बता दें कि पिछले साल इस मामले में पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था और साथ ही वर्ष 2009 से एरियर देने का भी आदेश दिया था. इसके बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

Mr. B.K. Sinha, Adv.
UPON hearing the counsel the Court made the following
O R D E R
Learned Attorney General submitted that the matter will
be considered on a holistic basis having regard to the fact that
teaching is the priority area, that there should be uniformity for
the whole country and financial the implications.
This will require interaction with the States.
Sh. Ranjit Kumar, learned senior counsel states that
funding by the Central Government only relates to primary and not
to secondary or higher education. This is disputed by the learned
counsel for the State of Bihar.
We are of the view that the disputed contentions of the
parties cannot be resolved unless the matter is fully heard.
Accordingly, let the matters be listed in the list for
final hearing on 12th July, 2018.

कोर्ट के आदेश का हिन्दी अनुवाद

वकीलों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:-
विद्वान अटार्नी जनरल ने प्रस्तुत किया कि इस तथ्य (समान काम समान वेतन) के संबंध में एक समग्र आधार पर विचार किया जाना चाहिए कि शिक्षण प्राथमिकता क्षेत्र है, इसके लिए पूरे देश में और वित्तीय प्रभाव की एकरूपता होनी चाहिए। इसके लिए राज्यों के साथ बातचीत की आवश्यकता होगी। श्री रणजीत कुमार, वरिष्ठ वकील से पता चला है कि केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषण केवल प्राथमिक से संबंधित है और न कि माध्यमिक या उच्च शिक्षा के लिए। बिहार सरकार के वकील ने इसका विरोध किया।
हम इस मत के हैं कि पार्टियों के विवादित मसलों का तब तक हल नहीं किया जा सकता जब तक मामला पूरी तरह से सुना नहीं जाता है।

साभार- आलोक कुमार