पटना हाई कोर्ट के आदेश के बाद फरवरी महीने में शिक्षा विभाग ने नियोजन प्रक्रिया को रोक दिया था. अब 28 अप्रैल से एक बार फिर इस नियोजन प्रक्रिया को शुरू करने संबंधित अधिसूचना जारी हो गई है. शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, 28 अप्रैल से 27 मई के बीच अभ्यर्थियों को आवेदन देने का मौका दिया जाएगा. इस बार सिर्फ वही अभ्यर्थी आवेदन दे सकेंगे जो वर्ष 2017 से 19 के बीच b.ed की परीक्षा पास कर चुके हैं और उनका परीक्षाफल 26 सितंबर 2019 तक प्रकाशित हो चुका है. अधिसूचना के मुताबिक वर्ष 2011 की एसटीइटी परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी जिनका रिजल्ट 2013 में प्रकाशित हुआ आवेदन कर सकेंगे, बशर्ते उन्होंने अपनी b.ed की डिग्री 26 सितंबर 2019 तक हासिल कर ली हो. वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने वर्ष 2011 में एसटीइटी परीक्षा देने के बाद 29 जून 2019 तक b.ed कर लिया है, वे सभी विषयों के लिए आवेदन कर सकेंगे.

अधिसूचना के अनुसार, 28 अप्रैल से 27 मई तक आवेदन प्राप्त किए जाएंगे. 28 मई से 10 जून तक औपबंधिक मेधा सूची तैयार होगी. 16 जून तक औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन होगा. 17 जून से 4 जुलाई तक मेधा सूची पर आपत्ति ली जाएगी. 8 जुलाई तक मेधा सूची के आपत्तियों का निराकरण कर 10 जुलाई तक मेधा सूची का प्रकाशन नियोजन इकाइयों को कर देना है.
मेधा सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों के ओरिजनल सर्टिफिकेट का मिलान और जांच 13 जुलाई को नगर निगम स्तर पर, 14 जुलाई को नगर परिषद, 15 जुलाई को नगर पंचायत और 16 जुलाई को जिला परिषद में होगा.
उपस्थित अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट के मिलान और जांच के आधार पर अंतिम मेधा सूची का अनुमोदन और प्रकाशन 20 से 22 जुलाई तक सभी नियोजन इकाइयों के द्वारा किया जाएगा
अधिसूचना के अनुसार अनुमोदित मेधा सूची और रोस्टर के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की लिस्ट और विद्यालय वार और विषय वार रिक्ति का प्रकाशन एनआईसी की वेबसाइट पर सभी जिलों के द्वारा 25 जुलाई तक किया जाएगा
27 जुलाई को विभिन्न नगर निकाय चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र लेकर नियोजन पत्र निर्गत करेंगे जबकि 28 जुलाई को जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र लेकर नियोजन पत्र निर्गत किया जाएगा.

शिक्षा विभाग की अधिसूचना में यह स्पष्ट किया गया है कि जिन नियोजन इकाइयों में नए आवेदन नहीं प्राप्त होंगे वहां पहले से प्रकाशित मेधा सूची के आधार पर और पहले से संपन्न नियोजन प्रक्रिया के आगे की प्रक्रिया चलेगी.

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बिहार में छठे चरण के प्राथमिक शिक्षक नियोजन के तहत तीसरे राउंड की काउंसलिंग के आंकड़े सामने आ गए हैं. थर्ड राउंड में करीब 1300 नियोजन इकाइयों में 12495 पदों के लिए 17 जनवरी से 28 जनवरी तक काउंसलिंग हुई है. इस दौरान कुल 4888 अभ्यर्थियों का चयन विभिन्न नियोजन इकाइयों में हुआ है. पहले और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में 38000 अभ्यर्थियों का चयन हुआ था.

इस तरह अबतक 90762 पदों में से करीब 43000 अभ्यर्थी ही चयनित हुए हैं. प्राथमिक शिक्षकों के 53% से भी ज्यादा पद खाली रह गए. इधर शिक्षा विभाग बचे हुए अभ्यर्थियों को एक और मौका जल्द देने वाला है. 31 जनवरी तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से ऐसे नियोजन इकाइयों की जानकारी मांगी गई है जहां किसी वजह से काउंसलिंग नहीं हो पाई है. सातवें चरण की वैकेंसी से पहले छठे चरण में ये आखिरी मौका अभ्यर्थियों को मिलेगा. नियुक्ति पत्र देने के लिए 25 फरवरी की तारीख पहले से तय है. इस बारे में शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विशेष रुप से एससी, एसटी और ईबीसी महिला के पद पर उम्मीदवार नहीं मिलने की वजह से इतनी सीटें खाली रह रही हैं. हालांकि शिक्षा विभाग ने अब तक यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इन कैटेगरी के बदले किसी और कैटेगरी के उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा जो अपनी बहाली का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.

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राजेश तिवारी

बिहार में प्राथमिक शिक्षक नियोजन के लिए शिक्षा विभाग ने अब नया शेड्यूल जारी कर दिया है. जुलाई महीने में बिहार के उन नगर निकाय, प्रखंड और पंचायत नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग की घोषणा की गई है जहां दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन नहीं आए हैं. पहले शिक्षा विभाग ने जो शेड्यूल जारी किया था उसके मुताबिक 5 जुलाई को नगर निकाय 7 जुलाई को प्रखंड नियोजन इकाई और 12 जुलाई को पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग की घोषणा की गई थी. अब इसमें बदलाव करते हुए शिक्षा विभाग ने नया शेड्यूल जारी किया है.

नए शेड्यूल के मुताबिक मिडिल स्कूल यानी कक्षा 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थी 5 जुलाई को नगर निकाय में काउंसलिंग कराएंगे जबकि कक्षा 1 से 5 के शिक्षक अभ्यर्थी 6 जुलाई को नगर निकाय नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराएंगे. वही प्रखंड नियोजन इकाई की बात करें तो 7 जुलाई को कक्षा 6 से 8 के शिक्षक अभ्यर्थी प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसलिंग कराएंगे जबकि कक्षा एक से पांच के शिक्षक अभ्यर्थी 8 जुलाई को प्रखंड नियोजन इकाई में काउंसिलिंग में शामिल होंगे. 12 जुलाई के शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. कक्षा एक से पांच के तमाम शिक्षक अभ्यर्थी 12 जुलाई को पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग में शामिल होंगे.

कितनी जगह होगी काउंसलिंग!

5 जुलाई को कक्षा 6-8 एवं 6 जुलाई को कक्षा 1-5 के लिए-

नगर निगम 2, नगर परिषद 23, नगर पंचायत 49

7 जुलाई को कक्षा 6-8 एवं 8 जुलाई को कक्षा 1-5 के लिए-

प्रखंड नियोजन इकाई 115

12 जुलाई को कक्षा 1-5 के लिए-

6175 पंचायत नियोजन इकाई में काउंसलिंग होगी ( 309 पंचायतों का अस्तित्व समाप्त हो चुका है)

इनके अलावा ऐसी तमाम नियोजन इकाइयां, जहां नए दिव्यांग अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, अगस्त महीने में काउंसलिंग होगी.

राजेश तिवारी

बिहार सरकार ने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि वह ब्लाइंड फेडरेशन की मांग मानने को तैयार है. ब्लाइंड फेडरेशन ने शिक्षक नियोजन में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण को लागू करने की मांग की थी. बिहार सरकार इस मामले में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के बाद हाईकोर्ट से यह गुजारिश करेगी कि शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति दी जाए.

संभावना जताई जा रही है कि पटना हाई कोर्ट बिहार सरकार से इस मामले में स्थिति स्पष्ट होने के बाद शिक्षक नियोजन प्रक्रिया पर लगा रोक हटा ले. इसके बाद प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के करीब 90762 पदों और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के करीब 30020 पदों पर छठे चरण के नियोजन की प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी.

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बिहार में करीब 91000 प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियोजन को लेकर सोमवार को बड़ी खबर सामने आई है. शिक्षा विभाग के मुताबिक छठे चरण के तहत बिहार में प्राथमिक शिक्षकों के 91000 पदों पर जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है. यहां यह बात स्पष्ट करना जरूरी है कि नियोजन को फिलहाल स्थगित किया गया है रद्द नहीं किया गया. पटना नाउ पर दी गई खबर पूरी तरह प्रमाणिक और तथ्यपरक होती है. पहले भी कई अवसरों पर पटना नाउ ने इस बात को सही साबित किया है.

यहां इस बात को समझना जरूरी है कि प्राथमिक शिक्षकों का नियोजन क्यों स्थगित हुआ है. दरअसल मामला नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन की याचिका से जुड़ा है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक नियोजन के साथ तमाम अन्य बहाली प्रक्रिया के संबंध में पटना हाईकोर्ट में दायर की गई थी. इसमें यह कहा गया है कि बिहार में बहाली प्रक्रिया में नेत्रहीन दिव्यांगों के लिए आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया जा रहा. इसकी सुनवाई के दौरान पिछले साल जुलाई महीने में ही पटना हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया था कि शिक्षक नियोजन समेत तमाम बहाली प्रक्रिया पर इस मामले का निष्पादन होने तक स्टे रहेगा. जानकारी के मुताबिक जब शिक्षा विभाग ने नियोजन की प्रक्रिया जारी रखी, तब नेशनल ब्लाइंड फेडरेशन ने प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को कोर्ट की अवमानना का नोटिस भेज दिया. इसके बाद शिक्षा विभाग ने आनन-फानन में कोर्ट में जवाब देने की प्रक्रिया शुरू की है जिसके तहत यह बताया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन में आरक्षण रोस्टर का पूरी तरह पालन किया जाएगा लेकिन इस दौरान सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कोर्ट का आदेश आने तक नियोजन की प्रक्रिया स्थगित रहेगी. इस बात की पुष्टि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी की है. ऐसे में जब तक ब्लाइंड फेडरेशन याचिका पर सुनवाई से शिक्षा विभाग अलग नहीं होता तब तक नियोजन की प्रक्रिया आगे बढ़ना मुश्किल है.

राजेश तिवारी

पटना हाइकोर्ट ने राज्य के प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली के मामले पर निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर,2019 के पूर्व सी टी ई टी परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे. जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था,जिसे आज सुनाया गया.

कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने बहस के दौरान कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैंं. इस विज्ञापन के बाद बदलाव कैसे किया जा सकता है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पटना हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को गलत जानकारी देने और कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए फटकार भी लगाई है . मामले में इंटरवेनर बने पप्पू कुमार ने इस बात की पुष्टि की है कि अब बिहार में 94000 प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन जल्द पूरा हो सकेगा.

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आपको याद दिला दें कि लॉक डाउन की वजह से छठे चरण का नियोजन स्थगित कर दिया गया था. करीब 30,000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों का नियोजन छठे चरण में होना है. नये नियोजन शेड्यूल के अनुसार, 20 जून को मेधा सूची का अंतिम प्रकाशन होगा. 24 से 26 जून के बीच प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी. 1 जुलाई को मेधा सूची का अनुमोदन होगा जिसके बाद 4 जुलाई को सभी नियोजन इकाइयां मेधा सूची को सार्वजनिक करेंगी. 10 जुलाई को अनुमोदित रोस्टर बिंदु के मुताबिक सिलेक्ट हुए अभ्यर्थियों की लिस्ट सभी नियोजन इकाई एनआईसी की वेबसाइट पर प्रकाशित करेंगे. 14 और 15 जुलाई को नियोजन पत्र दिया जाएगा.

राजेश तिवारी