पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | सोमवार 24 जून को 1, अणे मार्ग स्थित नेक संवाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वित्त विभाग द्वारा आयोजित राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों की समीक्षा बैठक की. मुख्य रुप से वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, निबंधन विभाग, खनन एवं भूतत्व विभाग तथा राजस्व एवं भूमि सुधार के प्रधान सचिवों/सचिवों ने विस्तार से अपने-अपने विभागों के बारे में जानकारी दी. वाणिज्य कर विभाग की सचिव श्रीमती प्रतिमा एस0 वर्मा ने अपने विभाग में टैक्स पेयर, एस0जी0एस0टी0, आई0जी0एस0टी0 तथा करों के पिछले छह वर्षों के तुलनात्मक कर संग्रह के संबंध में विस्तार से बताया. साथ ही विभाग द्वारा आगामी वर्ष के लिए कर संग्रह के लक्ष्य की जानकारी दी. परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने विभाग के रिवन्यू सोर्सेज, टैक्स कलेक्शन, वाहनों की संख्या में हो रही वृद्धि के संबंध में जानकारी दी. निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने भी अपने विभाग की राजस्व प्राप्ति की स्थिति, विभाग द्वारा उठाए जा रहे कदमों, निबंधित दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन एवं ई-चालान की जानकारी दी. खनन एवं भूतत्व विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती हरजोत कौर ने राजस्व वृद्धि हेतु कार्य योजना एवं आने वाली नई बालू नीति-2019 एवं नई खनिज नियमावली लाने के संबध में भी जानकारी दी. अवैध खनन के विरुद्ध की गई कार्रवाईयों के बारे में भी जानकारी दी गयी. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने भी अपने विभाग से संबंधित जानकारी दी.

बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बिजनेस बढ़ रहा है, लोगों की आमदनी बढ़ रही है. पहले से कर संग्रह भी बढ़ा है. नई दुकानें एवं मॉल खुल रहे हैं जो एक अच्छी बात है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संपत्ति के पारिवारिक बंटवारे के आधार पर होने वाले निबंधन को और प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है. बिहार में वाहनों की संख्या बढ़ी है, इसका निबंधन और तीव्र गति से करने की जरुरत है. ई-रिक्षा को प्रमोट करने की जरुरत है. पर्यावरण की सुरक्षा और वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी लाने के लिये काम करना होगा. खनन एवं भूतत्व विभाग को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण के महत्व वाले पहाड़ों की पहचान कर लेनी होगी क्योंकि उन्हें संरक्षित रखना हमलोगों का दायित्व है. हमें अपने धरोहरों को बचाना है.

इस समीक्षा बैठक में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उर्जा, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, भूमि एवं राजस्व सुधार मंत्री राम नारायण मंडल, खान एवं भूतत्व मंत्री ब्रजकिशोर बिंद, परिवहन मंत्री संतोष कुमार निराला, मुख्य सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त सुभाष शर्मा, मद्य-निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत, वित्त विभाग के प्रधान सचिव एस0 सिद्धार्थ, खनन एवं भूतत्व विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती हरजोत कौर, वित्त (व्यय) विभाग के सचिव राहुल सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, वाणिज्य कर विभाग की सचिव श्रीमती प्रतिमा एस0 वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव चंद्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, परिवहन विभाग की राज्य परिवहन आयुकत श्रीमती सीमा त्रिपाठी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

सभी विभागों के प्रजेंटेशन देख रहे हैं और सुधार के लिए जरुरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं. सबसे पहले हुई शिक्षा विभाग की बैठक के बाद सरकार के कड़े रुख से ये समझना आसान नहीं कि सीएम अब हर विभाग के परफॉरमेंस पर कड़ी निगाह रख रहे हैं.

3 अगस्त को शिक्षा और 4 अगस्त को जल संसाधन विभाग की समीक्षा हुई. शनिवार को भी कई विभागों की समीक्षा होगी.

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