पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई भोजपुर के पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित के निर्देशन में की गई।

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पुलिस अब मादक पदार्थ के इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश और उनकी भूमिका की जांच में जुटी है।

चार आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने जिन चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनकी पहचान –
राहुल यादव, पिता- कमलेश यादव, थाना- शाहपुर
रिंकू पाण्डेय, पिता- जितेन्द्र पाण्डेय, थाना- शाहपुर
रवि शंकर, पिता- शिवशंकर यादव, थाना- शाहपुर
विकास कुमार वर्मा, पिता- स्व. मोहन सोनार, थाना- करनामेपुर, जिला- भोजपुर के रूप में हुई है।

क्या-क्या हुआ बरामद?
संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने 50 ग्राम हेरोइन/स्मैक जैसा मादक पदार्थ, पांच मोबाइल फोन और एक स्विफ्ट डिजायर कार बरामद की है। पुलिस बरामद मोबाइल फोन और वाहन के जरिए आरोपियों के संपर्कों तथा मादक पदार्थ की सप्लाई चेन की जानकारी जुटाने में लगी है।

NDPS Act के तहत मामला दर्ज
मामले में सहार थाना कांड संख्या-153/26, दिनांक 20 अगस्त 2026 के तहत धारा 8(C)/21(B)/25/29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थ की तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर आने वाले दिनों में इस मामले में और कार्रवाई की संभावना है।

भोजपुर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस और STF की यह कार्रवाई नशे के कारोबार से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी चोट के तौर पर देखी जा रही है। नए पुलिस अधीक्षक के भोजपुर में ज्वाइन करते ही मादक पदार्थों का पकड़ा जाना जहां एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है वहीं यह भी संकेत है जिले में ड्रग्स का कारोबार भी धड़ल्ले से जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि नव नियुक्त आरक्षी अधीक्षक कितना जल्द इनपर लगाम लगाते हैं।

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पटना ।। बिहार के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है. अब राज्य के सभी 17 विश्वविद्यालयों की डिग्री, अंकपत्र और अन्य शैक्षणिक प्रमाण-पत्र National Academic Depository-NAD और Academic Credit Bank-ACB पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे.

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को बिहार लोक भवन में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया.

क्या हैं नए निर्देश?

1. डेडलाइन तय
सभी विश्वविद्यालयों को लंबित डिग्री और अंकपत्र 30 सितंबर 2026 तक NAD और ACB पोर्टल पर अपलोड करने होंगे. प्रगति की समीक्षा अब हर 15 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी.

2. पुराने रिकॉर्ड भी डिजिटल होंगे
बिहार की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पुराने हस्तलिखित और कागजी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए पोर्टल 1 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक फिर से खोला जाएगा. इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग कर्मी उपलब्ध कराएगा.

3. एक जैसा फॉर्मेट बनेगा
पुराने अंक-आधारित प्रमाण-पत्रों को एक समान तरीके से अपलोड करने के लिए साझा प्रारूप तैयार किया जाएगा. इसे पटना, मगध, बी.आर.ए. बिहार, वीर कुंवर सिंह और एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय मिलकर अंतिम रूप देंगे.

4. हर यूनिवर्सिटी में IT प्रभारी
तकनीकी मदद के लिए प्रत्येक राज्य विश्वविद्यालय में एक IT प्रबंधक तैनात किया जाएगा. ये डिजिटलीकरण, अपलोड और पोर्टल की दिक्कतों में मदद करेंगे.

छात्रों को क्या फायदा?
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि शैक्षणिक अभिलेखों के डिजिटल होने से छात्रों को डिग्री और प्रमाण-पत्र कहीं से भी आसानी और तुरंत मिल सकेंगे. नौकरी, उच्च शिक्षा और विदेश में पढ़ाई के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होगी.

बैठक में सभी विश्वविद्यालयों के परीक्षा नियंत्रक और NAD-ABC के राष्ट्रीय समन्वयक प्रकाश कुमार पाण्डेय भी मौजूद थे.

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समिति अध्यक्ष डॉ. त्यागराजन एसएम की उपस्थिति में सचिव प्रमोद कुमार और Pi Jam Foundation की Co-Founder प्रांजलि पाठक ने MoU पर हस्ताक्षर किए.

क्या है पूरा मामला?
देश स्तर पर लागू School Quality Assessment and Assurance Framework (SQAAF) को बिहार सरकार ने NEP 2020 के तहत परख कार्यक्रम के जरिए राज्य में लागू किया है. राज्य सरकार ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को ही “राज्य विद्यालय मानक प्राधिकरण” का नोडल बनाया है.

BSEB द्वारा तय 5 डोमेन पर सभी सरकारी स्कूलों का स्व-आकलन होगा और उसी के आधार पर स्कूलों को ग्रेड दिया जाएगा.

किन 5 डोमेन पर होगा आकलन

1. प्रशासन (Administration) – नेतृत्व, योजना, वित्तीय प्रबंधन और पारदर्शिता
2. पाठ्यचर्या (Curriculum) – NEP 2020 के अनुसार कौशल आधारित और 21वीं सदी की शिक्षा
3. आकलन (Assessment) – रटने की बजाय दक्षता और समझ आधारित परीक्षा
4. आधारभूत संरचना (Infrastructure) – कक्षा, लाइब्रेरी, ICT, स्वच्छता और हरित वातावरण
5. समावेशिता (Inclusion) – दिव्यांग, वंचित और सभी वर्ग के बच्चों के लिए समान अवसर

स्कूलों को मिलेगी 3 श्रेणी
आकलन के बाद स्कूलों को अंक के आधार पर बांटा जाएगा:

• 60% से कम अंक = अभिलाषा श्रेणी – विशेष सुधार की जरूरत
• 60-75% अंक = प्रगति श्रेणी – संतोषजनक प्रदर्शन
• 75% से अधिक अंक = जागृति श्रेणी – उत्कृष्ट प्रदर्शन

BSEB का कहना है कि इससे स्कूलों में आत्म-चिंतन, जवाबदेही और लगातार सुधार को बढ़ावा मिलेगा.

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सिर्फ सक्षमता पास लाइब्रेरियन को ही ट्रांसफर का मौका

पटना ।। बिहार सरकार ने राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों के स्थानान्तरण और पदस्थापन के लिए नए नियम लागू कर दिए हैं। शिक्षा विभाग द्वारा 20 अगस्त 2026 को जारी “बिहार राज्य शिक्षक स्थानान्तरण (संशोधन) नियमावली, 2026” के तहत अब पुस्तकालयाध्यक्षों का तबादला भी शिक्षकों की तर्ज पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा.

शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रौशन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये नियम बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के अंतर्गत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके और वर्तमान में विद्यालयों में कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों पर लागू होंगे. इनकी नियुक्ति का अधिकार जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है.

महिला और पुरुष के लिए अलग प्रावधान
नए नियमों के अनुसार महिला और पुरुष पुस्तकालयाध्यक्षों के लिए गृह क्षेत्र को लेकर अलग-अलग छूट दी गई है.
महिला पुस्तकालयाध्यक्ष अनुरोध करने पर अपने गृह पंचायत को छोड़कर उसी प्रखंड के किसी अन्य विद्यालय में रिक्ति के आधार पर पदस्थापित हो सकेंगी. गंभीर बीमारी या उच्च दिव्यांगता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विशेष छूट दी जा सकेगी.
वहीं पुरुष पुस्तकालयाध्यक्ष अपने गृह प्रखंड को छोड़कर उसी जिले में या अन्य जिले में रिक्ति होने पर अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण ले सकेंगे.

पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, वरीयता के लिए बनेगा अंक
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सामान्य, ऐच्छिक, पारस्परिक और प्रशासनिक सभी प्रकार के स्थानान्तरण अब केवल विभागीय पोर्टल के माध्यम से ही होंगे. यदि एक ही पद के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो सेवा अंक, पदस्थापन स्थल अंक और वरीयता अंक के आधार पर वरीयता तय की जाएगी.
इसके अलावा दो पुस्तकालयाध्यक्ष आपसी सहमति से भी पोर्टल के जरिए पारस्परिक स्थानान्तरण करवा सकते हैं. पूरी प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार संपन्न होगी.

अनुशासनहीनता पर होगी कार्रवाई
नियम में यह भी कहा गया है कि यदि किसी पुस्तकालयाध्यक्ष पर वित्तीय अनियमितता, अनुशासनहीनता, पुस्तकालय संचालन में लापरवाही या अमर्यादित व्यवहार का आरोप प्रमाणित होता है, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी या जिला पदाधिकारी की अनुशंसा पर उसका प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किया जा सकेगा. हालांकि, कार्रवाई से पहले संबंधित कर्मी को 7 दिनों के अंदर कारण बताओ नोटिस देना अनिवार्य होगा.

15 दिनों के अंदर कर सकेंगे अपील
अधिसूचना के अनुसार जिला स्थापना समिति के निर्णय से असंतुष्ट पुस्तकालयाध्यक्ष 15 दिनों के भीतर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकेंगे. इसी तरह राज्य स्थापना समिति के निर्णय के खिलाफ 15 दिनों में शिक्षा विभाग के सचिव से अपील की जा सकेगी.
विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि शिकायतें केवल सेवा अवधि, दिव्यांगता अंक या तथ्यात्मक गलतियों तक ही सीमित रहेंगी. “वांछित विद्यालय नहीं मिला” को अपील का आधार नहीं माना जाएगा.

विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि समिति की बैठक से पूर्व वे पोर्टल पर अपने जिले में रिक्त पदों और कार्यरत पुस्तकालयाध्यक्षों की अद्यतन जानकारी अवश्य उपलब्ध कराएं.

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परीक्षा में सुरक्षा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए NTA में बड़ा बदलाव, 600 विशेषज्ञ हटाए गए; चार-स्तरीय प्रश्नपत्र जांच व्यवस्था लागू होगी.

NTA पर फॉलो-अप बैठक में परीक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े निर्देश

NTA को लेकर हुई फॉलो-अप बैठक में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने परीक्षाओं के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सभी जरूरी सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मंत्री के निर्देश के बाद NTA के महानिदेशक ने अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी दी.

NTA की परीक्षा टीम में बड़ा बदलाव किया गया है. करीब 600 विशेषज्ञों को टीम से हटाकर नए विशेषज्ञों को शामिल किया गया है. प्रश्नपत्रों की जांच और समीक्षा को और मजबूत करने के लिए अब चार-स्तरीय जांच प्रणाली लागू की जाएगी. इसका उद्देश्य परीक्षा से जुड़े प्रश्नपत्रों की बेहतर और सख्त स्क्रूटिनी सुनिश्चित करना है.

NTA में जल्द होगी नई नियुक्तियां, 2-3 सप्ताह में 20-25 अधिकारी शामिल होंगे

अगले दो से तीन सप्ताह में 20 से 25 नए अधिकारियों को NTA में शामिल किया जाएगा. बैठक में आगे की नियुक्ति योजना की भी समीक्षा की गई. NTA के कार्यालयों को नए परिसर में युद्धस्तर पर स्थानांतरित करने की तैयारी है. नए परिसर में CISF टीमों की तैनाती के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा.

यानी सरकार का फोकस अब NTA की परीक्षाओं में सुरक्षा, पारदर्शिता और बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने पर है.

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बिहार के लिए एक अच्छी खबर है. मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा यानी नेपाल बोर्डर तक का एनएच 22 का हिस्सा अब फोरलेन बनेगा. पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है.

महत्वपूर्ण बिंदु
हाइब्रिड एंयूटी मोड (HAM) के तहत बनने वाले इस 82.578 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट पर कुल ₹3590.73 करोड़ की लागत आएगी.
उत्तर बिहार के कई जिलों में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या से राहत मिलेगी. भारत-नेपाल सीमा तक यात्रियों और माल ढुलाई की आवाजाही पहले से कहीं अधिक तेज और सुरक्षित हो जाएगी.

यह नया फोरलेन कॉरिडोर हाई-स्पीड ट्रैवल को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है. सड़क पर गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार 100 किमी प्रति घंटा तय की गई है. जबकि औसत गति 80 किमी प्रति घंटा रहेगी. पूरी सड़क पर एक भी एट-ग्रेड मीडियन ओपनिंग (अनावृत कट) नहीं होगी. जिससे हादसों की आशंका न के बराबर रहेगी. इस प्रोजेक्ट के बनने से मुजफ्फरपुर, मकसूमपुर, रुन्नीसैदपुर, थुम्मा, डुमरा, भुतही और सोनबरसा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों को रोजाना लगने वाले जाम से स्थायी मुक्ति मिलेगी.

यह सड़क केवल परिवहन का माध्यम नहीं, बल्कि बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को नई दिशा देने वाली साबित होगी. यह नया कॉरिडोर बौद्ध सर्किट के साथ-साथ सीतामढ़ी स्थित ऐतिहासिक माता जानकी और पुनौरा धाम मंदिर तक पहुंच को बेहद सुलभ बनाएगा.

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आरा, 17 अगस्त 2026. भारतीय रिज़र्व बैंक, पटना की ओर से आरा, भोजपुर में पीड़िया पेंटिंग से जुड़े समूहों के लिए वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. सर्जना ट्रस्ट, आरा जिसे पीडिया के लिए GI मिला है ने भोजपुरी कला यात्रा कार्यक्रम में करीब 50 प्रतिभागियों को आमंत्रित किया था, जिन्हें बैंकिंग से जुड़े टिप्स प्रदान किया गया.

कार्यक्रम के दौरान RBI के अधिकारी ने ऑडियो-वीडियो प्रस्तुति और सरल उदाहरणों के जरिए प्रतिभागियों को बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं और सुरक्षित वित्तीय व्यवहार की जानकारी दी. खासकर महिलाओं को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ उठाने के लिए जागरूक किया गया.

बीमा से पेंशन तक, सरकारी योजनाओं की जानकारी

प्रतिभागियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY), अटल पेंशन योजना (APY) और सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में विस्तार से बताया गया. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (MUDRA Loan) के तहत उपलब्ध ऋण सुविधाओं, ब्याज से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं और समय पर ऋण चुकाने के फायदे समझाए गए.

RBI अधिकारी ने बताया कि समय पर ऋण की अदायगी से क्रेडिट हिस्ट्री बेहतर होती है. इससे भविष्य में ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है और वित्तीय अनुशासन भी मजबूत होता है.

बैंक खाते में नॉमिनी से लेकर KYC तक पर जोर

कार्यक्रम में बैंक खातों में नामांकन (Nomination) के महत्व को भी समझाया गया. प्रतिभागियों को KYC समय-समय पर अपडेट रखने, Basic Savings Bank Deposit Account (BSBDA) की सुविधाओं और खाताधारक की मृत्यु की स्थिति में Death Claim की प्रक्रिया की जानकारी दी गई.

साइबर ठगों से बचने का दिया मंत्र

बढ़ते साइबर वित्तीय अपराधों के बीच कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा साइबर सुरक्षा को लेकर रहा. प्रतिभागियों को Money Mule, Digital Arrest, Online Banking और UPI Fraud जैसे साइबर अपराधों के बारे में जागरूक किया गया.

उन्हें स्पष्ट रूप से बताया गया कि ATM/डेबिट कार्ड PIN, OTP, CVV या अन्य गोपनीय बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए. अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचने और फोन, मैसेज या सोशल मीडिया के माध्यम से मांगी गई बैंकिंग जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी गई.

साइबर ठगों द्वारा अपनाए जाने वाले सामान्य हथकंडों और Digital Arrest जैसे अपराधों से बचने के लिए जरूरी सावधानियों की भी जानकारी दी गई.

बैंकिंग शिकायतों के समाधान की भी मिली जानकारी

प्रतिभागियों को RBI की Reserve Bank Integrated Ombudsman Scheme (RB-IOS) के प्रमुख प्रावधानों और बैंकिंग शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया. साइबर धोखाधड़ी की स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए नेशनल साइबरक्राइम रिपोर्टिंग हेल्पलाइन 1930 और cybercrime.gov.in पोर्टल की जानकारी भी दी गई.

सवालों के जवाब, जागरूकता के साथ भरोसा

कार्यक्रम के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया. इसमें प्रतिभागियों ने बैंकिंग सेवाओं, ऋण, बीमा, सरकारी योजनाओं और डिजिटल लेनदेन से जुड़े सवाल पूछे. RBI अधिकारी ने सभी सवालों के जवाब देते हुए प्रतिभागियों से सुरक्षित और जिम्मेदार बैंकिंग व्यवहार अपनाने की अपील की.

प्रतिभागियों ने RBI, पटना कार्यालय की ओर से आयोजित इस पहल की सराहना की. उनका कहना था कि ऐसे कार्यक्रम ग्रामीण और कला से जुड़े समूहों में वित्तीय साक्षरता बढ़ाने, महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग के प्रति जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

आरा. सर्जना ट्रस्ट द्वारा आयोजित ‘भोजपुरी कला यात्रा’ के तहत संभावना आवासीय उच्च विद्यालय, आरा में भोजपुर पीड़िया चित्रकारी से जुड़े कलाकारों के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में NABARD एवं RBI की ओर से कलाकारों और प्रतिभागियों को GI टैग के महत्व, इसके लाभ, वित्तीय समावेशन तथा सुरक्षित बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में NABARD की DDM सुरभि ने भोजपुर पिढ़िया चित्रकारी के कलाकारों को GI टैग के महत्व एवं इसके व्यावहारिक लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि GI टैग भोजपुर पीड़िया चित्रकारी को उसकी विशिष्ट भौगोलिक पहचान और प्रामाणिकता प्रदान करता है। इससे इस पारंपरिक कला को बड़े बाजार, नए खरीदारों और बेहतर विपणन अवसरों से जोड़ने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

उन्होंने कलाकारों को GI के अधिकृत उपयोगकर्ता (Authorised User) के रूप में पंजीकरण कराने के महत्व की जानकारी देते हुए कहा कि इससे वास्तविक कलाकारों की पहचान स्थापित करने और नकली अथवा अनधिकृत रूप से पीड़िया चित्रकारी के नाम का इस्तेमाल करने वालों से इस पारंपरिक कला को सुरक्षित रखने में मदद मिलेगी।

डीडीएम, NABARD ने कलाकारों को प्रेरित करते हुए कहा कि GI टैग को केवल प्रमाण-पत्र के रूप में नहीं, बल्कि अपनी कला की पहचान मजबूत करने, बाजार का विस्तार करने और आय के नए अवसर सृजित करने के माध्यम के रूप में देखना चाहिए।

उन्होंने भोजपुर पिढ़िया चित्रकारी के संरक्षण, संवर्धन और इसके व्यापक बाजार से जुड़ाव की संभावनाओं पर भी चर्चा की। उन्होंने कलाकारों से अपनी पारंपरिक कला को नई बाजार जरूरतों के अनुरूप विकसित करते हुए इसके व्यावसायिक विस्तार की दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया।

भोजपुर पिढ़िया पेंटिंग भोजपुर जिले का प्रथम GI टैग प्राप्त उत्पाद है। यह उपलब्धि NABARD एवं सर्जना ट्रस्ट के सतत प्रयासों और सक्रिय सहयोग से संभव हो सकी है। GI पंजीकरण प्रमाणपत्र में भी NABARD, बिहार को Facilitating Agency के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

कार्यक्रम के दूसरे महत्वपूर्ण सत्र में RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) की ओर से वित्तीय समावेशन एवं सुरक्षित बैंकिंग को लेकर प्रतिभागियों को जागरूक किया गया। बैंकिंग सेवाओं के सुरक्षित उपयोग, बचत, डिजिटल बैंकिंग तथा साइबर धोखाधड़ी से बचाव के उपायों की जानकारी दी गई। प्रतिभागियों से OTP, PIN, पासवर्ड और बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति के साथ साझा नहीं करने की अपील की गई।

इस प्रकार ‘भोजपुरी कला यात्रा’ के माध्यम से एक ही मंच पर भोजपुरी कला-संस्कृति के संरक्षण के साथ कलाकारों को उनके अधिकार, GI टैग की उपयोगिता, बाजार की संभावनाओं और वित्तीय सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य भोजपुर पीड़िया चित्रकारी की समृद्ध पारंपरिक कला को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करते हुए कलाकारों को GI की पहचान, अधिकृत उपयोगकर्ता पंजीकरण, व्यापक बाजार से जुड़ाव और वित्तीय समावेशन के माध्यम से सशक्त बनाना रहा। इस अवसर पर सर्जना ट्रस्ट के चेयरमैन संजीव सिन्हा,राजीव रंजन,मीरा, खुशबू,विष्णु शंकर, सुनीता सिंह समेत कई कलाकार व सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए।

सभी डीईओ को हिदायत-विभाग की अनुमति के बिना अपने स्तर से विद्यालय संचालन का निर्देश जारी न करें

पटना। शिक्षा विभाग ने राज्य के कुछ जिलों में सक्षम प्राधिकार की अनुमति के बिना शनिवार को हाफ डे के दौरान विद्यालय संचालन के संबंध में अलग से निर्देश जारी करने की सूचना को गंभीरता से लिया है. कुछ जगहों पर उर्दू स्कूलों के लिए गुरुवार को हाफ डे चलाने के संबंध में आदेश जारी किए गए थे.

शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के आदेश के बाद सोमवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र के जरिए सख्त हिदायत दी गई है कि विभागीय अनुमति के बिना अपने स्तर से विद्यालय संचालन के संबंध में कोई पृथक निर्देश जारी नहीं करें.

विभागीय आदेश के अनुसार राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक विद्यालय का संचालन किया जाना है. इस व्यवस्था में विभाग के स्तर से कोई बदलाव नहीं किया गया है.
माध्यमिक शिक्षा कार्यालय द्वारा जारी पत्र में विशेष सचिव धर्मेन्द्र कुमार ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को इस निर्देश का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है. साथ ही स्पष्ट किया है कि निर्देश की अवहेलना की स्थिति में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी. शनिवार को विद्यालय संचालन को लेकर विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पूरे राज्य में एकरूपता और कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है.

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शिक्षा विभाग अब राजीव रौशन के हवाले

पटना।। बिहार सरकार ने रविवार देर रात सामान्य प्रशासन विभाग से अधिसूचना जारी कर भारतीय प्रशासनिक सेवा के 16 से अधिक अधिकारियों का तबादला और अतिरिक्त प्रभार दिया है  इस फेरबदल में कई जिलों को नए जिलाधिकारी मिले हैं तो कई विभागों के सचिव भी बदले गए हैं.

कई जिलों को मिले नए DM 
सरकार ने 5 जिलों में नए समाहर्ता की नियुक्ति की है. 

1. भोजपुर के DM  तनय सुल्तानिया को स्थानांतरित कर सीतामढ़ी का DM बनाया गया है.

2. सीतामढ़ी के DM रिची पाण्डेय को अब बेगूसराय की जिम्मेदारी सौंपी गई है. 

3. नगर विकास विभाग के अपर सचिव विजय प्रकाश मीणा को सिवान का नया DM बनाया गया है.

4. खान विभाग के निदेशक  मनेश कुमार मीणा को भोजपुर का DM नियुक्त किया गया है.

5. भवन निर्माण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक कुमार अनुराग को कैमूर का डीएम बनाया गया है.

इन सभी को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-14 के तहत संबंधित जिले का जिला दण्डाधिकारी भी बनाया गया है.

प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव

1. गृह विभाग को नया प्रधान सचिव: ग्रामीण विकास के प्रधान सचिव पंकज कुमार अब गृह विभाग के प्रधान सचिव होंगे. उद्योग सचिव कुन्दन कुमार गृह विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे. 

2. वित्त विभाग: नगर विकास के प्रधान सचिव  विनय कुमार को वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वह नगर विकास का प्रभार भी देखेंगे.

3. शिक्षा विभाग: उच्च शिक्षा सचिव राजीव रौशन अब शिक्षा विभाग के सचिव होंगे. वह उच्च शिक्षा और वित्त संसाधन का अतिरिक्त प्रभार भी रखेंगे.

4. समाज कल्याण: निर्वाचन विभाग के सचिव विनोद सिंह गुजियाल को समाज कल्याण विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वह शिक्षा विभाग के प्रभार से मुक्त होंगे.

5. लोक स्वास्थ्य अभियांत्रण: लघु जल संसाधन सचिव  बी. कार्तिकेय धनजी अब लोक स्वास्थ्य अभियांत्रण विभाग के सचिव होंगे.

*अन्य महत्वपूर्ण पदस्थापन* 

– पटना प्रमण्डल के आयुक्त  राजेश कुमार अब निगरानी विभाग के प्रधान सचिव होंगे. उनकी जगह मयंक वरखड़े पटना के नए आयुक्त होंगे. 

– वित्त सचिव  संजय कुमार सिंह को मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग का सचिव बनाया गया है. 

– अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण  एच. आर. श्रीनिवास को ग्रामीण विकास विभाग भेजा गया है. 

– मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव अरविन्द कुमार चौधरी को बिपार्ड का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है.

– युवा विभाग के विशेष सचिव नवदीप शुक्ला अब बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के परियोजना निदेशक का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे.

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