संसद में कृषि बिल पास होने के बाद विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा है. विपक्ष का आरोप है कि इससे खेती किसानी खत्म हो जाएगी और पूरा कृषि क्षेत्र कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में चला जाएगा. कांग्रेस और राजद समेत तमाम विपक्ष के नेता केंद्र सरकार पर हमला बोल रहे हैं. आज देशभर में विपक्ष के तमाम नेता और बड़ी संख्या में किसान भी प्रदर्शन कर रहे हैं. बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने राज्य भर में सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन की घोषणा की है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं. उनका आरोप है कि NDA सरकार लगातार गरीब और किसान विरोधी फैसले ले रही है. इनको संख्या बल का इतना गुमान है की बगैर किसानों, उनके संगठनों और राज्य सरकारों से राय-मशवरा किये कृषि क्षेत्र का भी निजीकरण,ठेका प्रथा और कॉर्पोरेटीकरण करने को आतुर हैं. लोकसभा में एकतरफ़ा 3 कृषि विधेयकों का पास कराना किसानों का हाथ काटना जैसा है.

• सबसे बड़ा खतरा यह है कि इस बिल के पास हो जाने के बाद सरकार के हाथ में खाद्यान्न नियंत्रण नहीं रहेगा और मुनाफे के लिये जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा.

• ये विधेयक एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) प्रणाली द्वारा किसानों को प्रदान किए गए सुरक्षा कवच को कमजोर कर देगा और बड़ी कंपनियों द्वारा किसानों के शोषण की स्थिति को जन्म देगा.

• सरकार के इस फैसले से मंडी व्यवस्था ही खत्म हो जायेगी. इससे किसानों को नुकसान होगा और कॉरपोरेट और बिचौलियों को फायदा होगा. इस विधेयक में वन नेशन, वन मार्केट की बात कही जा रही है लेकिन वन MSP की बात क्यों नहीं की जा रही? सरकार इसके जरिये कृषि उपज विपणन समितियों (APMC) के एकाधिकार को खत्म करना चाहती है. अब इसे खत्म किया जाता है तो व्यापारियों की मनमानी बढ़ेगी, किसानों को उपज की सही कीमत नहीं मिलेगी.

• बिहार में APMC प्रणाली 2006 में ध्वस्त कर दी गई थी जिसके फलस्वरुप बिहार के किसान समय के साथ गरीब होते चले गए क्योंकि उन्हे MSP का लाभ मिलना भी बंद हो गया और पलायन करने वालों की संख्या बढती चली गई. इस वर्ष नीतीश सरकार के कुल गेहूँ खरीद के लक्ष्य का 1% (.71) से भी कम MSP के मूल्य पर खरीद हुई। बताइए इससे किसान को कैसे फ़ायदा हुआ?

• 14 साल से यही पालिसी बिहार में लागू है और आप देख लीजिए आज क्या हालात है प्रदेश में क्योंकि प्रदेश में MSP ही नहीं है. आज बिहार प्रदेश का किसान मक्कई का MSP 1850 ₹ होने के बावजूद उसे बिचौलियों को 1100₹ में बेचता है। इससे किसान को ही नुक़सान है. इससे किसान को ही विशुद्ध नुक़सान है.

• 2022 तक आय दुगना करने की बात करने वाले 2020 में ही किसानों को सड़क पर पटकने की पूरी तैयारी कर चुकी है. कहाँ केंद्र सरकार बात करती थी कि कुल लागत का 50% जोड़कर MSP किसानों को दिया जाएगा और कहाँ इतनी धूर्तता से अब MSP ही खत्म किया जा रहा है! इतना बड़ा झूठ मोदी जी ने 2014 के चुनाव प्रचार के वक़्त अन्नदाता किसानों से क्यों बोला?

• यह अध्यादेश कहता है कि बड़े कारोबारी सीधे किसानों से उपज खरीद कर सकेंगे, लेकिन ये यह नहीं बताता कि जिन किसानों के पास मोल-भाव करने की क्षमता नहीं है, वे इसका लाभ कैसे उठाऐंगे?

• सरकार एक राष्ट्र, एक मार्केट बनाने की बात कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो किसान अपने जिले में अपनी फसल नहीं बेच पाता है, वह राज्य या दूसरे जिले में कैसे बेच पायेगा. क्या किसानों के पास इतने साधन हैं और दूर मंडियों में ले जाने में खर्च भी तो आयेगा.

• केंद्र ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज और खाद्य तेल आदि को आवश्यक वस्तु नियम से बाहर कर इसकी स्टॉक सीमा समाप्त कर दी है अब कोई कितना भी अपने हिसाब से भंडारण कर सकता है और इस वजह से मार्किट में डिमांड और सप्लाई कॉरपोरेट जगत अपने हिसाब से बनाकर फायदा उठाएगा.

• इस अध्यादेश की धारा 4 में कहा गया है कि किसान को पैसा तीन कार्य दिवस में दिया जाएगा. किसान का पैसा फंसने पर उसे दूसरे मंडल या प्रांत में बार-बार चक्कर काटने होंगे. न तो दो-तीन एकड़ जमीन वाले किसान के पास लड़ने की ताकत है और न ही वह इंटरनेट पर अपना सौदा कर सकता है। यही कारण है किसान इसके विरोध में है.

• अब पशुधन और बाज़ार समितियाँ किसी इलाक़े तक सीमित नहीं रहेंगी. अगर किसान अपना उत्पाद मंडी में बेचने जाएगा, तो दूसरी जगहों से भी लोग आकर उस मंडी में अपना माल डाल देंगे और किसान को उनकी निर्धारित रक़म नहीं मिल पाएगी और छोटे किसानों को सबसे ज्यादा मार पड़ेगी.

• विवाद सुलझाने के लिए 30 दिन के अंदर समझौता मंडल में जाना होगा। वहां न सुलझा तो धारा 13 के अनुसार एसडीएम के यहां मुकदमा करना होगा. एसडीएम के आदेश की अपील जिला अधिकारी के यहां होगी और जीतने पर किसानें को भुगतान करने का आदेश दिया जाएगा. देश के 85 फीसदी किसान के पास दो-तीन एकड़ जोत है. विवाद होने पर उनकी पूरी पूंजी वकील करने और ऑफिसों के चक्कर काटने में ही खर्च हो जाएगी.

• हमारे देश में 85% लघु किसान हैं, बिहार में तो छोटी और मझली जोत के किसान और भी अधिक है। किसानों के पास लंबे समय तक भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है यानी यह अध्यादेश बड़ी कम्पनियों द्वारा कृषि उत्पादों की कालाबाज़ारी के लिए लाया गया है। कम्पनियां और सुपर मार्केट अपने बड़े-बड़े गोदामों में कृषि उत्पादों का भंडारण करेंगे और बाद में ऊंचे दामों पर ग्राहकों को बेचेंगे।” किसान संगठनों का कहना कि इस बदलाव से कालाबाजारी घटेगी नहीं बल्की बढ़ेगी। जमाखोरी बढ़ेगी.

• जो कंपनी या व्यक्ति ठेके पर कृषि उत्पाद लेगा, उसे प्राकृतिक आपदा या कृषि में हुआ नुक़सान से कोई लेना देना नहीं होगा. इसका ख़मियाज़ा सिर्फ़ किसान को उठाना पड़ेगा.

• आवश्यक वस्तु अधिनियम में पहले किसानों पर खाद्य सामग्री को एक जगह जमा कर रखने पर कोई पाबंदी नहीं थी। ये पाबंदी सिर्फ़ कृषि उत्पाद से जुडी व्यावसायिक कंपनियों पर ही थी. अब संशोधन के बाद जमाख़ोरी को रोकने की कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी, जिससे बड़े पूँजीपतियों को तो फ़ायदा होगा, लेकिन किसानों को इसका नुक़सान झेलना पड़ेगा.

• इससे बाहरी या प्राइवेट कारोबारियों को फायदा पहुंचेगा। इस तरह के कानून की मदद से छोटी – छोटी मंडिया पूरी तरह खत्म हो जायेंगी. बड़ी कंपनियां की मनमानी बढ़ेगी और छोटे व्यापारी संकट में आ जायेंगे. कंपनियां किसानों की जमीन पर नियंत्रण करने लगेंगी. कालाबाजरी बढ़ेगी। किसान पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के दायरे में आ जायेगा.

• इससे किसान और उसकी उपज पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा और सारा फायदा बड़ी कंपनियों को मिलेगा कृषि उत्पाद मार्केट कानूनों (राज्य APMC Act) किसानों को फ्री व्यापार की सुविधा मिलती है. इससे मंडियां खत्म हो जायेगी. अध्यादेश से मंडी एक्ट केवल मंडी तक ही सीमित कर दिया गया है और मंडी में खरीद-फरोख्त पर शुल्क लगेगा जबकि बाहर बेचने-खरीदने पर इससे छूट मिलेगी.

इस तानाशाह सरकार को आम जनता की कोई फ़िक्र नहीं है, किसान मजदुर लगातार प्रदर्शन कर रहे लेकिन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही. अगर ये किसानों के हित में रहता तो उनके सहयोगी अकाली दल की मंत्री हरसिमरत कौर मंत्रिमंडल से क्यों इस्तीफा देतीं ?

राजेश तिवारी

एक छोटे से रूम में 20 से अधिक ग़रीब मज़दूर रहते है। क्या सरकार नहीं जानती वहाँ कैसी Physical Distancing है? 100 मज़दूर एक शौचालय का प्रयोग करते है। अगर उन्हें देश भर में खड़ी रेलगाड़ियों में Physical Distancing का ख़्याल रखकर वापस घर भेज दिया जाए तो क्या दिक्कत है? हमारे कार्यालय से दिनभर में हज़ारों मज़दूरों से बात कर उनकी मदद की जा रही है। अब उनके पास पैसा, राशन-पानी कुछ नहीं है। जिनके पास है वो भी अपने घर जाना चाहते है।

इस देश में अमीर और ग़रीब के लिए अलग-अलग क़ानून नहीं हो सकता? बिहार सरकार तुरंत गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब सरकारों से बात कर सभी बिहारियों को वापस लाएँ। संकट की घड़ी में हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। यह सरकार की नैतिक ज़िम्मेवारी है।

दिल्ली से यूपी और बिहार में लाखों मज़दूर आए? क्या उनमें से कोई एक भी पॉज़िटिव केस मिला? आपसे हाथ जोड़कर आग्रह है कि सभी को अपने प्रदेश वापस बुलाइए, उनको क्वारांटाइन करिए, टेस्ट कराइए लेकिन बुलाइए। मुसीबत की घड़ी में हर कोई अपने घर लौटना चाहता है।

आदरणीय नीतीश जी, आप देश के वरिष्ठतम नेता है। हर जगह गठबंधन सरकारें है। जब उतराखंड में फँसे हज़ारों गुजरातियों को Deluxe Bus में विशेष इंतज़ाम करके अहमदाबाद ले ज़ाया जा सकता है तो ग़रीब बिहारियों को 21 दिनों बाद भी साधारण ट्रेन में वापस क्यों नहीं लाया जा सकता? कृपया केंद्र सरकार से बात कर कोई रास्ता निकालिए

राजेश कुमार की रिपोर्ट

वक़्त की दरकार, जनहित में हमारी पुकार:-

• अधिक से अधिक जाँच केंद्र स्थापित करे बिहार सरकार. पहले कम से कम हर प्रमंडल और फिर ज़िला में जाँच केंद्र हो.
• हॉट स्पॉट्स पर अधिक से अधिक लोगों का टेस्ट किया जाए. रैंडम टेस्ट किए जाए.
• स्वास्थ्यकर्मियों को पर्याप्त जाँच व सुरक्षा उपकरण मुहैया कराए सरकार
• जांच केंद्रों में तत्काल सारी सुविधा पहुँचे.
• पर्याप्त वेंटीलेटर की व्यवस्था हो.
• किसानों को क्षतिग्रस्त फ़सल का मुआवज़ा यथाशीघ्र मिले
• तीन माह के बिजली बिल माफ़ हो
• छात्रों की तीन माह की फ़ीस माफ़ हो
• ग़ैर-राशन कार्डधारियों को भी आर्थिक सहायता मिले
• प्रवासी कामगारों तक राशन-भोजन की व्यवस्था हो
• बेरोज़गारों को विशेष आर्थिक सहायता भत्ता मिले
• जनप्रतिनिधियों के अलावा उच्च अधिकारियों के वेतन में भी कटौती हो
• ग़रीबों और प्रवासी मज़दूरों के राशन एवं राशि भुगतान में किसी प्रकार की अनियमितता नहीं हो
• प्राथमिकता पर इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए.

इस बीच राजद परिवार में एका रखने की कवायद जारी है. आज सभी नजरें इस ओर होंगी कि तेजप्रताप इस समारोह में शामिल होंगे या नहीं. दो दिन पहले पार्टी की ओर से जारी मीडिया के आमंत्रण में तेजप्रताप का नाम नहीं होने को लेकर काफी बवेला मचा था. इसके बाद पार्टी के नेताओं को सफाई देनी पड़ी थी कि ऐसा भूल वश हुआ था. पार्टी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि तेजप्रताप पार्टी के बड़े नेता हैं और वे जरुर शामिल होंगे और समारोह को संबोधित भी करेंगे.

इस बीच राजद दफ्तर और 10 सर्कुलर रोड के बाहर लगे पोस्टरों ने भी लोगों का ध्यान खींचा है. इन पोस्टर्स में पहली बार लालू की बहू ऐश्वर्य का फोटो भी नजर आया. राजद तमाम बड़े नेताओं के साथ बहू ऐश्वर्य की फोटो देखकर ऐसी चर्चा है कि जल्द ही ऐश्वर्य भी राजनीति में एंट्री ले सकती हैं.

राजेश तिवारी

इससे पहले कार्यवाही शुरू होते ही राजद की तरफ से तेजस्वी यादव को विरोधी दल का नेता मनोनीत किया गया. विधानसभा अध्यक्ष को प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने मंजूर कर लिया. नेता प्रतिपक्ष के रुप में तेजस्वी यादव ने आज अपने पहले संबोधन में नीतीश के खिलाफ हमला बोला. उन्होंने कहा कि जनता ने महागठबंधन को पांच साल के लिए चुना था लेकिन हमारे साथ, बिहार की जनता के साथ धोखा देकर नीतीश कुमार ने महागठबंधन तोड़ दिया. नीतीश जी का इस्तीफा और भाजपा का तुरंत समर्थन सब पूरी प्लानिंग के तहत हुआ. नीतीश जी नैतिकता की बात करते हैं, ये कौन सी नैतिकता है आपकी?

क्या कहा तेजस्वी यादव ने सुनिए-

तेजस्वी यादव ने सुशील मोदी पर भी जमकर हमला बोला. तेजस्वी ने उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी से कहा कि आपको शर्म नहीं आती एेसी साजिश रचते हुए. उन्होंने सुशील मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपने मेरे और मेरे परिवार पर झूठे आरोप लगाए उसे माफ नहीं करूंगा. तेजस्वी के इन गंभीर आरोपों के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने तेजस्वी को भाषण खत्म करने का निर्देश दिया.

CM ने भी किया जबरदस्त पलटवार

नीतीश ने राजद और कांग्रेस पर किया जवाबी हमला

पक्ष-विपक्ष के विवाद के बीच सदन में नीतीश कुमार ने विश्वासमत पर कहा कि सदन की मर्यादा का पालन करना चाहिए. हम एक-एक बात का सबको जवाब देंगे. सत्ता सेवा के लिए होता है, मेवा के लिए नहीं. सत्ता धन अर्जित करने के लिए नहीं होती. मैंने जनता की भलाई के लिए ये फैसला लिया है क्योंकि महागठबंधन की सरकार से लोगों को लगातार परेशानी हो रही थी. सीएम ने सेक्यूलरिज्म को लेकर भी तीखा हमला किया. उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति उन्हें सेक्यूलरिज्म का पाठ नहीं पढ़ा सकता. लोग अपने गलत काम छिपाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं.

तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशील मोदी को शर्म नहीं आती क्या. इसके बाद बीजेपी और राजद सदस्यों के बीच जमकर नोक-झोंक शुरू हो गई.

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि सुशील मोदी ने उनके परिवार पर कई आरोप लगाए और कहा कि नीतीश के साथ मिलकर सुशील मोदी ने उन्हें फंसाया है. सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी आज सदन में काफी हमलावर दिखे और कहा कि मैंने अपने करीब 2 साल के कार्यकाल में अपना काम पूरी इमानदारी से किया. लेकिन CM और बीजेपी ने बिहार में सत्ता की बोली लगा दी.