हाजीपुर: 07.10.2026।। पटना में नवनिर्मित 20 किमी लंबे नेउरा-जटडुमारी रेलखंड पर दिनांक 08.10.2026 को संरक्षा आयुक्त (रेलवे), पूर्वी परिमंडल, कोलकाता द्वारा निरीक्षण किया जायेगा तथा निरीक्षण के उपरांत विशेष ट्रेन द्वारा स्पीड ट्रायल किया जायेगा.

रेलवे ने इसे लेकर लोगों को चेतावनी जारी कर कहा है कि गुरुवार आठ अक्टूबर को निरीक्षण के दौरान रेलवे लाइन से दूर रहें. इसकी अवहेलना करने पर यदि किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसके लिए रेल प्रशासन जिम्मेवार नहीं होगा.

बता दें कि 42 किलोमीटर लंबे नेउरा-दनियावां नई रेल लाइन परियोजना के तहत पहले चरण में 22.74 किमी लंबे जट डुमरी से दनियावां तक का कार्य पूरा होने के उपरांत उस पर ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है. परियोजना के दूसरे चरण में शेष 20 किलोमीटर लंबे जट डमुरी से नेउरा तक कार्य पूर्ण होने के उपरांत कल दिनांक 08.10.2026 को सीआरएस निरीक्षण किया जाएगा.

पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने कहा कि यह परियोजना नेउरा-दनियावां-बिहारशरीफ-बरबीघा-शेखपुरा नई लाइन का एक हिस्सा है और यह लाइन इस क्षेत्र के लोगों की जरूरतों को पूरा करने के साथ ही दानापुर-पटना-किउल-झाझा मुख्य लाइन के बाइपास लाइन के रूप में कार्य करेगी जो अत्यधिक भीड़भाड़ वाला रेलखंड है.

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बैठक में पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़े विषयों, कार्यस्थल पर आने वाली चुनौतियों, संगठन के विस्तार तथा जिला स्तर पर आयोग को मजबूत करने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान जिला इकाई के गठन का प्रस्ताव रखा गया, जिसे उपस्थित सदस्यों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी।

प्रस्ताव के अनुसार नर्वदेश्वर शुक्ल को जिला अध्यक्ष, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप भास्कर को महासचिव, वरिष्ठ पत्रकार डॉ. कुमार राजीव नयन एवं अजय कुमार गांधी को उपाध्यक्ष, ओम प्रकाश पाण्डेय को सचिव तथा सूबेदार एकराम सिंह को कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई।

बैठक में एकराम सिंह, राजीव नयन अग्रवाल, लक्ष्मण सिंह, ओ. पी. पाण्डेय, प्रियांशु भास्कर, तिरुपति नाथ उर्फ मनोज श्रीवास्तव, अजय कुमार गांधी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी हैं। समाचार संकलन और जनसमस्याओं को सामने लाने के दौरान पत्रकारों को कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत संगठनात्मक व्यवस्था जरूरी है।

सदस्यों ने कहा कि आयोग पत्रकारों के हितों से जुड़े मामलों को गंभीरता से उठाएगा तथा आवश्यकता पड़ने पर संबंधित स्तर पर आवाज बुलंद करेगा। साथ ही पत्रकारों के बीच समन्वय बढ़ाने और जिला स्तर पर संगठन का विस्तार करने पर भी जोर दिया गया। बैठक के अंत में उपस्थित सदस्यों ने पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के लिए एकजुट होकर कार्य करने तथा राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग को जिला स्तर पर मजबूत बनाने का संकल्प लिया।

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शिक्षामंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर पहुंचे गया शिक्षक MLC जीवन कुमार और तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा ने जूस पिलाकर कराया अनशन समाप्त

पटना। सातवें वेतनमान के अनुरूप पूर्ण वेतन संरचना की मांग को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर 2 अक्टूबर से चल रहा शिक्षकों का अनिश्चितकालीन अनशन रविवार शाम समाप्त हो गया. सरकार के साथ तीसरे राउंड की वार्ता सफल होने के बाद शिक्षामंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा MLC जीवन कुमार एवं तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा अनशन स्थल पर पहुंचे और अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया.

इस दौरान MLC जीवन कुमार ने कहा कि शिक्षामंत्री से उनकी विस्तृत वार्ता हुई है. शिक्षकों की सातवें वेतनमान सहित सभी मांगों पर सरकार सकारात्मक है. बहुत जल्द विभागीय स्तर पर ठोस निर्णय लिया जाएगा. उन्होंने अनशनकारी शिक्षकों के जज्बे को सलाम करते हुए आंदोलन वापस लेने की अपील की.

तिरहुत स्नातक प्रत्याशी अभिषेक झा ने कहा कि राज्यकर्मी शिक्षकों को उनका वाजिब हक दिलाने के लिए वह शुरू से शिक्षकों के साथ खड़े हैं. सरकार शिक्षकों के हित में फैसला लेगी, इसका आश्वासन मिला है.

बता दें कि बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के बैनर तले चंदन पटेल, सत्यनारायण सिंह, विकास राणा, संतोष कुमार एवं पवन पासवान अनशन पर बैठे थे. अनशन के समर्थन में बिहार के कई शिक्षक संगठनों ने समर्थन दिया था.

अनशन समाप्त होने पर प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि सरकार के आश्वासन पर हमने अनशन स्थगित किया है. अगर तय समय में मांगें पूरी नहीं हुईं तो आंदोलन और बड़े पैमाने पर फिर शुरू किया जाएगा.

RK

कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि फूलों की खेती किसानों की आय का अतिरिक्त स्रोत बन सकती है. सरकार क्लस्टर आधारित खेती को बढ़ावा देकर गेंदा फूल के उत्पादन के साथ उसके परिवहन और विपणन की व्यवस्था को मजबूत करने का प्रयास कर रही है.

योजना के तहत 25 हेक्टेयर क्षेत्रफल का एक क्लस्टर बनाया जाएगा। यह क्लस्टर एक पंचायत या दो समीपवर्ती पंचायतों में होगा. किसान रबी और खरीफ दोनों मौसम में गेंदा फूल की खेती कर सकेंगे. एक किसान न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर और अधिकतम दो हेक्टेयर तक योजना का लाभ ले सकता है.
गेंदा फूल की खेती के लिए 80 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर इकाई लागत निर्धारित की गई है, जिस पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा। इस तरह किसानों को अधिकतम 40 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर तक सहायता मिल सकेगी.

मालवाहक वाहन पर भी मिलेगा अनुदान
गेंदा फूल के परिवहन के लिए मालवाहक वाहन खरीदने पर भी सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक अनुदान दिया जाएगा. वाहन की अधिकतम लागत 3.25 लाख रुपये निर्धारित है. वास्तविक वाहन मूल्य या 3.25 लाख रुपये, जो भी कम होगा, उस पर अनुदान की गणना की जाएगी.
योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास खेती योग्य भूमि होना आवश्यक है अपनी जमीन नहीं होने वाले किसान निर्धारित एकरारनामा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं.

RK

पटना।। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों को लेकर बड़ा आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा है कि शिक्षकों के सातवें वेतनमान को लेकर सरकार कमेटी बनाएगी.

दरअसल, 2 अक्टूबर से पटना के गर्दनीबाग में सातवें वेतनमान की मांग को लेकर अनशन पर बैठे शिक्षकों के आंदोलन को लेकर सरकार ने संज्ञान लिया. शिक्षा मंत्री ने आज अनशनकारी शिक्षकों के प्रतिनिधियों को वार्ता के लिए बुलाया.

शिक्षक प्रतिनिधियों ने शिक्षा मंत्री से मिलकर सातवें वेतनमान की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा. शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षकों से अनशन तोड़ने की अपील करते हुए उन्हें सातवें वेतनमान के लिए कमेटी बनाने का आश्वासन दिया है.

उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग दो दिनों में इसकी समीक्षा कर कमेटी का गठन करेगा. सरकार पता करेगी कि सातवें वेतनमान लागू होने पर कितना खर्च आएगा. बजट और विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक होगी और आर्थिक बोझ का तुरंत आकलन शुरू होगा.

शिक्षा मंत्री की बड़ी बातें:

1. अनशन पर अपील – पटना में अनशन कर रहे शिक्षकों से उन्होंने अनशन तोड़ने की अपील की है.

2. ट्रांसफर-पोस्टिंग पर भरोसा – शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर मंत्री ने भरोसा दिया। कहा कि निर्वाचन आयोग से मार्गदर्शन मांगा गया है, दो दिनों में सहमति मिलने की उम्मीद है.

3. ऐच्छिक तबादले में राहत – ऐच्छिक तबादले में शिक्षकों को नए स्कूल में जॉइनिंग की बाध्यता नहीं है. जिन्हें परेशानी हो रही है, वे पुराने स्कूल में ही रह सकते हैं.

4. सामान्य ट्रांसफर में नया नियम – सामान्य ट्रांसफर में एक साथ शिक्षक, प्रधान शिक्षक (HT), प्रधानाध्यापक (HM) आवेदन कर सकेंगे। सामान्य ट्रांसफर के दौरान फिर से म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए भी आवेदन का मौका मिलेगा.

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षकों की वेतन विसंगति और प्रमोशन की समस्या भी जल्द दूर की जाएगी.

RK

लालगंज (वैशाली) में जल स्तर अपने नए उच्चतम स्तर से 82 सेमी. घटा है, परंतु अभी भी खतरे के निशान से 1.02 मीटर ऊपर बना हुआ है. तटबंधों पर अब दबाव बहुत कम हो गया है तथा सीपेज/पाइपिंग की समस्या समाप्त हो गई है. परंतु स्थिति पूरी तरह सामान्य होने तक निगरानी की जा रही है. तटबंध के ब्रीच स्थलों पर पर्याप्त मटेरियल स्टॉक कर कट-एंड को प्रोटेक्ट करने तथा टैगिंग का काम किया जा रहा है.

नदी का जल स्तर घटने से ब्रीच स्थलों से कंट्री साइड में पानी जाना लगभग बंद हो गया है. गोपालगंज जिला के बैकुंठपुर प्रखंड अंतर्गत शीतलपुर के समीप रिंग बांध के ब्रीच स्थल से अंदर का पानी टूटान के रास्ते वापस नदी में जाना शुरू हो गया है तथा तटबंध पर स्लूइस गेट को खोलने से भी पानी वापस नदी में निकल रहा है। इससे उक्त बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में तेजी से पानी घट रहा है.

सारण जिला :

जानकारी के अनुसार सारण जिले के मकेर प्रखंड में क्षतिग्रस्‍त तटबंध से फैला हुआ पानी मकेर और परसा पार कर दरियापुर की ओर तेजी से बढ़ रहा है. परसा और सोनहा जलमग्न हो गए थे और सड़कें डूबने से आवागमन बाधित हुआ था। परंतु अब यहाँ पानी घटने लगा है, परसा में लगभग 2 फीट पानी घटा है.
यह पानी मढ़ौरा नहर पार कर चुका है. मढ़ौरा नहर का बांध टूट जाने से इसके अमनौर बाजार में प्रवेश करने की आशंका थी, परंतु उस तरफ़ गति धीमी हो जाने के कारण अमनौर बाजार तक नहीं पहुँचेगा। अब यह नहर और उसके एस्केप चैनल बोधा नाला के माध्यम से हरदिया चौर की ओर बढ़ रहा है.

वर्तमान में यह दरियापुर प्रखंड की जितवारपुर पंचायत के जामुनपुर और धने छपरा गांव तथा नाथ छपरा पंचायत के बड़का बनिया गाँव और मुख्य तटबंध के किनारे वाली पंचायतों के निचले इलाकों से होते हुए हरदिया चौर की ओर तेजी से बढ़ रहा है और वर्तमान में यह हरदिया चौर से लगभग 8 किमी. पीछे है. इन क्षेत्रों में सड़क संपर्क भंग होने की संभावना है.
हरदिया चौर से अतिरिक्त जल अंततः मुगल कैनाल के रास्‍ते गंगा नदी में तथा नेउरा एवं काकरा नाला के माध्यम से गंडक नदी में प्रवाहित होगा.

पानापुर ब्रीच का पानी पानापुर, तरैया और अमनौर प्रखंड के निचले क्षेत्रों से होकर मढ़ौरा नहर में पहुँचने की संभावना थी। परंतु नदी का जल स्तर कम होने और ब्रीच स्थल से पानी आना लगभग बंद हो जाने के कारण इसकी गति धीमी हो गई है और अभी तक यह मढ़ौरा नहर तक नहीं पहुँचा है। अब इसके अमनौर में प्रवेश करने की संभावना नहीं है.
यह पानापुर और तरैया प्रखंड की पंचायतों के निचले इलाकों से होते हुए गरखी नाला के माध्यम से आगे बढ़ेगा और यदि अधिक पानी रहा तो अंततः माही नदी के माध्यम से गंगा में मिलेगा. परंतु पानी कम होने के कारण इसके स्थानीय चौर में ही रह जाने की अधिक संभावना है.

RK

पटना। बिहार में राज्यकर्मी बने शिक्षकों के लिए सातवें वेतनमान के अनुरूप पूर्ण वेतन संरचना लागू करने की मांग को लेकर गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर चल रहा अनशन शनिवार को दूसरे दिन भी जारी रहा. अनशन पर चन्दन पटेल, सत्यनारायण सिंह, विकास राणा, संतोष कुमार एवं पवन पासवान बैठे हैं. अनशन के समर्थन में दूसरे दिन बड़ी संख्या में शिक्षक धरना स्थल पर डटे रहे.

दो बड़े संगठनों ने दिया खुला समर्थन

इस बीच बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के आह्वान पर चलाये जा रहे इस अनशन को बिहार विद्यालय अध्यापक संघ एवं बिहार शिक्षक मंच ने खुला समर्थन दिया है.

प्रदेश अध्यक्ष की चेतावनी – आंदोलन हर विद्यालय तक पहुंचेगा

अनशन स्थल पर आयोजित सभा में बिहार स्टेट टीचर्स एसोसिएशन (गोपगुट) के प्रदेश अध्यक्ष मार्कण्डेय पाठक ने कहा कि जब तक शिक्षकों को सातवें केंद्रीय वेतनमान के अनुरूप मूल वेतन, भत्ते और सेवा निरंतरता का पूर्ण लाभ नहीं मिलता, अनशन जारी रहेगा. जल्द वार्ता कर सम्मानजनक समाधान नहीं निकाला गया, तो यह आंदोलन अनशन स्थल से निकलकर राज्य के हर विद्यालय तक पहुंचेगा.

प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पाण्डेय ने कहा कि सातवां वेतनमान शिक्षकों का कोई अनुग्रह नहीं, बल्कि वैधानिक अधिकार है। शिक्षकों के सम्मान और वाजिब हक को अविलंब बहाल करना होगा.

सभा में जयप्रकाश सिंह, मुकेश राज, बसंत सिंह, राकेश रंजन मिश्रा, अमित कुमार सुमन, संतोष कुमार, अशोक साहू, प्रिय रंजन सिंह, प्रमोद मंडल एवं मृत्युंजय कुमार सहित बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे.

RK

पटना।। विधान परिषद चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता के कारण शिक्षक तबादले का पोर्टल अभी नहीं खुलेगा. पोर्टल के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ करने की योजना फिलहाल स्थगित कर दी गई है.

शिक्षा विभाग की योजना रविवार, 4 अक्टूबर से बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली, 2026 के तहत सामान्य स्थानांतरण के लिए ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन शुरू करने की थी. लेकिन राज्य में विधान परिषद के शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र चुनाव की वजह से आचार संहिता लागू है.

इस कारण अब शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए चुनाव आयोग से दिशा निर्देश मांगा है. विभाग की ओर से इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भी भेजा गया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि आयोग की स्वीकृति मिलते ही शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण की नई तिथि जारी कर आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

गंडक नदी का जलस्तर रेवाघाट (सारण) में अपने उच्चतम स्तर से 71 सेमी. तथा लालगंज (वैशाली) में 32 सेमी. घटा है, परंतु अभी भी खतरे के निशान से क्रमशः 0.56 मीटर और 2 मीटर ऊपर बना हुआ है.

बिहार सरकार की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, दोनों तटबंधों पर दबाव कुछ कम हुआ है तथा क्रिटिकल सीपेज/पाइपिंग में कमी आयी है. स्थिति सामान्य होने तक लगातार निगरानी की जा रही है. तटबंध के ब्रीच स्थलों पर पर्याप्त मटेरियल स्टॉक कर कट-एंड को प्रोटेक्ट करने तथा टैगिंग का काम किया जा रहा है.

सारण जिले के पानापुर एवं मकेर प्रखंड में क्षतिग्रस्‍त तटबंधों से फैला हुआ पानी पानापुर, करचौलिया, अमनौर, जगदीशपुर, मकेर, परसा के क्षेत्र से होते हुए आगे बढ़ रहा है, जो दरियापुर प्रखंड के हरदिया चौर में एकत्रित होगा.

हरदिया चौर से अतिरिक्त जल मुगल कैनाल के रास्‍ते गंगा नदी में तथा नेउरा एवं काकरा नाला के माध्यम से गंडक नदी में प्रवाहित होगा. वर्तमान में संभावित अतिरिक्त जलप्‍लावन क्षेत्र 22,617 हेक्‍टेयर है.

RK

पटना।। बिहार लोकभवन में गुरुवार को ‘बिहार में उच्च शिक्षा का रूपांतरण’ विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया.

कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यपाल-सह-कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन (सेवानिवृत्त) ने कहा कि बिहार में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार और विकास की व्यापक संभावनाएं हैं. राज्य की प्रतिभा, क्षमता और युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा देकर उच्च शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सकता है. इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को सकारात्मक सोच, बेहतर समन्वय और समयबद्ध कार्रवाई के साथ मिलकर काम करना होगा.

राज्यपाल ने कहा कि बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को लेकर बनी नकारात्मक धारणा को बदलने की जरूरत है. हर व्यवस्था में सुधार की गुंजाइश होती है और चुनौतियों की पहचान कर प्रभावी ढंग से काम करने से उच्च शिक्षा में निरंतर सुधार संभव है.

राज्यपाल की बड़ी बातें:
1.  बिहार की प्रतिभा और उपलब्धियों को व्यापक स्तर पर सामने लाने और देश-दुनिया तक पहुंचाने पर जोर दिया.
2.  नई पीढ़ी की अपेक्षाओं को समझने, छात्रों की बात सुनने और निरंतर संवाद बनाए रखने की आवश्यकता बताई.
3.  शैक्षणिक कैलेंडर को व्यवस्थित करने, लंबित परीक्षाओं के समय आयोजन और परिणामों को समय पर प्रकाशित करने पर विशेष जोर दिया. निर्णयों में देरी से छात्रों में निराशा पैदा होती है.
4.  शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं है। छात्रावास, मेस, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, सड़क, सुरक्षा और अन्य सुविधाएं भी शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. महिला छात्राओं की सुरक्षा और विश्वविद्यालय परिसरों में लैंगिक संवेदनशीलता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही.
5.  उच्च शिक्षा के डिजिटलीकरण और ‘समर्थ’ प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन, मानव संसाधन विकसित करने, फीडबैक व्यवस्था, शिक्षक विकास कार्यक्रम, खेल कैलेंडर और पुस्तकालयों को रात 10 बजे तक खोलने और पर्याप्त पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया.
6.  यूएमएस से ‘समर्थ’ में आंकड़ों के स्थानांतरण के दौरान डाटा की सुरक्षा और शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही.

कार्यशाला को उच्च शिक्षा मंत्री  संजय सिंह टाइगर ने भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है.

राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य बिहार की उच्च शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं अन्य पदाधिकारियों को नियमों और नवाचारों से अवगत कराना है.

तकनीकी सत्रों में वित्त विभाग के संयुक्त आयुक्त अजय ठाकुर ने बजट, निविदा और वित्तीय प्रबंधन पर, सामान्य प्रशासन के संयुक्त सचिव सतीश तिवारी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया पर, उच्च शिक्षा निदेशक प्रो. एन.के. अग्रवाल ने नैक मान्यता की प्रक्रिया पर जानकारी दी.

कार्यक्रम का संचालन राजभवन में विशेष कार्य पदाधिकारी, अकादमिक, डॉ. गौरव सिक्का ने किया. कार्यशाला में राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, अंगीभूत महाविद्यालयों के प्राचार्य और राजभवन के अधिकारी उपस्थित थे.