उन्होंने कहा कि शिक्षकों को लम्बे समय से आस थी कि उन्हें पंचायती राज व्यवस्था से मुक्ति मिलेगी, लेकिन राज्य सरकार ने निराश किया.

संघ के प्रवक्ता अभिषेक ने कहा कि नियोजित शिक्षकों की पिछले दिनों चली ढाई महीने की लंबी हड़ताल जिसमें 75 से अधिक शिक्षकों ने अपनी प्राणों की आहुति दी थी. माननीय मुख्यमंत्री के पहल और अनुरोध पर समाप्त हुई थी. आश्वासन दिया गया था कि आप सबों की मांगों पर विचार कर उसे लागू किया जाएगा मगर उन सभी मांगों को दरकिनार कर मात्र पूर्व के ही मिल रहे लाभ को नए ढंग से घोषित कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि जहां तक वेतन बढ़ोतरी की बात है राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए अपने ही हलफनामा से वादाखिलाफी की है. नई सेवा शर्त में पुरुष शिक्षकों के स्थानांतरण का जो प्रावधान किया गया है वो काफी
जटिल और अनुपालन करना संभव नहीं है जबकि पुरुष शिक्षक भी अपने परिवार से दूर अन्य जिलों में पदस्थापित हैं.
उन्होंने कहा कि जहां तक ईपीए का लाभ देने की बात है तो राज्य सरकार ने प्रोसपेक्टिव इफेक्ट (भावी प्रभाव) से देने की बात कही है जो सरकार के द्वारा बनाए गए ईपीएफ एक्ट, 1953 का उल्लंघन है. नई सेवाशर्त में अन्य सेवाशर्तों की तरह वित्तीय उन्नयन/एसीपी (एश्योरड कैरियर प्रमोशन) का कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

PNCB

इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पटना से आ रही है जहां बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है. इस बात की पुष्टि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रवक्ता अभिषेक कुमार ने की है. उन्होंने कहा कि सरकार ने इस बारे में लिखित आश्वासन दिया है जिसके बाद संघ हड़ताल समाप्त करने पर राजी हो गया.

सरकार ने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ को आश्वासन दिया है कि शिक्षकों पर की गई अनुशासनिक कार्यवाई को वापस लिया जाएगा. कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए फिलहाल शिक्षक को काम पर लौटने को कहा गया है. स्थिति सामान्य होने पर सरकार वार्ता करेगी. शिक्षकों के सबसे बड़े संघ शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति ने भी हड़ताल खत्म करने की घोषणा की है. इस बात की पुष्टि दूसरे गुट बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के मीडिया प्रभारी मनोज कुमार ने की है.

राजेश तिवारी