पटना (राजेश तिवारी की रिपोर्ट) | बिहार सरकार और एनसीटीई के गलत नीतियों के चलते आज बिहार के करीब ढाई लाख प्रशिक्षित शिक्षक सड़क पर उतरने को मजबूर है. दरअसल बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में एनआईओएस डीएलएड किए हुए प्रशिक्षु शिक्षकों को नियोजन प्रक्रिया से अलग रखा गया है. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग का कहना है कि नियोजन प्रक्रिया में जिन्हे 2 वर्षीय डीएलएड किए हुए छात्रों को है, को जगह दिया जाएगा. लेकिन बिहार सरकार ने एनआईओएस से डीएलएड किए हुए छात्रों को यह कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि यह कोर्स 18 महीना का है. वही बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एनसीटीई से मार्गदर्शन मांगा जिसमें एनसीटीई ने भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे या नहीं होगा. हालाकि एनसीटीई ने अपने मार्गदर्शन में कहा कि नहीं नियोजन प्रक्रिया में 2 वर्षीय डीएड कोर्स होना चाहिए. उसके बाद बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक गाइडलाइन जारी किया जिसमें 2019- 20 बिहार प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया में यह प्रशिक्षित शिक्षक नियोजन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया है.

बुधवार सुबह सभी गैर सरकारी प्रशिक्षित शिक्षक राजधानी पटना के गर्दनीबाग में समान डिग्री समान अधिकार को लेकर धरना प्रदर्शन किया. इन प्रशिक्षित शिक्षकों का कहना है कि जब हम लोग पूरी पारदर्शिता के हम लोगों ने परीक्षा दी SBAऔर डब्लू बी ए पूर्ण निष्ठा के साथ पूरा किया, जब 4 सेमेस्टर में परीक्षा हुई. तभी बिहार सरकार को भी मालूम है कि परीक्षा कितनी शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त हुआ जिसमें सभी छात्र सफल भी हुए. तो आज हमे बहाली प्रक्रिया से हमें क्यों अलग रखा जा रहा है. आपको बता दें कि यह सभी प्रशिक्षित शिक्षक पटना हाई कोर्ट में रिट याचिका भी दायर की है जिसमें 24 तारीख को माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय के कोर्ट में सुनवाई भी हुआ जिसमें माननीय न्यायमूर्ति में सरकार और एनसीटीई को 2 हफ्ते का समय दिया है ताकि वे अपना जवाब कोर्ट में दे सकें. अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को होगा उसने तय हो पाएगा कि यह प्रशिक्षित शिक्षक फॉर्म भरेंगे या नहीं.

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