थिति में पहले किसानों के कर्ज पर पुनर्संरचना के एक साल के लिए 2 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलता था जिसे बढ़ा कर अब पूरे पुनर्संरचना की अवधि में 3 प्रतिशत ब्याज अनुदान कर दिया गया है.

मध्यम वर्ग के लोगों को आयकर की सीमा 2.5 लाख से बढ़ा कर 5 लाख करने से बड़ी राहत मिली है. इसके अलावा स्टैंडर्ड डिडक्शन 40 से बढ़ा कर 50 हजार करने से नौकरी पेशा और बैंक तथा पोस्टऑफिस में जमा राशि पर मिलने वाले 40 हजार तक के ब्याज को टीडीएस से मुक्त करने तथा रेंट से प्राप्त आय पर टीडीएस की सीमा को 1.80 लाख से बढ़ा कर 2.40 लाख करने से महिलाओं, बुजुर्गों व मध्यम वर्ग को लाभ मिलेगा.

असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए बजट में पेंशन के प्रावधान से करोड़ों मजदूरों को अल्प अंशदान पर 60 साल की उम्र के बाद प्रतिमाह कम से कम 3 हजार की राशि पेंशन के तौर पर मिल पायेगी. नई पेंशन योजना के तहत श्रमिकों के पेंशन में अपने अंशदान को केन्द्र सरकार ने 10 से बढ़ा कर 14 प्रतिशत कर दिया है. 21 हजार तक वेतन पाने वालों को भी बोनस तथा 25 हजार प्रतिमाह सैलरी वालों को ईएसआई की सुविधा मिलेगी.

1,पोलो रोड स्थित सरकारी आवास खाली कर चाबी भवन निर्माण व आवास विभाग को सौंपने के बाद उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा- अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को 5-7 दिनों में 5, देशरत्न मार्ग स्थित आवास खाली कर देना चाहिए। पोलो रोड स्थित आवास से मैं कोई सामान लेकर नहीं जा रहा हूं ताकि यहां आने वालों को कोई दिक्कत नहीं हो। सारे सामान के साथ आवास छोड़ कर अस्थायी तौर पर आवंटित हार्डिंग रोड स्थित 25 ए आवास में मैं जा रहा हूं।

सुशील मोदी ने आगे कहा कि सरकारी आवास के लिए इतनी लड़ाई, मोह-माया अच्छी नहीं है। 29 वर्ष के तेजस्वी के पास कुल 52 सम्पति और 5 मकान जिनमें पटना में 3 आवास, गोपालगंज में एक आवास और दिल्ली में चार मंजिला आलीशान मकान हैं।

जुलाई, 2017 के अंतिम सप्ताह में नई सरकार बनी। राजद के करीब आधे दर्जन मंत्री बंगला खाली नहीं करने के लिए कोर्ट चले गए। तेजस्वी उसके डेढ़-दो महीने बाद कोर्ट गए। हाईकोर्ट के सिंगल बेंच से हारने के बाद डब्बल बेंच में गए। कोर्ट का अंतिम निर्णय आने तक सरकार इंतजार कर रही थी। अब डब्बल बेंच ने भी बंगला खाली करने का आदेश दे दिया है। ऐसे में तेजस्वी को बंगला खाली कर देना चाहिए।

डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर तेजस्वी स्वयंमेव बंगला खाली नहीं करते हैं तो भवन निर्माण विभाग कानूनसम्म्त कार्रवाई करेगी। वैसे उम्मीद करता हूं कि वे स्वतः बंगला खाली कर देंगे और सरकार को कोई कार्रवाई करने की नौबत नहीं आयेगी। अगर गरीबों के मकान के लिए राजद कोई लढ़ाई लड़ता तो बात समझ में आती, मगर राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र पूर्वे जैसे नेता भी सरकारी बंगले पर अवैध कब्जा बनाये रखने केलिए धरना-प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं।

सुशील मोदी ने कहा कि दरअसल राजद का मंशा है कि सरकार जबरन बंगला खाली कराये और वे लोगों के बीच जाकर बतायें कि उनके साथ ज्यादती हुई है। मगर नेता प्रतिपक्ष को समझना चाहिए कि सरकारी आवास कोई उनकी निजी सम्पति नहीं है। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति को मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए।

बिहार सरकार अब अपने शिक्षकों को हर महीने नियमित रुप से वेतन का भुगतान करेगी. ना सिर्फ यूनिवर्सिटी टीचर्स बल्कि स्कूल टीचर्स को भी हर महीने रेगुलर सैलेरी देने की व्यवस्था हो गई है. ये कहा है बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने. शनिवार को सुशील कुमार मोदी ने महाविद्यालय व विश्वविद्यालय शिक्षकों व शिक्षकेत्तर कर्मियों के तीन-चार महीने विलम्ब से हो रहे वेतन भुगतान की समीक्षा की और निर्देश दिया कि सभी शिक्षकों व कर्मियों को प्रति माह नियमित वेतन भुगतान किया जाए. उन्होंने कहा कि प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के शिक्षकों व कर्मियों के वेतन भुगतान के लिए बिहा कैबिनेट ने वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही एकमुश्त राशि की स्वीकृति दे दी है, इसलिए अब हर बार आवंटन के लिए वित्त विभाग से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है.

डिप्टी सीएम ने कहा कि पहले महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों को 3 महीने की एकमुश्त राशि मुख्यालय से निर्गत की जाती थी, जिसे शिक्षकों व कर्मियों के खाते में जाने में महीने भर का अतिरिक्त समय लग जाता था. इसलिए बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय को छह माह की वेतन राशि एकमुश्त अग्रिम भेज दी जायेगी, जिसे पी एल खाते में रखा जायेगा. इस खाते से विश्वविद्यालय हर महीने राशि निकाल कर वेतन का भुगतान कर सकेगा.

सभी शिक्षकों का डेटा बेस होगा तैयार

प्राथमिक से माध्यमिक शिक्षकों के वेतन भुगतान के लिए अब मुख्यालय से बिहार शिक्षा परियोजना के माध्यम से सीधे जिला शिक्षा पदाधिकारी को राशि निर्गत कर दी जायेगी ताकि प्रत्येक माह ससमय वेतन का भुगतान हो सके. बैठक में वित्त विभाग की प्रधान सचिव के अलावा बिहार शिक्षा परियोजना के निदेशक सहित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा निदेशक आदि उपस्थित थे.

उन्होंने सभी शिक्षकों का डेटा बेस तैयार करने का भी निर्देश दिया. बता दें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राथमिक शिक्षा के लिए 22,887 करोड़, माध्यमिक शिक्षा के लिए 5,209 करोड़ व उच्च शिक्षा के लिए 4,295 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया गया है. समग्र शिक्षा अभियान के केन्द्रांश की प्रत्याशा में विभाग को अपने बजट से राशि खर्च करने का निर्देश दिया गया है.

मंगलवार को अपनी शादी का न्योता लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेजप्रताप यादव डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के घर पहुंचे. तेजप्रताप ने सुशील मोदी को शादी में आने का न्योता दिया.  सुशील मोदी ने भी शादी में आने का निमंत्रण स्वीकार किया है.

शादी का कार्ड देकर निकले तेजप्रताप ने कहा कि राजनीति की बातें अलग होती हैं और सामाजिक जिम्मेवारियां अलग होती हैं. राजनीति में सबकुछ चलता रहता है. उन्होंने कहा कि ये शादी का माहौल है. ऐसे में मैं उनको कार्ड देने आया था. तेजप्रताप ने मोदी से मुलाकात की तस्वीर भी ट्वीट की.

बिहार के मा. उप-मुख्यमंत्री श्री @SushilModi जी को अपने विवाह का निमंत्रण दिया।

लाख राजनीतिक और मनूवादी विद्वेष हम पर थोपी जाए, हम बहुजन समाज के लोग कृष्ण के वंशज हैं। हमारा दिल बहुत बड़ा है इसमें सब के लिए जगह है। pic.twitter.com/AUzhI2DLGv

— Tej Pratap Yadav (@TejYadav14) May 1, 2018

बता दें कि राजनीति के धुर विरोधी लालू और सुशील मोदी एक-दूसरे पर हमले का कोई मौका नहीं चूकते. लेकिन शादी-विवाह के मौके पर एक-दूसरे के घर जरूर जाते हैं. हाल ही में सुशील मोदी के बेटे की शादी के मौके पर लालू यादव भी उनके यहां गए थे.

राजेश तिवारी

इधर डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने इसपर हैरानी जताते हुए कहा लालू प्रसाद की सभी बेटियों की शादी में मैं शरीक हुआ, उन्हें आशीर्वाद दिया. राजनीति और पारिवारिक समारोहों का आयोजन, दोनों दो चीजं हैं. लेकिन लालू के बेटे मेरे बेटे की शादी में हंगामा की धमकी दे रहे हैं. लालू बताएं क्या ऐसी धमकी उचित है?

देखिए क्या कहा था तेजप्रताप ने- https://youtu.be/ytH6kdQkf8M

मोदी ने पूछा कि यह किस तरह का संस्कार है? जिन्हें बड़ों का सम्मान करना तक नहीं आता, उन्हें भविष्य का नेतृत्वकर्ता बनाने का दावा किया जा रहा है.  सुशील मोदी ने कहा कि तेजप्रताप के इस बयान के बाद राजद काल की याद ताजा हो गई है. लालू जब बिहार के सीएम थे तब कैसे अपराधियों का उत्साह चरम पर था और लोग भय के साये में जीने को विवश थे. तेजप्रताप फिर उसी संस्कृति को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं. वे भय का माहौल बनाना चाहते हैं. लेकिन बिहार में कानून का राज है.

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बता दें कि इस मामले का खुलासा बीजेपी नेता सुशील मोदी ने इसी साल अप्रैल महीने में किया था. सुशील मोदी ने आरोप लगाया था कि 5 लाख घनफुट मिट्टी को तीन महीने में हाइवा ट्रक की 1 हजार ट्रिप लगाकर पटना जू पहुंचाया गया. इतनी मिट्टी लालू प्रसाद के निर्माणाधीन मॉल के दो अंडर ग्राउंड फ्लोर के अलावा कहां से मिल सकती थी.

सगुना मोड़ स्थित इसी निर्माणाधीन मॉल से जुड़ा है मामला

सुशील मोदी ने तत्कालीन बिहार सरकार से सवाल किया था कि मिट्टी भराई से प्राणी संरक्षण का क्या वास्ता है? क्या इसके लिए उनसे अनुमति ली गई थी? सुशील मोदी ने आगे कहा कि केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने पटना जू के लिए जिस मास्टर प्लान और मास्टर ले-आउट को स्वीकृति दी, उसमें भी मिट्टी भराई के काम का कोई उल्लेख नहीं है. राज्य सरकार बताये कि बिना प्लान और बिना स्वीकृति के 90 लाख की मिट्टी भराई का काम कैसे हुआ.

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अमित वर्मा