लॉकडाउन के बीच नीतीश कुमार ने बुधवार को तीसरी बार वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट की बैठक की. बिहार कैबिनट की इस बैठक में कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है. सरकार की ओर से एक बड़ा निर्णय लिया गया है. ग्रामीण इलाके में 18.18 लाख परिवारों को 1 हजार रुपये की राशि दी जाएगी. वहीं लंबित कार्डधारियों को भी 1 हजार रुपये की राशि दी जाएगी.

नीतीश सरकार की इस बैठक में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 3.24 लाख परिवार को भी इसका लाभ देने का फैसला किया गया है. RTGS की ओर से लाभुकों को पैसे दिए जायेंगे. इसके साथ ही गाड़ियों का टैक्स भुगतान करने में छूट दी गई है. लोग 30 जून 2020 तक टैक्स पे कर सकेंगे. मालवाहक, पैसेंजर व्हक़ील आदि जैसे गाड़ियों को छूट देने का निर्णय लिया गया है.
इस बैठक में और भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं. कोरोना संकट से जूझने के लिए 1 हजार रुपये की घोषणा पर मुहर लगी है. राशन किराशन कूपन धारी और बिना राशन कूपन धारी को राशि देने का फैसला लिया गया है.

बुधवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री समेत तमाम विधायकों और विधान पार्षदों के वेतन में 15 फ़ीसदी कटौती की घोषणा की है. बिहार कैबिनेट ने एक साल के लिए मंत्री और विधायकों के वेतन में कटौती का फैसला लिया. इसके तहत एक साल तक बिहार के सभी विधायकों और मंत्रियों के वेतन में 15 फीसदी की कटौती की जाएगी. पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में सरकार ने कुल 29 फैसले लिए. बिहार के मंत्रियों व विधायकों के वेतन को कोरोना उन्‍मूलन कोष में दिया जाएगा. बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार ने कोरोना उन्‍मूलन कोष का गठन किया गया है. इसमें सांसदों, विधायकों व विधान पार्षदों से 50-50 लाख देने का अनुरोध किया गया था.

बता दें कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट से मुहर लगवा कर सभी सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30 फ़ीसदी की कटौती कर दी थी.