पटना,13 अगस्त। बिहार में कई केसों में CBI जांच के बाद भी न्याय नहीं मिलने से जनता में भरत तिवारी एनकाउंटर केस में भी न्याय की उम्मीद न के बराबर ही थी। जिस तरह से घटना चक्र बदला और समर्थकों के बीच ही विवाद बढ़ गया तो एक बार फिर जनता के बीच चर्चा यह थी कि सब राजनीतिक खिलाड़ियों ने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर मामले को रफा दफा कर देंगे लेकिन इस बीच न्यायिक बेंच ने सभी बिंदुओं पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई और सभी साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए अपनी रिपोर्ट को सरकार तक भेजा और जांच के जिस तरह सभी नाम सामने आए न्याय की उम्मीद बिहार की जनता में एक बार फिर से जग गई है और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर अब बिहार सरकार ने भी भरत तिवारी के परिवार के लिए फैसला लिया है।

भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। न्यायिक जांच आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने भरत तिवारी के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और परिजनों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया X और फेसबुक पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि न्यायिक जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला लिया गया है।

गौरतलब है कि 17 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में पुलिस ने आत्मसमर्पण के बाद भरत तिवारी की गोली मार दी थी जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। परिजनों ने इसे फर्जी एनकाउंटर बताते हुए आरोप लगाया था कि सरेंडर करने के बावजूद भरत तिवारी को गोली मारी गई।

मामले में तत्कालीन एसडीपीओ, थानेदार समेत कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर मामले की जांच के लिए पटना हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में न्यायिक जांच आयोग गठित किया गया था।

आयोग ने भरत तिवारी के परिजनों, प्रत्यक्षदर्शियों, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से पूछताछ के साथ घटना से जुड़े साक्ष्यों की जांच की है। आयोग ने अब अपनी अंतरिम रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंप दी है, जिसके आधार पर सरकार ने परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।

बता दें कि भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आरा सिविल कोर्ट ने मामले में नामजद 11 आरोपियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी कर 12 अगस्त को हाजिर होने का निर्देश दिया था, जिसमें तत्कालीन SDM, SDPO, SHO समेत पुलिस और STF के अधिकारी-कर्मी शामिल हैं। कोर्ट ने सभी आरोपियों को अब 24 अगस्त 2026 तक न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही भोजपुर एसपी को भी निर्धारित तिथि पर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले तिथि को सभी आरोपियों की पेशी होती है कि नहीं और कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होता है।

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आयोग ने बताया कि बिहार के राज्यपाल के आदेश पर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति विनोद कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया है. आयोग घटना की पृष्ठभूमि, घटनाक्रम, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष परिस्थितियों के साथ-साथ पुलिस कार्रवाई की वैधता और आवश्यकता की भी जांच करेगा. आवश्यकता पड़ने पर जिम्मेदार व्यक्तियों की जवाबदेही भी तय की जाएगी.

आयोग ने कहा है कि जिस किसी व्यक्ति, संगठन या संस्था के पास घटना से संबंधित फोटो, वीडियो, ऑडियो, दस्तावेज या अन्य साक्ष्य हों, वे शपथपत्र के साथ अपना लिखित बयान आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं.

साक्ष्य डाक, ई-मेल या व्यक्तिगत रूप से 27 अगस्त 2026 तक आयोग के पटना या भोजपुर (आरा) स्थित कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई की तिथि, समय और स्थान की सूचना बाद में सभी संबंधित पक्षों को अलग से दी जाएगी.

गौरतलब है कि बिलौटी गांव में हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले से ही विवाद बना हुआ है. अब न्यायिक जांच शुरू होने के बाद इस पूरे मामले की निष्पक्ष पड़ताल की उम्मीद बढ़ गई है.

Patna Now Special report
आरा, 24 जून(ओ पी पाण्डेय). भोजपुर के चर्चित भरत तिवारी मामले ने अब राष्ट्रीय स्तर पर नई चर्चा छेड़ दी है. कथित पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी को लेकर देश के प्रसिद्ध कथावाचक और सनातन धर्म के प्रचारक पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री (बाबा बागेश्वर) का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो के सामने आने के बाद पूरे बिहार में इस मामले को लेकर बहस और तेज हो गई है.

अपने वीडियो संदेश में बाबा बागेश्वर ने कहा,
“बिहार का एक बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था। प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, यह भी हमें पता है. इसकी जांच होनी चाहिए. अगर वह कोई अपराधी था तो उसे न्यायपालिका से दंड मिलना चाहिए था. जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर मुख्यमंत्री और सरकार की ओर से जांच होनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी के साथ ऐसा न हो. भरत तिवारी के परिवार को हम आशीर्वाद देते हैं और भविष्य में उनके परिवार से मिलेंगे भी, अगर भगवान ने चाहा…”

बाबा बागेश्वर के इस बयान ने मामले को नया आयाम दे दिया है. एक ओर जहां बिहार मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारियों से जवाब तलब किया है, वहीं दूसरी ओर अब देशभर के सनातन संगठनों और सामाजिक समूहों की नजर भोजपुर पर टिक गई है.

उधर, भरत तिवारी के सम्मान में जवइनियां विस्थापितों के आवासीय स्थल का नामकरण “शहीद भरत नगर जवइनियां” कर दिया गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि भरत तिवारी ने विस्थापित परिवारों के अधिकारों और सम्मान की लड़ाई को आवाज दी थी, इसलिए उनकी स्मृति को हमेशा जीवित रखा जाएगा.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और मानवाधिकार आयोग की कार्रवाई के बाद आज आयोजित महापंचायत को लेकर उत्साह चरम पर है. लोगों का मानना है कि यह केवल एक व्यक्ति को न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं, बल्कि व्यवस्था के प्रति जवाबदेही तय करने और समाज की आवाज को बुलंद करने का आंदोलन बन चुका है.

अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि बाबा बागेश्वर कब भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात करते हैं और इस मामले में आगे क्या नया मोड़ आता है. हालांकि भारत तिवारी के फर्जी एनकाउंटर की चर्चा आज देश में ही बल्कि विश्व के कई देशों तक गूंज रही है जहां लोग पुलिस के कार्य शैली पर स्तब्ध हैं लेकिन फिलहाल, इस वायरल वीडियो ने भरत तिवारी के नाम को बिहार की सीमाओं से निकालकर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बना दिया है.