प्राइवेट स्कूलों ने सरकार से मांगा 2 महीने के वेतन के बराबर ओवरड्राफ्ट

एसोसिएशन ऑफ़ इंडिपेंडेंट स्कूल्स की मांग प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों के वेतन के लिए बैंकों से ओवरड्रॉफ्ट दिलाए सरकार एसोसिएशन ऑफ़ इंडिपेंडेंट स्कूल्स के अध्यक्ष डॉ सी बी सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे प्राइवेट स्कूलों के खाताधारी बैंकों को दो माह के वेतन के बराबर ब्याजरहित ओवरड्राफ्ट देने का निर्देश दें. डॉ सी बी सिंह ने बताया कि लगभग सभी विद्यालयों ने फ़ी की आवक कम होने के बावज़ूद मार्च का वेतन तो येन केन प्रकारेण दे दिया है, लेकिन उनके समक्ष अप्रैल का वेतन देने की विकट समस्या कुछ ही दिनों में आने वाली है. शुल्क आने की गति अत्यन्त धीमी है और यह लगभग असम्भव ही दिखता है कि अप्रैल के वेतन के बराबर किसी एक भी स्कूल में फ़ी एकत्र हो सके. उन्होंने कहा कि अनेक कार्यालय खुल चुके हैं, किन्तु प्राइवेट स्कूलों के कार्यालयों के खुलने की अनुमति अभी प्राप्त नहीं है. जिसके कारण दूर-दराज के विद्यालयों में स्थिति अत्यधिक दयनीय हो चुकी है. हालांकि सरकार के द्वारा मात्र शिक्षण शुल्क लेने की अनुमति दी गई है किन्तु कुल एक चौथाई अभिभावक भी फ़ी देने के लिए प्रस्तुत नहीं हो रहे हैं. डॉ सीबी सिंह ने कहा कि अनेक विद्यालयों ने अपने बैंकों से ओवरड्राफ्ट देने की बात की है, किन्तु बैंकों ने लगभग मना कर दिया है. ऐसी स्थिति में एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि इसी सत्र के दौरान दिसम्बर के पूर्व सभी विद्यालय पाई-पाई चुका देंगे. एसोसिएशन के महामंत्री डॉ राजीव रंजन

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स्कूल की मनमानी से आप भी हैं परेशान, तो यहां करें शिकायत

कोरोना संकट के दौरान भी मनमानी से बाज नहीं आ रहे निजी स्कूल एक तो कोरोना ने तहलका मचाया हुआ है. बिहार समेत पूरी दुनिया में तबाही मची है. किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा. इस भयावह स्थिति में भी निजी स्कूलों की मनमानी नहीं कम हो रही. सरकार की चेतावनी के बावजूद कई स्कूलों ने अभिभावकों पर स्कूल फी जमा करवाने का दबाव तो बनाया ही है. स्कूल फी में मनमानी वृद्धि भी कर दी है. कई अभिभावकों ने पटना नाउ को मैसेज भेज कर इसकी जानकारी दी है. मनमानी करने में पटना के ज्यादातर बड़े स्कूल शामिल हैं. इसे लेकर हमने पटना के प्रमंडलीय आयुक्त से बात की. उन्होंने कहा कि 7% से अधिक की वार्षिक शुल्क वृद्धि करने वाले निजी विद्यालयों को चिन्हित करने का निर्देश दिया गया है. आयुक्त संजय अग्रवाल ने निजी विद्यालयों द्वारा शिक्षण शुल्क जमा करने हेतु अभिभावकों को दबाव नहीं देने का निर्देश भी दिया. दरअसल ईमेल के माध्यम से अभिभावकों के द्वारा शिकायत प्राप्त हो रही है कि निजी विद्यालयों के द्वारा शिक्षण शुल्क एवं परिवहन शुल्क जमा करने हेतु दबाव बनाया जा रहा है. निजी विद्यालयों के द्वारा अभिभावकों को शिक्षण शुल्क जमा करने हेतु उन्हें उनके मोबाइल पर सूचना भेजी जा रही है. कोरोना संकट के कारण सरकार के आदेशानुसार संपूर्ण प्रदेश में पूर्ण रूप से लॉक डाउन है और सभी विद्यालय अगले आदेश तक बंद हैं ऐसी स्थिति में विद्यालयों के द्वारा शिक्षण शुल्क जमा करने हेतु अभिभावकों को दबाव नहीं दिया जाए.

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