कोरोनावायरस ने ना सिर्फ इंसानी शरीर बल्कि विश्व अर्थव्यवस्था को भी करारी चोट दी है. भारत भी ऐसे देशों में से एक है जहां 21 दिनों के लॉक डाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है. इन सब को देखते हुए केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों और सांसदों की वेतन में 30 फीसदी की कटौती की गई है और यह कटौती एक साल तक की जाएगी.

देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कई राज्यों के राज्यपाल ने स्वेच्छा से सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में वेतन कटौती का फैसला किया है. यह धनराशि भारत के समेकित कोष में जाएगी.

फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट ने भारत में कोरोना वायरस के प्रतिकूल प्रभाव के प्रबंधन के लिए 2020-21 और 2021-22 के लिए सांसदों को मिलने वाली निधि यानी MPLAD फंड को अस्थाई तौर पर निलंबित कर दिया है. दो साल के लिए MPLAD फंड के 7900 करोड़ रुपये का उपयोग भारत की संचित निधि में किया जाएगा.