इलाके में शराब मिलने पर 10 साल तक थाना में पोस्टिंग नहीं – मुख्यमंत्री

पटना (ब्यूरो रिपोर्ट) | बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक की गयी. नेक संवाद में आयोजित इस समीक्षा बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से शराब के अवैध कारोबार में लिप्त धंधेबाजों के खिलाफ की गयी कार्रवाई, गिरफ्तारी, जिलावार शराब की जब्ती, विभागीय उपलब्धियां, प्रोहिबिशन कॉल सेंटर की कार्यशैली, चेकपोस्ट पर सक्रियता, मॉनिटरिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोहिबिशन इन बिहार के अलावा विभिन्न राज्यों से बिहार में होने वाली शराब की आवक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए गंभीरतापूर्वक चर्चा की गयी. इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों काे कई कड़े निर्देश दिए.उन्होंने कहा कि अब तक जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, वे कौन लोग हैं, उनका विश्लेषण कर उनके विरूद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करें. शराब के अवैध धंधे में लिप्त बड़े कारोबारियों एवं सप्लायरों को चिन्हित करें तथा उनके विरूद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करें. उन्होंने कहा कि शराबबंदी को प्रभावी बनाने के लिए आईजी प्रोहिबिशन तंत्र विकसित किया गया है. उसे और अधिक सक्रिय एवं प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, तभी हम कामयाब होंगे और लक्ष्य के अनुरूप त्वरित परिणाम सामने आएंगे. उन्होंने कहा कि हरियाणा और अन्य राज्यों का लेबल लगाकर कहीं हमारे अगल-बगल के राज्यों से ही बिहार में शराब की आपूर्ति तो नहीं हो रही है, इस दिशा में भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है तथा इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है, तभी शराबबंदी अभियान पूरी तरह सफल हाेगा. अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि

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